गणतन्त्रले होइन, अहिलेको नेतृत्वले चुनौती थपेको छ

चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको घटनालाई म आन्दोलनलाई कुनै नाम दिन चाहन्नँ । बरु त्यो कर्म प्रतिक्रान्तिको दुष्प्रयास हुन सक्छ । अत्यन्त गैरजिम्मेवार ढंगले सडकमा भिड परिचालित गर्ने प्रवृत्ति देखियो ।
मेरै आँखाले मैले ००७ र ०४६ को ठुल्ठुला आन्दोलन देखेँ, ती आन्दोलनमा कुनै पनि व्यक्तिको घर तोडफोड भएन । कसैको पसल लुटिएन । अरू त अरू २०६२/६३ को आन्दोलनमा दसौँ लाख मानिस सडकमा हुँदा पनि त्यस्तो भएन ।
आन्दोलन गर्न सडकमा निस्किएपछि जिम्मेवारी लिनुपर्छ । आन्दोलन भड्किन लाग्यो भने त्यसलाई रोक्ने तागत हुनुपर्छ नेतृत्वमा । हामीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्यौँ । सेनाको पनि केही लागेन । सडकमै बसेर कर्फ्यु ब्रेक गर्यौँ । भन्नुको अर्थ, आन्दोलन कसरी अघि बढ्छ भन्ने त्यसको नेतृत्वमा भर पर्छ । यसअर्थमा तीनकुनेको घटना राजनीतिक देखिँदैन । आममानिसको आक्रोशलाई जसरी उपयोग गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ त्यहाँ ।
- के राजतन्त्र फर्कन्छ ?
अहिले राजनीतिक तथा सार्वजनिक वृत्तमा गणतन्त्र संकटमा परेको हो कि ? कतै राजतन्त्र फर्कने त होइन ? भन्ने चासो देखिन्छ । तर, म भने राजतन्त्र फर्किने पित्को बराबरको सम्भावना पनि देख्दिनँ । राजतन्त्र इतिहासको एउटा पानामा सीमित भइसक्यो । यद्यपि राजावादीहरूलाई १२ वर्षमा खोला फर्कन्छ भन्ने नेपाली उखान प्रिय लाग्न सक्छ । तर, हामीले नेपालको घटनाक्रम र विश्व इतिहासका वस्तुगत यथार्थलाई सही ढंगले नियाल्यौँ भने त्यो सम्भावना झनै नरहेको पाउँछौँ ।
विश्वकै सन्दर्भमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना भएका केही उदाहरण दिने गरिन्छ । जस्तै: बेलायतमा । बेलायतमा १७औँ शताब्दीमै राजतन्त्रलाई हुत्त्याइएको थियो र पछि सत्तासीन भए । तर, बेलायतको राजसंस्थालाई सडकबाट फालिएको थिएन । उनी संसद्बाट हुत्तिए र संसद्बाटै स्थापित भए । इतिहास त्यसरी नै दोहोरिन्छ भन्ने हुँदैन । किनभने बेलायती र नेपाली समाज भिन्न छ ।
अर्को, कम्बोडियाका नोरोद्दम सिहांनुकको उदाहरण दिने गरिन्छ । कम्बोडिया भू–राजनीतिक चपेटामा परेको मुलुक थियो । एकातिर ठुलो छिमेकी चीन थियो, अर्कातिर भियतनाम । नजिकै सोभियत संघ थियो । द्वन्द्वका क्रममा चीनबाट सुरक्षा पाए । पछि कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल भएपछि राजसंस्था पुनर्स्थापना गरियो । केही समयपछि उनले नाम मात्रको राजा भएर बस्नुको अर्थ छैन भनेर गद्दी नै त्यागे ।
महेन्द्रले दुई तिहाइको सरकारलाई उल्ट्याएर निरंकुशतन्त्र सुरु गरे भने वीरेन्द्रले पनि जनताको दबाबले भित्तैमा नपुगुञ्जेलसम्म लोकतन्त्र स्वीकार नगरेकै हो ।
नेपालकै कुरा गर्दा ००७ देखि ०६४ सालसम्म आइपुग्दा झण्डै पाँच दशकभन्दा लामो समय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै काम गर्ने अवसर राजालाई दिइयो । त्रिभुवनदेखि ज्ञानेन्द्रसम्म सबै राजालाई त्यो अवसर प्राप्त भयो । तर, यो पाँच दशकमा चार वटा राजा संविधानको सीमाभित्र बस्न नचाहेको इतिहास साक्षी छ । कतिपयले त्रिभुवनलाई प्रजातन्त्र ल्याउने राजा भन्छन् । ००७ सालको क्रान्तिमा राणा शासनप्रतिको उनको असन्तोष र आफ्नो मुक्तिका लागि प्रजातन्त्र चाहिएको थियो । प्रजातन्त्रले राजालाई मुक्त गरेको उदाहरण हाम्रै देशमा मात्रै हो ।
मुक्त भइसकेपछि विस्तारै उनले आफ्नो पखेटा फैलाउन खोजे । २०१० सालसम्म आइपुग्दा उनले शाही घोषणामार्फत नेपालको सबै अधिकार (व्यवस्थापकीय, कार्यकारी, न्यायिक) आफूमा निहित रहेको घोषणा गरे । उनले त्यतिवेला राणाले प्रयोग गरेको आफ्नो अधिकार आफूले फिर्ता लिएको बताएका थिए । यो घोषणा तत्कालीन मोहन शमशेर छँदै भनेका भए एउटा सन्दर्भ हुन्थ्यो । मोहन शमशेरलाई हटाएर प्रजातन्त्र स्थापना भइसकेपछि यो भन्नुको के अर्थ हो ?
त्यतिवेलाको अन्तरिम संविधानमा बेलायतमा ‘किङ इन पार्लियामेन्ट’ भनेजस्तै नेपालमा ‘किङ इन काउन्सिल (मन्त्रिपरिषद्)’ भनिन्थ्यो । मन्त्रिपरिषद्ले जे निर्णय गर्छ, त्यो राजाले मान्ने हो । तर, मन्त्रिपरिषद्सँग होइन अधिकार मसँग छ भन्न उनले त्यो घोषणा गरेका थिए । त्यसकारण त्रिभुवन पनि संवैधानिक राजतन्त्रप्रति इमानदार देखिएनन् ।
यी पाँच दशकमा नेपाली जनताले परीक्षण गरेका राजालाई हेरेर के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा राजतन्त्र र लोकतन्त्र सँगै जान सक्दैन, यो प्रमाणित भइसक्यो । महेन्द्रले दुई तिहाइको सरकारलाई उल्ट्याएर निरंकुशतन्त्र सुरु गरे भने वीरेन्द्रले पनि जनताको दबाबले भित्तैमा नपुगुञ्जेलसम्म लोकतन्त्र स्वीकार नगरेकै हो । जबकि वीरेन्द्रसँग धेरै अवसर थिए । चलनचल्तीमा हामी वीरेन्द्रलाई उदार राजा भन्छौँ, तर वास्तविकता त्योभन्दा क्रूर र विपरीत छ । उनकै कार्यकालमा जेल चलान भएका व्यक्तिहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने बहानामा हत्या गरेको कैयौँ उदाहरण छन् । सुखानी जंगल हत्याकाण्ड अर्को उदाहरण हो ।
०४६ सालमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर फागुन ७ गते संयुक्त जनआन्दोलन घोषणा गरे । प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा राजाले सन्देश दिने प्रचलन थियो । सोही दिन वीरेन्द्रले आन्दोलनकारी शक्तिसँग वार्ताको ढोका बन्द गरेका थिए । आन्दोलनको दबाब बढ्दै गएपछि मात्रै चैत २६ गते दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्छु भनी घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए । अब अहिले ज्ञानेन्द्रको कुरै गर्नु परेन । नेपाली जनताले उनीबाट छुटकारा पाउन र खुला आकाशमा उभिन पनि आन्दोलन गर्नुपर्यो ।
अस्तिसम्म विपक्षी दलको नेता भएका मान्छे अहिले प्रधानमन्त्री कसरी भए ? घरी प्रधानमन्त्री, घरी विपक्षी दलको नेता हुने चलखेलले अबको राजनीति चल्दैन
यसको अर्थ हामीले अब थप कति वटा राजाहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने हो ? यतिका अवसर त संसारका कुनै पनि राजालाई दिइएको छैन । ०५८ सालदेखि नेपालमा अब राजतन्त्रको काम छैन भन्ने निचोडमा पुगेँ म । २०६२/६३ मा बढी भनियो होला । अहिले झण्डै डेढ दशकपछि फेरि भन्नुपरेको छ । अहिलेको पुस्ताले इतिहासबाट पाठ सिकेको पाइनँ मैले । उनीहरूमा इतिहासबोधको अभाव देखिराखेको छु ।
सडकमा आक्रोश किन ?
हामीले गणतन्त्र स्थापना त गर्यौँ तर गणतान्त्रिक संस्कृति निर्माण गर्न सकेनौँ । गणतन्त्र भन्नुको अर्थ राजाको ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेको होइन । राष्ट्रपति गणतन्त्रको देखिने अनुहार मात्र हो । नेपालका उमेर पुगेका जुनसुकै नेपाली नागरिक संवैधानिक प्रक्रियाबाट राष्ट्रपति बन्न सक्छन् । खासमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा अन्य नेताहरू, जसले गणतन्त्र ल्याउन लडे, उनीहरूको व्यवहार गणतन्त्रसँग मिल्दोजुल्दो छैन ।
उनीहरू आफ्नै परिवारका छोरा/छोरी, पति/पत्नी, भाइ/भतिजालाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न तछाडमछाड गरिरहेजस्ता देखिन्छन् । यो गणतान्त्रिक संस्कार होइन । गणतन्त्र भनेको त एउटा प्रणाली हो, संस्कृति हो । त्यो संस्कार निर्माण नगरेसम्म र आफूमा रहेको ठालुपन नत्यागेसम्म जनतामा आक्रोश रहिरहन्छ । नयाँ व्यवस्थासहितको गणतन्त्र भनेको छ, अनि व्यवहार जतिवेलै कुर्सीका लागि मरिहत्ते गरेको छ । त्यसले मानिसलाई चिढाएको छ । अनि आम मानिसलाई यो सबै गणतन्त्रले गर्दा भएको हो भन्ने भ्रम पर्न गएको छ । यही भावनामा परिवर्तनविरोधी खेलिरहेका छन् ।
उनीहरूको व्यवहारअनुसार एक दर्जन नेताहरूलाई नफालेसम्म यो व्यवस्थाले राम्रोसँग कामै गर्न सक्दैन भन्ने लाग्न थालेको धेरै भयो । गणतन्त्रको यो विद्रुप चित्र कोर्न सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न बसेका राजनीतिक नेताहरू छन् ।
चाहे ती सत्तापक्ष हुन् वा विपक्षमा । कोहीमा केही अन्तर छैन । अस्तिसम्म विपक्षी दलको नेता भएका मान्छे अहिले प्रधानमन्त्री कसरी भए ? घरी प्रधानमन्त्री, घरी विपक्षी दलको नेता हुने चलखेलले अबको राजनीति चल्दैन ।
यसका साथै आम मानिसलाई सरकारका केही कमजोरी छन् भन्ने लागेको छ । तर, सरकारमा बसेका व्यक्तिहरू त्यो सुन्नै तयार छैनन् । यो देशमा नाम लिन मिल्ने क्षमतावान् अर्थमन्त्री, कूटनीतिक, परराष्ट्रमन्त्री को छ ?
विशेष भन्दा विशेष र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि हामीसँग देखाउन मिल्ने राम्रो मान्छे छैन । हामीलाई बजेट बनाउने अर्थमन्त्री होइन, सोच भएको अर्थमन्त्री चाहिएको हो । गणतन्त्र जोगाउन सतहमा आइपुगेका नेतृत्वहरूमा म राष्ट्र निर्माणको हुटहुटी होइन लम्पसारवाद देख्छु । उनीहरू सिर्फ आफ्नो कुर्सी, सत्ता जोगाउन चाहन्छन् । युवालाई यसले आक्रोशित बनाइरहेका छन् ।
अहिलेको चुनौती भनेको बेवकुफ, नालायक नेतृत्व हो । इतिहासको चेतना नभएको, आफ्नै इतिहासप्रति इमानदारिता नभएको नेतृत्व छ । यी सबै राजावादीले निर्माण गरेको होइन ।
यति भन्दै गर्दा केही राम्रा काम पनि भइरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधारमा स्तरोउन्नति भइरहेको छ । बाटोघाटो विस्तार भइराखेको छ । जुन कुरा १५/२० वर्षअघि कल्पनै गर्न सकिँदैनथ्यो । ती कुराहरू भइरहेका छन् ।
अहिले राजावादीहरूको सक्रियताले आगामी चुनावसम्म पुग्दा स्थिति बिथोलिने हो कि देखिन्छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीको लोकप्रियता सकियो भन्न केही आपत्ति छैन । म पार्टी प्रणालीको पक्षको मान्छे हुँ । म कुनै नेता विशेष पक्षको मान्छे होइन । मलाई के विश्वास छ भने अहिले भइराखेको पार्टी काम लागेन भने अर्को पार्टी बनाउन सकिन्छ । अहिले भइराखेका नेता काम लागेन भने अर्को नेता जन्माउन सकिन्छ । तर, प्रणाली नै नयाँ बनाउन सजिलो छैन ।
त्यसैले हामीले यो व्यवस्थाको स्थायित्वतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । युरोपतिर सत्ता सञ्चालन गरिराखेका पार्टीलाई दक्षिणपन्थी पार्टीले चुनौती दिइराखेका छन् । कतिलाई विस्थापित गरिराखेका छन् । हामीमा पनि अति दक्षिणपन्थी हुनका लागि राजावादी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । अति दक्षिणपन्थी सोच एमालेमा पनि देखेको छु, कांग्रेसमा पनि देखेको छु, माओवादीमा पनि देखेको छु । वेलावेलामा यस्ता कुरा हुन्छन्, त्यो ठुलो कुरा होइन । तर प्रणालीलाई नै ध्वस्त गर्नेगरी दक्षिणपन्थ हाबी भयो भने हामी सबै लोकतन्त्रवादी एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प रहँदैन ।
- अहिले गणतन्त्रको के चुनौती हो ?
अहिलेको चुनौती भनेको बेवकुफ, नालायक नेतृत्व हो । इतिहासको चेतना नभएको, आफ्नै इतिहासप्रति इमानदारिता नभएको नेतृत्व छ । यी सबै राजावादीले निर्माण गरेको होइन ।
यस्तो खालको आक्रोशको फाइदा अर्को कुनै शक्तिले लिन सक्छ । राजाभन्दा पनि झन् खराब र नेपालमा अस्थिरताको अवस्था, लोकतन्त्रको कुरा गर्ने मानिस सधैँ पीडित हुने अवस्था आउन सक्छ । चिन्ता त्यहाँ हो । त्यसकारण नेतृत्वमा रहेका यी सबै नेताहरूले विश्राम लिनुपर्यो, नभए काम छैन । घरीघरी उनै मानिसलाई भोट हाल्ने, उनै मानिसलाई जिताउने, पार्टीहरू यसबाट माथि नउठ्ने भयो भने काम छैन । पार्टीभित्र पनि दासत्व मानसिकता छ ।
नेता रिसाएपछि मेरो राजनीति सकिन्छ भन्ने छ । त्यसकारण अहिलेको पार्टीको संरचना र नेतृत्वमा परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरत छ । नेतृत्व त फाल्नै पर्छ । लोकतन्त्रमा विकल्प थाहा नहुन सक्छ । जसरी एउटा किसानले बिउ रोप्छ । त्यो बिउ सबै राम्रो हुन्छ भन्ने छैन । कुनै बिरुवा एकदम राम्रो हुन्छ, कुनै सप्रिँदैन । लोकतन्त्र पनि त्यस्तै कुनै एक हर्लक्क बढेर आएर राम्रो फल दिन्छ । आउन सकेन भने फेरि अर्को चुनावमा फालिन्छ ।
यस्ता दुई चार वटा चुनाव गर्दै जाँदा कुनै वेला एउटा गतिलो आउन सक्छ । बेलायतमा कहिले एउटा पार्टीले तीन/चार वर्ष चुनाव जित्छ । तर नेतृत्व परिवर्तन गरिराखेको हुन्छ । एउटा उपनिर्वाचन हुँदा पनि नेतृत्व परिवर्तन गरिदिन सक्छ । नेताले पनि आफै विश्राम लिन्छन् । पार्टीभित्रका मानिसले पनि तिमीबाट अब पार्टीलाई फाइदा हुन सक्दैन भन्न थाल्छन् । हामीकहाँ सिङ्गै निर्वाचन हार्दा पनि मै हो नेता भनेर छोड्न मान्दैनन् । अब यो बन्द हुनुपर्छ ।
(रातोपाटीकर्मी गणेश पाण्डेसँग प्राध्यापक खनालले गरेको कुराकानीमा आधारित सम्पादित अंश)
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एउटा खुट्टै काटेर भएपनि एनआरएन जोगाउनुपर्छ : अभियन्ता शर्मा
-
नदीमा ढल मिसाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
-
भुइँकुहिरो र कान्छी तामाङको एक्लो यात्रा
-
झोलुङ्गे पुल निर्माणले १८ सय घरधुरी लाभान्वित
-
प्रदेश सरकार शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कुरामा भूमिका विहीन भयो : मन्त्री लामिछाने
-
‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह’