काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीले दिएको समयभित्र महाधिवेशन गर्न नसक्ने ७ भ्रातृ संस्थाको तदर्थ समिति राख्ने कि भङ्ग गर्ने भन्नेबारे छलफलपछि मात्रै निर्णय लिने भएको छ । 

पार्टीसँग समन्वय गर्न भन्दै पार्टी नेताहरूको नेतृत्वमा महाधिवेशन निर्देशन समितिसमेत बनाएर कांग्रेसले चैत मसान्तभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न भन्दै १० भ्रातृ संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । तीमध्ये तीन भ्रातृ संस्थाले मात्रै पार्टीले दिएको समयमा महाधिवेशन गर्न सकेका छन् ।

 गर्न नसक्ने ७ भ्रातृ संस्थाबारे केही दिनमै पार्टी बैठक बोलाएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे निर्णय लिइने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । 

‘पार्टीले दिएको समयमा भ्रातृसंस्थाहरूले महाधिवेशन गर्न सकेका छैनन् । केही दिनमा बैठक बोलाएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय लिन्छौँ,’ मुख्यसचिव पौडेलले रातोपाटीसँग भने । 

महाधिवेशन गर्न नसक्ने भ्रातृ संस्थाका केन्द्रीय समिति भङ्ग गर्न लागिएको हो ? भन्ने प्रश्नमा पौडेलले अहिलेसम्म भङ्ग गर्नेबारे कुनै छलफल नभएको बताए । ‘भङ्ग गर्नेबारे बैठकमा छलफल भएछ भने त्यो फरक कुरा भयो । अहिलेसम्म यसबारे कुनै कुराकानी छलफल भएको छैन,’ पौडेलले भने ।  

कांग्रेसका ७ भ्रातृ संस्थाले लत्त्याए पार्टीको निर्देशन

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १६ असोजमा भ्रातृ संस्थाहरू तरुण दल, महिला संघ र नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टीका तर्फबाट निर्देशन समिति बनाएका थिए । 

२६ मंसिरमा थप ७ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकेका भ्रातृसंस्थाहरू नेपाल दलित संघ, नेपाल किसान महासंघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, नेपाल थारू संघ र नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघको महाधिवेशन निर्देशन समिति बनाएका थिए । 

ती मध्य नेपाल प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघले मात्रै महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेका छन् । बाँकी ७ भ्रातृ संस्थाले पार्टी निर्देशन बमोजिम महाधिवेशन गर्न सकेनन् । 

महाधिवेशन गर्न नसक्ने नेविसंघमा दुजाङ शेर्पा, तरुण दलमा विद्धान गुरुङ, महिला संघमा उषा राउत मिश्र, किसान महासंघमा गणेश तिमिल्सिना र दलित संघमा लोकबहादुर विश्वकर्मा अध्यक्ष छन् । 

कांग्रेसको फागुन एक गते बसेको पदाधिकारी बैठकमा निर्देशन समितिका संयोजक र सदस्यहरूलाई बोलाएर सभापति देउवाले पटक–पटक म्याद थप्दा पनि महाधिवेशन हुन नसकेको भन्दै चैत मसान्तभित्रै जसरी पनि गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, मुख्य भ्रातृ संस्थाले विवादका कारण महाधिवेशन गर्न असफल भए ।