काठमाडौं । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको २७ दफामा सहमति जुटाएको छ । १६३ दफा रहेको विधेयकका २७ वटा दफामा छलफल गरेर सहमति जुटाएको हो ।

शिक्षा समितिले दफामाथि छलफल गरेर सहमति जुटाउने प्रतिनिधिसभा सदस्य  छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । चैत ८ गते गठन गरिएको समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै सहमति जुटाउँदै आएको हो । 

आजसम्म २७ वटा दफामा सहमति जुटाएर टुङ्ग्याइएको एक सांसद्ले जानकारी दिए । आज दफा २३ देखि २७ सम्म छलफल गरेर टुङ्गो लगाइएको ती सांसदको भनाइ छ ।  ‘आज बिहान ११ बजेदेखि चार बजेसम्म बैठक बसेको थियो । त्यसमा दफा २३ देखि २७ दफामा छलफल गरेर टुङ्गो लगाइएको छ । भोलि पुनः ११ बजे नै बैठक बसेर थप दफामा छलफल हुन्छ,’ ती सांसदले भने । 
भोलि परिच्छेद ४ मा रहेको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनअन्तर्गत दफामा छलफल हुनेछ । 

उपसमितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य कर्मचारी, कानून मन्त्रालयका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा छलफल भइरहेको हो । 
सहमति गर्दा सांसद्हरूले फरक मत राख्दै आएका छन् । तर, त्यसमा शिक्षा र कानून मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कानूनी व्यवस्था लगायतका आधारमा सुझाव दिदै आएका छन् । सोही आधारमा दफाहरू टुङ्ग्याउने काम भइरहेको ति सांसद्को भनाइ छ । 

३५ दिनको समय पाएको समितिले फास्ट ट्र्याकमा दफामाथि छलफल गर्दै आएको अर्का सांसद्ले बताइन । जति सकिन्छ चाडो सक्नेगरी फास्ट ट्«याकमा छलफल गरेर सहमति गर्दै अघि बढेको ति सांसद्को भनाइ छ । उपसमितिमा सहमति जुटाइने र सहमति जुट्न नसकेको विषयमा सोही आधारमा समितिमा पेश गरिनेछ । र समितिले ति विषयहरूमा उच्च तहबाट राजनीतिक सहमति जुटाएर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । 

उपसमितिले प्रस्तावना, परिभाषा र निजी विद्यालय लगायतका चर्चित विषयलाई छोडेर अन्य दफामा सहमति जुटाउँदै आएको हो । प्रदेशबाट आएको सुझाव, विज्ञको राय, सांसदको संशोधनको आधारमा छलफल अगाडि बढेको ति सांसद्को भनाइ छ । 

उपसमितिमा विवादित विषय र संविधानसँग बाझिएका विषयमा थप छलफल गरेर उच्च तहमा सहमति खोज्ने भन्दै ति विषयलाई छोडिएको ति सांसद्ले बताइन । २७ दफामा सहमति जुटेपनि के सहमति जुट्यो भन्नेमा उपसमिति सदस्यहरूले बताएका छैनन् । कुनै पनि सदस्यहरूलाई सहमति जुटेका विषयमा बाहिर नबोल्न भनिएको छ । 

छलफल तीव्र गतिमा अगाडि बढेको र ३५ दिनभित्र सक्ने सांसद्हरूको भनाई छ । नमिलेका विषयमा शीर्ष तहमा लगेर टुंगो लगाउने शिक्षा समितिको तयारी छ ।

शिक्षकहरू आन्दोलन: 

नेपाल शिक्षक महासंघले विभिन्न २२ बुँदे अघि सारेर आन्दोलन गर्दै आएको छ । गत वर्ष महासंघसँग भएको सहमति समावेश गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने महासंघको माग हो । यथासिघ्र ऐन जारी गर्न माग गर्दै महासंले चैत २० गतेदेखि सडक आन्दोलन गर्दै आएको छ । 

शिक्षकहरूसँग गरिएको सहमति अनुसार सबै कुरा ऐनमा समावेश गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । जसले गर्दा ति विषयमा समितिमा पेचिलो बनेको हो । 

शिक्षकहरूले स्थानीय तह मातहत राख्न नहुने र राखेको खण्डमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिदै आएका थिए । भने गाउँपालिका र नगरपालिकाले पनि संविधानले दिएको अधिकार नपाए अदालत जाने चेतावनी दिएका थिए । दुवै पक्षको चेतावनीपछि समितिले विधेयकमा शिक्षकसँग जोडिएका विवादित विषय उच्च तहमा सहमति खोज्ने बताएको हो ।

२०८० भदौ २७ मा विधेयक संसदमा दर्ता भएको थियो । त्यसलगत्तै शिक्षकहरूले असहमति जनाउदै असोज ३ गतेदेखि काठमाडौमा आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि सरकार र शिक्षकबीच असोज ५ गते र १२ गते गरी ११ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।

सो सम्झौता अनुसार ऐन जारी गर्न माग गर्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनसँग शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेका छन् । १६३ वटा दफा रहेको विधेयकमा १७५८ बुदा संशोधन परेको छ । भने १५२ जना सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । 

शिक्षा समितिमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भएपछि उपसमिति बनाएर दफावार छलफल चलिरहेको हो । उपसमितिलाई ३५ दिनको समय दिइएको छ ।

उपसमितिले टुंगो लगाएपछि फुल समितिमा लैजाने छ र फुल समितिले सभामा पेस गर्ने छ । आगामी अधिवेशनमा सभामा पेस गर्नेगरी विधेयकमा काम भइ रहेको समितिले जनाएको छ ।

विधेयकमा देखिएको विवाद समाधान गर्दै टुङ्गो लगाउन भन्दै विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति बनेको थियो । जसमा डिगबहादुर लिम्बू, देवेन्द्र पौडेल, महेन्द्रकुमार राय, रामप्रकाश चौधरी, रेखा शर्मा, विना जैसवाल, विनिताकुमारी सिंह, सरिता भुसाल सदस्य छन् । 

सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको टिममा विधेयकका विवादित विषय टुंग्याएर छिटोभन्दा छिटो प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी उपसमिति बनाइएको थियो । उपसमितिलाई कतिपय समितिका अन्य सदस्य, विज्ञ र अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा परामर्श गरेर टुंगाउन भनिएको थियो ।