सुर्खेत । बिहीबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा वीरेन्द्रनगरस्थित प्रादेशिक रङ्गशालाको काम सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गरे । प्रगति विवरणमा सामाजिक मन्त्रालय अन्तर्गतको ११ नम्बर बुँदामा भनिएको छ– रङ्गशाला निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । हस्तान्तरण हुन बाँकी ।’

यद्यपि रङ्गशालाको १ प्रतिशत काम अझै सकिएको छैन । मुख्यमन्त्रीले प्रतिवेदनमा देखाउनकै लागि काम सम्पन्न भएको उल्लेख गरे पनि आन्तरिक रूपमा रङ्गशालाको काम सम्पन्न गराउनतर्फ अहिलेको सरकार नै अनुदार देखिएको छ । प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालको पुस ६ गते कार्यकाल सकिँदै गर्दा ९९ प्रतिशत काम सकिएको र बाँकी १ प्रतिशत काम केही दिनमै सकिने दाबी गरिएको थियो । यद्यपि चार महिना बित्न लाग्दा पनि काम सम्पन्न नहुनुले अहिले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८ को मध्य भागमा ९ बिघा क्षेत्रफलमा रङ्गशाला फैलिएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ०७८ मंसिर २० गते रङ्गशालाको शिलान्यास गरेका थिए । १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ लागतमा एमएसी/जीएसएल जेभी कम्पनीले रङ्गशाला निर्माणको काम गरिरहेको छ । १० हजार दर्शक अट्ने क्षमताको रङ्गशालाको बाँकी एक प्रतिशत काम ठेकदार कम्पनी र सरकारबिच समन्वय नहुँदा रोकिएको हो ।

ठेकदार कम्पनीका प्रतिनिधि इन्जिनियर पुरुषोत्तम बरालका अनुसार खेलकुद विकास परिषद्मा सदस्यसचिव नहुँदा भुक्तानीको प्रक्रिया अघि नबढाइदिएकाले काममा विलम्ब भएको छ । ‘सरकारले हाम्रो भुक्तानी गरिदिएको भए एक महिनाअघि नै काम सम्पन्न भइसक्थ्यो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘तत्कालीन सदस्यसचिव गएदेखि त रङ्गशाला अभिभावकविहीनजस्तै बन्यो ।’

उनका अनुुसार प्रदेश सरकारले ९ करोड बराबर रुपैयाँ ठेकदार कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ठेकदार कम्पनीको अन्तिम पटकको समयसीमा मंसिरमै सकिएको थियो । त्यसपछि म्याद थपका लागि चिठी पठाए पनि बुझ्ने मान्छे कोही नभएको र सरकारले पनि कुनै चासो नदिएको उनी बताउँछन् ।

‘अहिले त न म्याद थपेको छ, न सरकारले काम गर भनेर चासो दिएको छ । हाम्रो कुरा सुनिदिने कोही भएन,’ बराल भन्छन् ।

रङ्गशाला अन्तर्गत कबर्ड हलको सिसा हाल्ने काम बाँकी छ । सरसफाइ गर्ने, रङ्रोगनको केही काम बाँकी छन् । निरीक्षण गर्ने टीम नभएकाले काम लथालिङ्ग बनेको उनी बताउँछन् ।

परिषद् रिक्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नयाँ नियुक्तिका लागि प्रदेश सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले परिषद् पदाधिकारीविहीन भएको अवस्थामा प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, ०७६ विपरीत परिषद्को जिम्मेवारी मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायलाई तोकेका छन् ।

‘पहिला कन्सल्टेन्टले पनि हेर्थ्यो, अहिले उहाँहरू पनि गइसक्नुभयो । त्यसपछि रङ्गशालाको अन्तिम चरणको काम कसरी गर्ने ? अनुगमन, निरीक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै सरोकार नै नदिएकोजस्तो देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै कुरा दोधारमा छ । अन्तिम पटकको काम चेकजाँच गर्ने मान्छे हुनुहुन्न । त्यसो हुँदा हामीले कसरी काम गर्ने ?’

परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल, सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालसहित सदस्यहरूको कार्यकाल पुस ६ गते सकिएको थियो ।

परिषद् रिक्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नयाँ नियुक्तिका लागि प्रदेश सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले परिषद् पदाधिकारीविहीन भएको अवस्थामा प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, ०७६ विपरीत परिषद्को जिम्मेवारी मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायलाई तोकेका छन् ।

ऐनमा सामाजिक विकासमन्त्रीले परिषद्को सदस्यसचिवलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिने र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने बाहेकको कुनै पनि जिम्मेवारी दिएको छैन ।

साथै सदस्यसचिवको पदावधि समाप्त भएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा सदस्यसचिवको जिम्मेवारी (काम, कर्तव्य र अधिकार) कसलाई दिने वा तोक्ने भन्ने पनि ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन ।

भण्डारीले ऐन विपरीत मन्त्रालयकै शिक्षा अधिकृत उपाध्यायलाई पुस २६ गते परिषद्को जिम्मेवारी दिए । यद्यपि आर्थिक अधिकार भने उपाध्यायलाई दिइएको छैन । जसका कारण परिषद्को आर्थिक गतिविधिदेखि सबै काम ठप्प छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर रङ्गशाला निर्माणको काममा समेत परेको छ ।

परिषद्को कामकाज हेर्ने जिम्मेवारी पाएका उपाध्यायले अझै काम बाँकी रहेको बताए । उनले भुक्तानीका लागि कुनै समस्या नरहेको पनि बताए । ‘काम थोरै बाँकी छ, काम सकिएपछि भुक्तानी भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘परिषद् गठन भएपछि कामहरू होलान् ।’

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारकै कारण रङ्गशालाको काम सम्पन्न नभएको बताए । उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्मा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छैन । गर्नुपर्ने काम फटाफट गर्नुपर्‍यो । देशकै उदाहरणीय रङ्गशाला भनेर अहिले प्रशंसा भइरहेको छ । त्यसको ९९ प्रतिशत काम सकिएको छ तर १ प्रतिशतले ९९ प्रतिशतलाई रोक्का गरिरहेको छ ।’

उनको बुझाइमा दिनुपर्ने पैसा ठेकदारलाई दिएर ‘काम फटाफट गर, हामीले दिनुपर्ने दिन्छौँ’ भनेको भए यतिबेलासम्म सम्पन्न भइसक्थ्यो । अहिले रकम नदिँदा ठेकदारले काम नगरेको उनले बताए ।

पदाधिकारी नियुक्तिमा मिलेको छैन भागबण्डा

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भागबण्डा नमिलेका कारण खेलकुद परिषद्मा सदस्यसचिव नियुक्त हुन सकेको छैन ।

कांग्रेसले विभागीय मन्त्रालय जुन दलको नेतृत्वमा छ, सदस्यसचिव पनि त्यही दलको हुनुपर्ने भनेको छ । अहिले खेलकुद विकास परिषद् रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसका घनश्याम भण्डारीले गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल सकेसम्म खेलकुद परिषद्मा आफू निकट मान्छे ल्याउन चाहेका छन् ।

याे पनि

कर्णालीको खेलकुद परिषद् अझै पदाधिकारीविहीन, सत्तारुढ दलका आ–आफ्नै माग

देशकै उदाहरणीय रङ्गशाला बनाएका सदस्यसचिव कर्णाली सरकारद्वारा अपमानित

ऐन संशोधन नहुँदा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्‍मा झमेला