काठमाडौँ । सरकारले वैशाख १ गतेदेखि सिमेन्ट र डन्डी (फलामे छड)मा एमआरपी अनिवार्य गरेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सिमेन्ट र फलामे छडमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य राख्न निर्देशन दिएको हो । 

विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले सिमेन्ट र डन्डी उद्योगीलाई विभागको छलफलमा बोलाएर वैशाख १ गतेदेखि एमआरपी मूल्य अनिवार्य राख्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिएका छन् । 

‘उद्योगीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका थियौँ । वैशाख १ गतेदेखि अनिवार्य एमआरपी राख्न निर्देशन दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘उद्योगीहरूले फ्याक्ट्री गेट प्राइस राखेर पठाउने र बिक्रेताले फ्याक्ट्री गेट प्राइसमा बिक्री मूल्य राखी बिक्री गर्ने सहमति जनाउनुभएको छ ।’

विभागले चैत १४ गते नै सूचना निकालेर चैत २० सबै वस्तुमा एमआरपी राख्न निर्देशन दिएका थियो । तर डन्डी र सिमेन्ट उद्योगी भने एमआरपी राख्नेबारे पछि हटेका थिए । गत चैत २० गते विभागमा भएको एमआरपी राख्नेबारे भएको छलफलबाट निष्कर्षमा नपुगी उद्योगीहरू उठेर हिँडेका थिए । सोही दिन विभागले एक सूचना जारी गर्दै सिमेन्ट र डन्डी उद्योगीलाई फ्याक्ट्री गेट प्राइस राख्न निर्देशन दिएको थियो । 

तर अबभने वैशाख १ गतेदेखि उद्योगीहरूले फ्याक्ट्र गेट प्राइस र व्यापारीले बिक्री मूल्य राख्नेगरी सहमति भएको महानिर्देशक दहालको भनाइ  छ । 

‘उहाँहरूले वैशाख १ गतेदेखि राख्छौँ भन्नुभएको छ । अरू वस्तुको धमाधम एमआरपी राखिरहेका छन् । नराख्नेहरू हामीकहाँ कसरी राख्ने भनेर सोध्न आइराख्नुभएको छ । सम्झाएर पनि पठाइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘किनभने धेरै उत्पादनमा लेबल राख्ने प्राक्टिस नै छैन हाम्रोमा । त्यसले गर्दा हामीले दिएको  समय सकिसकेको छ । सोहीअनुसार बजार अनुगमनलाई पनि तीव्र पारेका छौँ ।’ 

साथै एमआरपी नराखी बजारमा पठाएको फेला परे कारबाही गरिनेसमेत बताएका छन् ।

विभागले गत चैत १४ गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै स्वदेशमा उत्पादित तथा  आयातित वस्तुमा चैत २० गतेभित्र अनिवार्य एमआरपी उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ । उत्पादक तथा आयातकर्तालाई कुनै पनि वस्तु बजारमा पठाउनुअघि लेबल राखेर मात्र पठाउन निर्देशन दिइएको छ । 

बजारमा पठाउने वस्तुको लेबलमा उत्पादकको नाम ठेगाना र दर्ता नम्बर, वस्तुको उत्पादन र उपभोग्य मिति र व्याच नम्बर, वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने जनाएको छ । साथै गुणस्तर निर्धारण भएको वस्तु भए वस्तुको गुणस्तर, मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्न प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यसैगरी इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर, विद्युतीय वा यान्त्रिक वा लामो समयसम्म प्रयोगमा रहने वस्तु भए ग्यारेन्टी वारेन्टी मिति, प्रज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य, सजिलैसँग टुटफुट हुनसक्ने वस्तु भए त्यसको सुरक्षाका लागि पूर्वसावधानीसम्बन्धी विवरणसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने जनाएको छ ।   

साथै खुला रूपमा बिक्री गरिने फलफूल तरकारीजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्रीका लागि भने लेबल राख्नुपर्ने छैन, तर आयात (प्याकेटमा ल्याइएका) गरिएका फलफूल तथा तरकारीमा लेबल राख्नुपर्ने जनाएको छ । 

फ्याक्ट्री गेट प्राइस राख्ने तयारीमा उद्योगी 

सिमेन्ट उद्योगीहरू फ्याक्ट्री गेट प्राइस राख्ने तयारीमा जुटिसकेका  छन् । सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले वैशाख १ गतेदेखि सिमेन्टमा फ्याक्ट्री गेट प्राइस राख्ने तयारी भइरहेको बताए । 

‘फ्याक्ट्री गेट प्राइस राख्ने लगभग सकिएको छ । अब वैशाख १ गतेदेखि सबैले राख्छन्,’ उनले भने, ‘सोही दिनदेखि बजारमा पठाउने सिमेन्टमा प्राइस राखेर पठाउँछौँ ।’

यस्तै डन्डी उद्योगीले पनि फ्याक्ट्री गेट प्राइस राख्ने तयारी गरिरहेको विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक दाहालले शुक्रबार मात्रै डन्डी उद्योगीले विभागमा आएर के –कसरी राख्ने भन्नेबारे जानकारी लिएका बताए । 

एमआरपी राख्दा चोरी र कालोबजारी नियन्त्रण हुने अपेक्षा

विभागका महानिर्देशक दाहालका अनुसार वस्तुमा एमआरपी मूल्य राख्दा बजारमा बिक्री वितरण हुने वस्तुमा भइरहेको चोरी पैठारी र कालोबजारी हट्नेछ । 

‘मूल्यको पारदर्शिता दिन एमआरपी राख्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘चोरीका सामान र अनौपचारिक रूपमा भित्रिएका सामानलाई एमआरपी राखेपछि नियन्त्रणमा आउँछ ।’ 

तर सबै वस्तुको एमआरपी राख्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्दा उद्योगी तथा व्यवसायीले जथाभाबी रूपमा एमआरपी राख्नाले उपभोक्ता मर्कामा पर्ने भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले उपभोक्तालाई थप मर्का पार्ने गतिविधि भइरहेको बताउँदै आएका छन् । 

तर महानिर्देशक दाहालले उपभोक्तालाई प्राथमिकतामा राखेर एमआरपी अनिवार्य गर्न खोजेको तर्क गरे । ‘बजारमा उपभोक्ताले पहिला सोध्ने मूल्य नै हो । उसलाई मूल्य महँगो भएको लाग्यो भने किन महँगो भयो सोध्न पाउँछ,’ उनले भने, ‘लागत मूल्यअनुसार केही नाफा राखेर मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार छ । तर जथाभाबी राखिएको पाइएमा मूल्य विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।’ 

याे पनि

एमआरपी राख्ने भनेपछि छलफलबाट उठेर हिँडे उद्योगी