बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुप्रतिभा तथा भौगोलिक विविधताका कारण नेपाल विश्वसामु परिचित छ । संसारकै सर्वाेच्च शिखर सगरमाथाको देशका रूपमा, गौतम बुद्ध र सिता माताको जन्मभूमिका रूपमा, हिन्दु मन्दिरहरूको बगैँचाका रूपमा र पशुपतिनाथजस्ता पवित्र स्थलहरूको देवभूमिका रूपमा नेपालले विश्वमा विशेष स्थान राख्छ । नेपालीलाई वीर गोर्खालीका सन्तानका रूपमा चिनिन्छ । जब विश्व उपनिवेशवादको चपेटामा परेको थियो, त्यतिबेला पनि नेपाल एक मात्र स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा उभिन सफल भयो, जुन हाम्रा वीर पुर्खाहरूको अद्वितीय योगदानको प्रतिफल हो । पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर लगायत धार्मिक स्थलका कारण पनि नेपाल विश्वका हिन्दु तथा बौद्धका लागि आकर्षणको केन्द्र रहँदै आएको छ । 

यस पवित्र भूमिमा जनताले विभिन्न समय आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्‍यो । यद्यपि पटकपटक भएका परिवर्तनले सर्वसाधारणको जीवनमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकेको छैन । ती राजनीतिक परिवर्तनहरूमा कुनै न कुनै रूपमा बाह्य शक्तिहरूको पनि प्रभाव रहेको देखिन्छ, जसले गर्दा परिवर्तनहरू केवल सत्ताको हस्तान्तरणमा सीमित भएका छन् । 

अहिले विद्यमान ठुला राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्छाैं भनेर जनताको समर्थन लिँदै विभिन्न आन्दोलन र संघर्षमार्फत सत्ता र सरकारमा पुगेका हुन्, तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरुबाट जनताको वास्तविक पीडा बुझ्ने वा समाधान गर्ने कुनै गम्भीर प्रयास भएको देखिँदैन । सरकारमा हुँदा जनहितका कुनै कार्य नगर्ने, तर सत्ताबाट बाहिरिएपछि जनतालाई लोभ्याउने, भ्रम छर्ने र जनसमर्थन जुटाउने काम मात्र गरेका छन् । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफैँमा एक सुन्दर र जनहितमुखी शासन प्रणाली हो, जसको मूल विशेषता हो— विधिको शासन वा सुशासन, सामाजिक न्याय, समावेशिता आदि । दुर्भाग्यवश, हाम्रो देशमा यी आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरू व्यवहारमा लागु भइरहेको अवस्था देखिँदैन । जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र सबैको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भनिएको गणतन्त्र आज विभिन्न विकृतिको चपेटामा परेको छ । पछिल्ला वर्षमा शासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्षताको अभाव देखिन थालेको छ, जसका कारण राष्ट्र नै संकटमा परेको छ । 

विगत लामो समयदेखि हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, बलात्कार लगायतका विभिन्न आपराधिक घटनाहरू बारम्बार चर्चामा आइरहेका छन्, तर यस्ता काण्डहरूको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । जनसमुदाय र विभिन्न आम सञ्चारमाध्यमहरूले पटक–पटक यस्ता विकृति र विसंगतिको आलोचना गर्दै आए पनि त्यसको बेवास्ता गरिएको देखिन्छ । सत्तामा बस्नेहरुले आफ्नो सञ्जाल, नातावाद, कृपावाद र गुटबन्दीका माध्यमबाट कानुनलाई समेत नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । गणतन्त्रका नाममा व्यवहारमा लुटतन्त्र, नेतातन्त्र, नातावाद, कृपावाद, गुटवाद, चापलुसीवाद र नवदासप्रथाको पुनरुत्थानजस्तो देखिन थालेको छ । ठुला राजनीतिक दलहरूको यस्तै गतिविधिहरूका कारण जनता निराश र आक्रान्त बनेका छन्, जुन कुरा देशभर विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन, प्रदर्शन र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त असन्तुष्टिबाट स्पष्ट हुन्छ । 

पछिल्लो समय तीनकुने घटनाले नेपाली जनतालाई झस्काएको छ । यस घटनापछि स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । तीनकुने घटना सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध भिडियो क्लिपहरू, सञ्चार माध्यमहरूमा आएका समाचारहरू र प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइले पनि घटनामा सरकार पक्षको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । 

जबसम्म हामी शिक्षा प्रणालीमा रहेको असमानता, पहुँचको असन्तुलन र राजनीतिक चलखेल हटाउन सक्दैनौँ, तबसम्म सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको स्थापना केवल एक कल्पना मात्र हुनेछ ।

उक्त घटनामा सयौँ हवाई फायर, अत्यधिक अश्रुग्यास प्रहार र सावधानीविना चलाइएका गोलीहरूले निर्दाेष सर्वसाधारणलाई चोट पुर्‍याएको देखिन्छ । दुई जनाको ज्यान गएको र सयौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू घाइते भएको यथार्थ हामी सबैका सामु छर्लङ्ग छ । यति ठुलो संख्यामा सुरक्षा निकाय परिचालन गरिए पनि न सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न सकिएको देखियो, न त निजी सम्पत्तिको । सुरक्षा निकायले पत्रकार सम्मेलन गरेर घटनाबारे दिएको विवरणमाथि समेत जनताले विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू समय समयमा ठुला भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको काण्डमा मुछिँदै आएको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन्, तर उनीहरूलाई सत्यतथ्य छानबिन गरी कानुनी रूपमा कडा कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै आफ्नै दलका नेताहरूले संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति अविश्वास बढाउँदै लगेको देखिन्छ । 

लोकतन्त्र र गणतन्त्रको वकालत गर्ने दलहरूमै लोकतान्त्रिक चरित्रको अभाव देखिन्छ । धेरैजसो दलहरूभित्रै समयमै महाधिवेशन नहुने, महाधिवेशन भए पनि स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगले नेतृत्व चयन नगर्ने, दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नगर्ने जस्ता निरंकुश प्रवृत्ति देखिन्छ । ठुला दलहरू साँच्चिकै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार चलेका भए शारीरिक तथा मानसिक रूपमा वृद्ध भइसकेका नेताहरूले समयमै योग्य, सक्षम र दूरदर्शी युवाहरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरिसकेका हुन्थे । ठुला दलभित्र लोकतान्त्रिक सुधार र नेतृत्व हस्तान्तरणको माग गर्दै आवाज उठाउने युवाहरू र नेताहरूको करिअर नै समाप्त पार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । 

• शिक्षा

देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक अवस्था सकारात्मक रूपान्तरण नहुनुको मुख्य कारणमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली आउँछ । शिक्षा क्षेत्रमा भएका विकृति, राजनीतिक हस्तक्षेप र अवसरवादका कारण हाम्रो शिक्षाले सही दिशा लिन सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्र नसुध्रनुमा यसबाहेक पनि अन्य थुप्रै कारण वा समस्या हुन सक्छन् । मुख्य–मुख्य समस्या ठम्याएर समाधानतिर लागिएन भने देशको समग्र रूपान्तरण सम्भव हुँदैन ।

शिक्षण पेसा यस्तो महान् पेसा हो, जसले अन्य सबै प्रकारका पेसालाई जन्म दिने कार्य गर्छ । शिक्षकहरू नै समाजका नेता, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, वैज्ञानिक, वकिल, पत्रकार, निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायका जनशक्तिलाई निर्माण गर्ने जन्मदाता हुन् । राष्ट्रको हरेक संरचना सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति तयार पार्ने मूल स्रोत शिक्षक नै हुन् । शिक्षकको ज्ञान, दृष्टिकोण र मार्गदर्शनले समाजका हरेक तहको विकासमा निर्णायक भूमिका खेल्छ । तसर्थ शिक्षक शिक्षाको केन्द्र मात्रै होइनन्, समग्र राष्ट्र निर्माणका आधारशिला पनि हुन् ।

देशको दिगो विकासका लागि मूलतः शिक्षा प्रणालीको गहिरो विश्लेषण गरी त्यसमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । जबसम्म हामी शिक्षा प्रणालीमा रहेको असमानता, पहुँचको असन्तुलन र राजनीतिक चलखेल हटाउन सक्दैनौँ, तबसम्म सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको स्थापना केवल एक कल्पना मात्र हुनेछ । 

अहिलेको अवस्था हेर्दा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डा व्याप्त छ । शिक्षालाई देश विकासको मेरुदण्ड मानिए पनि राज्यको व्यवहार शिक्षाप्रति उपेक्षापूर्ण र शिक्षकप्रति अपमानजनक देखिन्छ । योग्य र निष्ठावान् शिक्षकहरूको भन्दा राजनीतिक पहुँच भएका मानिसलाई प्राथमिकतामा राखेर जिम्मेवारी दिइने गरिन्छ । विश्वविद्यालयमा नियुक्ति, छात्रवृत्ति वितरण, पाठ्यक्रम निर्माणजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक भागबन्डाको प्रभाव परिरहेको अवस्था छ । यसले शिक्षाको गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पारेको छ । 

शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि मुख्य जिम्मेवारी शिक्षकहरूको भए पनि उनीहरूको आवाज सुन्न, उनीहरूलाई आवश्यक सम्मान र स्रोत प्रदान गर्न राज्य असफल देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी निष्पक्ष, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन सक्यौँ भने मात्रै देशको समग्र विकास सम्भव हुनेछ भन्ने यथार्थ बुझिनुपर्छ । 

अर्कोतिर हामीकहाँ अधिकांश शिक्षक वर्ग कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिमा सक्रिय वा आबद्ध देखिन्छन् । गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यार्थीको भविष्यप्रति उत्तरदायी हुनुको सट्टा आफ्ना निकट राजनीतिक दलप्रति बफादार बन्ने प्रवृत्ति उनीहरूमा देखिन्छ । यसले गर्दा उनीहरू अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भएका छन्, जसलाई अघोषित नवदासप्रथाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । जबसम्म शिक्षकहरू स्वयं स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैनन्, तबसम्म उनीहरूले उत्पादन गर्ने जनशक्ति पनि स्वाभाविक रूपमा नैतिक, इमानदार र जिम्मेवारपूर्ण बन्न सक्दैन । हरेक क्षेत्रमा देखिएको प्रणालीगत विघटन, राजनीतिक भागबन्डा र संस्थागत पतनको मूल जरा शिक्षकहरूको नैतिक पतनसँग गाँसिएको देखिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ— जबसम्म शिक्षकहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पेसाप्रति इमानदार हुँदैनन्, तबसम्म राष्ट्रको निर्माण नै अधुरो रहन्छ भनेर शिक्षकहरूले कहिले बुझ्ने ?

नेपालको शिक्षा क्षेत्र अहिले निकै संकटमा छ । आजकालका शिक्षकहरू आफ्ना राजनीतिक दलका सिद्धान्त र विचारलाई अप्रत्यक्ष रूपले कक्षामा लागु गरिरहेका छन् । उनीहरूले विद्यार्थीलाई आफ्नो राजनीतिक दलसँग जोड्न र दलका भ्रातृ संगठनमा आबद्ध गराउन विभिन्न तरिकाले प्रेरित गर्दै छन् । शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई भ्रम छर्ने गरी थुप्रै देखावटी आदर्श र सिद्धान्तका कुरा गरेर यस प्रकारको राजनीतिक दबाब र नियन्त्रणको अधीनमा ल्याउनका लागि प्रभावित गरिरहेका छन् । सामाजिक मार्गदर्शनका लागि शिक्षकहरूको भूमिका रहन्छ, शिक्षकहरूले आफ्नो राजनीतिक दलको प्रभाव फैलाउन मात्र होइन समाजका हरेक क्षेत्रका नागरिक र विद्यार्थीलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपले त्यो दलको नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । यसका कारण नेपालमा कुशासन, अन्याय, बेथिति र संकटहरूको परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । 

त्यसैले अब शिक्षकहरूको कर्तव्य र जिम्मेवारी ठुलो छ । शिक्षकहरूले अबका दिनहरूमा आफूलाई आत्मसमीक्षा गर्दै आफ्नो विगतका गलत कार्यलाई सुधार्नुपर्ने बेला आएको छ । राजनीतिक दलहरूको प्रभावबाट मुक्त भएर एक निष्पक्ष, स्वतन्त्र र इमानदार शिक्षकका रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । शिक्षाशास्त्र र समाजका आदर्शहरूको सही मार्गदर्शन गर्नु शिक्षकहरूको मुख्य जिम्मेवारी हो र यसमा कुनै सम्झौता गर्न सकिन्न । शिक्षकहरूको यी सही कदमहरूले मात्र शिक्षा क्षेत्रको सुधार र देशको समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्न सक्छ । 

अब शिक्षकहरूले आफ्नो शिक्षण पेसाबाट नयाँ पिँढीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रभाव, नियन्त्रण र दबाबमा रहनु हुँदैन भनेर सिकाउन सक्नुपर्छ । विद्यार्थीले ज्ञान र विज्ञानको प्रयोग गरी तर्क र कारणको विश्लेषण गर्न, समालोचनात्मक रूपले चिन्तन गरेर विवेकी बन्दै सही र गलत छुट्ट्याउन र सहीको पक्षमा वकालत गर्न सक्षम बन्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । यसरी, निर्भीक, विवेकी, स्वतन्त्र र निष्पक्ष इमानदार जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि शिक्षकहरूले ठुलो भूमिका खेल्नुपर्छ । देशको समृद्धि र समृद्ध नागरिक निर्माणका लागि शिक्षामा सुधार अनिवार्य छ ।

अन्त्यमा, 

देशमा शासन सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरू पर्याप्त छन् । कुनै पनि पेसामा काम गर्नेहरुको हकहितका लागि वकालत गर्न एक मात्र साझा ट्रेड युनियन भए पुग्छ । त्यसैले राजनीतिक दल निकट कुनै पनि संघ–संगठन खोल्न नपाउने कानुनी व्यवस्था बनाउन आवश्यक देखिन्छ । 

राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्यायालय र अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि दबाबमा पारिरहेका घटनाले जनताको विश्वास ह्रास भएको छ । हामी लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा विश्वास राख्न चाहन्छौँ भने सबैभन्दा पहिला शिक्षकहरूको सुधार आवश्यक छ । शिक्षकहरूको सुधारले अन्य सबै पेसासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि सुधार्न मद्दत पुर्‍याउँछ, जसबाट हाम्रो राष्ट्रका नागरिक असल, दक्ष, सक्षम, विवेकी र निष्पक्ष बन्नेछन् । यसैले सबैले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको पहल गर्नुपर्छ, किनकि शिक्षकहरूको सुधारसँगै शिक्षकले असल र विवेकी जनशक्ति उत्पादन गरी देश सुदृढ हुनेछ । 
(लेखक साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसमा उपप्राध्यापक छन् ।)