काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा विक्रम संवत २०८१ निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो । महत्त्वपूर्ण यस कारण कि, नेपालको संसदीय इतिहासमा मुलुकका पहिलो र दोस्रो ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच रातारात सात बुँदे सहमति भयो र नयाँ सत्ता समीकरणसँगै नयाँ सरकार गठन भयो । 

यो घटना नै २०८१ को सबैभन्दा चर्चा र बहसको विषय बन्यो । त्यसबाहेक कुलमान बर्खास्त, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने दुई पटक पक्राउ, राजावादीको आन्दोलनमा भएको तीनकुनेको हिंसात्मक घटना, सरकारले संसद् छलेर ल्याएको अध्यादेश, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङको राजनीतिमा कमब्याक चर्चा, इलाम २ मा भएको उपनिर्वाचनमा सुवास नेम्वाङका छोरा सुहाङको विजयसँगै राजनीतिमा उदयलगायत मुख्य घटनाक्रमहरू भए ।

१.सरकारमा ओली इन, प्रचण्ड आउट

वर्षको तेस्रो महिना असार १७ गते मध्यराति व्यवसायी तथा क्याप्टेन रामेश्वर थापाको निजी निवास चपलीहाइटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच भएको सात बुँदे सहमतिको जगमा ओली प्रधानमन्त्री बने । यो असार ३० गते भएको थियो । कांग्रेस एमालेबिचको उक्त सहमतिलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा निकै हलचल ल्यायो । खासगरी व्यापारीको घरमा त्यो पनि मध्यराति सहमति गरेको भन्दै माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत दलले सहमतिको विरोध गरेका थिए ।

तर उनीहरूको विरोधको बाबजुद संसद्को गणितले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा विराजमान गरायो । दुई दलबिच (एमाले र कांग्रेस) आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार २०८२ असारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । ओली प्रधानमन्त्री बनेको केही समय दुई दलबिच भएको सहमति गोप्य राख्दा दलहरूले केही आशंकासमेत गरेका थिए । तर उक्त सहमति प्रधानमन्त्री ओली आफैले संसद्बाट सार्वजनिक गरेका थिए ।

उनले कांग्रेस एमालेबिचको सात बुँदे सहमति साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाबाट सार्वजनिक गर्दै मुलुकमा देखिएका समस्यालाई निकास दिने गरी दुई ठुला दलबिच सहकार्यको सुरुवात भएको पनि बताएका थिए ।

तर संसद्मा विश्वासको मत लिने वेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले यसो भने पनि सरकार बनेको नौ महिना बित्नै लाग्दा पनि मुलुकमा सुशासनको अनुभूति भने देखिएको छैन । उल्टो सरकार निरकुंश देखिँदै गएको आरोप लागिरहेको छ । 

२.रवि दुई पटक पक्राउ, गुरुङ र पोखरेललाई उन्मुक्ति  

दुई पटक मुलुकको उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने २०८१ सालमै पक्राउ परे । संसद्को चौथो ठुलो दलका सभापति लामिछानेमाथि सहकारीको रकम ठगी र अपचलनको मुद्दा छ । 

एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा र अदालतमा परेको रिटपछि लामिछाने पहिलो पटक कात्तिक २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए । ८० दिनभन्दा बढी उनी कास्की प्रहरीको थुनामा बसे । त्यसक्रममा लामिछानेलाई कास्कीका साथै काठमाडौँ, चितवन, रुपन्देही जिल्लामा लगियो । ती सबै जिल्लामा धरौटी बुझाएर थुनामुक्त बनेका लामिछाने धरौटी रकममा चित्त नबुझाई उच्च अदालत पनि पुगे । उनको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएपछि वर्षको अन्तिम महिना चैत २२ गते लामिछाने पुनः पक्राउ परे ।

लामिछानेमाथि सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी, सुप्रिम, सहारा सहकारीको  बचतकर्ताको रकम अनियमितता गरेको अभियोग छ । सहकारीको रकम ग्यालेक्सी टीभीमा लगेर लामिछानेले अपचलन गरेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । यहीबिचमा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले सांसदसमेत रहेका लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलसमेत सहकारीको रकम हिनामिनामा मुछिए पनि उनीहरू दुवैले उन्मुक्ति पाए ।

३.तीनकुने प्रदर्शन हिंसात्मक, दुईको मृत्यु

व्यवस्था उल्ट्याउने भन्दै पूर्वपञ्च र राजावादीहरूले चैत १५ गते राजधानीको तीनकुनेमा प्रदर्शन गरे । उक्त प्रदर्शन हिंसात्मक बन्यो । जहाँ कैयौँ घाइते भए भने पत्रकारसहित दुई जनाको मृत्यु भयो । 

सोही दिन भृकुटीमण्डपमा गणतन्त्र पक्षधर माओवादीलगायत चारदलीय समाजवादी मोर्चाले पनि खबरदारी सभा आयोजना गरेको थियो । भृकुटीमण्डपको सभा शान्तिपूर्ण बन्दा राजावादीहरूको तीनकुने प्रदर्शन भने हिंसात्मक भयो । 

तीनकुने घटनामा फोटो पत्रकार सुरेश रजक र सबिन महर्जन मारिए । प्रहरी र प्रदर्शनकारी गरी दुवैतर्फका १ सय १० जनाभन्दा बढी घाइते भए । तीनकुनेमा प्रदर्शनकारीले आगजनी, तोडफोड र लुटपाटसमेत मच्चाए । विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा तीनकुनेमा प्रदर्शन भएको थियो । त्यसदिन फरार भएका उनी चैत २८ गते भारतको आसामबाट पक्राउ परे । 

तीनकुने घटनामा सरकारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मुख्य जिम्मेवार रहेको बताए पनि राप्रपालगायत राजावादीहरूले सरकारलाई दोष दिँदै आएका छन् । घटनापछि प्रहरीले राप्रपाका नेताहरू रवीन्द्र मिश्र र धवलशमशेर राणा लगायतलाई पक्राउ गर्‍यो । राजा र राजसंस्था फर्काउने अभियानमा लागेको पक्षले उक्त घटना छानबिन गर्न देवेन्द्रलाल नेपालीको संयोजकत्वमा नागरिक छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।

४.अध्यादेशको सकस

संसद् अधिवेशन बोलाउने समयमा सरकारले २०८१ साल पुस र माघ महिनामै विभिन्न ६ वटा अध्यादेशहरू ल्यायो । संसद् छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी दलहरूले विरोध गरे । अध्यादेशका कारण पटक–पटक संसद् नै अवरोध हुन पुग्यो ।

सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१, यस्तै निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१,आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश,२०८१ एवं भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएको थियो । यसमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले पास गराउन सकेन । सत्तापक्षकै दलको विरोधका कारण सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । बाँकी पाँच अध्यादेशले भने संसद्बाट अघि बढेर कानुनको रूप ग्रहण गरे ।

ओली नेतृत्वको सरकार बने लगत्तै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टीहरू फुटाउने हल्लासँगै चर्को विरोध पनि भयो । तर ओलीले त्यससम्बन्धी अध्यादेश ल्याएनन् । अध्यादेशमार्फत नेकपा एकीकृत समाजवादी विभाजन गर्न सक्ने चर्चाले एकीकृत समाजवादीका नेताहरू लामै समय बेचैन हुन पुगेका थिए । 

५.कुलमान हटाएर हितेन्द्र नियुक्त 

नयाँ सत्ता समीकरणसहितको सरकारले सालको उत्तरार्द्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटायो । उनलाई हटाउने र राख्नेमा सत्ता र प्रतिपक्षीबिच ठुलो माथापच्छी चल्यो । प्रतिपक्षीहरूले कुलमानलाई साथ दिइरहे । सडकदेखि सदनसम्म चर्को नारा लगाए । तर सरकारले कुलमानलाई हटाइछाड्यो । कुलमानलाई पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेको सरकारले अन्ततः चैत १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बर्खास्त गर्‍यो र उनको ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्‍यो । 

कुलमान हटाउने मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उच्चस्तरीय भेटवार्ता भएको थियो । भेटवार्तापछि घिसिङलाई हटाउने निर्णयमा प्रचण्डले टीआरसीसँग कुलमान साटेको कतिपयले आरोप पनि लगाए । उक्त आरोप माओवादीले विज्ञप्ति नै निकालेर खण्डन गरेको थियो । 

६.पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिको राजनीतिमा कमब्याक

पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिसोर पुन ‘पासाङ’ सक्रिय राजनीतिमा फर्कने चर्चाले पनि २०८१ मा व्यपकता पायो । यही चर्चाबिच ‘पासाङ’ नेकपा माओवादीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किए भने भण्डारी पर्ख र हेरको अवस्थामा छिन् । भण्डारी पछिल्ला महिना विभिन्न प्रदेश तथा जिल्ला भ्रमणमा निस्किए पनि खुलेर सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेकी छैनन् ।

तर पासाङलाई भने माओवादी केन्द्रले पार्टी केन्द्रीय सदस्य र स्थायी समिति सदस्यमा मनोनयन गर्नुका साथै उपाध्यक्षको समेत जिम्मेवारी दिइसकेको छ ।

उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएसँगै पासाङ अनौपचारिक रूपमा माओवादीको आन्तरिक बैठकमा लामो समयदेखि सहभागी हुँदै आएका थिए । पासाङले पार्टी राजनीतिमा फर्किने चाहना राखेपछि प्रचण्डले सुरुमै उनलाई उपाध्यक्ष बनाउन लागेको चर्चा भएको थियो । तर सर्वत्र आलोचना भएपछि उनलाई जिम्मेवारी दिने प्रचण्डको चाहना केही समय स्थगित भएको थियो । 

उपराष्ट्रपतिबाट बिदा भएपछि गत कात्तिक २६ गते प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा पहिलोपटक सहभागी भएका पासाङ त्यसयता माओवादीको केन्द्रीय तहका हरेक बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी बन्दै आएका थिए । २०७९ को निर्वाचनपछि भण्डारी र पासाङ दुवै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका थिए ।

७.इलामबाट राजनीतिमा सुहाङको सुरुवात

२०८१ को पहिलो महिनाको १५ गते इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचन भयो । संविधान सभाका अध्यक्षसमेत रहेका सुवास नेम्वाङको निधन भएपछि भएको उपनिर्वाचनमा उनकै छोरा सुहाङ निर्वाचित भए । निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डम्बर खड्कालाई ५ हजार ८३० मतान्तरले पछि पार्दै सुहाङ निर्वाचित सुहाङले २७ हजार ७७२ मत ल्याउँदा कांग्रेस उम्मेदवार खड्काले २१ हजार ९४२ मत पाएका थिए । 

अन्त्यमा दुखद समाचार

यही साल राप्रपाका वरिष्ठ नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहोराको  निधन भयो । चैत १९ गते काठमाडौँको ओम हस्पिटलमा उपचारका क्रममा उनी बिते । ७४ वर्षीय बोहोरा राप्रपाका संस्थापक नेतामध्ये हुन् । रुपन्देहीमा विकासप्रेमी, लोकप्रिय जनप्रतिनिधिका रूपमा उनी चिनिएका थिए । पञ्चायतकालमै पाँच पटक मन्त्री भएका बोहोरा गणतन्त्रमा समेत चार पटक मन्त्री भएका थिए । उनी लामो समयदेखि घाँटीसम्बन्धी रोगबाट पीडित थिए ।

यीबाहेक ०८१ सालमा भएका अन्य केही राजनीतिक घटनाक्रम 

• वैशाख २७ गते– नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की तेस्रो पटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त । 
• जेठ ४ गते– सत्ता साझेदार तीन दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबिच सहकारीमा भएको आर्थिक अपचलनका सन्दर्भमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति ।
• जेठ १४ गते– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको विश्वासको मत असंवैधानिक गर्दै नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतको परमादेश ।
• जेठ २५ गते– मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा सतिशकुमार सिंह नियुक्त ।
• असार २० गते– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाल पुनः सर्वसम्मत चयन । 
• असार २८ गते– विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पदमुक्त ।
• साउन ८ गते– बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका बहादुरसिंह लामा (तामाङ) नियुक्त ।
• साउन २० गते– नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाह दोस्रो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त ।
• भदौ ३१ गते– संसदीय छानबिन विशेष समितिद्वारा गोर्खा मिडियाका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सिफारिस ।
• पुस ८ गते– प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन ।
• चैत ५ गते– देशभरका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन । 
• चैत २० गते– नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा शिक्षकहरूको काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन सुरु ।