काठमाडौँ । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको १७ वर्ष भयो ।  

अर्थात् २०६५ साल जेठ १५ गते जन्मेको बच्चा अब २०८४ सालमा निर्वाचन भए मताधिकारमा सहभागी हुन पाउँछ, उसले देश बनाउने प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँछ । 

तर आज तिनै युवाले सडक तथा सामाजिक सञ्जालबाट गणतान्त्रिक शासक र राजनीतिक दलप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । देशमा गणतन्त्रविरोधी नारा लगाउनेमा यी उमेरका युवा तथा किशोरकिशोरी सबैभन्दा बढी छन् । 

निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध २०६२/६३ सालमा सडकमा ओर्लिएका आम नागरिक नै अहिलेका शासकका कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट देखिएका छैन । गणतन्त्र स्थापनापछिका १७ वर्षमा शासकहरूले देखाएका व्यवहार, कार्यशैली नै अहिले जनअसन्तुष्टि बढ्नुको मूल कारण देखिएको हो । यद्यपि गणतन्त्रको विपक्षमा भने अहिले जनता नरहेका विश्लेषकहरू दाबी गर्छन् । 

चैत १५ गते तीनकुनेमा राजावादीले गरेको हिंसात्मक घटनामा दुई युवाले अनाहकमा ज्यान गुमाए । ठुलो मात्रामा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति क्षति भयो । तर घटनालाई लिएर गणतन्त्रवादी र राजावादीले एकअर्कामाथि दोष देखाएर पन्छिरहेका छन् । 

पूर्वपञ्चदेखि राजावादी संघसंगठनहरूले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरे । गएको फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको छेको पारेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जनतामा चरम निराशा र आक्रोश छाएको भन्दै राष्ट्र बचाउन आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेका थिए । त्यसपछि राजावादीहरूले लगातारजसो प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 

तर जनतामा देखिएको असन्तुष्टिलाई ज्ञानेन्द्रले आफ्नो पक्षमा पार्न गरेको दुष्प्रयासका रूपमा अर्थ्याउँछन्, प्राध्यापक कृष्ण खनाल । 

गणतान्त्रिक शासकहरूको नालायकी र लम्पसारवादका कारण यो परिस्थिति उत्पन्न भएको उनको बुझाइ छ ।  

‘राजावादीहरूले आन्दोलनको नाम दिन चाहन्छन् । यो बेकारको कुरा हो । शब्दको दुरुपयोग हो । बरु प्रतिक्रान्तिको दुष्प्रयत्न हुन सक्छ । त्योभन्दा बढ्ता उपयुक्त शब्द देख्दिनँ म’, खनाल भन्छन् । 

यो पनि

गणतन्त्रले होइन, अहिलेको नेतृत्वले चुनौती थपेको छ

गणतन्त्रमा नेताराजको अन्त्य नभएसम्म नेपालको राजनीति यथास्थितिमा रहन नसक्ने उनको तर्क छ । यद्यपि इतिहासको पानामा सीमित राजतन्त्र फर्किने सम्भावना नरहेको खनाल बताउँछन् । 

सरकारमा बसेका मान्छे, नेता केवल कुर्सीको खेलमा लागेकाले आम मानिस आक्रोशित भएका उनको बुझाइ छ । यी सबै आक्रोशमा राजावादी वा परिवर्तनविरोधीलाई दुष्प्रचार गर्न ठाउँ मिलेको खनाल बताउँछन् । 

‘राजनीतिको वर्तमान अवस्था सुधार नहुने, ढलीमली गरिरहने नेताहरूले विश्राम लिन्छन् भनेर मैले पत्याउन छोडिसकेँ । पहिले पनि एक दर्जन नेता नफालेसम्म कामै छैन भनेको थिएँ । अहिले पनि मेरो भनाइ त्यही नै छ । गणतन्त्रको यो विद्रुप रूप बनाउनुमा सबैभन्दा जिम्मेवार गणतन्त्र कार्यान्वयनमा बसेका राजनीतिक नेताहरू छन् । चाहे त्यो सत्तापक्षका हुन्, चाहे विपक्षी । कोही पनि उम्किने अवस्था छैन’, उनले भने । 

तीनकुनेमा देखिएको जनआक्रोश गणतन्त्रवादी शासकका कुशासनले निम्ताएको परिणाम थियो कि राजावादीको नियोजित षडयन्त्र भन्ने अहिले निकै बहस भइरहेको छ । घटनाको विषयमा विश्लेषक, राजनीतिज्ञ, बौद्धिक वर्ग तथा नागरिक समाजका अगुवाले आफूअनुकूल विश्लेषण गरेका पाइन्छन् । 

अर्का प्राध्यापक कृष्ण पोखरल यस घटनालाई दुई वटा कोणबाट अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछन् । गणतन्त्रमा केही पनि भएन भन्ने भाष्य गलत भएको पोखरेलको बुझाइ छ । अर्को भनेको, शासकहरूले आफ्नो आचरण र व्यवहारमा सुधार ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘गणतान्त्रिक व्यवस्थामा धेरै कुरा भएको छ । तर जनअपेक्षा र शासकहरूको पर्फमेन्सबिच ठुलो खाडल छ । जनतामा देखिएको निराशा चिर्न दलहरूले नसकेको कुरा साँचो हो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘लिडरमा भिजन हुनुपर्छ । त्यो दुवै कुरा भएको देखिँदैन ।’

यही असन्तुष्टिमा धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास देखिएको उनको तर्क छ । जनअसन्तुष्टिलाई पूर्वराजाले आकलन गरेको देखिएको पनि उनले बताए । 

तीनकुने घटनामा पूर्वराजाले आफ्नो कुनै भूमिका नभएको र बाहिर गलत प्रचार भएको सचिवालयमार्फत बताइसकेकाले पूर्वराजा प्रतिरक्षा देखिएका पोखरेल बताउँछन् । 

‘ज्ञानेन्द्र डिफेन्सिभ भए भन्ने देखियो । यद्यपि दलहरू यसमै दंग परेर राजावादी शक्ति कमजोर भयो वा सकियो भन्ने अवस्था छैन । युवामा जुन आक्रोश र असन्तुष्टि छ, त्यसलाई सकारात्मक काममा लैजान सोच्न र सोहीअनुसार काम गर्न जरुरी छ’, उनले भने ।

यो पनि

‘असन्तुष्टि सम्बोधन नभए दलहरूभित्रै विद्रोह हुन सक्छ’

निर्वाचन वा जनविद्रोहमार्फत राजतन्त्र फर्किने सम्भावना नरहेको र राजावादी शक्तिले पनि निर्वाचनबाट बहुमत ल्याएर शासन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘जनअसन्तुष्टिको फाइदा उठाउँदै राजतन्त्र फर्किने सम्भावना देखिँदैन । यस्तै गतिविधिबाट परिस्थितिलाई आफूअनुकूल ढाल्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको कोसिस हो । यथास्थितिमा त्यो सम्भव देखिँदैन,’ पोखरेल बताउँछन् ।  

प्राध्यापकद्वय खनाल र पोखरेलले गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि राजावादीबाट चुनौती नभए पनि शासक र राजनीतिक दलहरूप्रति देखिएको व्याप्त असन्तुष्टिले अरू कुनै उग्रदक्षिणपन्थी शक्तिको उदय हुन सक्ने विश्लेषण भने गरे । 

संसारभरिकै उन्नत लोकतन्त्र मानिने गणतन्त्र स्थापनापश्चात् देश कायपलट हुन्छ भन्ने भाष्य बोकेर दोस्रो जनआन्दोलनको वेला सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध लाखौँ जनता सडकमा उत्रिएका थिए । 

दिनैपिच्छे हत्या, हिंसा, आतंक, बम विष्फोट, दोहोरो भिडन्तले दिक्क  भएका आम नागरिक त्यतिवेला सडकमा आउनु स्वाभाविक थियो । किनकि परिवर्तनको एउटा ठुलो शक्ति तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी जंगलमा थियो । 

सरकारले माओवादी विद्रोह समाधान गर्न नसकेको मौका छोपी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ गते ‘कु’ गरी राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । सम्पूर्ण शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । 

ज्ञानेन्द्रको उक्त कदमका कारण तत्कालीन संसद्वादी सात राजनीतिक दल  र विद्रोही माओवादीबिच सहकार्य भयो । अन्ततः २०६२/६३ सालको विद्रोहका कारण ज्ञानेन्द्र घुँडा टेक्न बाध्य भएका थिए । 

विशाल जनविद्रोहले शाही सत्ता मात्र होइन, २४० वर्ष लामो राजतन्त्र ढल्यो । यसरी एक वंशवादको अन्त्य भई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न गणतन्त्र युगको सुरुवात भएको थियो । 

राजनीतिक दलहरूले त्यतिवेला सामन्तवादको युग अन्त्य भएकाले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि समृद्ध युग अर्थात् आर्थिक क्रान्तिको युग सुरु हुने दाबी गरेका थिए । 

सामन्ती व्यवस्थाविरुद्ध १० वर्ष हतियार उठाएको माओवादी र संसद्वादी एक ठाउँमा उभिएपछि देश तीव्र आर्थिक उन्नतिमा फड्को मार्ने कुरा आम नागरिकले पत्याए । 

पत्याउनुको सबैभन्दा ठुलो कारण थियो – माओवादी पहिलोपटक मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्नु । उक्त समयमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका थिए, ‘१० वर्षमा यो देशलाई दक्षिण एसियाको हाराहारीमा लान्छौँ ।’

माओवादी युद्ध र त्यतिवेलाको १९ दिने जनआन्दोलनले देशलाई कता लैजाने भन्ने नेपाली जनताले स्पष्ट मार्गचित्र कोरिसकेका उनको दाबी थियो । त्यतिवेला संसद्वादी दलहरूसँग चिढिएका नागरिकले प्रचण्डमाथि निकै भरोसा र विश्वास गरेका थिए ।  

२०६४ सालमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । अन्ततः निर्वाचनमार्फत सबैभन्दा ठुलो दल माओवादी भयो । गणतन्त्र पक्षधर दलहरूले ६०१ मध्ये ५९७ सिट जित्यो । त्यतिवेला चार सिट जितेको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल मात्र राजतन्त्रको पक्षमा उभिएको थियो । संविधानसभाबाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने दिन ५६४ सभासद् उपस्थित थिए, जहाँ ५६० जना गणतन्त्रको पक्षमा उभिएका थिए । 

गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्षमा प्रचण्ड तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसके । यी बिचमा १३ वटा सरकार फेरिए । तर उनले भनेजस्तो १० वर्षमा न नेपाल दक्षिण एसियाकै धनी मुलुक बन्यो न त आम नागरिकले गणतन्त्रको साँचो अनुभूति नै गर्न सके । तर प्रचण्डले गणतन्त्र स्थापनापछिको १७ वर्षमा आफूहरूबाट गल्ती भएको भने स्वीकार गरेका छन् । 

• ओली सरकार बनेकै दिनबाट जनआक्रोश

अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार छ । तर यति बलियो गरी बनेको सरकारमाथि जनआक्रोश बढ्दो छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले जनआक्रोश समाधान गर्नेभन्दा पनि आगोमा घ्यु थप्ने काम गरिरहेको विपक्षीहरूले आरोप लगाइरहेका छन् । 

आम नागरिकबिच लोकप्रिय रहेका नेपाल प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्नु, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा.केशरजंग बराललाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पारिनु, भ्रष्टाचार, अनिमियतामा मुछिएका सत्तापक्षकै नेताहरू अनुसन्धानको घेरामा नपर्नु, विपक्षीमाथि प्रशासनले धरपकड गर्नु, संसद् छलेर अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्नुजस्ता अलोकप्रिय निर्णय गरेका कारण सरकारमाथि आम नागरिकको विश्वास हराउँदै गएको छ ।

संविधान जारीपछि २०७२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा राष्ट्रवादी छवि बनाएका प्रधानमन्त्री ओली २०७४ सालसम्म आइपुग्दा चौतर्फी आलोचनाको सिकार बनेका छन् । 

झण्डै दुई तिहाइको नेकपा सरकारको प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा पनि संविधानविपरीत दुई पटक संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जान खोजेपछि अविश्वास बढ्दै गएको थियो । अहिले फेरि यिनै ओली देशका प्रधानमन्त्री छन् । गएको असार ३१ गते आफै सहभागी भएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी प्रधानमन्त्री भएका ओलीले जनताभन्दा पनि माफिया, व्यापारी घराना, तस्करी, बिचौलिया तथा भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा काम गर्ने गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । 

फागुनै २७ गते संसद्मा विशेष सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रचण्डले दुई तिहाइ ओली सरकारको कुशासनले गणतन्त्र धरापमा पर्न थालेको आरोपसमेत लगाएका थिए । 

‘दुई तिहाइको अहंकारमा तपाईंहरूले दौडाएको कुशासनको घोडा नै अहिले लोकतन्त्रमाथिको सबैभन्दा ठुलो संकट बन्दैछ । यो संकटको सामना गर्न सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी सत्तारुढ दलहरूकै हुन आएको छ । तपाईंहरूको दुई तिहाइको अहंकारले लाखौँ जनतालाई सडकमा पुर्‍याउँदै छ । यसको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुहोला’, उनले भनेका थिए । 

यस्तै माओवादीले तीनकुनेको घटनालाई राजावादीहरूको उद्दण्डता, तोडफोड, आगजनी, आततायी र आपराधिक घटनाको रूपमा विश्लेषण गरेको छ । चैत १८ र १९ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारका काम कारबाहीमा बेथिति रहेको, भ्रष्टहरूको रक्षा गरिरहेको, गणतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षामा गम्भीरता नदेखिएको, प्रतिगामी षडयन्त्रहरू बढ्दै गइरहेको र यसमा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको निष्कर्ष निकालेको थियो । 

• टसमस छैनन् ओली

तर प्रतिपक्षको आरोप गठबन्धन सरकार तथा सत्ताधारी दलहरू स्विकार्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । ओलीले ‘समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपाली’को पक्षमा सरकार अगाडि बढिरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । चैत २१ गते थाइल्यान्डमा आयोजित एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले अझै अगाडि बढेर यसको अन्तिम गन्तव्य ‘समृद्ध विश्व, सुखी मानव जाति’ भएको भन्न भ्याएका थिए । 

नेपालमा हामीले–समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा बोकेका छौँ । मैले त्यसको प्राप्तिलाई आफ्नो गन्तव्य बनाएको छु । त्यसैले आज म यहाँहरूसमक्ष ‘समृद्धि र सुख’बारे मेरा केही कुरा राख्न चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘यी सबै कुरा मानिसका जैविक र मानवीय आवश्यकता हुन् । यसको न्यायोचित र सहज परिपूर्ति मानवीय आकांक्षा हो । त्यसैले हामी, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को यात्रामा हिँडेका छौँ, तर यस यात्राको अन्तिम गन्तव्य–समृद्ध विश्व, सुखी मानवजाति हो ।’

ओलीले आफ्नो योजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरममार्फत विश्वव्यापी गर्न खोजे पनि विश्लेषक खनाल भने देशमा नाम लिन मिल्ने क्षमतावान् अर्थमन्त्री, कूटनीतिक परराष्ट्रमन्त्री नभएको जिकिर गर्छन् ।

‘विशेषभन्दा विशेष र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि हामीसँग देखाउन मिल्ने राम्रो मान्छे छैन । हामीलाई बजेट बनाउने अर्थमन्त्री होइन, सोच भएको अर्थमन्त्री चाहिएको हो । गणतन्त्र जोगाउन सतहमा आइपुगेका नेतृत्वहरूमा म राष्ट्र निर्माणको हुटहुटी होइन लम्पसारवाद देख्छु । उनीहरू सिर्फ आफ्नो कुर्सी, सत्ता जोगाउन चाहन्छन् । युवालाई यसले आक्रोशित बनाइरहेको छ’, उनी भन्छन् । 

ओलीपछि छैटौंपटक प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबाहदुर देउवा । पाँच कार्यकालभर सम्झिनलायक काम गर्न नसकेको आरोप खेपेका उनीमाथि जनजीविका र राज्यसञ्चालनमा प्रस्तुति दिन नसक्ने असफल नेताको ट्याग लाग्ने गरेको छ । 

• गणतन्त्रमा एकै ठाउँ, तर देख्दैनन् आफ्नो गल्ती

यद्यपि गणतन्त्रको सवालमा भने सत्ता र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिएका छन् । जनआक्रोशलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले उक्साएको र परिस्थिति भड्काउन खोजेको उनीहरूको एकै स्वर छ । तर आफूहरूको कार्यशैलीले आम नागरिक भड्किएको भन्नेमा न सत्ता न प्रतिपक्ष, कसैले अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् । दुवै पक्षले गल्ती सुधार्नेभन्दा पनि मोर्चाबान्दी गरेर मुलुकलाई थप अप्ठ्यारोमा धकेल्न खोजेको संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य चिन्ता व्यक्त गर्छन् । अहिले राजनीतिक मोर्चाबन्दी वा ध्रुवीकरणभन्दा पनि सबै मिलेर एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् । 

‘देश अहिले निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । सत्तापक्ष, विपक्ष, गणतन्त्रवादी वा राजावादी भनेर समाजलाई थप विभाजन गर्नतिर होइन, सबै मिलेर देश सम्हाल्नुपर्ने वेला छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सबै जिम्मेवार भएर एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसाल दलहरू सत्तामा मात्र केन्द्रित हुँदा गणतन्त्र पनि बदनाम हुन पुगेको विश्लेषण गर्छन् । 

२०४६ देखि २०६४ सालसम्म देखिएको सत्ताकेन्द्रित दुष्चक्रको पुनरावृत्ति र शासकको नालायकीपनले जनआक्रोश बढ्दै गएको उनको बुझाइ छ । यसका लागि दल र नेताहरू सुध्रिनुको कुनै विकल्प नभएको उनले बताए।