ह्वाइट हाउसको रोज गार्डेनबाट राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्सार महसुलमा व्यापक वृद्धि गरेको दिनलाई ‘मुक्ति दिवस’ अर्थात् ‘लिवरेसन डे’ भन्दिए । तर, भियतनामको हनोइ तथा न्होम पेन्ह जस्ता सहरका कपडा उद्योगहरूमा ‘पारस्परिक भन्सार’ सम्बन्धी यस्तो घोषणा आर्थिक युद्ध बनेर आइपुग्यो ।

गत सात दशकदेखि धेरै मुलुकले आफूलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न समान तरिका अपनाए । त्यो हो– बस्तु बनाऊ र विदेशमा बेच । यो रणनीति ‘निर्यातमुखी औद्योगिकीकरण’ भनेर चिनिन्छ । यस्तो रणनीति घरेलु सुधारको जगमा उठेको थियो तर, यसमा व्यापक वृद्धि भने दोस्रो विश्व युद्धपछि अमेरिकाको अगुवाइमा सबैका लागि खुला भएको विश्व अर्थतन्त्रका कारण सम्भव भएको थियो ।

ट्रम्पले यही खुला विश्वको ढोका बन्दमात्रै गरेका छैनन्, सन् १९३० को दशकको ठुलो आर्थिक मन्दीपछिकै ठुला व्यापार अवरोधहरू पनि लगाइदिएका छन् । अमेरिकी बजारमा आफ्ना उत्पादन पठाउनका लागि भियतनाम र कम्बोडियाले अब क्रमशः ४६ र ४९ प्रतिशतको सजायकारी भन्सार महसुल सामना गर्नेछन् । ती अर्थतन्त्रहरूको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा यस्तो बिक्रीको हिस्सा करिब एक तिहाइ थियो । यस्ता भन्सार महसुलले उनीहरूलाई ठुलो झट्का दिएको छ ।

धेरै देशले आफ्नो मुलुकको भविष्य निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई समृद्धिको पहिलो आधारका रूपमा रोजेका थिए । त्यस्ता मुलुकका नीति निर्माता र लगानीकर्ताहरू अहिले डराएका छन् । अमेरिकाको संरक्षणवादी नीतिका कारण उनीहरू त्यसरी डराउनु अस्वाभाविक पनि भएन तर, सत्य भने थोरै भिन्न छ ।

सात दशकदेखि धेरै मुलुकले आफूलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न समान तरिका अपनाए । त्यो हो– बस्तु बनाऊ र विदेशमा बेच । अब आर्थिक वृद्धिलाई पुनः बिउँताउने हो भने उनीहरूले ट्रम्पको नीतिसँग पाइला मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

उनीहरू जुन रणनीति बोकेर हिँडिरहेका थिए, त्यसले सास फेर्न छोडेको केही दशक अघिदेखि नै हो । त्यसले धेरै जसो विकासशील मुलुकमा यसले काम गर्न छोडेको थियो । अब आर्थिक वृद्धिलाई पुनः बिउँताउने हो भने उनीहरूले ट्रम्पको नीतिसँग पाइला मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मात्रै उनीहरूले भोगिरहेका आफ्नै घरेलु बजार, मध्यम वर्ग र सेवा क्षेत्रको विकासलाई राम्रो रोजगारी सिर्जनासम्म पुर्‍याउन सक्छन् ।

धनी मुलुक बन्ने गरिब मुलुकको सपनाका लागि ‘एसियन टाइगर’ भनिने चार वटा एसियाली अर्थतन्त्रले नमुनाको रूपमा काम गरेका थिए । त्यसमा ताइवान, दक्षिण कोरिया, हङकङ र सिंगापुर पर्छन् । सन् १९५० मा अहिले एसियन टाइगर भनिने यी मुलुक अफ्रिकी मुलुक जत्तिकै गरिब थिए । साथै कृषि उत्पादन र कच्चा पदार्थमा निर्भर थिए ।

व्यापारले उनीहरूलाई परिष्कृत औद्योगिक उत्पादनमा विशिष्टिकरणको अवसर दियो । जसलाई उनीहरूले विश्व बजारमा बेच्न पाए । यसक्रममा उनीहरूले खेलौना, कपडा, स्टिल, कार, इल्क्ट्रोनिक्स हुँदै अहिले आएर सेमिकन्डक्टरसम्म उत्पादन गरे । उनीहरूले उच्च प्रविधि तथा यान्त्रिकीमा पहुँच पनि पाए ।

चीनले यही रणनीति पछ्यायो । आफूलाई विश्वभरको उत्पादनको प्रमुख शक्तिकेन्द्र बनायो । यसक्रममा उसले ८० करोडभन्दा धेरै चिनियाँलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्यो । अमेरिकाको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी हुने स्तरमा आइपुग्यो । चीनको रणनीतिले राम्रो काम गरेको हुन सक्छ । तर, राष्ट्रपति जो बाइडेनको समयसम्म आइपुग्दा चीनलाई ‘हिर्काउने’ नीति अमेरिकामा दुवै प्रमुख पार्टीमाझ साझा बन्ने अवस्था आइपुग्यो ।

ट्रम्पको भन्सार महसुल वृद्धि पक्कै पनि भियतनाम, कम्बोडिया, मेक्सिको तथा अमेरिकी बजारमा आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्ने अन्य मुलुकका लागि पीडादायी नै हुनेछ र उनीहरूले नयाँ भन्सारको चोट भोग्ने छन् ।

जब चीनमा कामदारको ज्याला बढ्न थाल्यो, केही वैदेशिक लगानी भियतनामतर्फ गए । सन् १९८० पछि यस्तो क्रममा वृद्धि हुन थालेको हो । निर्यात केन्द्रित आर्थिक मोडेलको सफलताको अन्तिम उदाहरण त्यही नै हो । यी मुलुकको जादुमयी रुपान्तरणको अवस्थामा अन्य गरिब मुलुकले पनि यसलाई पछ्याउनु स्वाभाविक नै थियो । निर्यातमुखी औद्योगिकीकरण भन्ने शब्दावली प्रायःजसो आर्थिक वृद्धिका विज्ञ तथा बहुपक्षीय संगठनको मुखमा झुन्डिन पुग्यो । गरिब मुलुकका नीति निर्माताहरू माझ अनिवार्यजस्तै बन्न थाल्यो ।

तर, सन् १९९० को दशकदेखि भने औद्योगिक उत्पादनको संगठन र प्रविधिमा भएको परिवर्तनले उक्त रणनीतिको प्रभावकारिता घटाइसकेको थियो । गरिब देशको सबैभन्दा ठुलो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनेको प्रचुर मात्रमा श्रमिकहरूको उपस्थिति थियो । अटोमेसन, रोबोटहरू, थ्री–डी प्रिन्टिङ जस्ता प्रविधिका कारण कामदारलाई मेसिनले विस्थापित गर्न सजिलो बनाइसकेको थियो ।

धेरै विकासशील मुलुकले सन् १९० को दशकमा तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरे । खासगरी कोरोना महामारीसम्म यो अवस्था रह्यो तर, यस्तो वृद्धिमा औद्योगिक निर्यातमा भएको वृद्धिको धेरै हात छैन । इथियोपियाले यसको कथा राम्रोसँग भन्छ । केही दशक पहिलेसम्म इथियोपियामा निर्यातमुखी औद्योगिकरणको नयाँ लहर चल्ने भविष्यवाणी गरिन्थ्यो । यसमा चीनमा बढ्ने ज्यालालाई मुख्य कारणका रूपमा देखाइएको थियो ।

एसियाका केही सफल अर्थतन्त्रमा जस्तै इथियोपियामा पनि उद्योगमा काम गर्न तयार धेरै युवा जनशक्ति थिए । त्यहाँको सरकारले चिनियाँ तथा अन्य लगानीकर्ताहरू बोलाएर वैदेशिक फर्मका लागि औद्योगिक पार्कहरू तयार गर्‍यो तर, आखिरमा धेरै रोजगारी भने सिर्जना हुन सकेन । बरु इथियोपियाले यातायात तथा उन्नत सिँचाइ प्रणालीमा सार्वजनिक लगानी गरेर आफ्नै आन्तरिक बजार चलायमान बनाउँदै तीव्र आर्थिक वृद्धिको बाटो लियो ।

सम्भवतः इथियोपियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको कमजोर सम्बन्धले पनि यसलाई औद्योगिक शक्ति बन्नबाट रोकेको हुन सक्छ तर, अन्य मुलुकको हकमा पनि कथा उस्तै छ । जस्तै मेक्सिकोलाई नै हेरौँ । मेक्सिकोको सीमा संसारको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । उसको अर्थतन्त्र उत्तर अमेरिकासँग जोडिएको छ । सन् १९९० देखि नै यसले मेक्सिकोको आर्थिक वृद्धिको रणनीतिमा ठुलो भूमिका खेलेको छ । इथियोपियाभन्दा भिन्न रूपमा यहाँ निर्यात, म्यानुफ्याक्चरिङ तथा वैदेशिक लागानीमा नाफ्टाको गठन भएपछि उल्लेख्य वृद्धि भयो ।

ट्रम्पले विश्वव्यापी व्यापार युद्ध थाल्नु अघि नै त्यो विधिको प्रभावकारिता कमजोर भइसकेको थियो । हामीले जानेको चामत्कारिक वृद्धिको युग सकिइसकेको थियो । अबका दिनमा विकासशील मुलुकहरूको भाग्य उनीहरूकै हातमा छ ।

यो सबै वृद्धिको फाइदा भने मेक्सिकोको अर्थतन्त्रको सानो हिस्सामा मात्रै सीमित रह्यो । बाँकी हिस्सा भने अड्किएर रह्यो तथा समग्र आर्थिक वृद्धि न्यून नै रह्यो । यसको समस्या के भयो भने उत्तर अमेरिकी आपूर्ति चक्रमा जोडिएर काम गरिरहेका उद्योगहरू आफ्नै आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने कमजोर रूपमा जोडिएका थिए । तिनीहरूले प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्नै सकेनन् ।

ट्रम्पको भन्सार महसुल वृद्धि पक्कै पनि भियतनाम, कम्बोडिया, मेक्सिको तथा अमेरिकी बजारमा आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्ने अन्य मुलुकका लागि पीडादायी नै हुनेछ । उनीहरूले नयाँ भन्सारको चोट भोग्ने छन् र, यसले उनीहरूलाई मन्दीतर्फ लैजान सक्छ । तर, कथाको खास पक्ष के हो भने अमेरिकी बजारमा त्यस्तो खुला पहुँच पाउँदा समेत मेक्सिकोले राम्रो गर्न सकेन ।

यसले के देखाउँछ भने ट्रम्पको नीतिलाई हाल पर सारेर हेर्दा पनि धनी मुलुकमा आफ्ना वस्तु निर्यात गर्ने कुरा विकासशील मुलुकका लागि धनी बन्ने ‘गोल्डेन टिकेट’ रहेन अब । त्यसो भए त्यस्ता मुलुक कसरी माथि उठ्न सक्छन त ? म्यानुफ्याक्चरिङको भूमिका कम त पक्कै हुँदैन तर उनीहरूले आफ्ना आन्तरिक सेवाहरूको स्तर बढाउनुपर्छ । हेरचाह, खुद्राबजार तथा हस्पिटालिटी जस्ता क्षेत्रले ठुलो मात्रामा रोजगारी दिन सक्छन् ।

विकासशील अर्थतन्त्रले भोग्नु परेको चुनौती भनेको उनीहरूले यस्तो क्षेत्रमा उन्नत तथा अझ उत्पादक रोजगारी सिर्जना गर्दै मध्यम–वर्गीय अर्थतन्त्रमा आफूलाई ढाल्नुपर्ने हो । यो अप्ठ्यारो काम हो । किनभने आन्तरिक सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व ऐतिहासिक रूपमै म्यानुफ्याक्चरिङको तुलनामा पछि परेको छ ।

श्रमिक–प्रधान सेवा क्षेत्रमा आधारित औद्योगिक नीतिका लागि केही राम्रा तरिका पक्कै छन् । उनीहरू खुद्रा तथा प्लेटफर्म बजारमा ठुला फर्महरूलाई आफ्नो आन्तरिक बजारमा जोडेर स्थानीय श्रमिकहरूलाई राम्रो काम उपलब्ध गराउन सक्छन् । स्थानीय श्रमिकलाई त्यसरी जोडेर प्रविधि र तालिम मार्फत उद्यमशील तथा लघुउद्यमी बनाउन सक्छन् ।

यस्ता नीतिगत हस्तक्षेपले निर्यात केन्द्रित औद्योगिकीकरणको समयमा पूर्वी र दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकले हासिल गरेजस्तो वृद्धि हासिल त पक्कै हुँदैन तर शैक्षिक स्तर न्यून भएका ठुलो सङ्ख्याका बेरोजगारलाई लक्षित गरिने कार्यक्रमको प्रभाव पक्कै पनि ठुलो हुन्छ । यसले माथिबाट तल जाने भनिएको ‘ट्रिकल–डाउन ग्रोथ’ नभएर तलबाट माथिसम्म जाने ‘बटम–अप ग्रोथ’ बढाउन मद्दत गर्छ ।

आजका दिनमा पनि गरिबीको अवस्थामै रहेका अर्बौं मानिसका लागि यस्तो तरिका भिन्न लाग्न सक्छ । किनभने यो तरिका धनी मुलुकहरू तथा एसियामा चमत्कार गरेका मुलुकले गरिबीको अवस्था पार गरेको तरिकाभन्दा फरक छ । त्यो पुरानो तरिकाको भविष्य केही अघि नै अन्त्य भइसकेको थियो ।

ट्रम्पले विश्वव्यापी व्यापार युद्ध थाल्नु अघि नै त्यो विधिको प्रभावकारिता कमजोर भइसकेको थियो । हामीले जानेको चमत्कारी वृद्धिको युग सकिइसकेको थियो । अबका दिनमा विकासशील मुलुकहरूको भाग्य उनीहरूकै हातमा छ ।

(लेखक हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थतन्त्रका प्राध्यापक हुन् ।)

(द न्युयोर्क टाइम्सबाट)