काठमाडौँ । सवारी नियम उल्लङ्घन गरेबापत ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनको चाबी खोस्नु वा त्यस्तो सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिनु ठिक हो कि होइन भन्नेबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ ।

पछिल्लो समय न्यायालयले यसबारे कानुनी व्याख्या गरिदिएको छ । उच्च अदालत पाटनले गत माघ ६ गते गरेको एउटा फैसलाको हालै पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ, जसमा अदालतले ट्राफिक प्रहरीको क्षेत्राधिकारबारे व्याख्या गरेको छ ।

गत कात्तिकमा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सवारी चेकजाँचका क्रममा ट्राफिक प्रहरीलाई सवारी चालकको चाबी खोस्न रोक लगाउने गरी परमादेशको मागसहित कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

गत भदौ ३ गते ट्राफिक प्रहरीले दरबारमार्ग, प्रज्ञा प्रतिष्ठानस्थित टुकुचे खोला क्षेत्रबाट उनको मोटरसाइकलबाट चाबी थुतेको थियो । त्यसपश्चात उनी अदालत पुगेका थिए । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ मा प्रहरीले तत्काल सजाय गर्न सक्ने प्रावधान छ र दफा १६० मा दण्ड सजायको  प्रावधान छ तर ट्राफिकले सुरुमै चाबी खोस्ने अभ्यास गरेकाले रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको थियो ।

ऐनको दफा १३१ मा प्रहरी वा यातायात निरीक्षकलाई जाँचबुझ गर्ने अधिकार दिएको तर सवारी चालकको सवारीको चाबी खोस्ने अधिकारको प्रावधान नरहेकाले उक्त कार्य गैरकानुनी हुने रिटमा दाबी गरिएको थियो ।

रिटमा उनले विनाउचित कानुनी आधार मनमानी रूपमा सवारी साधनको चाबी खोस्ने, जबरजस्ती निकाल्नेजस्तो कार्य गरिनुले गरिमा र स्वतन्त्र जीवन बाँच्ने अधिकारमा हानि पु¥याउने जिकिर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत कात्तिक २५ मा अदालतले उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । ट्राफिक कार्यालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिच्छेद १० दफा १६४ ले यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले तत्काल सजाय, कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले सोहीअनुसार ऐनमा रहेर कारबाही गरिरहेको दाबी गरेको थियो ।

कार्यालयले चालकहरूलाई सवारी चलाउन निषेध गरिएको ठाउँ वा समयमा सवारी चलाएको कसुरमा रोकी कारबाही तथा सवारी आवागमनमा सहजीकरण गर्ने कार्य भएको भन्दै चाबी खोस्नेजस्ता कार्य नभएको÷नगरेको हुँदा निवेदकको रिट खारेज हुनुपर्ने जवाफ लेखेको थियो ।

निवेदक चौधरी टुकुचा क्षेत्रको पुल भत्किएको स्थानमा गएकाले ट्राफिक प्रहरीले ऐनअन्तर्गत रहेर चाबी निकाली कारबाही गरेको जवाफ सो कार्यालयले दिएको थियो ।

गत माघ १० गते न्यायाधीशद्वय चन्द्रमण ज्ञवाली र कविप्रसाद न्यौपानेको संयुक्त इजलासले उक्त रिटमा परमादेश दिन अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरेको थियो ।

अदालतले विपक्षीबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ समेतबाट प्रहरी वा यातायात निरीक्षकले जाचँबुझको सिलसिलामा चालक अनुमतिपत्र खोज्ने, सवारी दर्ता प्रमाणपत्र वा सार्वजानिक सवारीको बाटो ईजाजतपत्र हेर्ने, सवारी चलाउन नमिल्ने ठाउँमा सवारी चलाउँदा सवारी रोकी जाँचबुझ गर्ने कार्यहरूलाई कानुन विपरीत भनी अन्यथा व्याख्या गर्न मिल्ने स्थिति नदेखिने प्रस्ट पारेको छ ।

ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनको चाबी अनधिकृत रूपमा जबरजस्ती खोस्ने, खोस्ने प्रयास गर्ने तथा गाडी नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने नदेखिएकाले उक्त रिटमाथि परमादेश गर्ने विद्यमानता नदेखिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

चाबी खोसेको अवस्था नै नदेखिएको भन्दै अदालतले परमादेश आदेश जारी गर्न नपर्ने भन्दै रिट खारेज गरेको थियो ।

यद्यपि पूर्णपाठमा भने अदालतले ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ बमोजिम ट्राफिक प्रहरी वा यातायात निरीक्षकले जाँचबुझको सिलसिलामा चालक अनुमतिपत्र खोज्ने, सवारी दर्ता प्रमाणपत्र वा सार्वजनिक सवारीको बाटो इजाजतपत्र हेर्ने, सवारी चलाउन नमिल्ने ठाउँमा सवारी चलाउँदा सवारी रोकी जाँचबुझ गर्ने कार्यहरू गर्न पाउनेमा विवाद नदेखिएको तर सवारी चालकको चाबी खोस्ने, जबर्जस्ती निकाल्ने जस्तो कार्य गरिनुले नागरिकको गरिमा र अनावश्यक राज्य हस्तक्षेपले स्वतन्त्र जीवन बाँच्ने अधिकारमा हानि पु¥याउने अदालतको ठहर छ ।

कानुनमा चाबी खोस्न पाउने भन्ने व्यवस्थाको अभाव रहेकाले सार्वजानिक पदमा रही कर्तव्य निर्वाह गर्न जाँदा कानुनले तोकेको विधि र मान्यताको पालना गर्नुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । त्यस्तो व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई त्रासमा पार्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनु प्रहरी कर्मचारीको निमित शोभनीय नहुने अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।

मिसिलमा प्रहरी कर्मचारीले चाबी खोस्न पाउने भन्ने प्रमाण संलग्न देखिएकाले त्यसरी चाबीसमेत खोस्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको अभाव रहेकाले त्यस्तो कार्य नगर्न अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतले पूर्णपाठमा चाबी खोस्ने समेतका कार्य नगर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई आदेशको प्रतिलिपिसहित जानकारी दिन उल्लेख गरेको छ । चौधरीले दायर गरेको रिट खारेज भए पनि ट्राफिक प्रहरीलाई क्षेत्राधिकार सम्झाउँदै उच्च अदालतले सवारी चालकको चाबी खोस्ने कार्य नगर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।