पोखरा । प्रदेश सरकार मातहत रहेका कार्यालयले उपयोग गरिरहेका भवन र भवन परिसरको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने निर्णय नवौँ विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले गर्‍यो । 

उक्त निर्णय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पेस गरे । सँगै थियो, प्रदेश र स्थानीय तहका भवन, आयोजना, तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जग्गा प्राप्तिका लागि संघ सरकारले तत्कालै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय । 

गण्डकी प्रदेशको बैठकले यस्तो निर्णय २०७४ सालदेखि नै गर्दै आएको हो । बिहीबार बसेको एघारौं बैठकले पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेका जग्गा, भवन, सवारी साधन तथा अन्य पूर्वाधार तत् तत् सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । 

हरेकजसो बैठकमा हुने जग्गा प्राप्तिको निर्णय संघ सरकारले कहिल्यै सुन्दैन । 

प्रदेशले आग्रह गरेर संघले नटेर्ने त छँदै छ । प्रदेश सरकारले आफै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय पनि सन्तोषजनक छैनन् । दशौं बैठकले गरेका ५ निर्णयमध्ये नीतिगत निर्णय गर्ने २ वटा निर्णय पूर्ण कार्यान्वयनमा गएको छ । दुई वटा कार्यान्वयनमा गएकै छैन भने एउटा निर्णयको आंशिक मात्रै कार्यान्वयन भएको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सातौँ बैठकका १२ निर्णयमध्ये पाँच वटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् भने आठौँ बैठकका १३ निर्णयमध्ये पनि पाँच वटै पूरापूर कार्यान्वयन भएका छन् । 

नवौँको सात निर्णयमध्ये तीन वटा पूर्ण कार्यान्वयन गरिएका छन् । पछिल्लो चार वटा बैठकका ३७ निर्णयमध्ये १५ वटा निर्णय पूर्ण कार्यान्वयनमा गएका छन् । १४ निर्णय आंशिक कार्यान्वयन भएका छन् भने बाँकी कार्यान्वयनमै गएका छैनन् । 

बिहीबार बसेको बैठकमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले पहिलेभन्दा निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था खस्किएको बताए । ‘कार्यान्वयनको अवस्था फितलो भयो । बरु सक्ने निर्णय मात्रै गरौं, भएका निर्णय कार्यान्वयन गरौं,’ उनले भने । एघारौं बैठकले प्रदेशबाट समाधान गर्ने गरी १० वटा निर्णय गरेको छ भने संघ सरकारसँग आग्रह गर्नेगरी ११ वटा निर्णय गरेको छ । 

बिहीबारको बैठकमा सडक पुल बनेपछि प्रयोगविहीन भएका झोलुङ्गे पुलको निकास २०८२ वैशाख २५ गतेभित्र निकाल्ने, मनोरञ्जन कर संकलनका लागि उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने, पूर्वाधारको मर्मत सम्भार कोष स्थापना गर्ने, नवलपुरमा मत्स्य विकास स्रोत केन्द्र बनाउन कार्ययोजना प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै, सहकारीको नियमन तथा व्यवस्थापनमा पनि प्रदेश सरकारले चासो दिएको छ भने प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति व्यहोरेका किसानलाई पुनर्स्थापना सहयोग दिने, निजी वनमा रहेका रुख प्रदेशको वन मन्त्रालयको अनुगमन रिपोर्टका आधारमा कटान गर्न पाउने, मुस्ताङको उच्च उचाइ खेल मैदानको निर्माण गर्न जग्गा र आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने, प्रादेशिक जनरल तथा सरुवा रोग अस्पताल र लमजुङ अस्पतालको दरबन्दी प्रदेश निजामती कितावखानामा दर्ता गर्ने तथा बुर्तिबाङ र आँपपिपल अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । 

सर्वाधिक चासो र आलोचना भइरहेको ढुंगा, गिटी बालुवाको दररेट आगामी वर्षदेखि संशोधन हुने निर्णय गरिएको छ । हाल सबैतिर एउटै दरमा बिक्री भइरहेकोमा अब राजमार्गको दूरीको हिसाबले फरक दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको हो । 

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गर्ने गरी ११ निर्णय भएका छन् । हालसम्म भएका निर्णयको कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने, निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने विधेयक यथाशीघ्र जारी गर्न अनुरोध गर्ने, प्रदेशको राजस्व र बजेटसम्बन्धी सफ्टवेयरमा प्रदेश सरकारको पहुँच हुनुपर्ने, नदीजन्य सामग्री थुप्रिएको ठाउँबाट मात्रै उत्खनन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था माग गर्ने, ढुंगा, गिटी वालुवाको प्रशोधन उद्योग दर्ताका अधिकार प्रदेशलाई दिन माग गर्ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्रदेशका विश्वविद्यालय समेट्न आग्रह गर्ने र सीटीईभीटीका तालिम केन्द्र, संरचना र कर्मचारी तथा प्रादेशिक खेल संरचना प्रदेशलाई हस्तान्तरणको लागि आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ । 

ससर्त अनुदानमा सञ्चालित तथा हस्तान्तरण भई आएका पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म बजेट व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने, खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली अनुसार प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा तालमेल नमिलेकोले परिमार्जनको माग गरिएको छ । यस्तै पञ्चासे वन क्षेत्र प्रदेशलाई दिन तथा मठ, मन्दिर, पाटी, पौवा र सार्वजनिक भवन, खेल मैदान, पार्क, कृषि क्षेत्र जस्ता काममा बजेट विनियोजन भई निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर स्वामित्वमा जग्गा नहुँदा निर्माण कठिनाइ भएको र नीतिगत प्रबन्ध मिलाउन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उपाध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिए ।