बुटवल । रुपन्देहीको बेलहियामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माणको काम ७१ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । 

दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको केएसएम वसिर मोहम्मद एन्ड सन्स लखनउ र कन्सल्टेन्ट राइट्स कम्पनीले निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएका छन् ।

सम्झौता अनुसार आगामी भदौ महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई भैरहवाका प्रमुख इन्जिनियर राजु न्यौपानेले एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणमा भौतिक प्रगति ७१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६२ प्रतिशत भएको रातोपाटीलाई बताए ।

दुई चरणमा निर्माण हुने परियोजनामा पहिलो चरणमा भौतिक संरचना निर्माण र त्यसपछि अर्को चरणमा डेकोरेशनको काम हुनेछ । पहिलो चरणको काम सहज रूपमा भइरहेकाले भदौ महिनासम्ममा निर्माण पूरा हुने अपेक्षा गरिएको न्यौपानेले बताए ।

सन् २००५ मा नेपाल र भारतबिच आईसीपी निर्माणका लागि सहमति भए पनि जग्गा अधिग्रहण तथा हस्तान्तरणमा भारतका तर्फबाट १८ वर्ष ढिला भएको थियो ।

सम्झौता अनुसार भारत सरकारको १ अर्ब ६१ करोड ७६ लाख भारतीय रुपैयाँ लगानी रहेको आईसीपी निर्माण सम्पन्न गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल–भारत सरकारबिच भएको सहमतिअनुसार आयोजनाका लागि नेपालतर्फ आवश्यक पर्ने जमिनबाहेक प्राविधिकसहितको सम्पूर्ण निर्माण कार्य भारत सरकारले गरिरहेको छ ।

भारततिर आईसीपी निर्माणको काम अन्तिम चरण पुगेको छ । दुवैतिर निर्माण सम्पन्न भएपछि बल्ल सञ्चालनको प्रक्रियामा जान्छ । त्यसैले पनि नेपालतर्फ सम्झौता गरेकै समयमा निर्माण कार्य सक्न ठेकदारलाई दबाब छ ।

बेलहियामा गोदाम घर, कार्यालय र कर्मचारी आवास गृह निर्माण अन्तिम चरणमा छन् । यस्तै प्रशासकीय भवन, भन्सार, क्वारेन्टाइन, विद्युतीय स्टेसन, घण्टाघर, सुरक्षाकर्मी बस्ने भवन पनि निर्माण भइरहेको छ । ती भवनमा डेकोरेसनको काम भने अर्को चरणमा हुनेछ ।

नेपालतर्फ आईसीपी निर्माणका लागि १६ वर्षअघि नै ५२ बिघा जमिन अधिग्रहण गरिएको थियो । भारततर्फ भने पहिले तोकिएको स्थानमा बस्ती बाक्लो हुँदै गएपछि केही पश्चिमतर्फ ५२ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिएको हो ।

नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा रहेका बेला दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले स्विच थिचेर संयुक्त रूपमा आईसीपीको शिलान्यास गरेका थिए । हाल डेढ सय सवारी पार्किङ गर्ने क्षमता रहेको बेलहिया भन्सार कार्यालयमा आईसीपी बनेपछि ६२१ ट्रक एकै पटक भित्र र २७० ट्रक बाहिर रहन सक्ने आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर राजु न्यौपानेले बताए ।

अहिले बेलहिया भन्सार कार्यालयमा मालवाहक सवारी साधनले घण्टौँसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ । आईसीपी निर्माण भएपछि उक्त समस्या अन्त्य हुने सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघ, भैरहवाका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले बताए ।

गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिए झैँ आईसीपी निर्माण भएर पनि सञ्चालनमा ढिलाइ हुन सक्नेतर्फ सतर्क हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नियमानुसार भारतमा सामान लोड भएको एक हप्ताभित्र मालवाहक गाडी नेपाल प्रवेश गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । सीमापार नगरे दैनिक एक हजार भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क लाग्ने र नेपाल आएर एक दिनमा भन्सार पास नभए सवारी लोडका आधारमा शुल्क तिर्नुपर्छ ।

आईसीपी एकद्वार प्रणाली भएको र यसको निर्माणपछि भन्सारसम्बन्धी सम्पूर्ण सुविधा एक ठाउँमा उपलब्ध हुने भएकाले आयातकर्ताहरूलाई विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ ।

निर्माण कम्पनीद्वारा नदीजन्य पदार्थको रोयल्टीमा १४ करोड माग दाबी

निर्माणको सम्झौता गर्दा नेपाल र भारत दुवैतिर निर्माणका लागि नदीजन्य पदार्थ नेपालबाट प्रदान गर्ने उल्लेख थियो ।

उक्त सहमति अनुसार भारतीय ठेकदारलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थ निःशुल्क प्रदान गर्न रुपन्देहीको तिलोत्तमा, रोहिणी, मायादेवी, ओमसतिया पालिकालाई पत्राचार गरिएको थियो ।

मन्त्रालयबाट निःशुल्क प्रदान गर्ने पत्र आए पनि स्थानीय तहहरूको राजस्वको प्रमुख आन्तरिक स्रोत नदीजन्य पदार्थ भएकाले पटकपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैठक बसेर निःशुल्क प्रदान गर्न नसकिने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाईले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले स्थानीय तहले कम रकम लिएर आयोजनालाई नदीजन्य सामग्री प्रदान गर्न तयार हुँदा निर्माण कम्पनीले स्थानीय तहसँग सम्पर्कमा नआई अन्य सप्लार्यससँग खरिद गरेको बताए ।

सप्लार्यसँग खरिद गरेपछि ठेकदारकम्पनीले नदीजन्य पदार्थको रकम भुक्तानी दाबी गर्दै आएको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई भैरहवाका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर राजु न्यौपानेले रातोपाटीलाई बताए ।

ठेकदार कम्पनीले १४ करोडभन्दा बढी रकम नदीजन्य पदार्थको रोल्यटीबापत दाबी गरे पनि त्यसमा भ्याट बिल रहेको तर अन्य बिल स्पष्ट नभएकाले भुक्तानीमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । उक्त रकमको विषयमा निर्णय गर्न माथिल्लो निकायमा पठाइएको उनले बताए ।