बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ८ बस्ने ७१ वर्षका दलबहादुर थापाले  इन्द्रेणी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट मासिक रूपमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बुझ्ने गर्दछन् ।

इन्द्रेणी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले ७० वर्ष उमेर पुगेका आफ्ना सेयर सदस्यहरूलाई मासिक २ सय रुपैयाँ भत्ता दिने गर्दछ । सहकारीले बिरामी हुँदासमेत उपचार खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको छ ।

सोही ठाउँका ७२ वर्षीय विष्णुहरि पाण्डेयले पनि उक्त सहकारीबाट ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बुझ्ने गर्दछन् । उनलाई सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताभन्दा सहकारीले प्रदान गरेको भत्ताको निकै माया लाग्ने गर्छ ।

पाण्डेयले भने, ‘सरकारबाट आउने रकमभन्दा आफैँले बनाएको सहकारीबाट भत्ता आउँदा भित्रैदेखि खुसी लाग्छ ।’

बुटवलको माछापुच्छ्रे सहकारीबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गरेका लालबहादुर कुँवरले सहकारीको सदस्य बनेर जीविकोपार्जनमा सहज भएको बताए ।

उनले भने, ‘केही काम गर्न ऋण चाहिँदा म यही सहकारीमा आउँछु । छिटो र सहज तरिकाले ऋण पाइन्छ ।’ यद्यपि यसरी ऋण लिएको रकम जुन उद्देश्यका लागि हो, त्यसैमा प्रयोग गरेमा चुक्ता गर्न पनि सहज हुने उनको अनुभव छ ।

‘व्यापारका लागि ऋण लिएको हो भने त्यो रकम व्यापारमै लगाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘अनि बल्ल त्यही व्यापारबाट कमाएको पैसाले ऋण तिर्न सकिन्छ । व्यापारको लागि पैसा लिएर छोराछोरीको पढाइमा खर्च गर्ने हो भने भोलि सावाँ–व्याज तिर्न समस्या हुन्छ ।’

यो पनि

सहकारीमा देखिएका समस्या र समाधान

सबै सहकारीलाई एकै डालोमा हालेर तुलना गर्न मिल्दैन : टीकाराम पोख्रेल

लुम्बिनी प्रदेश सरकारी सङ्घका अध्यक्ष प्रेम सुवेदीले सामान्य नागरिकका लागि सहकारीहरू आर्थिक गतिविधि गर्ने राम्रो माध्यम बनेको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ४ हजारभन्दा धेरै सहकारी रहेको तथ्याङ्क छ । त्यसमा प्रदेश अन्तर्गत दर्ता भएका सहकारीको सङ्ख्या ८४८ छ । यस्तै, सङ्घ अन्तर्गत करिब एक दर्जन सहकारी दर्ता छन् भने बाँकी स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन् ।

सहकारीहरू दर्ता हुने र खारेज हुने क्रम चलिरहन्छ । यसका साथै सङ्घ र स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका सहकारीको विवरण प्रदेशमा नआउने भएकाले प्रदेशभित्र रहेका सहकारीको एकीकृत तथ्याङ्क पाउन भने कठिन छ ।

स्थानीय तहले दर्ता र खारेज गरेको सहकारीबारे प्रदेशमा जानकारी गराउँदैनन् । लुम्बिनी प्रदेश सहकारी बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष टीकाराम पोख्रेलले प्रदेश अन्तर्गत दर्ता भएका सहकारीको विवरण पाउन सकिने भए पनि सङ्घ र स्थानीय तह अन्तर्गत दर्ता भएकाको यकिन सङ्ख्या प्रदेशलाई थाहा नहुने बताए । यद्यपि, लुम्बिनी प्रदेशभरि ४ हजारभन्दा धेरै सहकारी रहेको उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ८ लाख सहकारी सदस्य रहेको प्रदेश सरकारी सङ्घको अनुमान छ । प्रदेश सरकारी दर्ता अधिकारी कार्यालय प्रमुख मधुकृष्ण पौडेलले प्रदेश अन्तर्गतका सहकारीको कारोबार ठ्याक्कै निकाल्न नसकिने बताए ।

‘सहकारीको पुँजी घटबढ भइरहन्छ । त्यसमा बैंकजस्तो कारोबारको यकिन विवरण हेर्ने सफ्टवेयर हुँदैन,’ पौडेलले भने, ‘राज्यले पनि बैंकको जस्तो सहकारीलाई निगरानी गर्दैन । सहकारीको पुँजी सम्बन्धित सहकारीकै सदस्यहरूलाई चलाउन दिने गरिएको छ ।’

• रकम हिनामिनाका काण्डबिच पनि सहकारीप्रति भरोसा

सङ्घमा दर्ता भएका सहकारीहरूमा रकम हिनामिनाको काण्ड प्रकाशमा आउन थालेसँगै सहकारीप्रति नकारात्मक हेराइ बढ्न थाल्यो ।

सङ्घमा दर्ता भएर लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र बनाएका सुप्रिम सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नमस्ते सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, राजधानी सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, देउखुरी सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, मेघा सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालगायत सहकारीले २०७९/०८० सालतिर बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशका बचतकर्ताहरू हच्किएको लुम्बिनी प्रदेश सहकारी सङ्घका अध्यक्ष प्रेम सुवेदीले बताए ।

उनले पछिल्लो समय गलत गर्नेहरूलाई कानुनी दायरा ल्याउने तथा सहकारीप्रति सचेतना वृद्धि गराएपछि सदस्यहरूको भरोसा बढ्दै गएको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा हाल ४ हजार सहकारीमा ८ लाख सेयर सदस्य छन् । मोफसलका सहकारीहरू सङ्कटमा नपरेको बरु काठमाडौँ केन्द्रित र शक्ति केन्द्रबाट निर्देशित रहेर बहुजिल्ला र बहुप्रदेश कार्यक्षेत्र दिइएका सहकारीहरूमा समस्या भएको सुवेदीले प्रस्ट पारे ।

हालै सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको छ । यस्तै अन्य विभिन्न ठाउँबाट तीनै तहका सरकारले सहकारीको थप निगरानी गरेपछि सहकारी सदस्यहरू ढुक्क हुन लागेको उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका कृषि तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले पनि बिचमा सहकारीप्रति देखिएको नकारात्मक धारणा पछिल्लो समय सुधार हुँदै गएको बताए ।

उनले सहकारीको मूल मर्म अनुसार जानेहरूमाथि सङ्घले हालै ल्याएको ऐनले अङ्कुश लगाउन सक्ने प्रस्ट पारे । प्रदेश र स्थानीय तहले सो ऐन लागु गरेपछि धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

सहकारीको विकास र नियमनमा सरकार योजनाबद्ध रूपमा लागेको बताउँदै मन्त्री पन्थीले सहकारीलाई सही मार्गमा हिँडाउन सरकारले नियमित नियमन गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा असल सहकारी र कमसल सहकारीको वर्गीकरण गरिरहेको खुलाए ।

मन्त्री पन्थीले सहकारीका धेरै राम्रा पक्ष रहेको बताए । सहकारीले आर्थिक क्षेत्र महत्त्वपूर्ण योगदान दिए पनि केही सहकारीले गर्दा गलत सन्देश गएको उनको भनाइ छ ।

उनले आलुको बोराभित्र एउटा कुहिएको आलु पर्दा समग्र आलु गन्हाउने भएजस्तै प्रदेशमा आगन्तुक सहकारीको बदमासीले गर्दा समग्र सहकारीप्रति गलत सन्देश गएको जिकिर गरे ।

त्यो चिर्नका लागि प्रदेशमा दर्ता भएको सहकारीको वर्गीकरण गर्न थालिएको मन्त्री पन्थीले खुलाए । यसरी वर्गीकरण गर्दा कुन सहकारीको अवस्था कस्तो भन्ने स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ ।

सहकारी अभियन्ता भीम तुलाचनले सहकारीको मूल मर्म अनुसारभन्दा पनि तत्काल पैसा कमाउने उद्देश्यले केहीले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा समस्या देखिएको बताए ।

सञ्चालकहरूले घर–जग्गामा लगानी गर्दा बचतकर्ताले भनेको समयमा रकम फिर्ता पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीका लगानीकर्ताले सहकारीको मर्मभन्दा बाहिर गएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा समस्या देखिएको उनले प्रस्ट पारे ।

सहकारीका सबै सदस्यले लगानी गर्ने र नाफा पनि सबैमा बाँड्ने भए पनि केही सञ्चालक छिटो पैसा कमाउने मनसायले सहकारीको मूल सिद्धान्तभन्दा बाहिर जाँदा समस्या देखिएको तुलाचन बताउँछन् ।

यस्तो समस्या केही सहकारीमा देखिएको भन्दै उनले अन्य धेरैले राम्रो काम गरेको प्रस्ट पारे ।

स्थानीय समुदायले चलाएको सहकारी सफल भएको बुटवलका माछापुच्छ्रे सहकारी संस्थाका अध्यक्ष डा अनन्त गोपाल सिंहले बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तह अन्तर्गत सञ्चालित सहकारीमा विश्वास छ, किनकि त्यस्ता सहकारीका सञ्चालकको पृष्ठभूमि, आर्थिक हैसियत सबै सदस्यहरूलाई थाहा हुन्छ ।’

सहकारी अभियन्ता कृष्ण प्रसाद चौहानले अनेक स्किम देखाएर सहकारीको मूल सिद्धान्तभन्दा बाहिर जाने केही सहकारीलाई बेलैमा राज्यले नियमन गर्न नसक्दा समस्या देखिएको बताए ।

उनले अन्यत्र दर्ता भएको सहकारी सञ्चालनको विवरण स्थानीय तह, प्रदेशमा जानकारी नहुने भएकाले पनि समस्या हुने गरेको खुलाए । त्यस्ता सहकारीले महँगा फर्निचर, आकर्षक कार्यालय खडा गरेर बचतकर्तालाई आकर्षित गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

• सहकारी संस्थाको वर्गीकरण हुँदै

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थाको वर्गीकरण सुरु गरेको छ । अहिले तराईका ६ जिल्लामा प्रदेश अन्तर्गत दर्ता भएका सहकारीको अवस्था बुझेर वर्गीकरण गर्ने काम भइरहेको प्रदेशका कृषि तथा सहकारीमन्त्री पन्थीले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय मातहत ८४८ वटा सहकारी छन् । ती सहकारीको अवस्था बुझ्न कर्मचारीलाई तालिम दिएर परिचालन गरिएको उनको भनाइ छ । सहकारीलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री पन्थीका अनुसार विभिन्न ५२ वटा सूचकका आधारमा सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गरिने छ । ‘राम्रा र नराम्रा सहकारीलाई एउटै वर्गमा राख्न मिल्दैन, सोहीअनुसार सहकारीलाई वर्गीकरण गर्न लागिएको हो,’ उनले भने ।

प्रदेश अन्तर्गत रहेका ८४८ वटा सहकारी संस्थाको आन्तरिक सुशासन, पदाधिकारी बैठक, आर्थिक अवस्था बुझ्ने काम भइरहेको र अहिलेसम्म १९० सहकारी संस्थाको अध्ययन भइरहेको उनले प्रस्ट पारे ।

मन्त्री पन्थीका अनुसार सहकारी कानुनसँग सम्बन्धित सुशासन, ऋण सुरक्षणको अवस्था, भाका नाघेको ऋणको अवस्था, वार्षिक साधारण सभा, लेखा परीक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षण, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, कार्यविधि निर्माण, सेवा, बचत र सदस्यको अनुपात, पुँजीको अनुपातलगायतका विषयलाई वर्गीकरणको आधार मानिने छ ।

वर्गीकरणका लागि सबै सहकारी संस्थालाई पत्राचार गरिएको उनले बताए । प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा प्रदेश मातहतका ५० जना कर्मचारीलाई तालिम दिएर परिचालन गरिएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री पन्थीका अनुसार पहिलो चरणमा प्रदेशस्तरीय सहकारीलाई वर्गीकरण गरिने छ भने त्यसपछि प्रदेशभित्रका स्थानीय तह अन्तर्गतका सहकारीको वर्गीकरण गरिने छ । वर्गीकरण गर्ने काम यो आर्थिक वर्षमा तराईका जिल्लाहरू रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया जिल्लामा चलिरहेको छ । ती जिल्लाहरूको सकेपछि पहाडी जिल्लामा वर्गीकरण गर्ने सहकारी दर्ता अधिकारी कार्यालय प्रमुख मधुकृष्ण पौडेलले बताए ।

• राम्रा सहकारी मनग्गे छन्

लुम्बिनी प्रदेशभित्र राम्रा काम गरेका सहकारी पनि मनग्गे छन् । सहकारीकै मूल सिद्धान्त अनुसार सुरुदेखि चलेका केही सहकारीले यस क्षेत्र नमुना सहकारीको परिचय बनाएका छन् ।

ती सहकारीबाट अन्य सहकारीले पनि सिक्नुपर्ने लुम्बिनी प्रदेश सहकारी बोर्डका उपाध्यक्ष टीकाराम पोख्रेलले बताए ।

लुम्बिनी सहकारी दर्ता अधिकारी कार्यालयका प्रमुख मधुकृष्ण पौडेलले केही सहकारीको कारणले सिङ्गो सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुनु परेको जिकिर गर्दै राम्रो काम गर्ने सहकारी प्रशस्त रहेको बताए ।

बुटवल महानगरपालिका– ८ मा रहेको इन्द्रेणी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था पनि सफल सहकारीमा गनिन्छ ।

२ हजार ४६ सेयर सदस्य रहेको यो सहकारी संस्थाले गत वर्ष विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको थियो । सुक्खानगरमा साढे ४ कट्टा क्षेत्रफलमा साढे २ तले पक्की भवनको कम्पाउन्डमा सहकारीले ईभी गाडीको चार्जिङ सेन्टर स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

२ करोड लागतमा एकै पटक ७ वटासम्म इभी गाडी चार्ज गर्न सक्ने चार्जिङ स्टेसन सहकारीले चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यहाँ अहिले गुल्मी अर्घाखाँची र दाङबाट आउने तथा ती जिल्लातर्फ जाने ईभी गाडीहरू चार्जिङका लागि आउने गर्दछन् । उक्त सहकारीले लुम्बिनी विशिष्ट कृषि सहकारी तिलोत्तमाबाट उत्पादन गरेको डेरीजन्य ८ प्रकारका उत्पादन विक्री कक्ष सञ्चालन गरेको छ ।

लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसमा लामो समय अर्थशास्त्र विषय अध्यापन गरेका उक्त सहकारीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अर्यालले सहकारीको पुँजी चलायमान बनाउनका लागि सहकारीलाई व्यापारसँग पनि जोड्नुपर्ने बताए ।

उनले चार्जिङ स्टेसन, डेरीको विक्री कक्षसँगै महिलाहरूको आर्थिक अवस्था उकास्न समूह जमानीमा विनाधितो २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रवाह गर्ने गरेको बताए । समूह जमानी बसेर २ लाखसम्म विनाधितो कर्जा लिएका धेरै महिला अहिले उद्योगी बनेको उनको भनाइ छ ।

अर्यालले हस्तकला तथा अन्य साना व्यापारमा जोड्न विभिन्न तालिम सञ्चालन गरेर सहकारीलाई समुदायसँग जोड्ने काम गरेको खुलाए ।

६२ करोड पुँजी रहेको उक्त सहकारीमा ४० करोड निक्षेप, साढे १० करोड सेयर पुँजी छ । यस्तै ४७ करोड रुपैयाँ सहकारीले लगानी गरेको छ ।

उक्त सहकारीले सामाजिक काम पनि गरेको छ । ७० वर्ष पुगेका सेयर सदस्यहरूलाई मासिक २ सय रुपैयाँ भत्तासमेत सहकारीले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

अध्यक्ष अर्यालका अनुसार सहकारीको मूल सिद्धान्त अनुसार निजी बैंक र व्यापारी नभई सेयर सदस्यको आर्थिक हितका लागि काम गर्न सहकारीको स्पष्ट भिजन र व्यावसायिक सोच आवश्यक हुन्छ ।

उक्त सहकारीलाई राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको मूल्याङ्कन अनुसार देशभरको उत्कृष्ट बहुउद्देश्यीय सहकारीका रूपमा पुरस्कृत गरिँदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा उक्त पुरस्कार वितरण गरिने भएको हो ।

यस्तै प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेको वर्गीकरणका आधारमा प्रदेशभित्रका ४ वटा सहकारीलाई पनि सुशासन तथा उद्देश्य अनुसार काम गर्न सफल भएको भन्दै पुरस्कृत गरेको छ । जसमा सिको सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था प्युठान, साना किसान सहकारी संस्था बर्दिया, बर्दिया कै तारा ताल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र रुपन्देहीको सबैको बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लुम्बिनी प्रदेशको उत्कृष्ट सहकारी पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएका छन् ।

प्रदेश सरकारको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा पुरस्कृत गरिएको हो ।

रुपन्देहीको सबैको बचत तथा ऋण सहकारी संस्था चार वर्ष अघि ११ वटा सहकारी एकीकरण भएर बनेको हो । उक्त सहकारीमा ८ हजार सदस्य छन् । एक अर्ब २८ करोड कुल पुँजी र १० करोड ५० लाख सेयर पुँजी रहेको सहकारीको तिलोत्तमा–५ मा केन्द्रीय कार्यालयसहित ११ वटा सेवा केन्द्र छन् ।

पुरस्कृत सहकारीका अध्यक्ष भरतराज भुसालले मूल सिद्धान्त अनुसार काम गर्दा कुनै विवाद नआउने बताए । उनले पारदर्शिताका साथै सहकारीका सदस्यको हितमा काम गर्दा पुरस्कृत भएको जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका कृषि तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले सहकारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा राम्रो गर्नेलाई हौसला र कमजोर कार्यसम्पादन भएकालाई सुध्रिने अवसर प्राप्त हुने हुँदा पुरस्कृत गरिएको बताए ।

• गुनासो र उजुरीको अवस्था के छ ?

गत साता उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको मुद्दामा बहस चल्दै थियो ।

न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासमा रविको पक्षबाट बहस सकिएपछि सुप्रिम सहकारी पीडित विजय नेपालले पीडितको तर्फबाट केही बोल्ने अनुमति माग्दै सुप्रिम सहकारीमा योजनाबद्ध रूपमा ठगी गर्ने उद्देश्यका साथ बुटवलमा सेवा विस्तार गरी सञ्चालकहरूले यहाँबाट रकम लगेर बचतकर्ताहरूको बिचल्ली पारेको गुनासो गरे ।

रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका, मुर्गियाका कृष्ण देवकोटाले स्टार बहुउद्देश्यीय संस्थाले आफ्नो २ लाख पचास हजार रुपैयाँ बचत रकम नदिएको भन्दै प्रदेश सहकारी दर्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।  

बुटवलको कालिकानगरकी रञ्जना घिमिरेले २०७५ साल चैत महिनादेखि नारी बचत उत्थान खाता शीर्षकमा सुप्रिम सहकारीमा दैनिक व्यापारको अवस्था हेरेर एक सय रुपैयाँदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म बचत गरेको बताइन् । यसरी बचत गरेको ५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ उक्त सहकारीबाट फिर्ता पाउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

यसरी रुपन्देहीका १६ सय बचतकर्ताले उक्त सहकारीबाट रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सहकारी दर्ता कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा पीडितहरूको उजुरी पुगे पनि पैसा कहिले फिर्ता हुन्छ भन्ने अझैसम्म टुङ्गो नभएको घिमिरेले बताइन् ।

बुटवलको कालिकानगर बस्ने केशव श्रीस मगरले बुटवल उपमहानगरपालिका– ९, मिलनचोकस्थित उपदेश बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा १ लाख १८ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेका थिए । सहकारीका सञ्चालक भागेपछि उनले पनि प्रदेश सहकारी दर्ता कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेसम्म बचत फिर्ता नपाएको भनेर २३ वटा सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको प्रदेश सहकारी दर्ता कार्यालयले जनाएको छ । यसरी उजुरी परेका सहकारीमा स्टार सहकारी बहुउद्देश्यीय संस्था रुपन्देही, मेघा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बाँके, नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बर्दिया छन् ।

यस्तै, नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बाँके, देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. दाङ, आयाम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.रुपन्देही, सुनौलो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देहीविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ ।

कार्यालयका अनुसार आगन्तुक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.रुपन्देही, मार्गदर्शन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.रुपन्देही, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.रुपन्देही, राजधानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.दाङ, नागरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. दाङ, राष्ट्रिय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.गुल्मीविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ ।

यस्तै, साइन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.रुपन्देही, सार्थक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.रुपन्देही, मञ्जुश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.रुपन्देही, त्रैयम्बकम जडीबुटी सहकारी संस्था लि.रुपन्देही, विश्व विराट बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.रुपन्देही, सप्तदीप बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था रुपन्देही, उपकार बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.रुपन्देही, उपदेश बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.रुपन्देही र जनसेवा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.दाङविरुद्ध पनि उजुरी परेका छन् ।

ती संस्थाहरूको लिखित उजुरी आएपछि छानबिन गर्ने र कारबाहीका लागि प्रहरी तथा अन्य निकायका पठाउने काम भएको सहकारी दर्ता कार्यालय प्रमुख मधुकृष्ण पौडेलले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं एसएसपी जनार्दन जिसीले सहकारी ठगी प्रकरण उजुरी आएकामध्ये केही अदालती प्रक्रिया पुगेको र केहीमा छानबिन भइरहेको बताए । उनले केही महिना यता तुलनात्मक रूपमा कम उजुरी परेको जानकारी दिए ।

जिसीका अनुसार उजुरी परेका सहकारीका फरार सञ्चालकको खोजी भइरहेको पनि बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता खुमानन्द पौडेलले सहकारी पीडितलाई दण्ड जरिबाना गर्ने निकाय स्पष्ट नखुलेकाले समस्या भएको बताए । उनले केही उजुरी सहकारी दर्ता कार्यालयमा, कतै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा, कतै अदालत जस्ता निकायमा पीडितले लैजाने गरेको जिकिर गरे । सहकारीको रकम हिनामिनाबारे कारबाही गर्न प्रस्ट ऐन चाहिने उनको भनाइ छ ।