काठमाडौँ । संसदीय समितिले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको विषय विधेयकको विषयवस्तु भएको र छलफल सकारात्मक रहेकाले आन्दोलनका कार्यक्रमबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिद्वारा गठित उपसमितिले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको विषय विधेयकको विषयवस्तु रहेको भन्दै आन्दोलनबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो । 

विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो जारी गर्न माग गर्दै केही दिन यता शिक्षकहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले विद्यालय शिक्षा जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । शिक्षकका आवश्यक मागहरू सम्बोधन हुने भएकाले आन्दोलन छोडेर विद्यालय फर्किन सरकारले बारम्बार आग्रह गर्दै आए पनि अध्यादेशमार्फत भए पनि विधेयक जारी हुनुपर्ने मागसहित शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । 

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका लागि गठित उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयक सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको र शिक्षकहरूका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेकाले आन्दोलनबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको बताए । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले शिक्षा विधेयक जारी गर्ने विषयलाई जटिल रूपमा बुझिरहन आवश्यक नरहेको र उपसमितिले विधेयकका १६३ वटा दफामध्ये अहिलेसम्म ८२ वटा दफामा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याएको दाबी गरेका छन् । उनले शिक्षा विधेयक समयानुकूल बनाएर जाने कुरामा समिति गम्भीर रहेको बताए । 

संयोजक विश्वकर्माले विधेयक राम्रो बनाउनका लागि दबाब दिने कुरा स्वाभाविक रहेको भन्दै सरकार माग सम्बोधन गर्नेगरी अघि बढ्न सकारात्मक हुँदा आन्दोलन गर्न छोड्नु नै शोभनीय हुने जिकिर गरे । उनले विधायिकी कामलाई प्रतिकुल हुने ढंगले केही हुन नहुनेमा ध्यानाकर्षण गराए । 

 विद्यालय शिक्षा विधेयक विलम्ब गर्ने मनसायका साथ नभई छिटो अघि बढाउने मनसायबाट काम भइरहेको विश्वकर्माले बताए ।  

उनले भने, ‘शिक्षक महासंघका साथीहरू सडकमा हुनुहुन्छ । सरकारलाई दबाब दिइरहनुभएको छ । यो स्वाभाविक छ । यसमा अन्यथा ठान्नुपर्ने, लिनुपर्ने मैले बुझेको छैन । अहिले विधायिकी क्षेत्रमा यो विषय आइपुगेको छ । सरकारसँगका विषयहरु सरकारसँग रहेकै छन् । त्यसमा ध्यानाकर्षण गराउनेदेखि खबरदारी गर्ने, दबाब दिने, आफ्नो हिसावले गरिरहनुभएकै छ । विधायिकी कामलाई प्रतिकुल हुने ढंगले केही नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।’ 

 उपसमितिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई हटाउने सहमति गरेको छ । अहिले भएको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको संरचना राखे पनि नाम परिवर्तन गर्ने सहमति गरेको छ । 

यस्तै उपसमितिले कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहबाट गर्ने र कक्षा १२ को परीक्षा बोर्डबाट गराउने गरी सहमति बनाएको छ । कक्षा ८ को परीक्षालाई आधारभूत र १२ लाई माध्यमिक परीक्षा तोकेसँगै अहिले सञ्चालन भइरहेको एसइइ परीक्षा खारेज हुने भएको छ ।

 प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देखिएका विवादित विषयमा समान धारणा बनाउन र सहमति जुटाउन समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो ।