मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा २०८१ मा केही राजनीतिक उतार–चढाव भए । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै बागमती प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव पर्दा केही दलले सत्ता पाए, केही दलले गुमाए ।

समग्र रूपमा बागमती प्रदेशको सत्ता र संसदीय राजनीति जटिलतातर्फ उन्मुख देखिएको छ । यही अवस्थामा २०८२ सालको स्वागत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

बागमती प्रदेश सभाको संसदीय गतिविधि पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको देखिँदैन । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू पनि जिम्मेवार बन्न सकेको देखिँदैन । दलहरू सत्ता र बजेट केन्द्रित हुँदा नागरिकका आवश्यकता र मुद्दा वर्षभरि नै ओझेलमा परेको देखिन्छ ।

• सरकार परिवर्तन

२०८१ को स्वागत गर्दैगर्दा बागमतीमा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार थियो । २०८० चैतमा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थनमा सामान्य बहुमतको सरकार गठन भएको थियो ।

प्रदेश सभाका ११० सदस्यमध्ये सामान्य बहुमत अर्थात् ५६ सांसदको समर्थनमा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा चैत १९ मा सरकार गठन भएको थियो ।

जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार ४ महिनासम्म रह्यो । केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा नेता जम्कट्टेलको सरकार २०८१ साउन ६ मा ढल्यो । २०८१ असार १७ मा केन्द्रमा एमाले कांग्रेस सत्ता समीकरण बनेसँगै असार २३ मा बागमती सरकारबाट एमाले अलग भएको थियो ।

४ मन्त्रालयसहित सरकारमा रहेको एमाले अलग भएपछि जम्कट्टेल अल्पमतमा परे र साउन ६ मा विश्वासको मत लिने तयारी गरे । संसदबाट बहुमत पाउने अवस्था नरहेपछि उनले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरेका थिए ।

जम्कट्टेलले सरकार छाडेको ३ दिनपछि बागमतीमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । साउन ८ मा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट ६४ सांसदको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामा मुख्यमन्त्री बने ।

• मन्त्रालय बढेको बढ्यै

बागमती प्रदेशमा २०८१ मा २ पटक मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाइएको छ । गत जेठ र असोजमा गरी २ पटक मन्त्रालय विभाजन गरिएको हो ।

२०८१ मा एक पटक माओवादी र एक पटक कांग्रेसको नेतृत्वमा मन्त्रालय विभाजन गरिएको हो । भागबण्डामा समस्या हुनासाथ मन्त्रालय विभाजन गर्ने परिपाटी विकास हुँदै गएको देखिन्छ ।

२०८० चैतमा माओवादीको नेतृत्वमा एमाले, समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको साझेदारीमा सरकार बन्दा १२ मन्त्रालय थिए । सोही अनुसार भागबण्डा हुँदा माओवादीले ४, एमालेले ५, हाम्रो नेपाली पार्टीले एक र एकीकृत समाजवादीले २ मन्त्रालय पाएका थिए । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समयमा एमाले र एकीकृत समाजवादीबिच भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रीको संख्या १२ बाट बढेर १३ पु¥याइएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारितमा समस्या हुने देखिएपछि एकीकृत समाजवादीकी रमा आले मगरले ४५ दिनपछि मात्र विभागीय जिम्मेवारी पाएकी थिइन् । उनलाई विभागीय जिम्मेवारी दिनकै लागि मन्त्रालय विभाजन गरेर १३ पु¥याइएको थियो । बजेट पारित गरे लगत्तै सो गठबन्धनको सरकार ढल्यो ।

त्यसपछि सरकारको नेतृत्व गरेका बहादुर सिंह लामाले भागबण्डामा सकस झेल्नु प¥यो । परिणामस्वरुप उनले १४ मन्त्री नियुक्त गरे । यद्यपि प्रदेशमा १३ मन्त्रालयमात्र थिए ।

साउन १५ मा विश्वासको मत लिएर सरकार सुरक्षित गरेका मुख्यमन्त्री लामाका लागि मन्त्री व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएपछि मन्त्रालय फुटाएका हुन् । उनले आफ्नो पार्टीको भागमा ७ मन्त्रालय परे पनि आन्तरिक किचलोका कारण कांग्रेसबाटै ८ मन्त्री नियुक्त गर्नुपरेको थियो ।

नियुक्त भएको ११० दिनपछि मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनलाई विभागीय जिम्मेवारी दिनकै लागि मन्त्रालय विभाजन गरिएको थियो । श्रेष्ठलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

• मन्त्रीहरूको ग्रेडिङ गर्ने निर्देशन अलपत्र

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा बागमती प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन कमजोर देखिएको छ । बलियो गठबन्धनसहित क्याबिनेटमा विषयगत मन्त्रालय थप गरेर १४ मन्त्री कायम गरेका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा सहितका मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन कमजोर देखिएको हो ।

लामाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएलगत्तै भदौ ५ मा मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए । सोही अनुसार मन्त्रीहरूले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पेस गर्नुपर्नेमा हालसम्म कुनै पनि मन्त्रीले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पेस गरेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री लामाले गत फागुनमा मन्त्री तथा सचिवहरूसँग छलफल आयोजना गर्दै तत्काल कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पेस गर्न निर्देशन दिए । यद्यपि उनको निर्देशन अहिलेसम्म अलपत्र छ ।

यता मुख्यमन्त्री लामाले लिखित रूपमा निर्देशन जारी गर्दै मन्त्रीहरूलाई साताको ४ दिन र सचिवहरूलाई ५ दिन हेटौंडा बस्न भनेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री स्वयं उक्त निर्देशन पालना गर्न सकिरहेका छैनन् । मन्त्रीहरूले पनि उनको सो निर्देशन पालना गरेको देखिँदैन ।

• दलीय स्वार्थले संसद बन्धक

दलहरूको स्वार्थको कारण बागमती प्रदेश सभा बन्धक बनेको छ । नीति निर्माण, नागरिकका माग र आवश्यकतामा छलफल हुनुपर्नेमा प्रदेश सभामा दलहरू आफ्नै स्वार्थ अनुसारको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

करिब दुई महिनाअघि आह्वान गरिएको प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा चैत २० गते राति ११ः५९ देखि लागु हुनेगरी प्रदेश सभाको पाँचौँ अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो । गत माघ १९ मा आह्वान गरिएको प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन दलहरूको स्वार्थपूर्तिको थलो बन्नुबाहेक अरु उपलब्धि देखिएन ।

अधिवेशन सुरु हुनासाथ बजेटमाथिको विवाद चुलियो । माघ १९ गते १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक बस्ने अवस्था बनेन । माघ महिनामा पनि मुस्किलले ५ वटा बैठक सञ्चालन भए । उक्त बैठकमा एक विधेयक पारित भयो भने ४ विधेयक समितिमा पठाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यस लगत्तै प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भयो ।

२ महिना स्थगन भएको प्रदेश सभा चैत १९ मा आह्वान भयो तर, बैठक बस्ने अवस्था बनेन । दलहरूबिच बजेट मागदाबीका कारण प्रदेश सभा बैठक स्थगित भयो भने बैठक चलाउन आह्वान भएको सर्वदलीय छलफल पनि निष्कर्षविहीन बन्यो ।

प्रतिपक्ष दलहरूले सरकारलाई प्रतिबद्धता अनुसार बजेट विनियोजन गर्न लगातार दबाब दिइरहे भने सरकारले प्रदेश सभा अधिवेशन अत्य गर्ने चेतावनी दियो । सरकारले विगतमा गरेको बजेट वितरणको २ वटा सहमति कार्यान्वयन नगरेर पुनः छल्ने काममा अघि बढेको प्रतिपक्ष दलको आरोप थियो । यही विवादका बिच प्रदेश सरकारले चैत २० मा संसद अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

• सभामुखमाथि प्रश्न

२०८१ मा संसदीय प्रक्रिया र मर्यादा कायम गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकमाथि प्रश्न खडा भएको छ । २०८१ मा सञ्चालन भएको संसदको २ वटा अधिवेशन संसदीय प्रक्रिया र मर्यादाका हिसाबले अत्यन्त कमजोर देखिएको भन्दै सभामुखमाथि प्रश्न उठाइएको हो ।

२ महिना चलेको हिउँदे अधिवेशनमा सभामुख पाठकले संसदीय विधि र प्रक्रिया कायम गर्न नसकेको आरोप छ । प्रदेश सभा बैठकमा संसदीय मर्यादा विपरीतमा घटना भइरहे पनि सभामुख पाठकले त्यसलाई रोक्न नसकेको र संसदीय विधि, प्रक्रिया अनुसार बैठक चलाउन नसकेको आरोप लागेको छ ।

सभामुख पाठकले बैठक सञ्चालनमा भएका अवरोध हटाउन खासै भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन भने संसदीय प्रक्रिया अनुसार निर्धारित समयभन्दा २ घण्टा ढिलोसम्म संसद नचले सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गर्नुपर्छ । सभामुख पाठकले चैत १९ गतेको बैठक स्थगित भएको सूचना ढिलोगरी टाँस गराएका थिए ।

चैत २० गते बिहान ८ बजे नै प्रदेश सरकारले अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार प्रदेश प्रमुखले सोही राति ११ बजेर ५९ मिनेटपछि अधिवेशन अन्त्य हुने सूचना जारी गरे । तर त्यसअघि दिउँसो बस्नुपर्ने पूर्वनिर्धारित बैठक राख्नसमेत सभामुखले चासो नदेखाएको विपक्षीको भनाइ छ ।

समितिमा पठाउन प्रक्रियामा रहेको विधेयकलाई सभामुख पाठकले सोझै पारित गरेको विषय पनि विवादित बन्यो । माघ २६ मा बसेको बैठकमा एक संशोधन विधेयकलाई उनले सोझै पारित गराएका हुन् ।

माघ १८ मा आह्वान भएको प्रदेश सभा अधिवेशनमा पनि नियमावली विपरीत गतिविधि भएका थिए । अधिवेशन आह्वान गर्दा एक साताको अवधि निर्धारण गरी सांसदहरूलाई सूचना गर्नुपर्ने अभ्यास छ । तर प्रदेश सभा सचिवालयबाट गत माघ १८ को बैठकका लागि १५ गते मात्र सूचना जारी गरिएको थियो ।

माघ २३ गतेको बैठकमा विशेष समयको कार्यसूची नहुँदै सांसद तीर्थ लामाले आफ्ना धारणा राखेका थिए । सांसद लामाले बैठक सुरु हुनासाथ कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुअघि नै आकस्मिक समय मागेर धारणा राखेका थिए । संसदीय अभ्यासमा आकस्मिक समयमा आसनबाटै उठेर धारणा राख्ने गरिन्छ तर, सांसद लामालाई सभामुखले केही विशेष विषय भए राख्न अनुमति दिएलगत्तै उनले रोस्टममा चढेर आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

माघ २३ गतेको बैठकमा विधेयक पेस गरेर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन रोस्टम चढेका मन्त्री ३ मिनेटसम्म सम्बोधन रोकेर उभिन बाध्य भए, जुन संसदीय अभ्यास विपरीत घटना हो ।

संसदको अनुसार माघ २३ गतेको बैठकमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस भएको थियो । सोही दिनको दोस्रो बैठकमा उक्त विधेयकमाथि छलफलको कार्यसूची थियो । कार्यसूचीअनुसार स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले विधेयक पेस गरेका थिए । तर, विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा भने मन्त्री थापा उपस्थित थिएनन् । उनको मन्त्रालयको तर्फबाट विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जनलाई जिम्मेवारी थमाइएको थियो ।

यता संसदीय अभ्यास विपरीत माघ २४ गतेको बैठकमा प्रस्तावविना नै विशेष समयको कार्यसूची निर्धारण गरिएको थियो । सभामुख पाठकले सो बैठकमा प्रस्ताव नै नराखी कार्यसूचीमा विशेष समय निर्धारण गरेका थिए ।