काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेटको खाका कोर्न विधिवत रूपमा छलफल सुरु गरेको छ । गत फागुन २१ गते देखि समिति बनाएरै नयाँ बजेटको विषयमा छलफल सुरु गरेको अर्थ मन्त्रालयले बुधबारदेखि मन्त्रालयको ढोका नै बन्द गरेर बजेट खाका कोर्न गोप्य छलफल थालेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयगत छलफल सकेको छ । चैत १५ गतेभित्रै सबै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूले बजेटको कार्यक्रम पेस गरेसँगै मन्त्रालयले खाका कोर्नका लागि छलफल थालेको हो । 

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धी ८ बुँदाको मार्गदर्शन दिएको थियो । उक्त मार्गदर्शनका आधारमा मन्त्रालयगत बजेट निर्माणका लागि भन्दै राजनीतिक तहमा मन्त्रालयले छलफल सकेको छ ।

बजेट खाका कोर्न छलफल थालिएसँगै अर्थ मन्त्रालय प्रवेशमा समेत कडाइ गरिएको छ । सरकारले बनाउने बजेट प्रस्तुत हुनुपूर्व गोपनीयता राख्ने गरिएको छ । बजेटको गोपनीयतालाई दृष्टिगत गर्दै मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गर्नुका साथै कर्मचारीको परिचय अनिवार्य गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको ढोकामा बुधबारदेखि चुकुल लगाएर बजेट खाकामा छलफल सुरु भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कोड नम्बर दिइएको छ भने कार्ड अनिवार्य गरिएको छ ।

सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट तथा कार्यक्रमहरू पेस गरेसँगै फागुन २१ मै मन्त्रालयहरूसँग छलफल सकेको र अहिले बजेटको खाका कोर्न छलफल गरिएको प्रवक्ता भण्डारीको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘बिहीबारदेखि मन्त्रालयगत बजेट शीर्षकमा छलफल सुरु भएको छ । मन्त्रालयले बजेटको सिलिङभित्र रहेर सैद्धान्तिक विषयमा कसरी लैजाने र विषयगत मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रमा रहेका आयोजनाहरूलाई कसरी लैजाने भन्नेबारे छलफल सकेर मन्त्रालयहरूले पेस गरेका आयोजनागत बजेटका विषयमा छलफल सुरु भएको छ ।’

अर्थमन्त्रीले सबै मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीसहित बजेट निर्माणका लागि राजनीतिक तहमा छलफल गरिसकेका छन् । मन्त्रालयगत पेस भएका बजेट चैत १५ भित्रै सूचना प्रविष्ट प्रणाली (एलएमबीआइएस) मा बजेट प्रस्ताव गर्ने काम सकेको छ । २१ गते नै अर्थ मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाले मन्त्रालयभित्र प्रवेशमा कडाइ गर्न सर्कुलर जारी गरेको थियो ।

बुधबारदेखि अर्थ मन्त्रालयमा जो कोहीले सहज रूपमा प्रवेश पाउन छाडेका छन् । अर्थका कर्मचारीले पनि आफ्नो परिचयपत्र देखाएरमात्रै मन्त्रालय प्रवेश पाउँछन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअघि आगामी बजेटबारे संसदमा छलफल चलाउनुपर्ने समयावधि नजिकिएसँगै मन्त्रालयले नयाँ बजेटका लागि गृहकार्य तीव्र पारेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले गत वर्षको विनियोजनभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २.१७ प्रतिशत वृद्धि गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्ब ६५ करोडको सिलिङ दिएको बताए । उनले स्रोतको हिसाबमा हेर्दा गत वर्षको भन्दा ठुलो बजेट तर्जुमा गर्ने अवस्थामा सरकार नभएको उल्लेख गरे ।

सचिव उपाध्यायले स्रोतको प्राथमिकीकरण गरेर नतिजामूलक सरकारी लगानी वृद्धि गर्ने गरी कार्यदिशा बनाएर अर्थ मन्त्रालयले बजेट तय गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट क्यालेन्डर तयार गरी मन्त्रालयगत छलफलका साथै प्राविधिक रूपमा तयारी थालेको छ । बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयको नीतिगत छलफल सकेका छौँ ।’

सचिव उपाध्यायले सिलिङ अनुसार मन्त्रालयगत रूपमा प्रविष्ट प्रणाली (एलएमबीआइएस) मा अनिवार्य र बहुवर्षीय दायित्व, केही सिर्जित भुक्तानी बाँकीलाई प्राथमिकता राख्ने थप आयोजनाहरूको विषयमा छलफल गरिने बताए । उनले आयोजना बैंकमा समावेश नभएका तथा ३ करोडभन्दा बढीका आयोजना नराख्न योजना बनाएको जानकारी दिए । उनले राजस्व परामर्श र विषयगत उपसमिति गठन गरी कार्यप्रारम्भ गरिएको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले बजेटमा अनिवार्य बहुवर्षीय दायित्व र वैदेशिक सहायताका आयोजनाहरूका विषयमा छलफल गरी क्षमताका आधारमा बजेट विनियोजन गरी बचेको स्पेसका आधारमा बजेट बनाउने बताए । उनले आगामी बजेटलाई अनुशासन, नीतिगत सुधार, वित्त आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रणालीमा सुधार गरेर बजेट बनाउने उल्लेख गरे ।

नेपालले भने, ‘आयोजना अध्ययन र कार्यान्वयनलाई एकै वर्ष बजेट नराख्ने योजना छ । एउटै वर्ष आयोजनाको अध्ययन र कार्यान्वयन राख्दा खर्च हुन सकेन । १० महिना आयोजना अध्ययनमा समय जाने र बजेट खर्च नहुने भएकाले आगामी बजेटमा आयोजना कार्यान्वयन र अध्ययन गर्ने भनेर दुई वटा सूची राख्छौँ ।’

उनले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक बजेट सबै राखिन्छ भने अध्ययनको लागि लाग्ने खर्चको आधारमा बजेट विनियोजन हुने जानकारी दिए । उनले बजेटमा यस्तो व्यवस्था गर्दा ९० प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने अपेक्षासहित नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । महाशाखा प्रमुख नेपालले पुँजीगत खर्च सुधारका लागि आयोजनाहरूलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।

वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तीर्थ चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्यालसहितको समितिले आगामी बजेट लेखन सुरु गरेको हो ।

• मन्त्रालयहरूले थप बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि कायम

अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूलाई सरकारको स्रोतको सीमा र सिलिङका आधारमा कार्यक्रम बजेट पेस गर्न भने पनि मन्त्रालयहरूले विगतकै प्रवृति यो वर्ष पनि दोहोर्‍याएको पाइएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय सरकारको सीमामा रहेरमात्र नयाँ बजेटमा कार्यक्रम पेस गर्न आग्रह गर्दै आएका भए पनि मन्त्रालयहरूले सिलिङभन्दा बढीको  बजेट पेस गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि तीन करोडभन्दा कम रकमका साना योजना प्रस्ताव नगर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले पूर्वतयारी सम्पन्न ठुला रुपान्तरणकारी एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न जोड दिएको मन्त्रालयका सचिव उपाध्यायले बताए ।

अर्थ सचिवले उपाध्यायले मन्त्रालयहरूले थप बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेकाले बजेट सन्तुलनको चुनौती देखिएको बताए । उनले मन्त्रालयगत रूपमा पेस भएका आयोजनाहरूलाई विस्तृत रूपमा छलफल गरी प्राथमिकताका आधारमा बजेट खाका तर्जुमा हुने बताए ।

स्रोतमा चापका कारण सिलिङभन्दा कम आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने दबाब मन्त्रालयलाई रहे पनि अन्य मन्त्रालयहरूले आयव्यय विवरण सिलिङभन्दा माथि राखेर योजना र कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

• बजेट अनुशासनमा जोड

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक अनुशासनलाई प्राथमिकता दिने बारम्बार जानकारी दिँदै आएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा अनुशासित र यथार्थपरक बजेट ल्याउने बताउँदै आएका छन् । यथार्थपरक बजेट आउँदा बिचबिचमा रकमान्तर र संशोधन गर्न नपर्ने र कार्यान्वयनमा समस्या नआउने उनको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिने अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कृषिमन्त्री सहितको छलफलमा उक्त अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित गर्ने जानकारी दिएको हो ।

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दिने अनुदान नतिजामुखी बनाउने विषयमा जोड दिएको छ । कृषि अनुदान र सहुलियत वास्तविक किसानले नपाइरहेको विषयलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले आगामी बजेटमा अनुदान र सहुलियतलाई कडाइ गरी व्यवस्थित बनाउने तयारी गरेको हो ।