काठमाडौँ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

बुधबार अर्थमन्त्री पौडेललाई आयोगले ४४७ पेज लामो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो । सरकारले गत असोजमा पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगको सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनाल थिए । खनाल आयोगले गत पुस २४ मै अर्थमन्त्री पौडेललाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिन गठन भएको सात महिनापछि आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा लामो समयदेखि शिथिल रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, विदेशमा लगानी खुला, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, सामाजिक सुरक्षाभत्ता ५ वर्ष नबढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल, मध्यमकालीन र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने विभिन्न सुझाव प्रतिवेदनमा समेटेको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गरेर नागरिकको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्न अत्यावश्यक रहेको उल्लेख छ । आयोगले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने र अवसरहरूमाथि समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

आयोगले प्रतिवेदनले समग्र माग पक्ष कमजोर भएकाले आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहेको देखाएको छ । कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानी समयमा नगर्नु, व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र सङ्कटग्रस्त बन्दा उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आयोगले तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट संरचनात्मक सुधार गरी लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न स्वतन्त्रता दिन आयोगले एक दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज गर्ने र करिब त्यत्तिनै ऐन परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानुन जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

• कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का

आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आयोगले सुझाएका विषयहरूलाई सरकारले चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले आयोगले दिएका सुझावमा सरकारले कतिपय सुधारका काम गरेको जिकिरसमेत गरे ।

अर्थमन्त्री पौडेलले विगतमा पनि सरकारले आयोग बनाउने तर आयोगले दिएका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्था रहेको भन्दै वर्तमान सरकारले चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले योजनाहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्ने धारणा राखे ।

सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा प्रभावकारिता कायम गर्ने, राजस्व परिचालनलाई चुस्त बनाउनेजस्ता विषयमा सुझाव दिन यसअघि पनि पटकपटक यस्ता ४ आयोग तथा समिति गठन गरेको थियो । यद्यपि ती आयोग र समितिका सुझाव कार्यान्वयनमा आएको उदाहरण छैनन् ।

गत वर्षमात्रै सरकारले पूर्वमन्त्री एवं पूर्वअर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकको नेतृत्वमा कर प्रणाली सुधार गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले पनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

अनावश्यक सरकारी खर्चलाई घटाएर सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले ६ वर्षअघि डा.डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले २०७५ फागुनमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त आयोगको प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म खासै कार्यान्वयन भएको छैन ।

विगतका अनुभवले पनि यस्ता आयोगका सुझाव तत्काल कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने ठाउँ नभएको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका अध्यक्ष डा.डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । सरकारले आयोगहरू बनाउने तर आयोगले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न तत्परता नदेखाएको उनको भनाइ छ ।

खनालले आफ्नो नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन खासै कार्यान्वयन नभएको भन्दै रामेश्वर खनालको आयोगले दिएका सुझाव पनि तत्काल कार्यान्वयन हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा नदेखिएको धारणा राखे । उनले भने, ‘हेरौँ, आज प्रतिवेदन आएको छ । पर्ख र हेरौँ भन्ने हो । कतिपय राम्रा सुझाव आएका छन् । सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको देखिन्छ तर विगतको अनुभव राम्रो छैन ।’

अध्यक्ष खनालले आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको तर्क गरे । उनले पछिल्लो समय सरकारसँग जनताको असन्तुष्टि बढेको र अर्थतन्त्र पनि शिथिल रहेकाले अयोगको सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको दाबी गरे । लगानीको वातावरण बनाउँदै सरकारले विश्वास जित्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । आयोगले सन्तुलित रूपमा प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै सरकारले कसरी लिन्छ र कार्यान्वयन गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी रहेको खनाल बताउँछन् ।

अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ पनि त्यस्तै छ । उनले पनि विगतको अनुभव हेर्दा सरकारले खनाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेमा आशङ्का व्यक्त गरे । अहिलेसम्म बनेका विभिन्न खालका आयोगले दिएको प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा नआएको उनको भनाइ छ । 

नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्नुको मुख्य कारण पनि कार्यान्वयन गर्ने सरकारको क्षमता कमजोर हुनु नै रहेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपालले कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नराख्ने प्रमाणित भएको बताए ।

आचार्यले भने, ‘खनाल आयोगको प्रतिवेदन बजेटलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्ने गरी आएको छ । प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई समावेश गरेको छ । प्रतिवेदन सन्तुलित रूपमा आएको छ । प्रतिवेदनलाई सरकारले समयमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोग पुग्छ ।’

उनले खनाल आयोगले प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षामा ७० वर्ष उमेर हद बनाउन र पाँच वर्षसम्म नबढाउन भनेर खर्चलाई सीमित गर्नु सुझाव दिएको बताए । सरकारले तत्काल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सक्ने उनको दाबी छ । सार्वजनिक संस्थान खारेज र निजीकरण गर्ने सुझाव पनि राम्रो रहेको उनले बताए ।

आचार्यले सरकारले पछिल्लो समय अध्यादेशमार्फत अर्थतन्त्रलाई सहजीकरण गर्ने कानुन ल्याएकाले कार्यान्वयन हुने आशा राख्नुपर्ने धारणा राखे ।

• आयोगका प्रमुख १५ सुझाव

१. १५ वटा ऐन खारेज गर्न सुझाव

आयोगले नागरिक र व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, व्यवसायको लागत अनावश्यक रूपमा बढाउने, गलत प्रयोग हुन सक्ने, अनावश्यक नियन्त्रणमुखी र वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका १५ वटा  ऐन खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

जसमा आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन २०१९, विर्ता उन्मूलन ऐन २०१६, विर्तावालले विर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि। लगाई लिन खान नपाउने ऐन २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४, प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३, नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन २०१४ र  वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन २०५५ खारेज गर्न सुझाव दिएको हो ।

त्यस्तै, औषधि ऐन २०३५ लाई परिमार्जन गरी ‘औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने ऐन’ जारी गर्ने, अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई गाभेर ‘निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन’ जारी गर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।

२. ५ वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाउन सुझाव

आयोगले वृद्ध, अपाङ्ग, एकल महिलालाई दिइने भत्ता ५ वर्षपछि मात्रै मूल्यवृद्धिको आधारमा बढाउन सुझाएको छ । सरकारले सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धताको एकीकृत तथ्याङ्क तयार गर्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आगामी ५ वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने, तत्पश्चात् मूल्यवृद्धिको आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र भत्ता वृद्धि गर्ने, सबै तलब तथा ज्याला भुक्तानीमा १.५ प्रतिशत समाजिक सुरक्षा कर लगाई समाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउनु पर्ने छ ।’

आयोगको प्रतिवेदनले  सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउने सुझाव दिएको छ । वृद्धभत्ता पाउने उमेर फेरि ७० वर्ष नै कायम गर्न आयोगले सुझाव दिएको हो ।

३. राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज

आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । राजस्व प्रणाली सुधारका लागि विभाग खारेज गर्न सुझाव दिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खनाल प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउनुपर्ने र कर अनुसन्धानका लागि अन्य निकाय पनि रहेको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी अन्य निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्दछ ।’

विद्यमान आयकर ऐनको दफा १०१ को व्यवस्थाअनुसार कर परीक्षण गर्नसक्ने हालको अवधि चार वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्न आयोगको सुझाव छ ।

नियोजित कर छलीबाहेकको सामान्य त्रुटि र भुलमा लाग्दै आएको आयकर ऐनको दफा १२० अनुसारको जरिमाना रकम ५० प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ । ठुला व्यावसायिक तथा बहुतले भवन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत सम्पत्ति करमा केही छुट दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

४. पाँच सार्वजनिक संस्थान खारेज

आयोगले सञ्चालनमा आउन नसक्ने पाँच सार्वजनिक संस्थान खारेज गरी सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याउन सुझाव दिएको छ । जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रकशन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि सञ्चालनमा आउन नसक्ने हो भने खारेज गर्न सुझाव दिएको हो ।

कम्पनीहरूको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याई व्यवस्थापन गरी अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न पनि आयोगको सुझाव छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने र बण्ड जारी गरेर लगानीको लागि पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ । सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्नका लागि ऋण दिन बन्द गर्नुपर्छ ।’

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन (डीडीए) गरेर गाभ्ने र सरकारको केही हिस्सामात्र राखेर बाँकी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरिनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

५. उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रवाहमा अलग गर्न सुझाव

आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रवाह गर्ने निकायको रूपमा अलग गर्न सुझाव दिएको छ ।

नेपाललाई युरोपेली युनियनले लामो समयदेखि हवाई सुरक्षा चासोका कारण कालोसूचीमा राखेको र यसले गर्दा नेपाल एयरलाइन्सले युरोपमा उडान गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै कालोसूचीबाट हट्नका लागि प्राधिकरणमा नियामक र सेवा प्रवाह गर्ने निकाय अलग गर्नुपर्ने र हवाई कम्पनीको सञ्चालन क्षमतामा आमूल सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

६. सहकारीको सम्पत्ति बेचर ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता

आयोगले सहकारीको सम्पत्ति बेचेर ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता दिन सुझाव दिएको छ । सहकारीबाट असुल गर्ने गरी तत्काल सरकारबाट १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति बिक्री गरेर वा ऋण असुली गरेर निक्षेप फिर्ता गर्न समय लाग्ने भएकाले सरकारले पछि सहकारीको सम्पत्तिबाट असुल गर्ने गरी तत्काल ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएर ५ लाखभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्तामा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

७.ब्याड बैंक खोल्न सुझाव

आयोगले पछिल्लो समय कर्जा असुली कमजोर भएर निष्क्रिय कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना स्थापना गर्न पनि सुझाव दिएको छ । यससम्बन्धी प्रावधान बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ मा राख्न अयोगको सुझाव छ ।

आयोगले सहुलियत कर्जा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । ब्याज अनुदान दिने गरी प्रवाह गरिने सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने काम संघीय सरकारले नगरी स्थानीय तहले गर्न उपयुक्त हुने आयोगको हठर छ ।

८.चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियर र पाइलट पढ्न कोटा प्रणाली खारेज

आयोगले चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियर र पाइलट पढ्न कोटा प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा १४ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गर्दै आयोगले विशिष्टीकृत सेवामा कोटा प्रणाली लागू गर्दा उत्पादन ऋणात्मक बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

नेपालमा शैक्षिक स्थितिको असमान वितरण भएको भन्दै १० जिल्लामा छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

९.अनलाइन कारोबारमा ५ हजारसम्मको भुक्तानी गर्दा भ्याट छुट

आयोगले अनलाइन कारोबारमा ५ हजारसम्मको भुक्तानी गर्दा भ्याट छुट दिन सुझाव दिएको छ । आगामी बजेटमार्फत सरकारले अनलाइन कारोबारमा समेत मूल्यअभिवृद्धि कर लगाउन थालेकोमा डिजिटल कारोबार निरुत्साहित भएको भन्दै सानो रकममा त्यस्तो कर हटाउन सुझाव दिएको हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्युतीय भुक्तानीमा लागेको मूल्यअभिवृद्धि कर ५ हजारसम्मको भुक्तानीको हकमा हटाउने ।’

१०.सबै किसिमका व्यवसाय एकै निकायमा दर्ता

व्यावसायिक तथा लगानीको वातावरण बनाउन सबै किसिमका व्यवसाय, प्राइभेट फर्म, साझेदारी र कम्पनी एकै निकायमा दर्ता हुनेगरी ‘एकल दर्ता निकाय’ कायम गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

दर्तासम्बन्धी सबै प्रक्रिया र आवश्यक कागजात बुझाउने काम अनलाइनमार्फत गराउने, व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र र आयकर स्थायी लेखा नम्बर एकैसाथै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

११.धितोपत्र बोर्डको सदस्यबाट तीन प्रतिनिधि हटाउन

आयोगले धितोपत्र ऐन २०६३ मा संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ । नेपाल चार्टर एकाउन्टेण्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सह–सचिव राख्ने व्यवस्था हटाउन आयोगको सुझाव छ ।

त्यस्तै, हाल एक जनामात्र विज्ञ राख्ने व्यवस्था गरेकोमा परिवर्तन गरी दुई जना राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१२. नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छैन

आयोगले ठुलो स्तरको सेयर कारोबारलाई कारोबार शुल्क कम गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनःसंरचना गरी यसको पुँजी वृद्धिसँगै निजी क्षेत्रलाई सेयर सहभागिता गराउनु पर्दछ ।’

आयोगले सीडीएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको पनि पुनःसंरचना गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अतिरिक्त अन्य संस्थाहरूलाई पनि सेयर सहभागिता गराइ पर्याप्त जनशक्ति सहित धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

१३. अनुदान प्रभावकारी बनाउन राज्य सुविधा परिचयपत्र

सरकारबाट किसानलाई प्रदान हुने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न ‘राज्य सुविधा परिचय पत्र’ प्रयोग गर्नुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ ।

अनुदान प्रभावकारी बनाउन राज्य सुविधा परिचय पत्र प्रदान गरी राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आवद्ध गर्दै दोहोरो नपर्ने व्यवस्था गर्न सकिने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राज्य सुविधा परिचय पत्रका आधारमा किसानलाई मल, बिउ, कर्जा तथा अन्य सुविधा प्रदान गर्न सकिने आयोगको जिकिर छ ।

१४. साना र मझौला आयोजना संघीय सरकारको बजेटमा नराख्न सुझाव

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने साना तथा मझौला विकास निर्माणका कामहरू संघीय सरकारको बजेटमा समावेश नगर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । उच्च प्रतिफल दिने सही आयोजनाहरू छनोट गरी समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

आयोगले तीन तहका सरकारबिच आयोजना बैंक सूचना प्रणालीको विकास गरी एकीकृत गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । जसले गर्दा आयोजनाहरू दोहोरिने र छुट्ने सम्भावना नहुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

१५.चोरी पैठारी रोक्न करमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्न सुझाव

आयोगले भन्सारबाट हुने चोरी पैठारी रोक्न भारत र नेपालबिच निर्धारण भएको करमाथि पुनर्मूल्याङ्कन गर्न सुझाव दिएको छ । भन्सारमा अत्यधिक चोरी पैठारीको कारण नेपाल–भारतबिच वस्तुको भन्सार अधिक फरक हुँदा चोर बाटोबाट नेपाल सामान आउने गरेको भन्दै समान दर राख्न सुझाएको छ ।

भारतसँगको खुला सिमानाले गर्दा दुई देशबिच सजिलै गरी चोरी पैठारी हुने गरेको छ । दुई देशबिचको मूल्यमा धेरै फरक नपर्ने गरी भारत तथा अन्य मुलुकबाट हुने आयातमा लगाइने भन्सार दर निर्धारण गर्नु पर्ने आयोगको सुझाव छ ।