काठमाडौँ । अहिले देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौँको सडकमा भेला भएका छन् । वेलैमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेर उनीहरू आन्दोलनमा होमिएका हुन् । 

चैत २० गतेदेखि नै शिक्षकहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिइसकेका थिए । तर उनीहरूको चेतावनीको अघिल्लै दिन प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओली पाँचदिने भ्रमणका लागि थाइल्यान्ड प्रस्थान गरिसकेका थिए ।काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा शैक्षिक सडक आन्दोलन गर्ने शिक्षकहरूले चेतावनी दिएका थिए । तर सरकारले यसलाई हलुका रूपमा लियो । 

शिक्षकहरूले आन्दोलन थालेको दोस्रो दिन अर्थात् चैत २१ गते शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरूसँग छलफल गरी साझा धारणा बनाउन विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । 

प्रधानमन्त्री देशबाहिर रहेका वेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका सिंहले गृहमन्त्री, शिक्षामन्त्री, शिक्षा समिति सभापति तथा पार्टीका सचेतकहरूसँग छलफल गरे । छलफलपछि उनले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई वार्तामा आउन आग्रह गरे । तर शिक्षकहरूले मानेनन् । 

पाँचदिने थाइल्यान्ड भ्रमण सकेर फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकहरूको आन्दोलन आवश्यक नै नभएको प्रतिक्रिया दिए । जबकि शिक्षकहरूले प्रधानमन्त्री तथा सभामुखसँग मात्रै वार्ता गर्ने जनाएका थिए । 

ओली अहिले पनि देश दौडाहामै छन् । शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नयाँ शैक्षिक सत्रको तयारी, भर्ना अभियान, पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउनेजस्ता विषय प्रभावित भएका छन् । तर शिक्षकहरूले उठान गरेका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर देखिएका छैनन् । 

थाइल्यान्डबाट फर्किएलगत्तै देश दौडाहामा निस्किएका ओलीले आफूहरूको आन्दोलनलाई खासै वास्ता नगरेको भन्दै शिक्षकहरू यतिवेला गुनासो गरिरहेका छन् । 

आज (बुधबार) मात्रै अर्घाखाँचीको पाणिनि तपोभूमि सम्मेलन उद्घाटन गर्न पुगेका ओलीले त्यहाँ सम्मेलनमा ‘यो देशमा गौतम बुद्ध, कपिलमुनि, वेदव्यासजस्ता विद्धान् जन्मिएका हुन्’ भन्ने प्रसंग निकाले । उनले पाणिनि ऋषिले व्याकरणमा १४ वटा सूत्र निर्माण गरेको पनि बताए । यतिसम्म कि पाणिनि ऋषि पाकिस्तानमा नभई यहीँ जन्मिएकासम्म दाबी गरे । तर शिक्षक आन्दोलनको कुरै गरेनन् । 

अर्घाखाचीको कार्यक्रम सकेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७४ औँ वार्षिक सधारणसभामा पनि उनी पुगे । 

त्यसअघि हिजो पनि असोज २६ गते मधेश प्रदेश भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओली निस्किए । मधेश प्रदेश सभाको २१ औँ बैठकलाई सम्बोधन तथा नेकपा एमालेको एघारौँ जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्न उनी सिरहा पुगेका थिए । 

सरकारले बोलाइह्यो, शिक्षकहरूले मानेनन् 

सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई पटक–पटक वार्तामा आउन आह्वान गरिरहेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दुई पटक वार्तामा लागि आह्वान गरिसकेको छ । त्यसअघि तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि आन्दोलन स्थगित गरेर वार्तामा आउन आह्वान गरेका थिए । तर, शिक्षकहरूले आजका दिनसम्म वार्ताको औचित्य नै नभएकाले माग सम्बोधन हुने बलियो आधार खोजिरहेका छन् ।

त्यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । केन्द्रमा रिले अनसन गरिरहेको वेला काप्रीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले समेत वार्तामा आउन आह्वानसहित पत्र पठाएको थियो । तर आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाल शिक्षक महासंघले वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य नभएको जवाफ दिएको थियो । 

विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने मागसहित शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू चैत २० गतेदेखि सडक आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले चैत २५ गतेदेखि शैक्षिक हडतालको समेत घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले पटक–पटक वार्तामा बसेर वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आह्वान गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन र वार्ता गर्न शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकेका थिए । तर शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले ऐन जारी हुने बलियो आधार नदेखिएकाले वार्तामा नबस्ने अडान लिइरहेका छन् ।  

चैत २५ गते काठमाडौँमा आयोजित ‘हिमालयन डाइलग’ कार्यक्रममा शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गरिने बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षक आन्दोलन किन चलाएको भन्दै प्रश्नसमेत गरेका थिए । ‘किन चलाउनुभएको हो शिक्षक साथीहरूले ? मलाई थाहा छैन । म प्रधानमन्त्री छु, भनिराखेको छु । जायज मागहरू लिएर कोही आउँदाखेरी आन्दोलन गरिरहनुपर्दैन हामी त्यसको समाधान दिन्छौँ ।’ शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न आफूहरू तयार रहेकाले दुःख नगर्न शिक्षकहरूलाई भनेका थिए । 

उनले शिक्षकहरू संवादमा आउनेबित्तिकै माग सम्बोधन गर्ने बताएका थिए । तर, शिक्षकहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ पत्याएनन् । 

‘वार्तामा बस्ने आधार देखिएन’

महासंघ सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने बलियो आधार तयार भए मात्रै वार्तामा बस्न सकिने बताइन् । सरकारले बोलाएको वार्तामा किन जानु हुन्न भन्ने प्रश्नमा उनले आफूहरूले वार्ता नभई ऐन चाहेको बताइन् । ‘सरकारसँग त गत वर्ष वार्ता गरेर सम्झौता गरिएको हो । त्यो सहमति समावेश गरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसमा सरकारबाट ऐन जारी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । त्यसैले वार्तामा बस्न ऐन जारी हुने विश्वासिलो आधार चाहियो नि,’ पराजुलीले रातोपाटीसँग भनिन् । 

अहिलेको माग र मुद्दा सरकारसँग नभई संसद्सँग भएको उनको भनाइ छ । संसद्ले फटाफट विधेयकमा सहमति जुटाएर ऐन जारी दियो भने आफूहरू आजै घर फर्किन तयार रहेको उनको भनाइ छ । ऐन जारी हुने विश्वासिलो आधार तय नभई सरकारले जति पटक आह्वान गरे पनि वार्ताका लागि औचित्य नहुने बताइन् । 

महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले नयाँ सहमतिका लागि आन्दोलनमा नउत्रिएको बताए । विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको र त्यो सहमति कार्यान्वयन हुने पहिलो आधार शिक्षा ऐन भएको उनले बताए । 

हरेक समस्या वार्ता वा संवादबाटै समाधान हुन्छ भन्नेमा आफूहरू दृढ विश्वासमा रहेको तर यो पटक सरकारसमक्ष नयाँ मागपत्र पेस गरी आन्दोलन नगरिएको उनको भनाइ थियो । उद्देश्य विगतमा भएका सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउनु रहेको र त्यो जारी भए जुनसुकै वेला आन्दोलन रोकिने उनले बताए । संसद्को ४ ओटा अधिवेशन पार गरिसकेको अवस्थामा ऐन जारी हुन नसक्नु विडम्बना भएको उनको भनाइ थियो । 

समितिको बैठक नियमित नहुनु, समयमा उपसमिति गठन नगरिनु, गठित उपसमितिबाट पनि जुन गतिमा काम हुनुपथ्र्यो, त्यस्तो सक्रियता नदेखिनु तथा संसद्को हिउँदे अधिवेशन अनुमानित मितिभन्दा अगावै अन्त्य गरिनुजस्ता कार्यले सरकार ऐन ल्याउने कुरामा गम्भीर नरहेको उनको बुझाइ छ । 

अहिलेको अवस्थामा संसद्को वर्षे अधिवेशन तत्कालै सुरु गर्ने, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने वा अध्यादेश जारी गर्नेमध्ये एउटा विकल्पमार्फत विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन सक्नेतर्फ महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

सरकारले पटक–पटक वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि शिक्षकहरूले सरकारसँग वार्ताको औचित्य नै नरहेको बताइरहेका छन् । ऐन जारी गर्न संसद्को भूमिका हुने हुँदा सरकारसँग वार्तामा नबस्ने मनशायमा उनीहरू छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा भने वार्ता र छलफलको माध्यमबाट केही न केही निकास निस्किने बताउँछन् । प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘तयारी त के हुनुपर्‍यो र छलफल गरेपछि निकास निस्किहाल्छ । ऐनको कुरा आएको छ । यसमा सरकारको के तयारी हुनु र ? हामी सबैको चाहना भनेको यथाशीघ्र ऐन आओस् भन्ने नै हो ।’ छुट्टै बुँदा विशेषमा छलफल गर्नुपर्ने भए सरकारले तयारी गर्नुपर्ने भएकाले बसेर छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण यतिवेला विद्यार्थी भर्ना अभियान, एसईईका उत्तरपुस्तिका परीक्षणजस्ता कार्यक्रम प्रभावित बनेका छन् ।