काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षकहरूले सरकारसँग वार्ताका लागि विभिन्न आधारहरू खोजेका छन् । आन्दोलनरत शिक्षकहरूले सरकारसँग वार्ताका लागि बलियो आधार खोजेको हो । 

त्यसका लागि नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । जसमा वार्ताका लागि आधार पुरा गरेको खण्डमा मात्रै विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा वार्तामा बस्ने अडान महासंघको छ । 

महासंघले नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने सवालमा सरकारको मार्ग चित्र के हो ? त्यसमा प्रष्टता खोजेको छ । त्यस्तै विगतका सहमती कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट सम्बोधन हुनसक्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन विलम्ब किन भएको हो ? भन्ने विषयमा समेत सरकारको ठोस जवाफ महासङ्घले मागेको छ । 

सरकारले हलुका रूपमा लियो कि शिक्षकहरूले मानेनन् ?

महासंघले सरकारसँग वार्ताको वातावरण निर्माणमा ति विषयमा सरकारको तर्फबाट प्रष्टता आवश्यक भएकोले शीघ्रातीशीघ्र निर्णय लिन भनेको हो । 

महासंघले सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसहितको टोलीसँगको भेटमा वार्ताका लागि ठोस आधार खोजेको हो । 

तीन घण्टाभन्दा बढि चलेको छलफलमा महासंघको टोलीले गत वर्षको असोजमा भएको सहमति अन्तर्गत सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरू किन नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । 

आजको छलफलमा भएका विषयमा बाहिर कोहि पनि नबोल्ने सहमति भएको थियो। महासंघको तर्फबाट आफ्ना मागहरू राखिएको महासचिव तुला बहादुर थापाले बताए । 

भित्र छलफलको क्रममा शिक्षकहरूले गत वर्ष सरकारसँग भएको सहमति किन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । गत वर्ष भएको सहमतिमा सरकारले तत्काल गर्ने, शिक्षा विधेयकमा समेट्न भनेर सहमति गरेको थियो। मन्त्रीपरिषद्बाट तत्काल गर्ने भनिएका विषय समेत अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै महासंघका प्रतिनिधिहरूले प्रश्न गरेका थिए । 

उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा सभामुखसँग मात्रै वार्तामा बस्ने अडान समेत राखका थिए । 

विद्यालय शिक्षा विधेयकका २७ दफामा सहमति

शिक्षा समितिको बैठक नियमित नहुनु, समयमा उपसमिति गठन नगरिनु, गठित उपसमितिबाट पनि जुन गतिमा काम हुनुपथ्र्यो, त्यस्तो सक्रियता नदेखिनु तथा ससंसदको हिउँदे अधिवेशन अनुमानित मितिभन्दा अगावै अन्त्य गरिनुले सरकार विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरामा गम्भीर नरहेको महासंघको ठहर छ । 

नेपाली शिक्षक–कर्मचारी आफ्ना विगतका सबै सहमती सम्बोधन हुने विद्यालय शिक्षा ऐनको खोजी गर्दै आन्दोलनमा आएका हुन् । अहिलेको अवस्थामा संसदको वर्षे अधिवेसन तत्कालै शुरु गर्ने, विशेष अधिवेसन आह्वान गर्ने वा अध्यादेश जारी गर्ने मध्ये एउटा विकल्पमार्फत विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ । 

यहि मागसहित चैत २० गतेदेखि शिक्षक तथा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् । ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरूले वार्ताको औचित्य नरहेको बताउँदै आएका छन् । 

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको सभालाई सम्बोधन गर्दै वार्ताको विकल्प नभएको बताएका थिए । वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न चाहेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारले आधार तयार गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

वार्ताको लागि बलियो आधार सरकारले तयार नगरेको खण्डमा कुनै पनि हालतमा वार्तामा नजाने बताए । 

यी हुन् शिक्षकहरूले अघि सारेका २२ बुँदे माग

शिक्षकहरूले ऐन जारी हुने बलियो आधार, ऐनमा शिक्षकहरूसँग गरेको सहमति समावेश गर्नुपर्ने जस्ता विषयको आधार खोजेका हुन् ।