सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन ऐन निर्माणका सन्दर्भमा प्रभावकारी बनेको छ । यसअघि एक वर्षमा जम्मा एउटामात्र ऐन बनेको भन्दै आलोचना खेपेको प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणदेखि सांसदहरूको उपस्थितिका हिसाबले प्रभावकारी देखिएको हो ।

हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक ७ गते बसेको थियो । अधिवेशन अवधिभर ३१ वटा बैठक बसे भने ३६ घण्टा १ मिनेट २५ सेकेण्ड समय व्यतीत भएको सभामुख नन्दा गुरुङले बताइन् ।

• यी हुन् हिउँदे अधिवेशनमा बनेका कानुन

• वर्षौंदेखि थन्किएका विधेयकले पाए कानुनी रुप

हिउँदे अधिवेशनमा वर्षौंदेखि थन्किएका कतिपय विधेयकले कानुनी रूप धारण गरेका छन् । दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको ड्राफ्ट ०७५ सालमै बनेको हो ।

कर्णाली प्रदेश सभा गठन भएको केही समयमै अर्थात् ०७५ भदौ १३ मा  उक्त विधेयकबारे पहिलो पटक छलफल भएको हो । अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै दलित समुदाय (२९ प्रतिशत) रहेको कर्णालीमा उनीहरूको अधिकार प्रवर्द्धन तथा सशक्तीकरणका लागि आवश्यक ठानेर दलित विधेयक अघि बढाइएको थियो । प्रदेशका सरोकारवाला र अधिकारकर्मी संस्थाहरूले बृहत् छलफल गरी ‘दलित अधिकार प्रवर्द्धन, सशक्तीकरण तथा विकास’ सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पार्ने निष्कर्षसहित त्यसको केही समयमै मस्यौदा तयार गरियो ।

उक्त मस्यौदा सामाजिक विकास मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठायो तर, अगाडि बढ्न सकेन । जबकि सामाजिक, कानुन र अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको अवस्था थियो । विधेयकको मस्यौदा तयार भएको ७ वर्ष लाग्दा उक्त विधेयकले बल्ल कानुनी रूप पाएको छ ।

उक्त विधेयक पटक–पटक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाए पनि फिर्ता पठाइयो । ०८१ जेठ २७ मा आएर बल्ल दर्ता भई प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिमा थन्किएको विधेयक चैत ७ गतेको प्रदेश सभा बैठकबाट पारित भयो । उक्त कानुन सरकारले चाहेर बनाएको भने होइन । कर्णालीका दलित समुदायले पटक–पटक आन्दोलन गरेपछि मात्रै सरकारले अघि बढाएको हो ।

त्यस्तै ‘कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन लगायतका विधेयक प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमै ल्याइएका हुन् । पर्याप्त छलफल हुन नसक्दा निष्क्रिय भएका यी विधेयक दोस्रो कार्यकालको सुरुवातै पुनः दर्ता गरिएको थियो । हिउँदे अधिवेशनमा आएर ती विधेयकले कानुनी रूप पाएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेल बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पनि हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणका सन्दर्भमा प्रभावकारी रहेको बताएका छन् ।

यस्तै हिउँदै अधिवेशनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको ‘कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ भने फिर्ता भएको छ । उक्त विधेयक पारित नहुँदा तत्कालीन प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य सचिवले पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् ।

• सांसदहरूको बलियो उपस्थिति

हिउँदे अधिवेशनमा कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदहरूको उपस्थिति पनि प्रभावकारी देखिएको छ । हिउँदे अधिवेशनको हाजिर हेर्दा ६ जना सांसद हिउँदे अधिवेशनका सबै बैठकमा उपस्थित छन् ।

हिउँदे अधिवेशनमा ३१ वटा बैठक बसे । ३० औँ र ३१ औँ बैठक एकै दिन बसेकामा सांसदहरू हिक्मत विष्ट, महेन्द्र केसी, तुल्सा मल्ल, टेकराज पछाईं, जुम्कित लामा कार्की, कृष्णबहादुर जिसी सबै बैठकमा उपस्थित छन् ।

राज्यमन्त्री समेत रहेकी गमता विक, कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही, सांसद जीतबहादुर मल्ल, दक्षिणा शाही, वीरबहादुर शाही, विन्दमान विष्ट र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर बुढा गरी ७ जना २९ वटा बैठकमा सहभागी छन् ।

यस्तै पाँच जना सांसद २८ वटा बैठकमा सहभागी भए । त्यसमा उर्मिला विश्वकर्मा, कलबहादुर हमाल, खड्गबहादुर पोखरेल, मंगलबहादुर शाही, उपसभामुख यशोदा न्यौपाने छन् ।

कल्याणी खड्का, लक्ष्मी सुनार २७ बैठकमा सहभागी हुँदा इन्द्राकुमारी शाही, कृष्णकुमार विसी, दुर्गबहादुर रावत, बलिमाया बुढा, उद्योग, पर्यटनमन्त्री सुरेश अधिकारी, मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, पुर्व मुख्यमन्त्री एवं माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा २६ बैठकमा उपस्थित भए ।

४० प्रदेश सभा सदस्यमध्ये ५ वटाभन्दा कम बैठकका उपस्थित हुने सांसदहरूको संख्या १२ छ । सांसद सन्तोषी शाही, भीमप्रकाश शर्मा ५, देवेन्द्रबहादुर शाही, रणसिं परियार, सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह ६ वटा बैठकमा गयल छन् । 

सांसद बेदराज सिंह ८, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह ९, सभामुख नन्दा गुरुङ, सांसद जानकी सिंह ९ बैठकमा गयल छन् । जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री विजया बुढा १० वटा बैठकमा सहभागी भइनन् ।

कांग्रेस सांसद पूर्णबहादुर खत्री सबैभन्दा कम ९ वटा बैठकमा मात्रै सहभागी छन् । यद्यपि विगतका अधिवेशन हेर्दा यो पटकको हिउँदे अधिवेशनको उपस्थिति भने बलियो रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।