शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्‍यो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेश ढकाल र ध्रुवराज नन्दको इजलासले २०७९ पुस २८ गते सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न गरेको आदेशसँग यो आदेश मेल खाएको छ । यसबाट अदालतको कार्यशैली र न्याय प्रणालीमाथि आलोचना हुन थालेका छन् । 

संयोगको कुरा, रविलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्ने एक न्यायाधीश ढकाल नै हुन् । यसले न्यायिक निर्णयको पारदर्शिता र निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । हामीकहाँ यस्ता त्रुटि किन हुन्छन् ? यो प्रश्न एकातिर छ । यस लेखमा नेपाल र बेलायतको न्यायिक प्रणालीको तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने कोसिस गरिएको छ । 

• बेलायतमा

बेलायतको न्यायिक प्रणालीले पारदर्शिता र निष्पक्षताको आदर्श कायम राख्नका लागि कठोर मापदण्डहरूको पालना गर्दै आएको छ । यहाँका न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अत्यन्तै पारदर्शी र योग्यतामा आधारित छ, जसले न्यायपालिकाको स्वायत्तता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्छ । 

बेलायतमा न्यायाधीश बन्नका लागि कानुनी पेसामा महत्त्वपूर्ण अनुभव र दक्षता हुनु अनिवार्य छ । सामान्यतया न्यायाधीश बन्नका लागि कम्तीमा ५ देखि ७ वर्षको पेसागत कानुनी अनुभव आवश्यक हुन्छ । यसका अतिरिक्त न्यायाधीशको उम्मेदवारमा उच्चतम बुद्धिमत्ता, निष्पक्षता, इमानदारी र राम्रो सञ्चार सीपहरू खोजिन्छ । 

बेलायतमा एउटा व्यक्ति न्यायाधीश बन्नका लागि १० देखि १५ वर्षसम्मको समय  लाग्छ । पहिलो चरणमा, एक व्यक्तिले तीन–चार वर्षको अवधि अध्ययन गरेर कानुनको अन्डरग्राजुयट डिग्री प्राप्त गर्नुपर्छ । यस डिग्रीमा विद्यार्थीले कानुनी सिद्धान्त र प्रक्रिया, संविधान, अपराध, करार र अरू धेरै क्षेत्रमा ज्ञान प्राप्त गर्छ । 

अन्डरग्राजुयट डिग्री पूरा गरेपछि अर्काे बार कोर्समा जानुपर्छ, जहाँ दुई वर्षजति लाग्छ । यो कोर्सको दौरानमा विद्यार्थीले वकिलका रूपमा पेसागत दक्षता, न्यायिक प्रक्रियाको विस्तृत जानकारी र कानुनी अभ्यासका बारेमा शिक्षा प्राप्त गर्छ । यो कोर्स पूरा गरेपछि विद्यार्थीलाई वकिलका रूपमा प्रमाणपत्र प्राप्त हुन्छ, जसले उनलाई कानुनी सेवामा संलग्न हुन अनुमति दिन्छ । 

न्यायाधीश बन्नका लागि एक व्यक्तिले वकिलका रूपमा ५–१५ वर्षको कार्य अनुभव पनि प्राप्त गर्न आवश्यक छ । यस अवधिमा, वकिलले विभिन्न प्रकारका केसको समाधान गर्दै न्यायिक प्रक्रियामा अनुभव हासिल गर्छ । यस दौरानमा एक व्यक्तिले साँचो कानुनी अभ्यास र न्यायिक निर्णयका लागि महत्त्वपूर्ण सोच र विचार शक्ति पनि विकसित गर्न सक्छ । 
न्यायाधीशको पदका लागि चयन प्रक्रिया अत्यन्त कडा र प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ । यसमा एक व्यक्तिले न्यायिक दृष्टिकोण, निष्पक्षता र कानुनी निर्णयमा विशेषज्ञता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियामा न्यायाधीश बन्ने उम्मेदवार विशेष प्रशिक्षण र मूल्याङ्कनका चरणहरूमा जानुपर्छ । यसरी एक वकिलले कडा प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धा पार गर्दै न्यायाधीशको पद प्राप्त गर्ने अवसर पाउँछ । 

बेलायतमा न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया विशेष रूपमा पारदर्शी र योग्यतामा आधारित छ । न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि ‘जुडिकल अपोइन्टमेन्ट्स कमिसन (जेएसी)’ एक प्रमुख निकाय हो, जसले न्यायाधीशको चयन गर्ने निर्णय गर्छ । जेएसी एक स्वतन्त्र निकाय हो जसका सदस्य न्यायिक, कानुनी र सामाजिक क्षेत्रका विशेषज्ञको मिश्रणमा आधारित हुन्छन् । 

यस प्रक्रियामा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने निर्णयमा कुनै प्रकारको राजनीतिक दबाब वा पक्षपातीपनाको स्थान छैन । जेएसीले न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा केवल कानुनी योग्यता, व्यक्तिगत अनुभव र न्यायिक क्षमतामा आधारित निर्णय गर्छ । यसले प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्छ र न्यायपालिकाको विश्वासलाई मजबुत बनाउँछ । 
न्यायाधीश बन्नका लागि कानुनको क्षेत्रमा काम गर्न थालेपछि विभिन्न स्तरमा प्रशिक्षण र मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट पनि गुज्रनुपर्छ । त्यसपछि वकिलका रूपमा प्राविधिक अनुभव प्राप्त गर्ने क्रममा व्यक्तिलाई न्यायाधीश बन्नका लागि योग्य मान्न सकिन्छ । यसमा ‘जुडिसियल अफिस ट्रेनिङ’को महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ जसले न्यायाधीशलाई कानुनी प्रक्रिया, प्रशासनिक जिम्मेवारी र न्यायिक सोचमा उत्कृष्टता हासिल गर्नका लागि तयारी गराउँछ । 

बेलायतको न्यायिक प्रणालीमा नियुक्तिका लागि प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी हुन्छ । न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया प्रायः सार्वजनिक रूपमा खुला हुन्छ । प्रत्येक नियुक्ति प्रक्रिया खुला मूल्याङ्कन र साक्षात्कार प्रक्रियामा आधारित हुन्छ । यसले प्रणालीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउँछ, परिणामतः न्यायाधीशको चयन र न्यायको कार्यान्वयनको गुणस्तर उच्च रहन्छ । 

यसपालि जसरी रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश र सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशको बिचको ‘कपी पेस्ट’ आयो, न्यायाधीशहरूले ‘कपी–पेस्ट’ प्रक्रिया अपनाउँछन् भने न्यायिक निर्णयको परिपक्वता र इमानदारीमा शंका उत्पन्न गर्छ । 

बेलायतका न्यायाधीशको नियुक्तिमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक दबाब, पक्षपातीपनाको स्थान छैन । जसका कारण न्यायाधीशहरूको चयन मात्र विधिको पालना र संवैधानिक मापदण्डमा आधारित हुन्छ । यसले बेलायतको न्यायिक प्रणालीलाई समग्रमा उच्चतम स्तरको निष्पक्षता र इमानदारीको प्रतीक बनाउँछ । 

बेलायतमा न्यायाधीशको कार्यकाल अनिश्चितकालीन हुँदैन, तर एक निश्चित मापदण्डका आधारमा समीक्षा र मूल्याङ्कन प्रक्रिया तय गरिएको हुन्छ । यहाँको प्रणालीले न्यायाधीशको कार्यकुशलता र निष्पक्षतामा निरन्तर मूल्याङ्कन गर्दै न्यायपालिकाको गुणस्तरलाई उच्च राख्नका लागि सक्रिय उपाय अपनाइन्छ । 

न्यायाधीशलाई पुनः नियुक्ति प्रक्रियामा चयन गर्नका लागि सरकार र न्यायपालिका सँगसँगै ‘जेएसी’को एक अर्काे महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसले न्यायाधीशको पुनः नियुक्ति सुनिश्चित गर्नेछ, जुन कार्यकालको समाप्तिमा केवल योग्यता र कानुनी मान्यतामा आधारित हुन्छ । 

बेलायतको न्यायिक प्रणालीले न्यायिक स्वायत्तता र निष्पक्षता कायम राख्नका लागि विशेष ध्यान दिन्छ । यहाँका न्यायाधीशहरू न्यायिक कार्यहरू गर्नका लागि सरकार र अन्य बाह्य प्रभावबाट स्वतन्त्र छन् । न्यायालयको निर्णय स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहन्छ, जसले व्यक्तिगत र सामाजिक अधिकारहरूको रक्षा गर्छ । 

बेलायतमा न्यायिक निर्णयहरूलाई प्रायः सार्वजनिक प्रतिक्रिया र बहसको आधारमा परिमार्जन गरिन्छ, जसले न्यायाधीशहरूको कार्यलाई थप पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउँछ । यस प्रणालीमा न्यायपालिकाले जनतासँग निरन्तर संवाद र सहभागिता राख्छ, जसले सम्पूर्ण न्यायिक प्रणालीलाई अझ समावेशी र पारदर्शी बनाउँछ । 

बेलायतको न्यायिक प्रणालीमा न्यायाधीशहरूको चयन प्रक्रिया उच्चतम स्तरको पारदर्शिता र निष्पक्षतामा आधारित हुन्छ, जसले यस प्रणालीलाई विश्वभरिका न्यायिक प्रणालीहरूको आदर्श बनाउँछ । यहाँको न्यायिक प्रणालीको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वायत्तता एक दृढ आधार हो, जसले कानुनको शासनलाई बलियो बनाउँछ । 

• नेपालमा

हाम्रो न्यायिक प्रणाली बेलायतको तुलनामा धेरै फरक र जटिल छ । नेपालमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्याय परिषद्मार्फत गरिन्छ, तर यो प्रक्रिया प्रायः पारदर्शी र योग्यतामा आधारित हुँदैन । न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, संघीय कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका व्यक्ति र बार एसोसियसनले सिफारिस गरेका व्यक्ति हुन्छन् ।

हामीकहाँ न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया सिफारिस (राजनीतिक प्रभाव) मा आधारित देखिन्छ । जब न्यायपालिका पार्टी विशेषको प्रभावमा आउँछ, त्यसले न्यायिक निर्णयलाई प्रभावित गर्न सक्छ, जसले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र पारदर्शिता कमजोर बनाउँछ । परिणामतः न्यायाधीशका निर्णय केवल कानुनी मापदण्डमा आधारित नभई राजनीतिक विचारधारामा आधारित हुन सक्छन्, जसले नागरिकको कानुनी अधिकार र न्यायको पहुँचमा ठुलो असर पुर्‍याउँछ । 

न्याय परिषद्ले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र प्रमोसनको प्रक्रिया व्यवस्थापन त गर्छ तर यस प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रामाणिकता छैन । राजनीतिक दलका दबाब र व्यक्तिगत सिफारिसहरूले नियुक्तिलाई प्रभावित गर्छन्, जसले न्यायाधीशहरूको चयन प्रक्रियामा असमानता ल्याउँछ । 

हामीकहाँ विशेष गरी उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति प्रायः राजनीतिक सहमतिमा आधारित हुन्छ, जसले न्यायिक स्वायत्तता र निष्पक्षतामा ठुलो असर पुर्‍याउँछ । 
यसपालि जसरी रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश र सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशको बिचको ‘कपी पेस्ट’ आयो, न्यायाधीशहरूले ‘कपी–पेस्ट’ प्रक्रिया अपनाउँछन् भने न्यायिक निर्णयको परिपक्वता र इमानदारीमा शंका उत्पन्न गर्छ । 

नेपालको न्यायिक प्रणालीलाई थप पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनका लागि नियुक्ति प्रक्रिया सुधार गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । न्यायाधीशहरूको चयन योग्यताको आधारमा र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनु आवश्यक छ । यस प्रक्रियामा सुधार ल्याइन्छ भने न्यायिक प्रणालीले समाजमा विश्वास र सम्मान जित्न सक्नेछ । 

हाम्रो न्यायिक प्रणालीमा सुधारका लागि राजनीतिक र संरचनात्मक परिवर्तनहरू समेत आवश्यक छ । पारदर्शी र निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाउने हो भने हामीकहाँ न्यायिक प्रणालीलाई थप प्रगति र सुधार गर्न सकिन्छ, जसले न्यायको शासन र कानुनी राज्यको सुनिश्चितता गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । 

पारदर्शिता र निष्पक्षताका लागि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुधार गर्न र नियुक्तिलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नका लागि कानुनी संरचनामा गहिरो परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । माथिल्लो अदालतले पुनर्विचार गरेर स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने निर्णय लिनु भनेको न्यायिक प्रणालीको इज्जत र विश्वासको पुनर्निर्माण हो । त्यसकारण रवि लामिछाने कपी’ काण्ड त केवल ‘टिप अफ द आइस बर्ग’ मात्र हो, नेपाली न्यायालयभित्र कति ‘कठ्याङग्रिँदो हिउँ’ देख्न बाँकी होला, यो त समयलाई छाडौँला तर यस प्रकारको ‘टिप अफ द आइस बर्ग’ अवश्य पनि राम्रो संकेत भने होइन । 

(हाल बेलायत)