ऐँचोपैँचो, अर्मपर्म आदिजस्ता परापूर्वकालदेखि चल्दै आएका सामाजिक परम्पराहरूलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक संस्कृतिमार्फत समाज रूपान्तरण गर्ने संस्थागत अभ्यास सहकारी संस्थाहरूको विधिवत स्थापनाबाटै नेपालमा प्रारम्भ भएको हो । साहु महाजनको ऋणमा डुबेर जग्गा–जमिन बन्धकी राखी समस्यामा परेका किसानलाई ऋणबाट मुक्त गरी बन्धकी राखेका जमिनहरू फिर्ता गराउने अभिप्रायले तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर जबराको पालामा काभ्रे जिल्लाको बनेपामा २००० सालमा लैण्डमोर्टगेज बैंक र कोअपरेटिभ सोसाइटी स्थापना भएको थियो । तर कानुन र प्रभावकारी रूपबाट सञ्चालन गर्ने क्षमता अभावमा उक्त सहकारी २००५ साल चैत १ गते तत्कालीन सरकारकै निर्देशनमा खारेज गरिएको थियो ।

२०११ सालमा बाढी पीडित जनतालाई व्यवस्थित बसोबास गराउनुका साथै उनीहरूको जीविकोपार्जनका निम्ति कृषि कर्म गर्न आवश्यक पर्ने सहुलियत कर्जासमेत उपलब्ध गराउने उद्देश्यबाट सरकारको कार्यकारी आदेश अन्तर्गत २०१३ साल चैत २० मा चितवन जिल्लामा १३ वटा सहकारी ऋण समिति गठन गरिए । सोही समयबाट नेपालमा व्यवस्थित र संस्थागत सहकारिताको जग बसेको हो । २०१३ साल यता मुलुकको राजनीति सँगसँगै सहकारी कानुनहरू पनि परिवर्तन हुँदै गएका छन् ।

सहकारीलाई नागरिकका आवश्यकता परिपूर्तिको माध्यम बनाउनुपर्छ भन्ने सोच तत्कालीन राजा महेन्द्रका समयमा पनि आएको देखिन्छ । जसले गर्दा २०१८ साउन २३ मा सहकारी ऐन २०१६ अन्तर्गत रही साझा केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो, जसको प्रमुख उद्देश्य गैरकृषि क्षेत्रका वस्तु वा सेवाहरू नागरिकहरूलाई सर्वसुलभ रूपमा पुर्‍याउन सकियोस् भन्ने नै हो । जस अनुरूप साझा यातायात, साझा स्वास्थ्य सेवा, साझा भण्डार, साझा प्रकाशनजस्ता संस्था स्थापना गरी सहकारीमार्फत व्यावसायिक सेवा प्रवाह गरिएको थियो ।

त्यसैगरी अन्य कृषि र बहुमुखी सहकारी (साझा संस्था) संस्थाहरू मार्फत पनि कृषकलाई मल, बिउ, प्रविधि, प्राविधिक सेवा आदिसमेत उपलब्ध हुँदै आएका थिए ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तेस्रो ऐनका रूपमा सहकारी ऐन २०४८ आयो । सोही ऐनका आधारमै नेपालमा सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तार अधिक हुन पुग्यो । देशका कुना काप्चासम्म सहकारीहरू पुगे । सहकारी क्षेत्रले देशको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई समेत देशको मूल कानुन (संविधान) ले समेत स्वीकार गर्ने तहसम्म नै नेपालको सहकारिता फैलिन पुग्यो । परिणाम स्वरूप अन्तरिम संविधान २०६३ ले ‘सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति राज्यले लिनेछ’ भन्ने उद्देश्य राख्यो । सोही कुरालाई पछ्याउँदै वर्तमान संविधान २०७२ ले अझ परिस्कृत रूपमा उपयुक्त तीन वटै क्षेत्रहरू सरकारी, सहकारी र निजीको सहभागिता र विकासमार्फत उपलब्ध साधन स्रोत परिचालन गरी तीव्र र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्नुका साथै न्यायोचित वितरण मार्फत शोषणको अन्त्य र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नै उद्देश्य राखियो ।

वर्तमान सहकारी ऐन २०७४ आउँदासम्म करिब ३० हजार सहकारी संस्था मुलुकमा विद्यमान थिए । जसमध्ये करिब ८० प्रतिशत स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र थिए भने बाँकीमध्ये अधिक प्रदेशको क्षेत्राधिकार र न्यून संख्यामा मात्र संघ अन्तर्गत सहकारी विभागको क्षेत्राधिकारमा रहेको तथ्य सहकारी विभागले प्रकाशन गर्‍यो । २०४८ सालको ऐन आउनुपूर्व ८३० को संख्यामा रहेका सहकारी संस्था नयाँ सहकारी ऐन २०७४ जारी हुँदासम्म करिब ३० हजारमा पुग्नु आफैँमा एक उपलब्धि पनि थियो । गाउँ–गाउँमा सहकारी घर–घरमा रोजगारी भन्ने जस्ता अभियानमार्फत सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तार भयो ।

विश्व सहकारी अभियानतर्फ फर्केर हेर्दा सन् १८४४ मा बेलायतबाट संस्थागत विकासको प्रारम्भ भएको सहकारी अभियानलाई अधिकांश विकसित राष्ट्रहरूले अनुशरण गरेर निकै लाभ लिइरहेका छन् । विश्व सहकारी आन्दोलन र यसले पारेको प्रभावप्रति सकारात्मक रहँदै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा समेत सहकारी क्षेत्रबाट विश्वव्यापी साझेदारीमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको महसुस संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले समेत गरेका छन् ।

सोही आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सन् २०२५ लाई विश्व सहकारी वर्षका रूपमा विश्वभर मनाउने निर्णय गर्दै ‘असल विश्व निर्माणमा सहकारी’ भने नारा तय गरेको छ, जुन नारा सन् २०१२ मा पनि तय गरिएको थियो र उक्त वर्षलाई पनि विश्वभरि सहकारी वर्षका रूपमै मनाइएको थियो ।

यसै सन्दर्भमा नेपालको सहकारी अभियानका तर्फबाट सहकारी स्थापनाको ६८ वर्ष पूरा गरी ६९ औँ वर्ष प्रवेश गर्दा यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानलाई मनन् गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लि. नेपालले यस वर्षको राष्ट्रिय सहकारी दिवसको थिम ‘मर्यादित सहकारी, समुन्नत समाज’ भन्ने विषयलाई अगाडि सारेकोे छ । जसले नेपाली समाजको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको मार्गचित्रलाई प्रस्तुत गर्दछ ।

ग्रामीणस्तरका अति विपन्न तहका नागरिकहरूको पहुँचसम्म पुगेको सहकारी प्रणालीबाट समाज विकासमा ठोस योगदान पुगेको विषयलाई यस वर्ष सर्वत्र चर्चा गर्नका लागि नै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले यो विषय छनोट गरेको हो ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउने दरिलो माध्यमका रूपमा सहकारी प्रणाली रहेको छ । नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकहरू जहाँ अधिकांश मानिस परम्परागत खेती प्रणालीमा आबद्ध भई आफ्नो जीवन पद्धति चलाइरहेका हुन्छन्, त्यस्ता देशहरूमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा सबल र सक्षम बनाउनुका साथै महिला सहभागिता र नेतृत्व विकासमा अहम् भूमिका निर्वाहमा सहकारीको योगदान बढेको पाइन्छ । त्यतिमात्र होइन, आर्थिक तथा सामाजिक रूपबाट पछाडि परेको समुदायलाई माथि उठाउनका निम्ति पनि सहकारी प्रणालीले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।

सामूहिकताको भावना विकास गर्दै आफ्ना लागिमात्र नभई अरुका लागि पनि काम गर्नुपर्दछ भन्ने भाव सहकारीबाटै जागृत हुन जान्छ । सहकारीले भावनात्मक एकतामात्र होइन, सामूहिक कार्य गर्ने संस्कृतिको विकास एवं कामप्रतिको सम्मानभाव जागृत गराउन पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । अतिकम एवं अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा हुने कामप्रतिको विभेदले आम युवाहरूमा देखिने निराशलाई चिर्नसमेत सहकारी पद्धतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई पूर्ण रूपबाट आत्मसात् गरिएको यस पद्धतिले सदस्यहरूको बृहत्तर हित केन्द्रित भएर नै कार्य गर्दछ ।

सहकारीबाट मौद्रिकभन्दा धेरै गुणा बढी सामाजिक र सामूहिक लाभ प्राप्त हुने गर्दछ । जसलाई वास्तविक लाभ पनि भन्न सकिन्छ । अमौद्रिक वा सामाजिक लाभलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक लाभका आधारमा मात्र सहकारीलाई हेरिनु यसको मर्म, सिद्धान्त र मूल्य विपरीत हुन जान्छ । धेरै मानिसले सहकारीलाई धन कमाउने थलोका रूपमा विकास गर्न खोजे, सामाजिक, मानवीय विकास लगायतका अमौद्रिक लाभहरूलाई लाभका रूपमा बुझेनन् र आफ्ना सदस्यलाई पनि उक्त विषयको जानकारी गराएनन् । सञ्चालकहरू यी विषयमा जानकार हुन सकेनन् । कर्मचारीलाई यी विषयमा प्रशिक्षित गरिएन । जसले सहकारी प्रतिको बुझाइ नै गलत बन्न पुग्यो ।

• सहकारी क्षेत्रका उपलब्धिहरूः

देशका अधिकांश क्षेत्रमा सहकारी संस्था स्थापना भएका छन् । मानिसले सहकारीबाट विभिन्न किसिमका सामाजिक आर्थिक लाभ प्राप्त गरिरहेका छन् ।

सहकारीले देशका करिब एक तिहाई नागरिकहरूलाई गोलबन्द गरेको छ । वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रका आवश्यकीय विषयहरूमा चेतना जागृत गराइरहेको छ ।

मानिसमा बचत गर्ने बानीको विकास भएको छ । खर्चपछि बचत गर्नेहरू अब बचतपछि खर्च गर्ने गरी योजना बनाउन थालेका छन् । फजुल खर्च गर्ने रकमहरू समेत बचतका रूपमा परिणत भएका छन् ।

औषधि उपचार, विवाह, ब्रतबन्ध, मृत्यु संस्कार लगायतका सामाजिक कर्मदेखि कृषि, उद्यम, व्यवसाय आदिजस्ता आय आर्जनका कार्यहरू सञ्चालन गर्र्नका निम्ति आवश्यक पर्ने कर्जा सरल र सहज रूपमा सहकारीबाट प्राप्त भएको छ ।

सामाजिक, आर्थिक चेतना अभिवृद्धिका साथै सहकारी शिक्षा, व्यावसायिक एवं सिपमूलक तालिम, अवलोकन मार्फत ज्ञान र सिपको गहनतम अध्ययन आदिमा पनि सहकारीबाटै सहयोग पुगिरहेको छ । 

वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने, उत्पादित वस्तुहरू प्रशोधन गर्ने, प्रशोधित र अप्रशोधित वस्तुहरूको सुरक्षित भण्डारण गर्ने कार्यहरूमा सहकारीहरू लागेका छन् ।

संस्था र सदस्यबाट उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरूको बजारीकरण गर्ने, बिचौलियाबाट शोषित उपभोक्ताको पक्षमा काम गर्ने कुरामा पनि सहकारीहरू अग्रपंक्तिमै छन् । 

सामूहिक संस्कृति निर्माण, सहकार्यबाट सबैको हित हुनेगरी कार्य गर्नेजस्ता काममा सहकारी संलग्न छन् । 

समुदायमा घुलमिल हुने, महिला र पछि परेका वर्ग र समुदायको अधिकार स्थापित गर्नेजस्ता कार्यमा पनि सहकारीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।

गरिबी र विपन्नताको उन्मुक्ति, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगारीको सिर्जनाजस्ता विषयमा पनि सहकारीको प्रभावकारिता देखिन्छ ।

यी र यस्ता तमाम कार्यहरूमा सहकारीहरूले राम्रा काम गरेका छन् तर पनि यो क्षेत्रमा निकै ठुलो समस्या छ भन्ने भाष्य सिर्जना भइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति २०८१ को प्रतिवेदन अनुसार करिब ५०० सहकारी संघसंस्थाले लाखौँ सदस्यको करिब २.५ खर्बको आर्थिक हिनामिना गरेका र करिब १७०० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको तथ्य प्रकाशमा आएपछि सहकारीका बचतकर्ताहरू पीडादायी अवस्थामा रहेको उजागर भएको छ । जहाँ अत्यन्त साना बचतकर्तादेखि ठुला र साम्भ्रान्त वर्गका बचतकर्ता समेतका आफ्नै प्रकृतिका समस्या छन् ।

साना बचतकर्ताहरू तिनका पसल वा निवासमा सहकारी संस्थाले राखेका बचत सङ्कलकहरूको सहयोगबाट बचत जम्मा गरेर खराब सञ्चालकहरूको बेथितिको भूमरीमा परेका छन् भने ठुला र साम्भ्रान्त वर्गका बचतकर्ताहरू धेरै ब्याज प्राप्त हुने प्रलोभनमा परेर पनि अप्ठ्यारोमा परेका घटनाहरू सुनिएका छन् ।

• समस्या कसरी आयो ?

सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरेर यस क्षेत्रका माध्यमबाट धेरैभन्दा धेरै उत्पादन, रोजगारी, आयआर्जन र जीवनयापनमा सहजता एवं सरलता ल्याउन र यस क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट २०२४ सालदेखि २०८१ सालसम्म आइपुग्दा २३ वटा विभिन्न समिति, कार्यदल र आयोग गठन भएका देखिन्छन् । यी सबै आयोगले सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित, सुशासनयुक्त तथा उद्देश्यमूलक बनाउन गर्नुपर्ने कार्यहरूका अलावा खराब अवस्थाका सहकारीहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने उपाय पनि पर्याप्त मात्रामा सुझाएका थिए ।

विशेष गरी २०४६ को परिवर्तनपछि नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मुताबिक राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा गठित राष्ट्रिय सहकारी महासंघ परामर्श समिति २०४७, द्वारा प्रदत्त सुझावहरूसहित सहकारी विज्ञ तुलसीप्रसाद उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठित राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी स्वरूप तथा संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति २०६१, तत्कालीन कृषि तथा सहकारीमन्त्री होमनाथ दाहालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव समिति २०६१ एवं तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कानुनी र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन समिति २०६१ सहित त्यसपछि बनेका समिति तथा कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

२०५८ जेठ ४ मा सहकारी विभागबाट प्रकाशित विवरणअनुसार २१ वटा बचत तथा ऋण सहकारीले १५ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको विवरण प्रकाशित भयो तर त्यसको तत्काल छानबिन तथा आवश्यक र प्रभावकारी रूपबाट कारबाही हुन सकेन ।

२०७० कार्तिक १४ मा नेपाल सरकारबाट बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग २०७० को प्रतिवेदन अनुसार २०७१ सम्म आइपुग्दा १३० वटा सहकारी संस्थाले ११ अरब ४१ करोड १४ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै ती संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सिफारिस गरे पनि तत्काल प्रभावकारी रूपमा कारबाही भएन ।

सहकारी ऐन २०७४ आयो । त्यसले थुप्रै संरचनाको परिकल्पना गर्‍यो । जस्तै– कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, स्थिरीकरण कोष आदि । यी सबै समयमै स्थापना भइ व्यवस्थित हुनुपर्दथ्यो तर स्थापना र कार्यान्वयन दुवै हुन सकेनन् ।

• कानुन कार्यान्वयन नहुँदाका समस्या :

कानुनले एक प्रकृतिको एउटा सहकारी संस्थामा मात्र सेयर सदस्यता लिनुपर्ने, एउटा संस्थाको सञ्चालक समितिमा मात्र रहनुपर्ने, सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता अन्तर्गत रही सहकारी क्षेत्रको सुशासन र प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्ने, सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित र घना रूपमा सदस्यको बसोबास हुनेगरी लिनु पर्ने, एकै व्यक्ति सञ्चालक र कर्मचारी बन्न नपाउने, सन्दर्भ व्याजदर तोक्ने र सोही अनुरुप सहकारीहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने, विशिष्टीकृत सहकारी संघको स्थापना गरी सदस्यको आवश्यकतासँग जोडिएका तमाम वस्तु तथा सेवालाई विभिन्न मझौला तथा ठुला उद्योग व्यवसायहरू स्थापना गरी परिपूर्ति गर्ने, ठुलो कारोबार गरेका सहकारीहरूको नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोग लिई नियमन गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारी संघ, संस्थाहरूको व्यवस्थापन गर्ने आदि महत्त्वपूर्ण कानुनी प्रबन्ध भए तर कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदै भएन ।

नियमित साधारण सभा गरी नियामक निकायमा नियमित प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने, सदस्य भएरमात्र संस्थामा कारोबार गर्नुपर्ने, गैरसदस्यमा कर्जा प्रवाह एवं बचत सङ्कलनका कार्य गर्न नहुनेजस्ता व्यवस्था कानुनले गरेको छ । तरलता अनुपात, जोखिम कर्जा कोषको व्यवस्था लगायत सुव्यवस्थित सहकारी प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था सहकारी कानुनमा गरियो । तर ती कानुनी प्रावधान केवल दस्तावेजका रूपमा मात्र सीमित रहे । न नियामक निकाय कार्यान्वयनमा अग्रसर बन्यो, न त अभियानका तर्फबाटै कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रभावकारी दबाब सिर्जना हुन सक्यो ।

अर्कोतर्फ, सहकारी संस्थाहरूले कुल कर्जाको ६० प्रतिशतभन्दा बढीसम्म पनि आफूले खडा गरेका निजी कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने, कम्पनीमा लगानी गरेर बाँकी रहेकोमध्ये पनि १० देखि १५ प्रतिशत सम्म स्वयं सञ्चालकहरूले नै कर्जा लिनेजस्ता चरम बेथिति रहँदा पनि अनुगमन गर्ने नियामक निकाय सुधारका लागि अगाडि बढ्न सकेन । कर्जाको नोक्सानी कोषमा पल्र्सको विधिअनुसार राख्नुपर्ने रकम राखिएन । एकातर्फ बेथिति बढ्दै जाने, अर्कोतर्फ नियामक निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था नै सहकारीको समस्या आउनुको मुख्य कारण बन्न पुग्यो ।

जसले बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत फिर्ता लिनका निम्ति सहकारीका कार्यालयमा घेराउ गर्ने, सञ्चालकहरूलाई थुन्ने तथा केही नलागेपछि सडकमा निस्केर आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थितिहरू देखा परे । समस्याका प्रमुख कारणलाई यसरी बुँदागत गर्न सकिन्छ ।

• अध्ययन प्रतिवेदनहरूको स्वामित्व लिएर समयमै कार्यान्वयन नहुनु,
• सहकारी सिद्धान्त र मूल्य मान्यताको प्रतिकूल व्यवहार हुनु,
• सहकारीको बुझाइमा कमजोरी रहनु
• नियमनकारी निकायको प्रभावकारिता नरहनु
• खराब मनसाय र नियतबाट संस्था स्थापना गरिनु
• प्रभावकारी रूपमा संस्था सञ्चालन क्षमता अभाव रहनु
• गैरसदस्य एवं कारोबार गर्न नहुने क्षेत्रमा कारोबार गर्नु
• माथिल्ला संघहरूमा उदासीनता र अस्वस्थता,
• आन्तरिक सुशासन र शासकीय प्रबन्धमा कमी कमजोरी,
• कमजोर स्वनियमन हुनु,
• कानुन, नीति नियम र प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नहुनु,
• आवश्यकताभन्दा प्रतिस्पर्धाका आधारमा सहकारी स्थापना,
• वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूको असीमित कार्यक्षेत्र विस्तार,
• उत्पादन मुलक क्षेत्रमा प्रवर्द्धनको कमी,
• सहकारीमा समस्या देखा पर्‍यो तर समाधानका उपायहरू तत्काल अवलम्बन गरिएन,
• ६८ जिल्लामा रहेका जिल्ला सहकारी कार्यालयहरूलाई वि.सं.२०५९ मा ३८ जिल्लामा सङ्कुचन,
• संविधान बमोजिम तीन तहको संरचनामा गएपछि जिल्लास्थित कार्यालयहरू पनि खरेज गरियो,
• चुस्त प्रविधिको प्रयोग र तत्काल कार्यान्वयनका लागि कडाइ गर्न सकिएन,
• कृषि क्षेत्रमा लगानीका कर्जाहरू कागजमा देखिए तर व्यवहारमा देखिएनन्,
• प्रभावकारी समन्वय अभाव (मन्त्रालय, विभाग, अभियान, विभिन्न संघसंस्था तथा प्रदेश र स्थानिय तहहरूबिच),
• तरलता अभाव बढ्दै जानु,
• आर्थिक क्षेत्रमा बाह्य प्रभावहरू समेत रहनु, आदी

यी सबै समस्यालाई के कसरी समाधान गर्ने भनेर व्यापक बहस छलफलपछि समस्याको समाधान गर्न प्रतिनिधि सभाद्वारा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति २०८१ गठन गरियो । जसले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको केही महिनापछि सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यबाट राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई खारेज गरी सोही बोर्डको पूर्वाधार र जनशक्ति प्रयोग गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गरेको छ ।

• समाधानका उपायहरू :

अब वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमन अनुगमन गरी ठिक किसिमबाट सञ्चालन अनुमति दिने अधिकार प्राधिकरणलाई गएको छ । प्राधिकरणले आफ्ना लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति नियुक्त गरी छिटोभन्दा छिटो कार्य अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन । साथै विद्यमान तीन तहका सहकारी सम्बन्धी सरकारी संरचनाहरूको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । आशा गरौँ, यी कार्य एकीकृत रूपबाट छिटोछरितो अगाडि बढ्लान् । तमाम समस्या समाधानका लागि तपसिल बमोजिम थप केही स्पष्ट पार्न सकिन्छ ।

• सहकारी क्षेत्रका तीन तहका संरचनाहरूको प्रभावकारी समन्वय र सञ्चालन,
• अध्ययन प्रतिवेदनहरूको स्वामित्व लिएर समयमै प्राप्त सुझाव अनुरुप कार्यान्वयन,
• सहकारी अभियानको क्षमता अभिवृद्धि गरी सहकारी संस्थाको सु–सञ्चालनमा जिम्मेवार बनाउने,
• ऐन संशोधन गरी स्थापना गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको छिटो र पूर्ण क्षमतामा प्रभावकारी कार्यान्वयन,
• कानुन र आवश्यकताले सिर्जित संरचनाको तत्काल स्थापना र कार्यान्वयन,
• आवश्यक विधि र प्रविधिको प्रयोग गरी छिटो छरितो रूपबाट सहकारीका तथ्याङ्क सङ्कलन,
• नागरिकको बचत थप जोखिम हुनबाट जोगाउन अनुगमन तथा निरीक्षणको कार्यमा तीव्रता र सघनता,
• बचतकर्ताहरूको जोखिममा रहेको बचत रकमलाई सम्बन्धित सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूको जायजेथाबाटै असुलउपर गरी फिर्ता गर्ने,
• जोखिममा रहेको बचत फिर्ताका सम्बन्धमा तत्कालका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाएर सरकारको जमानतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जालिने,
• सहकारी क्षेत्रको गुणात्मक विकासका लागि प्रवर्द्धनको कार्यलाई नियमित र निरन्तर अगाडि बढाउने,
• प्रभावकारी सहकारी शिक्षाको अनिवार्यता सरोकार राख्ने सबैमा (सञ्चालक, कर्मचारी, सेयर सदस्य) दिने,
• उत्पादन एवं रोजगारीको सिर्जनासँग सम्बन्धित लगानीमा बाध्यात्मक कानुनी प्रवन्ध गर्ने,
• आम रूपमा सहकारी खराब हुन् भन्ने सन्देशलाई चिर्नका लागि सही र सत्य सूचनामार्फत सार्वजनिक जानकारी निरन्तर दिने,
• अन्तर सम्बन्धित चार दर्जनभन्दा बढी कानुनलाई समसामयिक रूपमा संशोधन र अनावश्यकलाई खारेज गरी सहकारीमैत्री बनाउने ।

यिनै विभिन्न आधारबाट अगाडि बढ्न सके नेपालको सहकारी अभियानले पनि भारत लगायत विश्वका सहकारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दिन सफल भएको नतिजा जस्तै देखिने गरी परिणाम दिन सक्छ । इच्छाशक्ति र जिम्मेवारी बोध सरोकार राख्ने सबैमा चाहिन्छ ।

(लेखक शर्मा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुल्चोक, ललितपुरका निवर्तमान सदस्य–सचिव हुन् ।)