विद्यालय शिक्षा ऐन (२०७९) को मस्यौदा डेढ वर्षभन्दा बढी समयदेखि संघीय संसद्को प्रक्रियामा अड्किएको छ । यो विधेयक शिक्षाको गुणस्तर सुधारसँगै शिक्षकहरूको सेवा, सुरक्षा, योग्यता, पदपूर्ति प्रक्रिया र पेसागत मर्यादालाई सुनिश्चित गर्ने अपेक्षासहित तयार गरिएको थियो । तर विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाब र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यो विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन । शिक्षकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ऐनको विलम्बले पेसागत भविष्य, स्थायित्व र शिक्षाको समग्र गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।

शिक्षकले लामो समयदेखि स्थायित्व, पारदर्शी सरुवा प्रक्रिया, सेवा–सुविधाको ग्यारेन्टी र पदोन्नतिको स्पष्ट नीतिको माग गर्दै आएका छन् । यद्यपि मस्यौदामा यस्ता विषय समावेश गरिए पनि कार्यान्वयनको पक्ष अस्पष्ट देखिन्छ । अस्थायी नियुक्ति, स्थानीय तहको मनपरी र अविश्वासपूर्ण मूल्याङ्कन प्रणालीका कारण हाल हालका शिक्षकहरु मानसिक तनावमा छन् । शिक्षकहरु चाहन्छन्— नियमित, निष्पक्ष र कर्मचारीसरह सुरक्षाको प्रत्याभूति होस् । वर्तमान स्थितिमा शिक्षकको भविष्य असुरक्षित र अनिश्चित बनेको छ, जसले शिक्षामा प्रभाव पार्न सक्छ ।

शिक्षकहरूको हितमा एकीकृत आवाज आवश्यक थियो, तर राजनीतिक आधारमा विभाजित शिक्षक संगठनहरूले विभिन्न र विरोधाभाषी धारणा सार्वजनिक गरेकाले साझा माग कमजोर भएको थियो । अहिले शिक्षकहरू एकजुट भएका छन् र त्यसैले संयुक्त आन्दोलन गरिरहेका छन् । शिक्षकहरूले बुझे— एकता र एकजुटता नै ट्रेड युनियन आन्दोलनको आत्मा हो भन्ने । एकीकृत आवाजले मात्र प्रभावकारी रूपमा वार्ता गर्न सक्छ, जबकि विभाजित आवाजले केवल अपमान र असफलता ल्याउँछ । शिक्षकहरूले बुझे— एकीकृत आवाजले सम्झौता गर्छ, तर विभाजित आवाजले माग मात्र गर्छ । 

मस्यौदाले शिक्षाको गुणस्तर सुधार, योग्यता, तालिम, विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात, पाठ्यक्रम सुधार लगायत सकारात्मक संरचना प्रस्ताव गरेको छ, तर कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीले शिक्षक शंकामा परेका छन् । शिक्षकलाई शिक्षण कार्यभन्दा प्रशासनिक काममा बढी संलग्न गराउने प्रवृत्ति देखिएको छ । जस्तो ः निर्वाचन, जनगणना, भर्ना कार्यक्रम आदि । शिक्षकहरूले आफ्ना कर्तव्यलाई प्राथमिकतामा राखेर, शिक्षण कार्यमै केन्द्रित हुने वातावरण चाहन्छन् । शिक्षकको मुख्य कार्य शिक्षण हो, यसले राजनीतिक वा प्रशासनिक कार्यमा हस्तक्षेप बढाउँछ भने शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरमा प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।

स्थायी, करार, राहत र स्थानीय तहका शिक्षकबिच सेवा र सुविधामा देखिएको भिन्नता अन्यायपूर्ण छ । समान कार्यका लागि विभिन्न श्रेणी र सुविधा, तलब–पदोन्नतिमा भेदभाव शिक्षण पेसामै भिन्नता ल्याउने खालका छन् । यस्ता भेदभावले शिक्षाको समग्र विकास र शिक्षकहरूको मनोबलमा कमी ल्याउँछन् । ऐनले एकीकृत संरचना अन्तर्गत सबै शिक्षकका लागि समान सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । यसले शिक्षकको मनोबल उच्च राख्न र शिक्षाको गुणस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्न मद्दत गर्छ ।

१७ सयभन्दा बढी संशोधन दर्ता हुनु आफैँमा शिक्षाको सुधारभन्दा राजनीति र स्वार्थको खेलको संकेत हो । केही संशोधन निजी विद्यालय सञ्चालकलाई अनुकूल छन् भने केही शिक्षक सेवा आयोग नै हटाउने खालका छन् । यस्ता प्रवृत्तिले शिक्षाको गुणस्तर, समानता र पहुँचजस्ता मूल विषयलाई ओझेलमा पारिरहेको छ । शिक्षामा गुणस्तरको सुधार, शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र स्थायित्वको सुनिश्चितता नै विधेयकको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ । विधेयकको पारित हुने प्रक्रिया यसरी नै राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थबाट प्रभावित भयो भने यसको उद्देश्य पूरा हुने सम्भावना घट्नेछ ।

शिक्षकले लामो समयदेखि स्थायित्व, पारदर्शी सरुवा प्रक्रिया, सेवा–सुविधाको ग्यारेन्टी र पदोन्नतिको स्पष्ट नीतिको माग गर्दै आएका छन् । यद्यपि मस्यौदामा यस्ता विषय समावेश गरिए पनि कार्यान्वयनको पक्ष अस्पष्ट देखिन्छ ।

शिक्षकहरूले समय–समयमा ऐनमा उचित व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग गर्दै आन्दोलन गरे पनि असंगठित थियो । आन्दोलन नगरी केही पनि प्राप्त गर्न नसकिने मान्यता यो मुलुकमा स्थापित गर्न सरकार जिम्मेवार छ । सहमति गर्ने तर कार्यान्वन नगर्ने सरकारको रबैयाले शिक्षकले आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन् । अझै पनि शान्त, संयमित र सशक्त आन्दोलनप्रति सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन, अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । 

नेपालको श्रम बजारमा अनेकन समस्या छन् । सबै समुदायको आयोग छ तर श्रम आयोग छैन, श्रम निरीक्षण प्रणाली निकै कमजोर छ । संसद्भित्र आर्थिक र सामाजिक परिषद छैन, श्रम बजारमा श्रम ऐनको सर्वाेच्चता हुनुपर्नेमा विशेष ऐन र विनियमबाट ट्रेड युनियन अधिकारमा बन्देज लगाउने काम भइरहेको छ । नीति–निर्माण तहमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व छैन, ऐन–कानुनहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग असंगत छ र सबभन्दा ठुलो समस्या थोरै रोजगारी मर्यादित छ । शिक्षक आन्दोलनले संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रलाई पनि पाठ सिकाउने काम गरेको छ । 

विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका निम्न प्रमुख अभिसन्धिसँग मेल नखाने देखिन्छ : 
– महासन्धि ८७ ः संघ बनाउने स्वतन्त्रता (संगठन स्वतन्त्रता) ।
– महासन्धि ९८ ः सामूहिक बार्गेनिङ अधिकार ।
– महासन्धि १०० ः समान कार्यका लागि समान पारिश्रमिक (लैंगिक समानतासहित) ।
– महासन्धि १११  ः रोजगारी र पेसामा भेदभावविरुद्ध सुरक्षा ।

हालको मस्यौदाले संघ निर्माणको अधिकार, सामूहिक संवाद प्रक्रिया, समान पारिश्रमिक नीति र भेदभावविरुद्धको कानुनी संरचना पर्याप्त रूपमा सुनिश्चित गरेको देखिँदैन । यसले राष्ट्रिय ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बिचको गहिरो अन्तर उजागर गर्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँगका सम्झौता र मानव अधिकारका प्रमुख सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले ऐनले यस सन्दर्भमा थप ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

• निष्कर्ष 

संसद्को ढिलासुस्ती, राजनीतिक स्वार्थ र सरोकारवाला बिचको समन्वयहीनताले विधेयक निष्क्रिय बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा हामी शिक्षकहरूको अपेक्षा यस्ता छन् :

– ऐनले शिक्षामा समानता, गुणस्तर र पहुँचको सुनिश्चितता गरोस् । 
– पेसागत प्रतिष्ठा, स्थायित्व र सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी होस् । 
– व्यवस्था व्यावहारिक, व्यावसायिक र संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल होस् । 

ऐन अझै अलपत्र रहिरह्यो भने शिक्षामा राजनीतीकरण, विभाजन, अनिश्चितता र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अधिकारको अवमूल्यन गम्भीर रूपमा बढ्नेछ । त्यसैले संसद् र सरकारले ऐनलाई प्राथमिकता दिई समावेशी संवादमार्फत शिक्षकमैत्री ढाँचामा अघि बढाउनुपर्छ ।