बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा चार हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये केहीले राम्रो काम गरेका छन् भने केहीविरुद्ध बचत फिर्ताको मागसहित उजुरी परेका छन् ।

प्रदेशभित्र रहेका सहकारीको अवस्थाबारे लुम्बिनी प्रदेश सहकारी विकास बोर्डका उपाध्यक्ष टीकाराम पोख्रेलसँग रातोपाटीका लागि तेजेन्द्र केसीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, पोख्रेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• लुम्बिनी प्रदेशभित्र सहकारीको अवस्था कस्तो छ ?

लुम्बिनी प्रदेशभित्र करिब ४ हजार सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र ८४८ वटा सहकारी संघ/संस्था छन् ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा रहेको सहकारी महाशाखाले सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासमा काम गरिरहेको छ । मन्त्रालय मातहत रहेका कार्यालयहरूमा सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले सहकारी दर्ता सञ्चालन र नियमनको काम गरिरहेको छ भने सहकारी प्रशिक्षालय बाँकेले सहकारी संघ–संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्दै आएको छ ।

सहकारी विकास बोर्डले सहकारी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने नीति निर्माणको तहमा काम गरिरहेको छ ।

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा काम गरिरहेको सहकारी क्षेत्रले लुम्बिनी प्रदेशमा हजारौँ युवालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दै लाखौँ सदस्यलाई स्वरोजगार बनाएको छ । वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच एवं वित्तीय समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरण, लोकतान्त्रिक अभ्यास एवं सामाजिक पुँजी निर्माणमा सहकारीले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा भएका केही कमी–कमजोरी हटाउँदै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्न सरकार र सहकारी अभियानले साझेदारी गर्दै कार्य सञ्चालन गरेमा देश विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ ।

• पछिल्लो समय सहकारीमा बेथिति देखिएका घटना लुम्बिनी प्रदेशमा पनि प्रशस्त आए । यस्तो अवस्था कसरी आयो ?

केही कमजोरीका बाबजुद सहकारी अभियानले धेरै राम्रा उपलब्धि हासिल गरेको छ । हजारौँहजार प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले लाखौँ जनतालाई सङ्गठित गर्ने र सेवा दिने काम गरेका छन् । यो उपलब्धिलाई ओझेलमा पार्ने गरी सहकारीका बारेमा नकारात्मक समाचार आउने अवस्था बन्यो । लाखौँ निक्षेपकर्ताको अरबौँ रकम जोखिममा परेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र ८४८ सहकारी संघ/संस्थामध्ये २३ वटा सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको छ । यसो हुनुमा सहकारी संस्थाहरू स्वनियमनमा सञ्चालन हुन्छन् भनेर सञ्चालकहरूलाई बढी विश्वास गरिएको र विगत वर्षहरूमा भएको कमजोर नियमन प्रणाली मुख्य समस्या हो । संस्थाका सञ्चालकको स्वार्थ, नियामक निकायको कमजोर उपस्थिति र स्वार्थी सञ्चालक र कर्मचारीको धुर्त्याइँ वा लापरबाही नै बेथिति बढ्नुका मुख्य कारण हुन् ।

नीतिगत रूपमा भन्नुपर्दा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग सहकारी सञ्चालकले संस्थाको रकम हिनामिना गर्दा पनि कारबाही गर्न सक्ने कानुनी अधिकार नहुनु यसको मुख्य कारण हो । अदालत र प्रहरी सङ्घीय सरकारसँग छ, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सिफारिस गर्नेमात्र हो । त्यसैले कारबाही गर्न नसक्ने कमजोर कानुनी व्यवस्था नै यसको मुख्य समस्या हो ।

• तीन तहकै सरकारसँग सहकारीको दर्ता गर्ने अख्तियारी छन् । लुम्बिनी प्रदेशभित्र चाहिँ कुन तहको सरकार मातहत रहेका सहकारीमा बढी समस्या देखिन्छ ?

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र ८४८ सहकारी संघ/संस्था रहेकोमा २३ वटा सहकारी संस्था समस्यामा देखिएका छन् । यसको कारबाही प्रक्रिया सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय, राप्ती उपत्यका, देउखुरीले अघि बढाएको छ । केही सहकारी संस्थाको रकम फिर्तासमेत गरेको छ । केही कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरेको छ । यहाँबाट गर्न सक्ने र मिल्ने जति काम भएको छ । जति अधिकार हो, त्यो अनुसार काम गरेर जनताको बचत सुरक्षित राख्ने हो ।

यहाँ कार्यक्षेत्र बनाएर आएका धेरै सहकारीका गतिविधिले बचतकर्ता सदस्यहरूलाई समस्या पारेको देखिन्छ । सहकारी कहाँ दर्ता भयो भन्दा पनि उपभोक्ताको रकम सदुपयोग भएको छ कि सञ्चालकहरूले दुरुपयोग गरेका छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

सहकारी जहाँ दर्ता भए पनि सञ्चालकको नियत खराब हुँदा, सहकारीको मूल्य र मान्यताविपरीत जाँदा समस्या हुने हो । केही प्रतिशत सहकारीमा त्यस्तो समस्या भए पनि अधिकांशले राम्ररी काम गरेका छन् । सबै सहकारीलाई एकै डालोमा हालेर तुलना गर्न मिल्दैन ।

• लुम्बिनी प्रदेशमा सहकारी वर्गीकरण अभियान कहाँ पुग्यो ?

सहकारी संस्थाहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र प्रकाशन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ अनुसार सहकारी संस्थाहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन थालिएको छ । प्रदेशमा रहेका सहकारीको अवस्था बुझ्न यो अभियान थालिएको हो । हाल पहिलो चरणमा लुम्बिनी प्रदेशका तराई क्षेत्रमा रहेका ६ जिल्लामा यो अभियान सञ्चालन गरिएको छ ।

१०० पूर्णाङ्कको आधारमा सहकारी संस्थाको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरी अति उत्तम, उत्तम, मध्यम, साधारण र अनिश्चित गरी ५ (पाँच) भागमा वर्गीकरण गरिनेछ । नियमन, सेवा प्रवाह र श्रोत परिचालन गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयका कर्मचारीसमेत गरी ५० जना कर्मचारीहरूलाई तालिम प्रदान गरी ६ जिल्लाका ३१९ वटा सहकारी संस्थामा पठाइएको छ । एउटा समूहमा २ जनाका दरले २१ वटा समूहले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा गरेका वित्तीय र गैरवित्तीय कारोबारको वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाउने क्रम जारी छ ।

हालसम्म १९० वटा सहकारी संस्थाको स्थलगत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन भएको छ । प्रदेश स्थापना भएको वर्षदेखि हालसम्म यसरी मूल्याङ्कन गरिएको पहिलो पटक हो । ७ प्रदेशमध्ये कार्यविधि बनाएर यसरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने लुम्बिनी प्रदेशमात्र होला ।

नियमनको मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा मानव श्रोतको अभाव भएपछि मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरूलाई तालिम प्रदान गरी २१ वटा समूह एकै पटक परिचालन गरी सहकारी संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीहरूको सहभागितामा मूल्याङ्कन गरिएको छ । यसले सहकारी संस्थाका कुन पक्ष बलियो र कुन पक्ष कमजोर भएको भनेर पहिचान गर्नेछ र कमजोर पक्ष सुधार गर्न भावी योजना, नीति तथा कार्यक्रम बनाउन समेत सहयोग पुग्नेछ ।

• लुम्बिनी प्रदेशभित्रका सहकारी थप बलियो बनाउन सरकारले के गर्नु पर्ला ?

प्रदेशभित्रका सहकारीमा कुनै पनि बेथिति नहुने, सहकारीको अवस्था थाहा पाउनका लागि अहिले मापदण्ड बनाएर वर्गीकरण चल्दैछ । हालै सङ्घीय सरकारले पनि सहकारी प्राधिकरण गठन गरेको छ । यस्तै सहकारीको मर्म अनुसार नै काम गर्ने वातावरण राज्यले तयार पार्दैछ ।

सहकारी क्षेत्रलाई सुदृढ गर्न मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको स्पष्ट निर्देशन छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थी र सचिव यामनारायण देवकोटाले सहकारी क्षेत्र सुधार गर्न देखाएको चासो र ‘एक्सन’ले यो क्षेत्र सुधार हुने आशा बढेको छ । नतिजा देखिने गरी नै सुधार हुँदैछ । आफू सेयर सदस्य बनी सहकारी संस्थामा कारोबार गरेकाहरूले आफ्नो संस्थाको नेतृत्वको कार्यशैली र काम नजिकबाट हेर्न, चासो राख्न र खबरदारी गर्न सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु । सबै सहकारी संस्थालाई एकै नजरले हेर्ने बानी पर्न थालेको छ । जो सहकारी संस्थाहरूबाट पीडित छन्, उनीहरूको नजरमा सहकारी तत्काल खारेज गर्नुपर्छ भन्नेछ र सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई पक्रेर जेल हाल्नुपर्छ भन्ने आक्रोश छ । त्यसलाई हटाएर सहकारीमैत्री बनाउने काम गर्ने छौँ । कानुन संशोधन गरेर समेत सहकारी क्षेत्रलाई बलियो बनाइने छ । सहकारी विकास कोष कार्यान्वयन गरी उद्यमशीलताको विकास गर्ने र सहकारी प्रवर्द्धन कोष परिचालन गरी सहकारी संघहरू मार्फत सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

• सहकारीमा देखिएका बेथिति सुधार गर्न के गर्नुपर्छ ?

सहकारी सुधार गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला सहकारी सदस्यहरू सचेत बन्नुपर्छ । त्यसपछि राज्यले उनीहरूका लागि सहकारी सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसमा तीनै तहका सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । जसले सहकारीबाट नियमित कारोबार गरिरहेका छन् र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा आफैँ संलग्न भएर फाइदा लिएका छन्, कुनै समस्या व्यहोरेका छैनन्, उनीहरूका लागि सहकारी अभियान जीवनको अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने परेको छ । बुझाइ अथवा सहकारी संस्थाहरूप्रतिको दृष्टिकोण भोगाइको आधारमा परिभाषित बन्दै गएको छ ।

राम्रा र नराम्रा, सुशासनमा चलेका र नचलेका, सदस्यको सेवामा समर्पित र सदस्यलाई कुनै जानकारी नै नदिई सदस्यको पैसामा रजाइँ गर्ने, ठिक र बेठिक, असल र खराब सबै एकै हुन् भन्ने भ्रम आम मानिसमा पर्न थालेको छ । सहकारी संस्थालाई आफ्नो बैंक ठान्ने र अरूलाई बैंक भएको भ्रम दिने, एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सञ्चालक नै भएर बसेका, मन मिल्ने, उद्देश्य मिल्ने तर पैसा कमाउने उद्देश्यले सहकारी खोल्ने गरेकाहरूले बदमासी गरे । उनीहरूले सहकारी संस्थामा जम्मा भएको पैसा आफ्नो व्यवसायमा लगानी गरेर सहकारी संस्थाको बदनाम गरेका छन् । यसलाई चिर्न सहकारी संस्थाका सदस्य, अभियन्ता र नियामक निकाय सक्रिय हुन जरुरी छ ।

सहकारी संस्थाहरूले सेयर सदस्यहरूलाई स्वरोजगार सिर्जना, व्यवसाय वा उद्योग, बजारमुखी उत्पादन र स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो ।

मुलुकको स्थानीय उत्पादनलाई बजार सुनिश्चित गर्न स्थानीय/क्षेत्रीय/राष्ट्रियस्तरको सहकारी बजार निर्माण गरी बिचौलिया प्रथा अन्त्यको पहल गर्दै स्वरोजगारी निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । यसले आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमा विस्तार गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान गर्न सकिन्थ्यो ।

अहिलेको अवस्थामा अधिकांश उत्पादक, उपभोक्ता, श्रम, सेवा र बहुउद्देश्यीय विषयका सहकारी संस्थाहरूले समेत उनीहरूसँग मौजुदा रहेको पुँजीलाई १० प्रतिशतमा खरिद गरी १६ प्रतिशतमा बेच्ने सजिलो काममा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ । यसो हुनु भनेको सहकारी संस्थाहरू उच्च जोखिम अवस्थामा छ भन्ने हो । सञ्चालक इमानदार भएरमात्रै पुग्दैन, सहकारी बुझेको र क्षमतावान् पनि हुनुपर्दछ । सहकारी संस्थाहरूलाई नीति, विधि र प्रविधियुक्त बनाउनु पर्दछ ।