काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा यस्तो सिफारिस गरेको हो । आयोगले  राजस्व प्रणाली सुधारका लागि विभागको खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । 

खनाल प्रतिवेदनले भनेको छ,‘ राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउनुपर्ने र कर अनुसन्धानका लागि अन्य निकाय पनि रहेको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी अन्य निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्दछ ।’

विद्यमान आयकर ऐनको दफा १०१ को व्यवस्थाअनुसार कर परीक्षण गर्नसक्ने हालको अवधि चार वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्न आयोगको सुझाव छ । 

नियोजित कर छलीबाहेकको सामान्य त्रुटि र भुलमा लाग्दै आएको आयकर ऐनको दफा १२० अनुसारको जरिमाना रकम ५० प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ । 

त्यस्तै, नियमित एवं पारिवारिक कारण वा मृत्युपपछि सेयर दाखिला खारेज तथा नामसारीको हकमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गर्ने तथा ऐनको दफा ५७ लाई असल अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम हुने गरी परिमार्जन गरिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । 

ठूला व्यावसायिक तथा बहुतले भवन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत सम्पत्ति करमा केही छुट दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यथार्थ आम्दानी नै नभएको अवस्थामा आयकर लगाउनु असल अभ्यास नभएको भन्दै आयोगले आयकर ऐनको दफा ९५ (क) को व्यवस्थामा परिवर्तन गरी विद्युतीय भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर पाँच हजारसम्मको भुक्तानीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ। 

कर कानुन तथा नियम भूतप्रभावी ढङ्गले नलगाउने, स्थानीय तहमा तिर्ने कर पनि स्थायी लेखा नम्बर सँग आबद्धता गर्ने, निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने, कर मुद्दा तथा विवाद समयमा नै सल्टाउनेलगायत सुझाव आयोगबाट दिइएका छन्। 

करका दर अहिले नै उच्च रहेका सन्दर्भमा गैरकर राजस्व बढाउने रणनीति लिनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।