हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमाथिको विवाद निरन्तर चल्दै आएको छ । स्थापनाकालदेखि नै बजेटमाथिको विवाद अझै जारी छ । 

बजेट निर्माणको चरणदेखि पारितसम्म विवाद हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, पारित भएको बजेट कार्यान्वयनको चरणमा समेत विवाद चलिरहनुले भने बागमतीमा समस्या देखिन थालेको छ । पछिल्लो समय बजेट कार्यक्रमको विवादले संसद् बैठक नै अवरुद्ध हुने, अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिसमेत देखिएको छ । 

प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यक्रम निर्माणको चरणमा अघि बढ्दै गर्दा अबको बजेट सन्तुलित र व्यवस्थित तथा विवादरहित हुन्छ ? भन्ने प्रश्न टड्कारो देखिएको छ ।

सोही प्रश्नको घेराभित्र रहँदै गर्दा बागमतीका मन्त्रालयहरूले बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष बजेटलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोटको काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । 

सोबाहेक प्रदेश सरकारले वार्षिक आयोजना छनोट कार्यविधि, २०७८ को दफा ८ अनुसार प्रदेश सरकारको वार्षिक योजना तर्जुमा गर्न जिल्लास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी सञ्चालन गरिसकेको छ भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को योजना तर्जुका लागि आवश्यक राय सुझाव संकलन गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले स्थानीय तहहरूसँग जिल्लास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी आयोजा गरेको छ ।

आयोगले प्रदेशसभा सदस्य, विभागिय मन्त्रीलगायत जिल्ला र स्थानीय तहहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नुवाकोट, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, काठमाडौँ र चितवनमा गोष्ठी सञ्चालन गरेको थियो । 

आयोगका उपाध्यक्ष डा. गंगादत्त नेपालका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेटलाई व्यवस्थित र सन्तुलित तथा विवादरहित बनाउनुपर्ने चुनौती देखिएको छ । बजेटमा साना तथा टुक्रे आयोजनाको सीमितता कायम गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । प्रदेश गौरव र महत्वका ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने वर्तामान सरकार माथिको दबाब रहेको उनले बताए । 

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई ध्यान दिइनुपर्ने हुन्छ । आयोजना बैंकलाई यथार्थ रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय तहको आन्तरिक आयलाई मध्येनजर गर्दै सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । 

'सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा साझा अधिकारका सवालमा प्रदेश कानुन बनाउनुपर्ने, दिगो विकास लक्ष्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, एक पालिका एक उद्योग ग्राम, दुर्गम र स्थानीय तहहरूबाट सुझावहरू प्राप्त ग्रामीण क्षेत्रलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन एकीकृत विकास कार्यक्रम विषयहरू समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

टुक्रे आयोजनाहरूको निरुत्साहन गर्दै रुपान्तरणकारी योजना कार्यान्वयका लागि आयोजनाको अवधिको हिसाबले वहुवर्षीय आयोजना/कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । साना र एक वर्षे योजना कार्यान्वयन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । ५० लाखभन्दा बढी लागतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिन र छिटो प्रतिफल दिने तथा पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनाहरूमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

तीनै तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्यलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको उनले बताए । आगामी बजेटमा साझा अधिकार सूचीमा प्रदेश र स्थानीय तहसंग छलफल गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो आवधिक योजना, गुरुयोजना, रुपान्तरणकारी एवम् गौरवका आयोजना तयारी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपूर्व एकापसमा राय सुझाव लिने दिने कार्यलाई संस्थागत गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको सुझावअनुसार उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

बजेटमाथि यस्तो छ आयोगको सुझाव 

१. स्थानीय तहहरूले डिपिआर सहित प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरू मध्येबाट प्राथमिकताका आधारमा एक स्थानीय तहबाट कम्तीमा एक आयोजना छनोट गरी वार्षिक बजेटमा समावेश गर्ने,
२. मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछि परेका स्थानीय तहहरूको नागरिकको आर्थिक समृद्धि, शैक्षिक उन्नति र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विजस्तारको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
३. जनसंख्या वृद्धिदर सबैभन्दा बढी नकारात्मक भएका स्थानीय तहहरूबाट पलायन हुनबाट रोक्नको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरूबाट प्रस्तावित उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमहरू सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसंगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्ने,
४. आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा प्रतिवेदनमा संलग्न सुझावहरूलाई प्रदेश सरकारका सबै निकायले समावेश गर्ने,
५. विषयगत मन्त्रालयहरूले आयोजना प्रस्ताव गर्दा प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई सूचना बैंकको रुपमा लिने ।