काठमाडौँ ।  नेपालमा घरजग्गा कारोबारको अवस्था पछिल्लो समय शिथिल बनेको छ । घरजग्गा कारोबारहरु बढ्न नसक्दा व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेको छ भने सरकारको आम्दानीमा समेत असर पुगिरहेको छ । 

सरकारी तथ्यांकहरु हेर्ने हो भने कारोबारहरु अपेक्षित रुपमा बढ्न सकिरहेको छैन । आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउँदा यो क्षेत्रलाई माथि उकास्ने चुनौती सरकारलाई समेत आइलागेको छ ।

घरजग्गा कारोबारको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागकाअनुसार गत माघमा तीन अर्ब ८७ करोड २४ लाख ८१ हजार ६४७ खराबर राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । गत पुसमा चार अर्ब २५ करोड २२ लाख २१ हजार सात सय ७९ राजश्व संकलन भएको थियो । विभागकाअनुसार गत मङ्सिरमा तीन अर्ब ८७ करोड ४८ लाख २६ हजार नौ सय ७६ राजश्व प्राप्त भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको विवरणअनुसार राजस्व संकलनमा सामान्य वृद्धि भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलना चालु आवको सात महिनामा राजश्व संकलनमा झन्डै १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आवको माघ मसान्तसम्म कुल २४ अर्ब ७१ करोड बराबर राजश्व संकलन भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । गत आवको सोही अवधिमा २१ अर्ब ६५ करोड बराबर राजश्व संकलन भएको थियो । गत माघमा कुल ४६ हजार ५० हजार ६९ लिखत पारित भएको थियो भने गत पुसमा त्यो संख्या ४८ हजार एक सय ५६ थियो ।

यसरी सरकारी तथ्यांकबाट यो क्षेत्र सिथिलमा रहेको देखिनुको मुख्य कारण सरकार नै रहेको नेपाल जग्गा अवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले बताए । उनकाअनुसार वर्गीकरणका लागि जब कित्ताकाट रोक्का भयो तब जग्गाको कारोबारमा अस्थिरता हुन आयो । 

अझै पनि सबै पालिकाहरुमा वर्गिकरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।  घरजग्गाको काराबोर रोकिनुमा बैंक वित्त संस्थाले अनावश्यक रुपमा ब्याज बढाएर व्यवसायीहरुलाई तनाव दिएर पनि भएको उनले बताए । उनले भने, 'राष्ट्र बैंकको नीतिमा अहिलेसम्म सुधार नआएको कारणले पनि घरजग्गा व्यवसाय प्रभावित भइरहेको छ । तीन/तीन महिनामा मौद्रिक नीति आउँछ तर घरजग्गा सम्बन्धमा खासै समेटिएको हुँदैन । तीन/चार वर्षको अवधीमा कहीँ पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सकेन । घरजग्गामा लगानी गर्नेहरुलाई बैंक, राष्ट्र बैंक कसैको पनि विश्वास छैन ।'

सरकारले गर्नुपर्ने वर्गिकरणदेखि अन्य कामहरु समेत नगरेका कारणले पनि घरजग्गा व्यवसाय प्रभावित भएको उनको बुझाइ छ ।

उनकाअनुसार सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धि अध्यादेशले घरजग्गाको क्षेत्रमा केही राहत दिन सक्थ्यो तर राजनीतिक खिचातिनीका कारण अध्यादेश निष्कृय बन्न पुग्यो । यसैगरी बैंकमा प्रशस्त रकम भएपनि ऋण लिनसक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । 

उनले भने, ‘बैंकमा पैसा छ, ऋण लिन बोलाइरहेको हुन्छ, ऋण लिन गयो भोली कुन बेला ब्याज बढेर कहाँ पुग्ने हो त्यो नै निश्चित छैन । बैंकहरुले हामीले यति वर्षसम्म व्याज बढाउँदैनौं भनेर ऋणीलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । त्यो भयो भने एउटा व्यवसायीले ढुक्कले ऋण लिएर खरिद विक्री गर्नसक्छ ।  राष्ट्र बैंकले तरलता भयो भन्दै पैसा तानिरहेको छ । जबसम्म पैसा चलायमान हुँदैन त्यहाँबाट आम्दानी हुँदै हुँदैन । १२ खर्ब भन्दा बढी रकम ऋण योग्य रकम बैंकमा थ्रुप्रिएको छ । यो बसेको राम्रो होइन । अबको केही दिनमै नयाँ गभर्नर आउँदै हुनुहुन्छ, देशलाई समृद्धी बनाउन र नीजि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन राम्रो योजना ल्याउनुपर्छ ।’
सरकारले आगामी वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ । बजेट बनाइरहँदा घरजग्गा व्यवसायी भने त्यति उत्साहित छैनन् । एउटै कारण हो बजेटमा आएका कार्यक्रम लागू नहुन" । 

जग्गा अवास विकास महासंघका अध्यक्ष घिमिरेले हरेक वर्ष सुन्दा बजेट राम्रो आउने भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहँदा उत्साहित नभएको बताए। उाकाअनुसार बजेट कार्यान्वयन नहुनुको कारण सरकार पटकपटक फेरिनु हो ।