बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा २०८१ सालमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तनदेखि प्रदेशसभा सदस्यहरूका पुराना मुद्दाहरू ब्युँतिए । 

जहाँ एमालेलाई सत्तामा लाभ देखियो भने साना दलहरू संकटमा परेजस्ता भए । यो वर्ष सुरुमा माओवादीसँग र त्यसपछि कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दै एमाले सत्तामै रहिरहेको छ । माओवादी सत्ताबाहिर र कांग्रेस सत्तामा रहे पनि नेतृत्व गर्ने अवसरबाट वञ्चित बन्यो । 

२०८० सालको चैत अन्तिम हप्ता मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले सत्ता समीकरणको कारण चार महिनामै सत्ताबाट बाहिरिनुपर्‍यो । उनले २०८१ साउन ६ गते प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रमा फेरिएको सत्ता गठबन्धनको असर प्रदेशमा परेको बताएर राजीनामा दिए । 

माओवादीसँग सत्ता समीकरणको तोडेर केन्द्रमा जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेको एमाले नेतृत्व सरकार अहिले चलिहरेको छ ।

२०८१ साउन ७ गते लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । अहिले प्रदेशमा कांग्रेस र जसपाका मन्त्रीहरू रहेका छन् । 

सत्तामा नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई आधा–आधा मन्त्रालयहरू बाँडिएको छ भने अन्य दललाई दुई वटा मन्त्रालय राखिएको छ । जसमा जसपाबाट अवधेश कुमार अग्रवाल आन्तरिक मामिला मन्त्री बनेका छन् । साना दलको नाममा राखिएको एउटा मन्त्रालय खाली राख्दै मुख्य मन्त्री आफैले सम्हालेका छन् । 

एमालेभित्र ठुलो आन्तरिक लडाइँ जित्दै चेतनारायणलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले २०८१ साउन ९ गते शपथ ग्रहण गराएका थिए । एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्री हुनबाट रोक्दै उपनेतासमेत रहेका आर्चायले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।  

• साना दलहरूलाई संकट

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ठुलो दल एमाले हो । उसको २९ सिट छ भने कांग्रेसको २७ सिट छ ।

यस्तै ११ सिटसहित माओवादी केन्द्र तेस्रो दलका रूपमा छ । माओवादी तेस्रो दल भए पनि उसले २०८१ का सुरुका केही महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो । त्यसपछि माओवादीसहित साना अन्य दलहरूको प्रदेशसभामा खासै ठुलो प्रभाव ल्याउन सकेका छैनन् । 

विगतमा एक स्वतन्त्रलाई मन्त्री दिएर लुम्बिनीको संसदीय अंकगणित उल्ट्याउने चलखेल हुने गरेको थियो । अहिले भने मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वास मत दिएका साना दलहरू जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपालाई भने कुनै मतलब गरिएको छैन ।  

सबैलाई सरकारमा सहभागी बनाउने उद्देश्यले साना दलहरूसँग छलफल भएको थियो । खाली रहेको एउटा मन्त्रालय कुन दललाई दिने भन्नेमा अझै टुङ्गो लागि नसकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले बताए । 

उनले सरकारलाई समर्थन गरेको जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्तिमध्ये एउटालाई दिने गरी छलफल चलेको बताए । 

जनमत पार्टी लुम्बिनी संसदीय दलका नेता सीके गुप्ताले पछिल्लो समय साना पार्टी दिएको विश्वासको मतलाई कुनै वास्ता नगरिएको गुनासो गरे । यस्तै गुनासो अन्य साना पार्टीका सांसदहरूको  पनि रहेको छ । बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वप्राध्यापक मदन कट्टेलले विगतमा जस्तो सरकारलाई साना दलहरूको आवश्यकता नपरेको बताए । त्यसैले साना दलहरूको महत्त्व कम भएको उनको बुझाइ थियो । 

‘विगतमा भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउन एक जना स्वतन्त्र सांसद, अर्को दुई वटा संसद् भएको दललाई सरकारलाई ल्याएर जसोतसो ४४ सिट पुर्‍याउँथे,’ उनले भने, ‘सरकार बनाउँदा झन् अस्थिर हुन्थ्यो ।’ 

तर अहिले साना दलहरू सत्तामा जान नपाउँदा कांग्रेस–एमाले मिलेर स्पष्ट बहुमत भएको र विकासका काममा सहज भएको उनले बताए ।

• प्रदेश प्रमुख परिवर्तन 

२०७८ साल साउन १२ संघीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई हटाउँदै अमिक  शेरचनलाई नियुक्त गरेको थियो । यसअघि गण्डकी प्रदेशका प्रमुखसमेत भएका शेरचनले लुम्बिनीमा करिब तीन वर्ष प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएका थिए । तर मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ साउन १५ गते हटाउँदै लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा रोल्पाका कृष्णबहादुर घर्ती मगरलाई सिफारिस गर्‍यो । 

रोल्पा माडी गाउँपालिका–२ घर्ती गाउँका घर्तीलाई कांग्रेसको कोटामा नियुक्तका लागि सिफारिस गरिएको थियो । राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण पाएपछि घर्तीले लुम्बिनी प्रदेश भूमिकामा अहिले काम  गरिएका छन् । यसअघि लुम्बिनी प्रदेशमा धर्मनाथ यादव र उमाकान्त झा प्रदेश प्रमुख बनेका थिए ।

• सांसदहरूका उस्तै झमेला, वनदेखि किर्ते मुद्दा 

लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूका २०८१ सालमा केही झमेला बाहिर आए । पुरानो तीन जना सांसदका पुराना घटना यो वर्ष बाहिरिए । यस क्रममा एक प्रदेशसभा सदस्य निलम्बनमा पनि परे । अर्का एक जना अदालतको नजरमा फरार छन् । यस्तै एक जनाले मन्त्री बनेको एक महिनामै राजीनामा दिनुपर्‍यो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएपछि राप्रपाबाट निर्वाचित कपिलवस्तु–३ (२) बाट निर्वाचित सांसद जानकीप्रसाद यादव निलम्बनमा परेका हुन् । यस्तै रुकुमपूर्वका १(क) बाट निर्वाचित धनबहादुर केसीलाई जिल्ला अदालतले किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवानाको फैसला सुनायो । 

कपिलवस्तुका सांसद यादवले २०७४ सालमा गौतम बुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिबाट ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म प्रदेशसभाबाट करिब ६ महिना यादवलाई निलम्बन गरिएको छ । पछि यादवले अदालतबाट मुद्दा जितेपछि निलम्बन फुकुवा गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सचिव दुर्लभ कुमार पुनले बताए । 

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका अर्का सांसद धनबहादुर केसीले यो वर्ष चर्चा पाए । उनलाई ३२ वर्ष पहिलेको किर्ते मुद्दामा रुकुम जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको घटना बाहिर आएको थियो । उक्त मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नभएको विषयमा अदालतले प्रहरीलाई पत्राचार गरेसँगै उनी फरार भएका थिए । पछि उनले अदालत पुगेर थुनाबापतको रकम बुझाउँदै मुद्दा किनारा लगाएका हुन् ।   

लुम्बिनी प्रदेशका अर्का सांसद जो मन्त्री बनेको एक महिनामै पुरानो विवादित मुद्दाका कारण राजीनामा दिनुपर्‍यो । 

बाँकेकी निर्मला कुर्मीको मृत्यु र सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणका आरोपित बादशाह कुर्मीले वन तथा वातावरण मन्त्री बनेको एक महिनामै राजीनामा दिएका थिए । यो घटना यो वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र होइन, देशैभर चर्चामा रह्यो । उनलाई नेपाली कांग्रेसले मन्त्री बनाएको थियो । 

कुर्मी गृह मन्त्रालयद्वारा २०७८ कात्तिक २ गते सहसचिव हीरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेका ८ जनामध्ये एक हुन् । उनी प्रदेशसभाको उम्मेदवार बन्ने वेलामा पनि विरोध भएको थियो । तर, कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धनबाट उनी निर्वाचित भएका थिए । 

सो समयमा उनलाई कारबाही माग गर्दै आन्दोलनसमेत भएको  थियो । पछि त्यही पुरानो विवाद गर्दा उनले मन्त्री पद गुमेको छ तर अझैसम्म उक्त विषयमा प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्था पनि छैन । सफाइ पाएको अवस्था पनि छैन । 

• लुम्बिनी प्रदेशका दुई निर्वाचन क्षेत्र संघीय जनप्रतिनिधिविहीन 

केही महिना अगाडि अर्घाखाँचीमा कांग्रेस नेता लेखनाथ पोखरेलले एक कार्यक्रममा जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नहुँदा जिल्लाको समस्याबारे बोलिदिने, बजेट ल्याइदिने अभिभावकको अभाव रहेको बताएका थिए । 

अर्घाखाँचीबाट लगातार चार पटक चुनाव जितेका टोपबहादुर रायमाझी २०८० साल वैशाख ३१ मा काठमाडौँबाट पक्राउ परेपछि भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी प्रकरणमा पक्राउ अहिलेसम्म जेलमा रहेका छन् ।

एमाले सचिवसमेत रहेका नेता रायमाझीले जेलमा बस्दा २०८१ सालभरि अर्घाखाँची जिल्ला प्रत्यक्ष निवाचीत संघीय जनप्रतिनिधिविहीन बन्यो ।

२०७९ मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट पाँचदलीय गठबन्धनविरुद्ध रायमाझी विजयी भएका थिए । 

लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका अर्घाखाँची जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मात्रै खाली छैन । हालै रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ पनि खाली भएको छ ।  

२०७९ को संघीय निर्वाचन बहालवाल गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पराजित गर्दै राप्रपाबाट निर्वाचित दीपक बोहराको मृत्यु भयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ नेता तथा सांसद बोहराको उपचारका क्रममा यही चैत १९ गते काठमाडौँ निधन भएको हो । कोरोनापछि उनको घाँटीमा समस्या आएको थियो । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन कहिले हुन्छ निर्वाचन आयोगले यसबारे भनिसकेको छैन । 

• लुम्बिनीमा प्रभाव राख्ने खाँणको पुनः सक्रियता

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा पुगे पनि गत वर्ष मंसिर २९ धरौटीमा रिहा भए । अहिले उनी सक्रिय देखिन थालेका छन् । 

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री बनाउने तथा अन्य दलहरूसँग वार्ता गर्नेसम्म भूमिका निभाउन खप्पिस खाँण पछिल्लो दुई महिनायता सक्रिय रूपमा रुपन्देहीमा हुने पार्टीका कार्यक्रमका देखिएका छन् ।

पछिल्लो समय केन्द्रीय राजनीतिभन्दा रुपन्देही बसेर आफ्ना कार्यकर्ता भेट्ने गरेका उनको मुद्दा भने अदालतमा बाँकी नै छ । 

पछिल्लो दुई महिनादेखि उनी रुपन्देहीमा हुने विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएको प्रस्ट देखिन्छ । 

यो हप्ता रुपन्देही नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर १ आयोजना गरेको क्षेत्रीय भेला र नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर ३ ले आयोजना गरेको नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा पनि खाँण सहभागी भएका छन् । 

देउवा खेमामा रहेका खाँणलाई कोइरालासँग नजिक हुँदै गुट परिवर्तनसमेत गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।