काठमाडौँ । शिक्षकहरूले उठान गरेका मागहरू सम्बोधन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तयार देखिएको छ । विभिन्न माग अघि सारेर विगत १२ दिनदेखि काठमाडौँमा सडक आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूका माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालय तयार देखिएको हो । 

उनीहरूले उठान गरेका मागहरू सम्बोधन गर्दै आजै शिक्षकहरू सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आजै शिक्षकहरूले उठान गरेका मागका विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको हो । 

‘आज एक खालको ड्राफ्ट तयार पारेर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेला घर फर्किने गरी तयारी भइरहेको छ । वैशाख २ गते घर फर्किने गरी काम भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने ।  विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै शिक्षकहरू चैत २० गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सरकारले वार्तामा आउन पटक–पटक आग्रह गरे पनि उनीहरू वार्ताभन्दा पनि ऐन चाहिएको भन्दै वार्तामा बस्न मानेका छैनन् । 

त्यसपछि शिक्षा सचिव डा.दीपक काफ्लेले चैत २७ गते नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई पत्र पठाएर विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा छलफल गर्न बोलाएका थिए ।  त्यसपछि चैत २८ गते महासङ्घ सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति बनेको थियो । उक्त समितिले शिक्षामन्त्री भट्टराईसहित शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएका छन् । 

पहिलो दिन महासङ्घले शिक्षा मन्त्रालयलाई २४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । ती विषय सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको खण्डमा मात्रै वार्तामा बस्ने अडान लिएको थियो । 

महासंघले नयाँ ऐन जारी गर्ने सवालमा सरकारको मार्गचित्र के हो ? भन्ने विषयमा सरकारको प्रष्टता खोजेका थिए ।  त्यस्तै विगतमा सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सम्बोधन हुनसक्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन किन ढिला गरेको ? त्यसको समेत ठोस जवाफ माग गरेका थिए । 

शिक्षामन्त्री भट्टराई शिक्षकहरूले उठान गरेका माग सम्बोधनका विषयमा निकै गम्भीर देखिएकी छन् । पहिलो दिन उनीहरू तीन घण्टाभन्दा बढी समय छलफलमा बसेका थिए ।  पहिलो दिनको छलफलका क्रममा महासङ्घ प्रतिनिधिहरूले शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय डेढ वर्षसम्म किन समाधान हुन नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । 

त्यसपछि शिक्षामन्त्री भट्टराईले हरेक विषयलाई सम्बोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएकी हुन् । शिक्षा मन्त्रालय तथा अन्तर मन्त्रालय बीचको समन्वय हुने सूचीहरू बनाएर सोही अनुसार अगाडि बढाएकी हुन् ।  शिक्षा मन्त्रालयले प्रारम्भिक बाल विकास (इसीडी) शिक्षकको विषय, शिक्षक अस्पताल बनाउने विषय, शिक्षकको सञ्चित बिदा, राहत, ग्रेड मिलाउने विषय आउँदो बजेटमा समावेश गर्ने गरी गृहकार्य बढाएको हो । 

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आगामी वर्षको बजेटमा नै ती विषयहरू सम्बोधन गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढेको हो ।  शिक्षकहरूले अन्य सेवा सुविधा पनि निजामती अनुसार नै हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ती विषय सम्बोधनका लागि समेत मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको ती अधिकारीको भनाइ छ । 

शिक्षा मन्त्रालय र सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय समाधान भएपछि मात्रै सरकारसँग वार्तामा बस्ने उनीहरूको अडान छ । शिक्षकहरूको आन्दोलन चर्किरहेको बेला संसद्को शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले समेत विधेयकमाथिको छलफलमा तीव्रता दिएको छ । जसले गर्दा सरकारसँग सहमति भएको खण्डमा विधेयकमाथिको वार्तामा बस्न उनीहरू तयार देखिएका हुन् ।