राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थको मारमा ‘घरेलु ओलम्पिक’

काठमाडौँ । घरेलु खेलकुदको ‘ओलम्पिक’ का रूपमा परिचित बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद फेरि पनि पुरानै नियति भोग्न बाध्य बनेको छ । चार पटक मिति परिवर्तन भइसक्दा पनि यसको १०औँ संस्करण आयोजना अझै अन्योलमै छ ।
पछिल्लो पटक स्थगित हुँदा त नयाँ मितिसमेत घोषणा गरिएको छैन । त्यसैले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई लिएर न खेलाडी आश्वस्त हुन सकेका छन् न त खेल पदाधिकारी नै । पटक–पटक प्रतियोगिताको मिति परिवर्तन भइरहँदा समग्र नेपाली खेलकुद नै अन्योलको स्थितिमा छ ।
२०७९ साल कात्तिकमा गण्डकी प्रदेशको पोखरामा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको समापन समारोहमा कर्णाली प्रदेशलाई १०औँ संस्करण आयोजनाको जिम्मेवारीसहित झण्डा हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यो पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई साक्षी राख्दै ।
आफ्नो प्रदेशमा पहिलो पटक बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुने भएपछि कर्णालीवासी पनि उत्साही थिए । नवौँ संस्करणकै क्रममा बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को ११५औँ बोर्ड बैठकले १०औँ संस्करण २०८१ साल मंसिर २ देखि ९ गतेसम्म आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर अन्तिम समयमा आएर तयारीका लागि समय अपर्याप्त भएको कारण देखाउँदै राखेपको ११८औँ बोर्ड बैठकले प्रतियोगिता २०८१ साल चैत २३ देखि ३० गतेसम्म आयोजना गर्ने गरी मिति परिवर्तन गरेको थियो । दुर्भाग्य, दोस्रो पटक तय गरिएको मितिमा पनि १०औँ आयोजना हुन सकेन ।
त्यसपछि राखेपको १२१औँ बोर्ड बैठकले प्रतियोगिता आयोजनाका लागि अर्को मिति तोक्यो । गत फागुन १५ गते बसेको राखेप बोर्ड बैठकले तेस्रो पटक मिति परिवर्तन गरेर १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद २०८२ साल जेठ ३ देखि १० गतेसम्म आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
फेरि, चैत २९ गते बसेको राखेपको १२२औँ बोर्ड बैठकले जेठमा पनि राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्यो । उक्त बोर्ड बैठकले प्रतियोगिता तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय त गर्यो तर, नयाँ मिति पनि घोषणा गरेन । त्यसपछि राष्ट्रिय खेलकुदलाई लिएर झनै अन्योल बढेको छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु भएको ४४ वर्ष पुग्न लागेको छ । बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा आयोजना हुनुपर्ने हो । तर, हालसम्म राष्ट्रिय खेलकुदको नौवटा संस्करणमात्र आयोजना हुन सकेको छ ।
जबकी यतिवेला नेपाली खेलकुद राष्ट्रिय खेलकुदको २२औँ संस्करणको तयारीमा व्यस्त हुनुपर्ने थियो । सुरुका तीनवटा संस्करणलाई अपवाद मान्ने हो भने हालसम्म बृहत् राष्ट्रिय खेलकुदको कुनै पनि संस्करण नियमित समयमा आयोजना हुन सकेको छैन ।
अझ रमाइलो पक्ष त के हो भने, दुईवटा बृहत् राष्ट्रिय खेलकुदको बिचमा १३ वर्षसम्मको अन्तर देखिएको छ । २०४२ सालमा वीरगञ्जमा तेस्रो संस्करण आयोजना भएको १३ वर्षपछि २०५५ सालमा नेपालगञ्जमा चौथो राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरिएको थियो ।
यसैगरी, चौथो र पाँंचौँ संस्करणको बिचमा पनि १० वर्षको अन्तर थियो । नेपालञ्जमा चौथो संस्करण सम्पन्न भएको १० वर्षपछि २०६५ सालमा काठमाडौँमा पाँंचौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना भएको थियो । यसबिचमा विभिन्न कारणले पटक–पटक प्रतियोगिताको मिति सारिएको थियो ।
- सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता
विश्वको हरेक देशमा राष्ट्रिय खेलकुदको विशेष महत्व हुन्छ । खेलकुदका प्रतिभाहरू सहरमा मात्र नभई देशका कुनाकाप्चामा पनि लुकेर रहेका हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई आधार बनाएर यस्तो प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरिन्छ ।
राष्ट्रिय प्रतियोगिताभन्दा अघि देशको तल्लो तहदेखि नै छनोट प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिन्छ । तल्लो तहका प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडी क्रमशः छनोट चरण पार गर्दै मुख्य प्रतियोगितासम्म आइपुग्छन् ।
यसरी छनोट भएर आएका खेलाडीले राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित खेलाडीसँंग प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर पाउँंछन् । त्यसैले बृहत् राष्ट्रिय खेलकुदलाई नयाँं प्रतिभा खोजी गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा लिइन्छ ।
राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई लामो समय बन्द प्रशिक्षणमा राखेर उनीहरूको सीप तिखार्ने कार्य गरिन्छ । त्यसपछि ती खेलाडीलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी गराइन्छ । यसरी खारिएर आएका खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलवृत्तमा देशलाई सफलता दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् ।
यसैगरी, नियमित रूपमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्दा देशभित्र खेलकुदका नयाँं/नयाँं भौतिक पूर्वाधारसमेत बन्ने हुँंदा सरकारले देशका विभिन्न भागमा क्रमैसँंग प्रतियोगिता आयोजना गर्दै जाने नीति लिएको हुन्छ ।
- यसरी सुरु भएको थियो
नेपालमा बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको इतिहास खासै लामो छैन । नेपालमा पहिलो राष्ट्रिय खेलकुद २०३८ साल भदौ २७ देखि असोज ४ गतेसम्म काठमाडौँको दशरथ रंगशालामा आयोजना भएको थियो ।
प्रतियोगिताको उदघाटन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले गरेका थिए । नौ दिनसम्म चलेको प्रतियोगितामा खेलाडीले अञ्चलगत रूपमा भाग लिएका थिए । प्रतियोगितामा १४ वटै अञ्चलका खेलाडीको सहभागिता थियो ।
प्रतियोगिताको प्रतीक चिह्नका रूपमा नौरंगी डाँंफे राखिएको थियो । डाँंफे नेपालको राष्ट्रिय पक्षी भएकाले त्यतिवेला यसलाई पहिलो राष्ट्रिय खेलकुदको प्रतीक चिह्नका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । पहिलो राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न आठ लाख रुपैयाँं खर्च भएको थियो ।
पहिलो संस्करणमा ७८ स्वर्ण, ७६ रजत र ७२ काँस्य गरी कुल दुई सय २६ वटा पदकका लागि खेलाडीले आपसमा भिडन्त गरेका थिए । राष्ट्रिय खेलकुदको पहिलो संस्करणमा विभिन्न १६ वटा खेल समावेश गरिएको थियो ।
प्रतियोगितामा बागमती अञ्चल पहिलो भएको थियो । यसैगरी गण्डकी दोस्रो, कोशी तेस्रो, नारायणी चौथो र जनकपुर पाँंचौँ भएका थिए । १३ वटा अञ्चलले कुनै न कुनै पदक जिते भने कर्णाली अञ्चलले एउटा पनि पदक हात पार्न सकेको थिएन ।
प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा आयोजना गर्ने अवधारणाअनुरूप सुरु भए पनि हालसम्म राष्ट्रिय खेलकुदको नौवटा संस्करण मात्र सम्पन्न भएका छन् । पहिले अञ्चल र त्यसपछि विकास क्षेत्रका आधारमा टोलीहरू प्रतियोगिता सहभागी हुन्थे ।
देश गणतन्त्रमा गएपछि प्रदेशगत रूपमा टोलीहरू राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी भएका छन् । प्रतियोगितामा विभागीय टोलीहरूले पनि प्रवेश पाएका छन् । विश्वविद्यालय टोली र गैरआवासीय नेपालीको टोलीले पनि प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको भ्रातृ संगठनका रूपमा जनमुक्ति सेना (पीएलए) लाई पनि छुट्टै अस्तित्व दिएर राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी गराइएपछि त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्रतियोगिता नै बहिष्कार गरेको इतिहास पनि छ । त्यसैले संरचनागत रूपमा पनि राष्ट्रिय खेलकुदमा निकै उतार–चढाव पाइन्छ ।
- हुनुपर्ने २२औँ तर, १०औँ गर्नै सकस
प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने भनिए पनि यसले भनेकै समयमा निरन्तरता पाउन सकेको छैन । निर्धारित समयमै आयोजना भएको भए यतिवेला नेपाली खेलकुद २२औँ संस्करणको तयारीमा व्यस्त रहने थियो ।
दुर्भाग्य, अहिले नेपाली खेलकुद १०औँ संस्करणकै सेरोफेरोमा अल्झिएको छ । बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाप्रति सम्बद्ध निकाय कुन हदसम्म उदासीन छ भन्ने कुरा यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । बृहत् राष्ट्रिय खेलकुदका अघिल्ला तीन संस्करण भने निर्धारित समयमै आयोजना भएका थिए ।
२०३८ सालमा पहिलो संस्करण सम्पन्न भएको दुई वर्षपछि नै ०४० साल चैत १२ देखि २० गतेसम्म पोखरामा दोस्रो संस्करण आयोजना भएको थियो । दोस्रो संस्करण सम्पन्न भएको दुई वर्षपछि ०४२ साल फागुन २३ देखि चैत १ गतेसम्म वीरगञ्जमा तेस्रो संस्करण आयोजना भएको थियो ।
त्यसपछि भने राष्ट्रिय खेलकुदले कहिल्यै निर्धारित समयमा निरन्तरता पाउन सकेन । तेस्रो संस्करण भएको निकै लामो समयपछि मात्र चौथो संस्करण आयोजना भयो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध सुरु भएको जनआन्दोलन, मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र लामो संघर्षपछि प्राप्त प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत बनाउने प्रयासका कारण समयमै राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने दिशामा सरकारको ध्यान नपुगेको देखिएको छ ।
जे होस्, तेस्रो संस्करण सम्पन्न भएको १३ वर्षपछि नेपालगञ्जमा चौथो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना भयो । चौथो संस्करण २०५५ साल चैत ८ देखि १४ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो । तेस्रो र चौथो राष्ट्रिय खेलकुदको बिचमा १३ वर्षको अन्तर थियो भने चौथो र पाँंचौँ संस्करणको बिचमा पनि १० वर्षको फरक भयो ।
चौथो संस्करणको समापनका अवसरमा पाँंचौँ संस्करण २०५७ साल फागुनमा सुदूरपश्चिमाञ्चलमा आयोजना गर्ने भनी झण्डा हस्तान्तरण गरिएको थियो । भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको कारण देखाउँंदै प्रतियोगिता निर्धारित समयमा आयोजना गरिएन ।
त्यसपछि पनि कहिले राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी त कहिले आर्थिक अभाव कारण देखाउँंदै पाँंचौँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति पाँंच पटक परिवर्तन गरिएको थियो । राजदरबार हत्या काण्डका कारण पनि एक पटक पाँंचौँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति परिवर्तन भएको थियो ।
अन्ततः २०६५ साल चैत २४ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँमै पाँंचौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना भयो । पाँचौँ र छैटौँ संस्करणको बिचमा पनि तीन वर्षको अन्तर रह्यो । छैटौँ संस्करण सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रमा २०६८ साल फागुन १४ देखि २१ गतेसम्म आयोजना भएको थियो ।
यसैगरी, छैटौँ र सातौँ संस्करणको बिचमा पनि पाँच वर्षको अन्तर रहेको थियो । सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद २०७३ साल पुस ८ देखि १५ गतेसम्म पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा आयोजना भएको थियो । सातौँ र आठौँ संस्करणको बिचमा भने खासै ठुलो समयको अन्तर थिएन ।
आठौँ संस्करण २०७५/७६ सालमा लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना भएको थियो । आठौँ संस्करणको उद्घाटन २०७६ वैशाख ५ गते नेपालगञ्ज रंगशालामा भएको थियो । तर आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदका केही खेल भने २०७५ चैत २७ गतेदेखि नै सुरु भइसकेको थियो ।
प्रतियोगिताको आयोजक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले पनि आठौँ संस्करणलाई २०७५ सालमै सुरु भएको मानेको छ । यद्यपि प्रतियोगिताको औपचारिक उद्घाटन ०७६ वैशाख ५ र समापन वैशाख ११ गते नेपालगञ्ज रंगशालामा भएको थियो ।
आठौँ र नवौँ संस्करणको बिचमा पनि तीन वर्षको अन्तर देखियो । नवौँ संस्करण २०७९ असोज २८ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आयोजना भएको थियो । १०औँ संस्करणको मिति पनि पटक–पटक सारिएपछि यसमा पनि कम्तीमा तीन वर्षको अन्तर हुने पक्का भइसकेको छ ।
- किन पर्दैन प्राथमिकतामा ?
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) अन्तर्गत तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका पूर्वनिर्देशक पार्थसारथि सेन गुप्त राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नियमित रूपमा आयोजना हुन नसक्नुमा खेलकुदलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा हेर्ने सरकारी आँखा नै सबैभन्दा ठुलो दोषी देख्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि पुरानै छ । सरकारले अहिले पनि खेलकुदलाई अनुत्पादक क्षेत्रकै रूपमा हेर्छ । खेलकुदमा गरेको लगानीबाट राष्ट्रले केही पाउँदैन भन्ने सोच छ । सबैभन्दा पहिले यो सोचमा परिवर्तन आउनुपर्छ ।’
उनका अनुसार खेलकुद क्षेत्र सञ्चालनका लागि दीर्घकालीन योजनाको अभाव पनि यसको अर्को कारण हो । ‘हामीसँग खेलकुद क्षेत्र चलायमान बनाउन दीर्घकालीन योजनाको अभाव छ । सही ठाउँमा सही व्यक्ति छैनन् । खेलकुदभन्दा बाहिरको पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको हालिमुहाली छ । खेलकुदको महत्व नबुझेका व्यक्तिहरूको बाहुल्य रहेसम्म अवस्थामा सुधार आउँदैन,’ उनी भन्छन् ।
खेलकुदमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप अर्को कारणका रूपमा रहेको बताउँछन्, पूर्वनिर्देशक पार्थ । ‘खेलकुद क्षेत्रको विकासमा राजनीतिक प्रतिबद्धता अत्यावश्यक मानिन्छ । तर अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपले खेलकुदलाई रसालतमा पुर्याउँछ । नेपाली खेलकुद भने लामो समयदेखि त्यही रोगबाट ग्रसित छ,’ उनी भन्छन्, ‘खेलकुदमा राजनीतिक दलका कार्यकताको वर्चस्व रहेपछि उनीहरूलाई राष्ट्रिय खेलकुद हुनु वा नहुनुसँग के कुनै सरोकार रहँदैन ।’
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ पनि पार्थको भनाइमा सहमत देखिन्छन् । ‘खेलकुदमा खेलकुद बुझेकै मान्छे चाहिन्छ । उनीहरूले मात्र खेलाडीको पिर–मार्का बुझ्न सक्छन् । नेपाली खेलकुदमा त तलदेखि माथिसम्म आफूअनुकुल नेतृत्व नआएसम्म कुनै पनि ठुला प्रतियोगिता आयोजना नगराउने प्रचलन छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आफूले चाहेजस्तो नेतृत्व नआएसम्म प्रतियोगिताको मिति निरन्तर सरिरहन्छ ।’
- यसकारण रोकियो १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद
निर्धारित समयमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद हुन नसक्नुमा धेरै पक्षको कमजोरी देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका अधिकार पाउँदा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्यसचिव थिए, विश्वामित्र सञ्ज्याल ।
महेन्द्रबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा सञ्ज्याललाई सदस्यसचिव बनाइएको थियो । १०औँ आयोजनाको अधिकार पाउँदा कर्णाली प्रदेशमा खेलकुदका पूर्वाधारहरूको निकै अभाव थियो । त्यसैले भौतिक पूर्वाधार निर्माण सदस्यसचिव सञ्ज्यालले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
उनकै कार्यकालमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको केन्द्र मानिएको सुर्खेतमा सुविधासम्पन्न रंगशालादेखि लिएर थुप्रै भौतिक पूर्वाधार तयार भएको थियो । १०औँ आयोजनाका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दा सदस्यसचिव सञ्ज्यालको कार्यकाल पनि सकिने अवस्थामा थियो ।
त्यतिवेलासम्म राजनीतिक रूपमा पनि संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारको समीकरणसमेत परिवर्तन भइसकेको थियो । नयाँ सत्ता समीकरणपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बन्यो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री र एमालेकै यामलाल कँडेल कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री बने ।
त्यसपछि कर्णाली प्रदेशका सदस्यसचिव सञ्ज्यालको कार्यकाल सकिएपछि मात्र १०औँ खेलकुद गराउने चलखेल सुरु भयो । सोही नीतिअनुरूप सञ्ज्यालको कार्यकाल नसकिएसम्म विभिन्न बहानामा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राखियो ।
- आफूअनुकुल नेतृत्व ल्याउने होड
गत पुस ६ गते सदस्यसचिव सञ्ज्यालको पदावधि समाप्त भएपछि झनै अन्योल बढेको छ । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्मा हालसम्म सदस्यसचिव नियुक्त हुन सकेको छैन । त्यसमाथि परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमालको कार्यकाल पनि सञ्ज्यालसँगै सकिएको थियो ।
अहिले सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशमा आफूअनुकूल नेतृत्व ल्याउने होडमा देखिन्छन् । १०औँ आयोजना गर्न राज्य कोषबाट ठुलो धनराशि खर्च हुन्छ । त्यसैले नै तत्कालीन सदस्यसचिव सञ्ज्यालको पदावधि सकिने प्रतीक्षा गरिएको थियो ।
दुई ठुला दल आफूअनुकूल नेतृत्व ल्याए मात्र १०औँ आयोजना गर्न चाहन्थे । सञ्ज्यालको पदावधि सकिएपछि अहिले सत्तासाझेदार दलभित्रै सदस्यसचिव बन्न होडबाजी चलेको छ । सोही कारण लामो समय बितिसक्दा पनि परिषद् बोर्डमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
त्यसमाथि संघीय सरकारमातहत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ पनि फरक दल (नेकपा माओवादी) बाट नियुक्त भएका व्यक्ति हुन् । संघीय सरकारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको छ ।
सोही कारण वर्तमान युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी र सदस्यसचिव घिसिङबिच पनि सम्बन्ध खासै सुमधुर देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा मिति घोषणा भएदेखि नै जेठमा राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न नहुने पक्काजस्तै थियो ।
- बजेट कटौतीको बहाना
पछिल्लो पटक सचिवालयको स्थापना, लोगो र मस्कट सार्वजनिक तथा उपसमितिसमेत गठन भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय खेलकुद स्थगित गर्ने निर्णय गरियो । राखेपको १२२औँ बोर्ड बैठकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री आफैले जेठमा १०औँ आयोजना हुन नसक्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
अहिले आएर अर्थ मन्त्रालयद्वारा कटौती गरिएको बजेटलाई यसको प्रमुख कारणका रूपमा अघि सारिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
तर पछि आएर अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा २५ प्रतिशत रकम कटौती गर्ने भएपछि मन्त्री चौधरीले १०औँ आयोजनाका लागि रकम अभाव हुने बताउँदै आएका थिए । प्रतियोगिता स्थगित गरिनुको एउटा कारण त्यसलाई पनि मानिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको चैत २१ गते बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले सरकारलाई तोकिएको समयमै प्रतियोगिता आयोजनाका लागि व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यो बैठकमा पनि मन्त्री चौधरीले अर्थ मन्त्रालयले २५ प्रतिशत रकम कटौती गरेका कारण १०औँ आयोजनमा समस्या हुने तर्क अघि सारेका थिए ।
राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले पनि समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले २५ प्रतिशत बजेट कटौती गर्दा समस्या भएको बताएका थिए । यद्यपि पछिल्लो पटक १०औँ स्थगित गर्दा तयारीका लागि समय अपर्याप्त रहेको तर्क पनि गरिएको छ ।
- बोर्ड बैठकअघि प्रधानमन्त्रीसँग रहस्यमयी भेटघाट
बोर्ड बैठकमा उपस्थित एक सदस्यका अनुसार एमालेको तर्फबाट राखेप बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू पनि आगामी जेठमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने पक्षमा देखिएका थिएनन् । उनीहरू पनि बोर्ड बैठकमा प्रतियोगिता सारिनुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए ।
१२२औँ बोर्ड बैठकभन्दा एक दिनअघि एमालेबाट राखेप बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्यलगायत सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी यस विषयमा छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री राखेपका संरक्षक पनि हुन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग भएको कुराकानी भने बाहिर आएको छैन । भेटमा उपस्थित एक सदस्यका अनुसार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा राखेपका उपाध्यक्ष आचार्यसहित टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतियोगिता आयोजना गर्न तयारी नपुगेको र जेठमा आयोजना गर्न नसकिने जानकारी गराएको थियो ।
सुरुमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद जसरी पनि जेठमै हुनुपर्ने अडानमा देखिएका युवा तथा खेलकुदमन्त्री चौधरी पनि पछिल्लो समय प्रतियोगिता तत्कालका लागि स्थगित गरिनुपर्ने पक्षमा पुगेका थिए । उनले नै बोर्ड बैठकमा प्रतियोगिता जेठमा हुन नसक्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
‘बोर्ड बैठकमा एमालेनिकट पदाधिकारी साथीहरूले भूमिका तयार पार्ने काम गर्नुभयो । त्यसपछि मन्त्रीज्यूले जेठमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो । मन्त्रीज्यूमा अचानक कसरी यस्तो परिवर्तन आयो हामी अचम्ममा परेका छौँ,’ एक बोर्ड सदस्यले रातोपाटीसँग भने ।
- बोर्ड बैठकमा माओवादी पक्षको ‘नोट अफ डिसेन्ट’
राखेपको बोर्ड बैठकमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद स्थगित गर्ने निर्णयप्रति माओवादी केन्द्रका बोर्ड सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट (लिखित रूपमा असहमति व्यक्त) राखेका थिए । उनीहरूले प्रतियोगिता आगामी जेठमै हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
माओवादीका चार र एकजना बोर्ड सदस्यले बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन् । प्रकाशकुमार कुसारी, दीपेन्द्र विष्ट, अन्जन धमला, अन्जना श्रेष्ठ, विना श्रेष्ठ र विश्वविद्यालयबाट बोर्ड सदस्य भएका डाक्टर मधुसुधन सुवेदीले नोट अफ डिसेन्टमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
‘पटक–पटक प्रतियोगिता स्थगित गर्नु भनेको खेलाडीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु हो । त्यसैले हामी जेठमै प्रतियोगिता आयोजना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौँ । तर हाम्रो विचारको कदर भएन । त्यसैले हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छौँ,’ माओवादीनिकट एक बोर्ड सदस्यले भने ।
- न छनोट प्रतियोगिता न खरिद प्रक्रिया
बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि तल्लोतहदेखि नै खेलाडी छनोट हुनुपर्छ । तर, जेठको पहिलो साता नै प्रतियोगिता आयोजना हुने भनिए पनि प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्हरूले छनोट प्रतियोगिता नै सुरु गरेका थिएनन् ।
मुख्य प्रतियोगिता सुरु हुन करिब एक महिना बाँकी रहँदासम्म पनि छनोट प्रतियोगिता आयोजना हुन नसक्दा त्यसको असर पनि राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पर्न गयो । यसका अतिरिक्त १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि खेल सामग्री खरिद प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको थिएन । जबकि खरिद ऐनको प्रक्रिया आफैमा निकै लामो छ ।
यसैगरी जेठमा राष्ट्रिय खेलकुद नगर्न खेलाडीहरूले पनि सुझाव दिँदै आएका थिए । त्यो समयमा सर्खेतमा चर्को गर्मी हुने भएकाले आफूहरूले स्वाभाविक प्रदर्शन गर्न नसक्ने खेलाडीहरूको भनाइ थियो । यसको अर्थ, जेठमा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरी मिति तोक्दा नै सबै पक्ष उक्त समयमा खेल हुन नसक्नेमा विश्वस्त थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सङ्घीय गणतन्त्रको रक्षामा एकजुट होऔँ : शेरधन राई
-
ओलीले विन्दालाई भने - चिठी नै नभए के को कारवाही ?
-
पटक–पटक म्याद थप र हर्जानाः जेठभित्र 'सञ्चालनमा आउँदै' ग्वार्को ओभरपास
-
सशस्त्रका एआईजी सीपी गौतम सेवा निवृत्त
-
एमालेभित्र विवादः विनोद ढकाललाई पर्शुराम बस्नेतले 'अवैधानिक' भनेपछि...
-
शिक्षक आन्दोलन असर : केन्द्राध्यक्ष गोष्ठी रोक्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पठायो पत्र