यस वर्षको प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशवासीका नाममा एक सन्देश जारी गर्दै राष्ट्र जोगाउने हो भने आफूलाई साथ दिन सबैलाई आह्वान गरे । ज्ञानेन्द्र शाहको यो सन्देश जारी भएसँगै राजावादीहरू हौसिए भने गण्तन्त्रवादीहरू अब एउटै कित्तामा उभिनुपर्छ भन्ने बहसमा ओर्लिए । 

शाह पोखरा भ्रमण सकेर फागुन २५ गते काठमाडौँ फर्कंदा समर्थकले उनलाई स्वागत गरे । स्वागतमा देखिएको आमनागरिकको उपस्थितिले राजावादीलाई थप हौसला मिलेको थियो भने गणतन्त्रवादी शक्तिलाई झस्काएको थियो । फलस्वरूप सरकारले अधिकांश ठाउँमा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने र पाँचजना भन्दा बढी एक ठाउँमा भेला, जम्मा हुन नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो । प्रजातन्त्रमा जुलुस निकाल्नु, माग राख्नु, प्रदर्शन गर्नु स्वाभाविकै हो । यो नागरिकको संवैधानिक अधिकार पनि हो । प्रजातन्त्रको विशेषता र सुन्दर पक्ष यही हो । 

विरोध जुलुस शान्तिपूर्वक रहनुपर्छ, तर विगतका घटना क्रमले त्यो शान्तिपूर्वक हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न । सजग, सतर्क र होसियार भएर शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु, जनधनको रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो तर सरकार पक्ष स्वयंले राजावादीको शक्तिभन्दा आफ्नो शक्ति बढी छ भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु र तिनलाई मुठीभरको भन्नु अनि सरकारमा रहेकै दलले सडक आन्दोलनको घोषणा समेत गर्नु उदेकलाग्दो देखिन थाल्यो । 

आम नागरिक भने यति बेला निराश देखिन्छन् । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन नभएको, राजनीतिक दलहरूले नागरिकलाई सुशासन दिन नसकेको, आर्थिक तथा नीतिगत अनियमितता वा भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढ्दै गएको, राजनीतिक दलहरूको आचरण निरङ्कुशतातर्फ गई राजसी ठाँटमा रमाउन थालेको, कर्मचारीतन्त्रले सर्वसुलभ सेवा प्रवाह गर्न नसकेको लगायत गुनासा सर्वत्र छन् । 

एकै वर्षभित्र अनेक अमानवीय तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न रहेको भनी निर्वाचित जनप्रतिनिधि, नगरप्रमुखदेखि सचिव, सांसद, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र प्रहरीका डीआईजीसम्मका व्यक्ति पक्राउ पर्ने र कारागार चलान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्थाले सुशासनको स्थिति निकै टिठलाग्दो देखाउँछ । प्रधानमन्त्रीले आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने नारा नारामै सीमित देखिन गयो । आफ्नो दल निकट कार्यकर्ता, कर्मचारीले जस्तोसुकै गल्ती गरे पनि कारबाही नगर्ने तर सर्वसाधारण वा अन्य दल आबद्ध व्यक्तिलाई छानीछानी कारबाही गर्ने परिपाटी संस्कारका रूपमा विकसित हुँदै गयो । राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतीकरण बढ्दै जाँदा देशवासीको मानव अधिकारको अवस्था कमजोर र दयनीय हुँदै गयो । मानव अधिकार अवस्था कमजोर हुनु नै देशभित्र लोकतन्त्र वा गणतन्त्र कमजोर हुँदै जानु हो भन्ने कुराको हेक्का जिम्मेवारीमा रहेका कसैबाट पनि हुन सकेन । मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था निकै कमजोर बन्दै गयो । सरकार र राजनीतिक दलहरूको आलोचना तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि आलोचना सहन नसकेर व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार नै खोस्ने गरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्यायो र निरंकुश शासन सञ्चालनतर्फ उद्यत बन्यो । चाकडी र चाप्लुसीमा लतपतिएको कर्मचारी प्रशासन तथा राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलिएको सुरक्षा संयन्त्रले विवेकपूर्ण र स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान लगायत कुनै पनि कार्य गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।

तीनकुने घटनामा प्रदर्शनकारीबाट ज्यादती भएको हो कि होइन ? सरकारतर्फबाट मानव अधिकार उल्लंघन भएको छ कि छैन ? बल प्रयोगको सिद्धान्त र मापदण्डअनुरूप नै बल प्रयोग भएको हो कि होइन ? कि अधिक बल प्रयोग भएको हो ? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग यतिका दिनसम्म किन मौन छ ?

गत चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा राजावादीले आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनमा सरकारको सुरक्षा रणनीति र प्रबन्ध प्रभावकारी हुन नसक्दा अनाहकमा एक पत्रकारसहित दुई नागरिकको ज्यान गयो, दर्जनौँ घाइते भए । लाखौँ बराबरको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि तोडफोड भयो । प्रदर्शनकारीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुगमन टोलीमाथि समेत भौतिक आक्रमण गरे भने अनुगमनकै क्रममा रहेका आयोगका सदस्यलाई समेत दुव्र्यवहार गरे । यी सबै अत्यन्त दुःखद् घटना हुन् । यसले शान्त र सुनिश्चित भविष्यको संकेत गर्दैन ।  

यस्तो अवस्थामा सरकारलाई नागरिकप्रति जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउन तथा सचेत गराउन संवैधानिक निकाय दृढतापूर्वक उभिन सक्नुपर्छ । यस्तो परिस्थिति आउन नदिन अदालत, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्ता निकायको भूमिकालाई महत्त्वका साथ हेरिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस्तो अवस्थामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको भए पनि आफ्नो कर्तव्यबाट आयोग विमुख भएको देखिन्छ । आयोगले घटनाका सम्बन्धमा आफ्नो निष्कर्षसहितको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेन । एउटा विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नेबाहेक विज्ञ सम्मिलित अनुसन्धान ठोस रूपमा गर्न सकिरहेको छैन । आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीमा उच्च नैतिक बल हराएको देखिन्छ । 

तीनकुने घटनामा प्रदर्शनकारीबाट ज्यादती भएको हो कि होइन ? सरकारतर्फबाट मानव अधिकार उल्लंघन भएको छ कि छैन ? बल प्रयोगको सिद्धान्त र मापदण्डअनुरूप नै बल प्रयोग भएको हो कि होइन ? कि अधिक बल प्रयोग भएको हो ? हो भने त्यो कसबाट कसरी र किन हुन गयो ? त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिनुपर्ने हो कि होइन ? आगजनी, तोडपोड, हत्याका लागि दुरुत्साहन गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने हो कि होइन ? प्रहरीको ब्यारिकेड तोड्ने क्रममा नेपाल प्रहरीहरूमाथि प्रदर्शनकारीले गाडीले पेल्न खोज्दा बल प्रयोग किन भएन ? किन पक्राउ गरिएन ? त्यो सबै अवस्था मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर अवस्था हो कि होइन ? मानिसको जीवनको मूल्य हुन्छ कि हुन्न ? संवैधानिक कर्तव्य र जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस्ता प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ वा पर्दैन ? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग यतिका दिनसम्म किन मौन छ ? यस घटनाबारे आयोग किन बोलिरहेको छैन ? यो सबै रहस्यमय छ । 

यस्तो घटना र परिस्थिति अझ कति दोहोरिने हो, त्यसको आकलन गर्न कठिन छ । जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अति सक्रिय भूमिका आवश्यक छ । यो निष्पक्ष, निर्विवाद र विश्वसनीय हुन जरुरी छ । विश्वभर आयोगको गठन नै यस्तै कामका लागि हुने गरेको हो । 

तीनकुने घटनामा आयोगले मानव अधिकारकर्मीको समेत साथ लिएर परिस्थितिको अनुगमन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नुपथ्र्यो । थुनामा रहेका आस्थाका बन्दीलाई के आधारमा राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराधको आरोप लगाइँदै छ ? त्यसबारे सरकारको धारणा माग्ने, छलफल गर्ने र उपयुक्त निर्देशन दिने आँट गर्नुपथ्र्याे । त्यो सबै हुन सकेन, अझै पनि सर्वोच्च अदालतका कुनै पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा फरेन्सिक विज्ञ, अपराध अनुसन्धान विज्ञ, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, सरकारी वकिल समेतको संलग्नतामा छुट्टै अनुसन्धान कार्यदल वा समिति बनाएर उक्त घटनाको शीघ्र छानबिन गर्न आयोगलाई कुनै कानुनले रोकेको छैन । 

आयोगले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धनका लागि प्रभावकारी रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने समय यही नै हो । आयोगका लागि आफ्नो संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्दै सरकार, राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला जो कोहीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने अवसर पनि यही नै हो । आयोगप्रति गिर्दै गएको आमनागरिकको विश्वास पुनः आर्जन गर्ने सही मौका पनि हो यो । आयोगको मौनताले यो अवसरलाई अनदेखा गरिरहेको छ । नागरिकको कुतूहलतालाई बेवास्ता गरेको छ । त्यो सबै निराकरण गर्नु यतिखेर आयोगको प्रमुख कर्तव्य हो । आयोगले संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ बमोजिम तीनकुने घटनाको छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कानुनी कारबाहीका लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ ।
(लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वकर्मचारी हुन् ।)