काठमाडौँ । सडक आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरू र शिक्षा मन्त्रालयबिच तीन दिनदेखि छलफल जारी छ । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, शिक्षा सचिव डाक्टर दिपक काफ्लेसहितका मन्त्रालयका अधिकारीहरू र नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच छलफल चलिरहेको हो । 

विगत तीन दिनदेखि छलफल जारी रहेपनि कुनै निकास निस्किन सकेको छैन। नेपाल शिक्षक महासंघको तर्फबाट सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले गरेका छन्। मन्त्रालय र  महासंघबीच चैत २८ गते (बिहीबार) छलफल जारी छ। पहिलो दिन महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने आधार, विगतमा भएका सहमति सरकारले किन कार्यान्वयन नगरेको लगायतका २४ बुदे सूचीसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो। 

गत वर्षको असोजमा भएको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तत्काल निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरेको भन्दै महासंघ प्रतिनिधिहरूले प्रश्न गरेका छन्। त्यस्तै विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा सरकारको मार्गचित्र के हो भन्ने विषयमा समेत प्रश्न गरेका छन्। 

महासंघले उठान गरेका विषयहरूमा शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेर निष्कर्षमा पुग्ने जनाएको थियो । तर, तीन दिनसम्मको छलफलबाट कुनै निचोड ननिस्केको महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले जानकारी दिए । 
‘तीन दिनदेखि छलफल चलिरहेको छ। हामीले शिक्षा मन्त्रालयसँग मागेको जवाफ आएको छैन । छलफल निरन्तर जारी छ,’ महासचिव थापाले भने। 

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने महासंघसँग गत वर्ष भएको सहमति अनुसार सरकारले गर्नुपर्ने विषयमा आवश्यक तयारी भइरहेको जनाएको छ।  गत वर्षको असोजमा महासंघले काठमाडौँमा सडक आन्दोलन गरेको थियो। त्यसपछि २०८० असोज ५ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो। तर, उक्त सहमति आफुहरूलाई मान्य नभएको भन्दै राहत, अस्थायी, बाल विकास, विद्यालय कर्मचारी तथा पेन्सन बञ्चित शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका थिए। त्यसपछि असोज १२ गते थप ५ बुँदे सहमति भएको थियो । 

सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने र सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने विषयहरू अघि बढाउने भन्ने थियो । महासचिव थापाले शिक्षा मन्त्रालयसँग विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए । 
‘विधेयक अहिले अगाडि बढिरहेको छ। त्यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयसँग छलफल हुने कुरै भएन। मन्त्रालयसँग त हाम्रो गत वर्ष भएको सहमति किन कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको हो। यसमा मन्त्रालयले स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन,’ महासचिव थापाले भने।