काठमाडौँ । स्थानीयको अवरोध नहट्दा नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण अन्योल देखिएको छ ।  जापानी निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पाेरेसनले २०७६ कात्तिक ४ गते निर्माण सम्झौता गरेको यो आयोजना २०८२ कात्तिक ८ गते (२५ अक्टोबर २०२५) भित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने अन्तिम म्याद छ । 

तर स्थानीयले पटक–पटक सिर्जना गरेको अवरोधका कारण समयमै निर्माण सम्पन्न नहुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको निर्माण आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जय पन्थीले भने, ‘स्थानीयको अवरोध नभएको भए म्याद अगावै निर्माण सकिएर सञ्चालनमा आउँथ्यो । अब अन्योल भएको छ ।’ यही महिनाभित्र अवरोध हटे पनि म्यादभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेमा भने उनी आशावादी देखिए । तर अवरोध अझै लम्बिए म्याद थप गर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।

करिब ८७ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको यो सुरुङमार्ग निर्माणमा स्थानीयको अवरोधले लगातार २५ दिनदेखि निर्माण ठप्प छ । निर्माणसम्बन्धी कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन । 

• १३ प्रतिशत काम बाँकी 

पन्थीका अनुसार आगामी असोजभित्र यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको थियो । तर स्थानीयले अवरोध गरेपछि म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । 

अहिले सुरुङभित्र लाइटिङ, भेन्टिलेसन, कंक्रिट सडक निर्माणलगायत काम अन्तिम चरणमा छन् । बलम्बुस्थित किसिपिडी क्षेत्रमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको फ्लाइओभरको काम पनि ठप्प बनेको छ । 

यसको मुख्य सुरुङ २ हजार ६ सय ८८ मिटर लामो छ भने आपत्कालीन सुरुङको दूरी २ हजार ५ सय ५७ मिटर छ । यसको कुल लागत करिब २३ अर्ब छ । जसमध्ये १७ अर्ब १५ करोड सहुलियत ऋण जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र ५ अर्ब ६७ करोड नेपाल सरकारको छ । 

• आयोजनाबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने अडान

यही चैत ३ गतेदेखि चन्द्रागिरि–२ टुटीपाखाका स्थानीयले खानेपानी, चर्किएका घरहरूको क्षतिपूर्ति, खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत विभिन्न माग गर्दै अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । स्थानीयले आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म काम गर्न नदिने अडान लिएका छन् ।

स्थानीयका माग पूरा गरिदिन आयोजनाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आग्रह गरेको थियो । उनीहरूका माग खानेपानीसँग सम्बन्धित भएकाले भौतिक मन्त्रालयले माग सम्बोधनका लागि फाइल खानेपानी मन्त्रालयमा पठाएको थियो । 

खानेपानी मन्त्रालयले उनीहरूको मागअनुसार खानेपानी आयोजना समावेश गर्ने निर्णय गरिसकेको इन्जिनियर पन्थीको भनाइ छ । तर मन्त्रालयले निर्णय गरे पनि स्थानीयको अवरोध भने हट्न सकेको छैन ।

‘मन्त्रालयले खानेपानी सञ्चालन र मर्मतका लागि एउटा योजना छ, उताको पानी बाँड्नुपर्ने अर्को योजना समावेश गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा हामीले जानकारी दिइसकेका छौँ । तर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नभएसम्म आन्दोलन स्थगित नगर्ने अडान राख्नुभएको छ ।’

साथै खानेपानी मन्त्रालयबाट भएको निर्णय जानकारी गराए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएसम्म आन्दोलन स्थगित नगर्ने स्थानीयले अडान लिएका पन्थी बताउँछन् । 

यो सुरुङमार्ग निर्माणमा धादिङ र काठमाडौँका स्थानीयले पटक–पटक काममा अवरोध गर्दै आएका छन् । जसका कारण निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । 

चर्किएका घरको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, निःशुल्क खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, योग्यता र क्षमताका आधारमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै स्थानीयले काममा अवरोध गर्ने गरेका छन् ।

यसअघि गत मंसिरको दोस्रो साता सुरुङमार्ग निर्माण क्षेत्रका स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै निर्माणमा अवरोध गरेका थिए । जसका कारण करिब दुई साता निर्माण ठप्प भएको थियो । 

त्यसपछि सरकारले स्थानीयको मागअनुसार सहमति गरेपछि निर्माण अघि बढेको छ । यसअघि २०८० फागुनमा पनि खानेपानीको समस्या र मुआब्जा माग गर्दै निर्माणमा बाधा सिर्जना गरेका थिए । 

त्यतिवेला एक महिना निर्माण कार्य हुन सकेको थिएन । अहिले पनि अवरोध गरेको महिना दिन बित्न लागेको छ ।