काठमाडौँ । विगत ९ दिनदेखि देशभरका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू सडकमा छन् । यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित हजारौँ शिक्षक कर्मचारीहरू चैत २० गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डला बानेश्वर सडकमा प्रदर्शन गर्दै आएका हुन् ।

सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई वार्तामा आउन पटक पटक आह्वान गर्दै आएको छ । तर, शिक्षकहरू वार्ताको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै वार्तामा नबस्ने बताउँदै आएका छन् । विगतमा पटक पटक शिक्षकहरूमाथि धोका भएको भन्दै यो पटक विगतको झैँ सहजै सहमति गर्ने प्रयासमा शिक्षकहरू देखिँदैनन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा भइरहेको आन्दोलनमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूले शिक्षक नेताहरूलाई खुट्टा नकमाउन भन्दै सचेत गराउँदै आएका छन् ।

गत वर्षको असोजमा समेत काठमाडौँका सडकमा उत्रिएको तर, सहमति गरेर पठाइएको भन्दै अब पनि त्यही नियति दोहोर्‍याए अकल्पनीय क्षति हुने चेतावनी दिएका छन् । जसले गर्दा सरकारले पटक पटक आह्वान गरेको वार्तामा समेत जान शिक्षक नेताहरू हिचकिचाइरहेका छन् ।

वार्तामा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा महासङ्घ नेतृत्वमा अनौपचारिक छलफल भने चलिरहेको छ । तर, औपचारिक रूपमा जाने/नजाने भन्ने अझै टुङ्गो लगाइसकेको छैन । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष नवीनसिंह धामीले शिक्षकहरूको भद्र, शान्त तर सर्व शक्तिशाली महासागरलाई कमजोर आकलन गर्ने काम नगर्न सचेत गराएका छन् ।

उक्त आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्ने, झुक्क्याउने दुस्साहस गरियो भने त्यसले भोली ठुलो अकल्पनीय क्षति हुने उनको चेतावनी छ । यो पटक कसैलाई पनि अन्याय महसुस नहुने न्यायिक निकास आएन भने अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने उनको चेतावनी छ ।

गत वर्ष नेपाल शिक्षक महासङ्घले आन्दोलनकै क्रममा २०८० असोज ५ गते सरकारसँग ६ बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिबाट आफूहरूका माग सम्बोधन नहुने भन्दै राहत शिक्षक, बाल विकास, विद्यालय कर्मचारी, पेन्सन वञ्चित शिक्षकले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका थिए । त्यसपछि असोज १२ गते अर्को पाँच बुँदे सहमति गरिएको थियो । त्यो बेला महासङ्घले आफूहरूलाई धोका दिएको आरोप लगाएका थिए ।

अध्यक्ष धामीले यो पटक विगतको जसरी धोका दिने काम गरिएको खण्डमा त्यसले अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिएका हुन् । आन्दोलनरत शिक्षक श्रीकृष्ण आचार्यले शिक्षकहरूको महासागर भएको बेला नेतृत्वले खुट्टा कमाउन नहुने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले शिक्षकहरूको महासागरको बेला नेतृत्वले खुट्टा कमाएमा शिक्षकहरूले नेतृत्वलाई धिक्कार्ने सिवाय केही बाँकी नरहने बताए ।

अर्का आन्दोलनरत शिक्षक डम्बर गिरीले समेत वार्तामा नाममा विगतको जस्तो धोकाधडी हुन नहुने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत शिक्षक नेताहरूलाई समेत गराउँदै उनले सम्झौताका बुँदाहरू अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै कसैलाई कमजोर आकलन गर्न नहुने बताए ।

आन्दोलनरत शिक्षकहरूले आफ्नो नेतृत्वलाई माग पुरा नहुँदासम्म सडकमा बस्न तयार रहेको तर, वार्ताको नाममा धोकाधडीको काम बन्द गर्नुपर्नेतर्फ सचेत गराएका हुन् ।

शिक्षकहरूको त्यही चेतावनीका बीच समेत वार्ताको औचित्य खोज्दै आएका हुन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले सरकारले बोलाएको वार्तामा गएपछि आन्दोलनरत शिक्षकहरू दिन सकिने जवाफ नरहेको बताए । कुनै पनि हालतमा ऐन जारी नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने प्रतिबद्धतासहित आन्दोलनमा होमिएको बताउँदै उनले यस्तो अवस्थामा वार्तामा गएको खण्डमा शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई दिनुपर्ने जवाफ नहुने बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष शङ्कर अधिकारीले समेत तत्काल वार्तामा बस्ने कुनै आधार नरहेको बताए । वार्तामा गएको खण्डमा समेत आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई दिनुपर्ने जवाफ नभएको बताए ।