काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारले गठन गरेको ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समिति (सर्च कमिटी)ले १० दिनको समय राखेर आवेदनका लागि सूचना निकाल्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको सिफारिस समितिको तेस्रो बैठकले १० दिनको समय निर्धारण गरेर इच्छुकहरूबाट आवेदन माग्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय अनुसार सार्वजनिक सूचना निकाल्ने तयारी भएको समितिले जनाएको छ ।

सिफारिस समितिकी सदस्य तथा प्रवक्ता डा. लिली थापाका अनुसार चैत २८ गते बिहीबारबाट आवेदन दिने समय सुरु हुनेछ । त्यसका लागि बिहीबार नै सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी छ । यसअघि सात दिनको समय राखेर सूचना निकाल्नेबारे कुराकानी भए पनि उक्त समय थोरै हुनसक्ने भन्दै सर्च कमिटीले १० दिनको समय निर्धारण गरेको हो ।

‘१० दिनभित्र आवेदनहरू मागिने छ । त्यो समयमा आएका आवेदनमध्येबाट सर्ट लिस्ट तयार हुन्छ, त्यसपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्छ’, थापाले भनिन्, ‘कमिटीले प्रतिवेदन बुझाउने समयसम्मको आन्तरिक कार्यतालिका बनाएर काम गरिरहेको छ ।’ उनका अनुसार १० दिनको समयमा कमिटीले विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूसँग भेटघाट र छलफल पनि गर्नेछ । त्यसअन्तर्गत शुक्रबार द्वन्द्व पीडितहरूसँग समितिले छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

बुधबारको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नाम सिफारिससम्बन्धी छनोट प्रक्रियाको मस्यौदामा मागिएको राय सुझाव र प्रतिक्रियाका बारेमा सामान्य छलफल भएको छ । समितिले चैत २६ गतेसम्मको समयभित्र सुझाव मागे पनि त्यति धेरै रायसुझाव र प्रतिक्रियाहरू नआएको थापाको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्को ११ चैतमा बसेको बैठकले सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा गठित समितिमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, अर्जुन कार्की र स्टेला तामाङ छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट डा.लिली थापा सदस्य छन् ।

सिफारिस समितिले परेका निवेदनहरूमध्येबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्षसहित १० जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।

हाल दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । पदाधिकारी नहुँदा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार हननका घटनामा छानबिन हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक सरकारले राजनीतिक सहमति गर्दै सङ्घीय संसद्बाट ऐन पारित गरेपछि पनि यो प्रक्रियाले तीव्रता पाउन सकेको थिएन । यसअघि गठित सिफारिस समितिले आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेर त्यसै समय गुजारेको थियो ।

२०६३ मङ्सिर ५ गतेको विस्तृत शान्ति सम्झौता पछि यस्तो आयोग गठन प्रक्रिया सुरु भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।

तत्कालीन समयमा यस्तो आयोग ६ महिनाभित्र गठन गरी शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर यो प्रक्रिया १८ वर्षदेखि अल्झँदै आएको छ । दुई पटक आयोग गठन भई पदाधिकारी नियुक्त भएर काम सुरु गरे पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेको थिएन ।