सुर्खेत । कर्णाली सरकारको नेतृत्व यामलाल कँडेलले सम्हालेको एक वर्ष पूरा हुँदैछ । ०८० चैत २७ गते माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनले छोटो समयमै सत्ता साझेदार दल फेर्नु पर्‍यो । उनी हाल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा छ ।

मुख्यमन्त्रीका रूपमा कँडेलको एक वर्ष औसतमै बितेको छ । मुख्यमन्त्री हुनुअघि उनी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सत्तामा रहेर समय बिताउने काममात्र गरेको आरोप लगाउँथे । त्यो परम्परालाई बदल्ने जनशक्ति, भिजन, सोच र दृष्टिकोण आफूसँग रहेको उनको दाबी थियो ।

सबैले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाइरहेको बेला आफूले सरकारको नेतृत्व पाएको खण्डमा सकारात्मक सन्देश दिन सकिने कँडेल बताउँथे । उनले भनेजस्तै आम कर्णालीवासीको अपेक्षा थियो– केन्द्रमै मन्त्री भइसकेको अनुभवी व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गरे विकास र समृद्धिको मार्गमा कर्णाली पक्कै अघि बढ्छ ।

एमालेभित्र प्रभावशाली नेताको परिचय बनाएका स्थायी कमिटी सदस्य कँडेल ०७४ मै सङ्घ छाडेर प्रदेश झरेका थिए । ०७४ मा एमाले कर्णाली प्रदेश सभाकै सबैभन्दा ठुलो दल हुँदा पनि पार्टी केन्द्रको उपेक्षाका कारण उनी मुख्यमन्त्री हुन सकेनन् । बिचमा पटक–पटक मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गरे पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले उनको प्रयास असफल बनाइदिए ।

०७९ मा पनि एमाले–माओवादीबिच गठबन्धन भई सरकार बन्दा मुख्यमन्त्री माओवादीको भागमा पर्‍यो । त्यसपछि उनको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना अधुरै रह्यो । तत्कालीन नेकपा विघटन र एमाले विभाजनले उनको त्यो सपनालाई अझ ठुलो धक्का लाग्यो ।

लामो समय प्रतिपक्षमा हुँदा प्रभावकारी भूमिका निभाएर प्रशंसा बटुलेका कँडेलले सरकारको नेतृत्व गर्दा भने आफैँलाई साबित गर्न  सकेनन् ।

जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री कँडेल स्वयं स्वीकार गर्छन् । ‘अपेक्षा अनुसार त काम भएको छैन, तर निराश नै हुनुपर्ने अवस्था छैन,’ केही अघि मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सभा बैठकमा भनेका थिए । यद्यपि प्रदेश सरकारप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा अहिले परिवर्तन पक्कै आएको उनको जिकिर थियो ।

०८१ साउनदेखि कँडेल नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसले समर्थन गरेको छ । सङ्घमा झैँ कर्णालीमा पनि कांग्रेस सत्ता साझेदार दल हो ।

यो पनि

मुख्यमन्त्रीका रूपमा कँडेलको एक वर्ष व्यर्थ

‎यो सरकारको कार्यसम्पादन राम्रो भएन

‎विश्वास जगाउन मुख्यमन्त्रीले अझै मेहनत गर्नुपर्छ

मुख्यमन्त्री कँडेलको एक वर्ष विशेषगरी औपचारिकतामै बितेको छ । स–साना र नियमित काममै उनले दिन बिताएका छन् । उनले प्रदेशको विकासमा जोखिम उठाउन सकेको देखिँदैन ।

मुख्यमन्त्री कँडेल प्रचारमा बढी रमाउन थालेको प्रतिपक्षको टिप्पणी छ । प्रदेशको आफ्नै सामर्थ्यले गर्ने कामसमेत उनले पहिल्याउन सकेका छैनन् । नियत सफा भए पनि एक्लै अघि बढ्ने स्वभावका कारण उनले लिएका निर्णयको स्वामित्व उनकै पार्टीका नेता र साझेदार दलले बोक्न चाहेको देखिन्न ।

‘मुख्यमन्त्री एक्लै अघि बढ्छन्, पार्टीका नेताहरू सबै रुष्ट छन्,’ एमालेकै एक जिम्मेवार नेता भन्छन्, ‘उहाँको अगाडि कोही बोल्न सक्दैनन् ।’

सत्ता साझेदार दल कांग्रेसलाई एमालेसँगको सहकार्य निल्नु र ओकल्नु भएको छ । कांग्रेसले मन नपराएरै समर्थन गरेको देखिएकाले दिल खोलेर दुई दलबिच सरकारका काम–कारबाहीबारे छलफल हुनसमेत सकेको छैन । जसको झल्को बेलाबेला प्रदेश सभामै देखिन्छ ।

कांग्रेसले माघ महिना यता चार पटक सरकार छाड्ने धम्की दिइसकेको छ । केही अघि  प्रदेश सभा बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘विगतको सरकारले ल्याएको भारी वर्तमान सरकारले बोक्दैन र एक्लै हिँड्न खोज्नुहुन्छ भने हामी बाहिर बसौँला, भइगो नि !’

एमालेका नेताहरू पनि भन्छन्– ‘मुख्यमन्त्री एक्लै दौडेका त छन् तर विश्वास आर्जन गर्न सकेका छैनन् ।’

सरकारका अधिकांश मन्त्रीको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको अर्धवार्षिक समीक्षाको निष्कर्ष थियो । कँडेल प्रतिपक्षमा हुँदा जसरी प्रस्तुत हुन्थे, त्यही अनुसार काम गर्न सकेको भए रणनीतिक कार्यमा बदलाव आइसकेको हुन्थ्यो तर उनले जोखिम मोल्न चाहेको देखिन्न ।

जस्तो प्रदेश अस्पतालको व्यवस्थापन, प्रदेश खेलकुद परिषद्मा लामो समयदेखि खेलकुद बोर्ड छैन । प्रदेश अस्पतालमा प्रदेशको ठुलो रकम उपकरण किन्नदेखि सञ्चालनमा खर्च भए पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

‘त्यो सबै कुरा थाहा भए पनि छानबिनका लागि आँट गर्दैनन्,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रतिष्ठानको सवालमा पनि मुख्यमन्त्री कँडेल प्रस्ट छैनन् । कुर्सी तलमाथि हुन्छ कि भनेर निर्णयमा पुग्न डराएजस्तो देखिन्छ ।’

भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन समितिले सुझाव पेस गरे पनि सरकारले अब के गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म प्रस्ट धारणा बनाउन सकेको छैन ।

दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदका सवालमा पनि मुख्यमन्त्री कँडेलले चाहेको भए केन्द्रलाई चुनौती दिन सक्थे । त्यसमा उनी चुकेको देखिन्छ । बरु ‘आयोजक प्रदेश सरकार होइन’ भन्दै उनी पन्छिए ।

०८० मंसिरमै हुनुपर्ने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता चैतमा गर्ने भनिए पनि अन्तिम समयमा आएर मिति सार्दै ०८२ जेठमा गर्ने भनिएको छ । प्रदेशले यसमा केन्द्रलाई दबाब दिन सक्थ्यो । माथि आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री भएर पनि होला, कँडेलले त्यस्तो जोखिम लिन नसकेको सत्ता पक्षधर सांसदहरू नै बताउँछन् ।

कँडेल प्रतिपक्षमा हुँदा सबैभन्दा बढी उठाउँदै आएको विषय हो– वीरेन्द्रनगरस्थित सुर्खेत विमानस्थल विस्तार । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा विमानस्थल विस्तार कार्य अघि बढ्दा स्थानीय (वीरेन्द्रनगर) का नेताहरूले सहयोग नगरेको आरोप लागेको थियो । त्यसमा पनि मुख्य आरोप कँडेलमाथि नै थियो । जब नयाँ विमानस्थलका लागि पूर्वी सुर्खेतमा कार्य अघि बढ्यो र भविष्यमा वर्तमान विमानस्थललाई जङ्गलमा परिणत गर्ने कुरा आयो, तब कँडेल अहिलेको विमानस्थललाई नै विस्तार गर्नुपर्छ भनेर लागे । उनी सत्तामा पुगेपछि भने उक्त विषय फेरि ओझेलमा परेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

एमालेकै एक अर्का सांसद भन्छन्, ‘तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले रङ्गशाला बनाउन सुरु गर्दा पनि प्रदेशमा पैसा थिएन नि ! जोखिम मोलेर काम अघि बढाएपछि अहिले देशकै उदाहरणीय संरचना बन्यो । कँडेल पैसा छैन भनेर निर्णय लिन हिच्किचाउँछन् ।’

कँडेल मुख्यमन्त्री भएपछि उनको स्वभावमा भने परिवर्तन आएको छ । उनी सबैसँग सरल तरिकाले प्रस्तुत हुने तथा खुलेर संवाद गर्ने गर्छन् । विपक्षी दलका एक सांसद भन्छन्, ‘काम गर्न नसके पनि उहाँको नियतमा कुनै खोट छैन ।’

सुशासन कायम गराउने सवालमा कँडेल केही सफल देखिन्छन् । उनले बजेटलाई सिस्टममा लैजाने प्रयास गरेका छन् भने बेरुजु असुललाई तीव्रता दिएको देखिन्छ । योजना छनोटमा हुने बेथिति अन्त्य गर्नका लागि उनले ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि’ नै पास गराए । पहुँचका भरमा झ्यालबाट योजना हाल्ने अवस्था अन्त्य गर्न कानुन नै आवश्यक परेकाले बनाइएको मुख्यमन्त्री कँडेल बताउँछन् ।

‘कर्णालीमा विकास गर्नेभन्दा पनि खाने परम्पराजस्तै बन्यो,’ उनले भने, ‘यो अवस्था अब अन्त्य हुन्छ ।’

यस्तै नागरिकसँगको भेटघाट र गुनासो सुनुवाइ, खर्चमा मितव्ययिता,  राजस्व वृद्धिमा भने कँडेलले जोड दिएको देखिन्छ । राजस्व वृद्धिका लागि उनी मुख्यमन्त्री बनेसँगै छुट्टै शाखा इकाई गठन गरेका छन् ।

• कँडेलका प्रतिबद्धता र कमजोर रिजल्ट

तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको वर्ष दिनको अवधिमा ३३.६२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गरेको प्रगति विवरण पेस गरेका थिए । कँडेलले कार्यकालभित्र लगभग ६० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ ।

कँडेलको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको विषय हो– विकास बजेट कार्यान्वयनमा व्यापक सुधार । प्रतिपक्षमा हुँदा सबैभन्दा बढी यही विषयमा उनले आवाज उठाउँथे । नेतृत्वमा आएदेखि उनले सुधारका लागि प्रयत्न पनि गरे तर रिजल्ट निकाल्न सकेनन् । ०८१ साउन १० गते कँडेलले मन्त्री, सचिवदेखि जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरूलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर बजेट कार्यान्वयन सन्दर्भमा १० बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगाए । उनले त्यतिबेला ‘औँला ठडिन नदिने गरी काम गर्नुहोस्’ भनेका थिए ।

यद्यपि त्यसको सकारात्मक परिणाम अझै देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको १५ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष (०८०/८१) यही अवधिमा १२ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन भएको थियो । गत वर्ष चैत मसान्तसम्म १९.०८ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयमा आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको चैत १५ सम्म १७ प्रतिशत र अन्तिमसम्म २७ प्रतिशतसम्म विकास बजेट कार्यान्वयनमा आउने सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह बताउँछन् ।

प्रतिशतका हिसाबले गत वर्षभन्दा केही सुधार भएकाजस्तो देखिए पनि बजेटको आकारका आधारमा विगतका वर्षभन्दा यो कमजोर प्रगति हो । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा गत वर्ष १ अर्बले बजेट बढी थियो । यो वर्ष सरकारले विकासतर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

कँडेलले मुख्यमन्त्री हुँदैगर्दा जसरी बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने दाबी गरेका थिए, त्यो अनुुसार गुणात्मक रूपमा सुधार गर्न नसकेको कर्णालीको बजेटबारे अनुसन्धान गर्दै आएको रिति फाउण्डेशनका अनुसन्धान अधिकृत लक्ष्मी पौडेल बताउँछन् ।

‘जस्तो ०७९/०८० मा फागुन मसान्तसम्म १६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन भएको थियो,’ उनले भने, ‘जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ प्रतिशतले बढी हो । यसरी हेर्दा विकास बजेट कार्यान्वयनमा सरकारले खासै सुधार ल्याएको देखिन्न ।’

यो पनि

कर्णाली सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा : विकास बजेट कार्यान्वयनमा उदासीन, आम्दानीमा सुधार

मुख्यमन्त्री कँडेलले एक वर्षभित्र प्रदेश सरकारले आयोजना बैंक निर्माण गर्नेदेखि योजनाहरूको छनोटको विधि निर्माण गरेकोलाई एउटा उपलब्धि मान्नुपर्ने पौडेल बताउँछन् ।

यद्यपि यहाँको आर्थिक वृद्धिका लागि व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न ठोस कदम चाल्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले गरेको अर्को प्रतिबद्धता हो– स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू भदौ मसान्तभित्र तर्जुमा र असोज १५ भित्र स्वीकृत गरिसक्ने  ।

उनले मन्त्री र सचिवहरूलाई आयोजनाहरू असोज १५ भित्र कार्यान्वयन गरिसक्ने अर्थात् ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइसक्नु पर्ने प्रतिबद्धता जनाउन लगाए ।

मन्त्रीहरूले उक्त प्रतिबद्धता पालना नगर्दा सबै योजना समयमा ठेक्का प्रक्रियामा जान सकेका छैनन् । चैत महिनाको १५ गतेसम्म ९० प्रतिशत योजना कार्यान्वयनमा गएका छन् । १० प्रतिशत योजना अझै कार्यान्वयनमा जान बाँकी छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका ८ प्रतिशत योजना अझै कार्यान्वयनमा जान बाँकी छन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रीहरूलाई प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न पुनः निर्देशन दिएका छन् ।

विगतका मुख्यमन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गर्दा कुनै न कुनै निर्णय गर्थे तर कँडेलले पदभार ग्रहण गर्दा कुनै पनि निर्णय गरेनन् । उनले यसलाई ‘नयाँ सिस्टम’का रूपमा व्याख्या गरे ।

यो पनि

आफैँले गरेको प्रतिबद्धता लत्याउँदै कर्णालीका मन्त्री !

मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्षको अवधिमा ७ वटा कानुन बनेका छन् । प्रदेश निजामती ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत सातामात्र पारित भयो । प्रदेश सभाका कानुन अधिकृत मदन खड्काका अनुसार प्रदेशको विद्युत् ऐन, दलित सशक्तीकरण, प्रदेश प्रहरी लगायतका कानुन बनेका छन् । यस्तै प्रदेश बिउ बिजन सम्बन्धी कानुन पनि बनेको उनले बताए । चौथो अधिवेशनमा खासै कानुन बन्न नसके पनि पाँचौँ अधिवेशनमा कानुन बने । यद्यपि हतारमा कानुन बनाउँदा पटक–पटक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यस्तै यसअघिका चर्चित कार्यक्रमहरू ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’, १० हजारलाई वार्षिक रोजगारी दिने ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ लगायतका योजना अलपत्र छन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलको अर्को प्राथमिकताको विषय हो– मन्त्रालयभित्रको पुनर्संरचना । मन्त्रालयको कार्यबोझ, कार्यप्रकृति र कार्यक्षेत्र समेतको आधारमा पुनरवलोकन गर्ने उद्देश्यसहित कँडेलले मन्त्रिपरिषद्बाटै अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहको नेतृत्वमा समिति गठन गरे । तीन महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बनाएर मुख्यमन्त्री समक्ष बुझाउने समयसीमा थियो । यद्यपि समितिका संयोजक राजीवविक्रम शाहको गैर–जिम्मेवारीपनाका कारण उक्त कार्य अलपत्र बनेको छ ।

शाहले आफ्नै दलबाट सहयोग नपाएको भन्दै अहिलेसम्म उक्त काम अगाडि बढाएका छैनन् । उनी राजधानीमा हुने प्रायः स–साना कार्यक्रममा पुग्ने गरेका छन् । साथै उनको एक वर्ष कार्यकालमा ठुला कुनै पनि रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रम लागु भएको देखिन्न ।

टुक्रे योजनामै सरकार रुमल्लिएको बताउने मुख्यमन्त्री कँडेल अहिले आफैँ आन्तरिक गतिविधिमै रुमल्लिएको टिप्पणी हुन थालेका छन् ।

यो पनि

कर्णालीका मन्त्रालय पुनर्संरचना : दलले सहयोग नगर्दा अर्थमन्त्रीले काम अघि बढाउन गरेनन् आँट

• प्रतिपक्षका नजरमा मुख्यमन्त्रीको एक वर्ष

‎‎प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी सुशासन, भौतिक प्रगतिदेखि सबै हिसाबले मुख्यमन्त्री कँडेलको एक वर्ष खेर गएको बताउँछन् । ‎योजना बैंक, योजना छनोट कार्यविधि ल्याएर सबैको ध्यान केन्द्रित गर्न खोजे पनि समग्रमा प्रगतिको हिसाबले असफल रहेको उनले बताए ।

‘बनेका ऐन, कानुन कार्यान्वयनदेखि कानुन अनुसार नियमावली बनाउने कुरामा सरकार कमजोर रह्यो,’ उनले भने, ‘कतिपय नियमावली अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बनाएको देखिन्छ । प्रदेश निजामती कर्मचारी, स्थानीय तहको ऐनको नियमावली सुहाउँदो छैनन् ।’

मुख्यमन्त्रीले सुशासन कायम गरेको बताए पनि अरिपक्व तरिका अपनाएको, कर्मचारी सरुवामा हचुवा प्रवृत्ति अपनाएका कारण सुशासन कायममा समेत चुकेको जिसीको भनाइ छ ।

‘जस्तो सङ्घीय कर्मचारीलाई प्रदेशले बढुवा गर्न मिल्दैन, यहाँ पदस्थापन नगरी बढुवा गरियो,’ उनी भन्छन्, ‘जुन अहिले पनि अदालतमा अड्किएको छ । कर्मचारी सरुवामा उहाँ विवादित बन्नुभयो ।’‎

‎कानुनले नदिएका कतिपय अधिकार प्रयोग गरेर गतिविधि गर्नु, कार्यविधि मिच्नुले सुशासन कायम गरेको भन्न नमिल्ने जिसीको भनाइ छ । ‘समग्रमा हेर्दा उहाँको वर्ष दिनको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएन,’ उनले भने, ‘एउटा उदाहरण दिन्छु, दुई वर्ष अगाडि ५० लाख रुपैयाँले चार कोठे भवन बन्ने गरेको थियो । अहिले त्यही रकमले जम्मा दुई कोठे भवन बनाइरहेको अवस्था छ, यो कस्तो खालको विकास हो ?’‎

‎सरकार सुशासन कायम गर्नेभन्दा पनि उल्लङ्घन गर्नेतर्फ बढी उद्यत भएको जिसीले बताए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद कल्याणी खड्का पनि मुख्यमन्त्री कँडेलको एक वर्ष सन्तोषजनक नदेखिएको बताउँछिन् । ‘प्रतिपक्षमा हुँदा उहाँ जसरी प्रस्तुति दिनुहुन्थ्यो, सत्ताको नेतृत्वमा आइसकेपछि त्यो देखाउन सक्नुभएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रतिपक्षमा हुँदा उहाँ जसरी गर्जिनुहुन्थ्यो, त्यो हेर्दा धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ, कर्णाली सरकारले बिराएको बाटोलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनुहुन्छ भन्ने लाग्थ्यो । सरकारको नेतृत्वमा आउँदा त शून्य देखियो ।’‎

‎अर्कातर्फ ठुला भनिएका तीन दलको सिन्डिकेटका कारण मुख्यमन्त्रीको एक वर्षे कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको खड्काले बताइन् । चैत महिनासम्म पनि १७ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन हुने, सेवाका कार्य पनि प्रभावकारी रूपमा नहुने लगायतका कारण सरकार गतिविहीन बनेको उनको टिप्पणी छ ।

‎‎खड्काका अनुसार प्रतिपक्षमा रहेकाभन्दा सत्ता पक्षमा रहेको कांग्रेसले नै मुख्यमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउनु निकै गम्भीर विषय हो । ‘मुख्यमन्त्रीले एकलौटी शासन गरिरहनुभएको जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हरेक कुरा आफैँले भनेको मात्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ ।’

राप्रपा सांसद सन्तोषी शाही पनि कँडेलबाट जुन आशा गरिएको थियो, एक वर्षको अवधिमा त्यो नपाएको बताउँछिन् । साथै उनले कँडेल दलगत गुटमा रमाइरहेको टिप्पणी गरिन् ।

शाहीले भनिन्, ‘सरकार स्वार्थको दलदलमा फसेको छ । विगतकै निरन्तरता बाहेक उहाँमा कुनै नयाँपन देखिएन ।’ बरु विगतको सरकारले ल्याएका कतिपय कार्यक्रमहरू अलपत्र पारेको उनको भनाइ छ ।‎

‎समानुपातिक विकास, बजेट बाँडफाँटमा एकात्मकता हाबी भएकाले कँडेलले अपेक्षाकृत विश्वास आर्जन गर्न नसकेको शाही बताउँछिन् । ‘उहाँ प्रतिपक्षमा हुँदा जुन तरिकाले प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो, आशा गरिएको व्यक्ति हो तर अहिले विश्वास हरायो,’ उनी भन्छिन्, ‘बजेट हेर्दा प्रदेशमा थुप्रै आशालाग्दो काम गर्न सकिने छ तर सरकार अरु नै कुरामा रुमल्लिरहेको छ । यही मोडेलबाट कर्णालीको समृद्धि सम्भव छैन ।’

• ‎‎स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र विश्लेषकका नजरमा

‎‎चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाका नगरप्रमुख गणेश शाही काम गर्ने हिसाबमा अहिलेको मुख्यमन्त्री व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । ‘विगतका मुख्यमन्त्रीसँग पनि हामीले काम गरेकै हो, स्थानीय तहसँग समन्वयात्मक भूमिका सहज थियो,’ उनले भने, ‘तर अहिलेको मुख्यमन्त्रीज्यू साह्रै अव्यावहारिक हुनुहुन्छ, काम गर्न गाह्रो छ ।’

‎यद्यपि योजना छनोटमा अहिले कानुन नै बनेकाले सहजता आएको भेरीगंगा नगरपालिकाका मेयर यज्ञ ढकाल बताउँछन् ।

‎‎राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकाल विकास निर्माणदेखि प्रदेश सभाका कानुन निर्माण गर्ने काममा कँडेलको एक वर्ष प्रभावकारी बन्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘उहाँको व्यक्तित्वमा निखार आयो, त्यो छुट्टै कुरा हो तर जुन अपेक्षा उहाँमाथि सबैले गरेका थिए, त्यसमा कमी देखियो,’ उनले भने ।

‎‎प्रशंसा नै गर्ने खालको काम एक वर्षमा कुनै पनि नदेखिएको ढकाल बताउँछन् । केन्द्रमै मन्त्री भइसकेको अनुभवी व्यक्ति भए पनि प्रदेशमा विगतका मुख्यमन्त्रीकै निरन्तरतामा कँडेल रमाइहेको उनको बुझाइ छ ।

‘जस्तो उहाँको राजनीतिक उचाइँ थियो, त्यो अनुसार काम गर्न सक्नुभएन,’ उनले थपे, ‘सरकारमा भएकाहरूलाई जसरी साथमा लिएर जानुपर्ने थियो, त्यो पनि गर्न सक्नु भएन । सत्तारुढ कांग्रेस नै असन्तुष्ट भएर बेला–बेला सरकार छाड्छौँ भनिरहेको छ ।’

• कांग्रेस असन्तुष्ट, एमाले सन्तुष्ट

मुख्यमन्त्री कँडेलको एक वर्षे कार्यकाललाई लिएर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस नै सन्तुष्ट देखिएको छैन ।

‎कांग्रेस सांसद बेदराज सिंहले मुख्यमन्त्री एकाग्रताभन्दा माथि उठ्न नसकेको टिप्पणी गरे । प्रणालीगत रूपमा उठेका प्रश्नहरूलाई हल गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, व्यवस्थित गर्ने कुरामा अग्रसर भएको देखिए पनि समग्र रूपमा साझेदारीमा गर्नुपर्ने काममा मुख्यमन्त्री चुकेको सिंह बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समन्वय, सहकार्यमा उहाँ कमजोर देखिनु भयो ।’

नेकपा एमाले भने बाहिर देखिने गरी काम नभएजस्तो देखिए पनि आन्तरिक व्यवस्थापन, गुणात्मक विकासमा सकारात्मक सन्देश दिने काम भएको दाबी गर्छ । सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह सबैलाई मिलाएर लैजाने र प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा मुख्यमन्त्री सकारात्मक भएर लागिपरेको बताउँछन् । ‎साथै सरकारलाई सिस्टममा लैजाने कुरामा मुख्यमन्त्री अग्रसर भएको उनले बताए ।

यो पनि

गैरजिम्मेवार बन्न थाले कर्णालीका मन्त्रीः सुन्दैनन् जनसरोकारका कुरा, दिँदैनन् जवाफ

कर्णालीको खेलकुद परिषद् अझै पदाधिकारीविहीन, सत्तारुढ दलका आ–आफ्नै माग

प्रदेशका दश वटै जिल्लामा पुगेर जनताका समस्या सुन्ने, सबैसँग बृहत् छलफल गर्ने कुरालाई शाहले मुख्य उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याए । उनले भने, ‘यस्तो अहिलेसम्मका मुख्यमन्त्रीले गर्नु भएको थिएन, उहाँ (यामलाल)ले गर्नुभयो, यसले जनतामा सकारात्मक सन्देश गएको हो ।’

‎एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई मुख्यमन्त्रीको एक वर्षे कार्यकाल सुधारोन्मुख रहेको बताउँछन् । ‎विकृति र विसङ्गतिलाई सुधार गर्दै जनशक्ति परिचालन, व्यवस्थापन, स्रोत व्यवस्थापन तथा केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने कुरामा मुख्यमन्त्री सफल भएको उनको दाबी छ ।

‘योजना व्यवस्थापन, सही कार्यान्वयनमा पनि अब्बल देखिनुभएको छ,’ पछाईं भन्छन्, ‘यसलाई सफल नै मान्नुपर्छ ।’

‎परिणाममा केही कमी देखिए पनि गुणात्मक हिसाबले सकरात्मक नै रहेको पछाईं बताउँछन् । ‘पहिला जथाभावी हुने खर्च अहिले रोकिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हचुवाका भरमा कार्यान्वयन हुन्थ्यो, त्यसले रिजल्ट राम्रो देखिन्थेन । अहिले त्यो रोकिँदा प्रगतिमा केही प्रतिशत कम देखिए पनि प्रभावकारिताका हिसाबले सकरात्मक छ नि !’ ‎

आर्थिक अनुशासन कायममा पनि सरकार सफल भएको पछाईंको निष्कर्ष छ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफू आइसकेपछि सोचे अनुरुप काम नभए पनि कर्णाली सरकारप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार आएको बताए । कार्यान्वयनको पक्षमा इमानदारितापूर्वक काम गरेको उनको भनाइ छ ।

‘बजेट खर्च किन हुन सकेन भन्ने बाहेक अहिले बाहिर खासै सरकारमाथि टिप्पणी आइरहेको देख्दिनँ । हिजो जे–जस्ता टिप्पणी सुनिन्थे, त्यो अहिले सुनिन्न । थोरै भए पनि सुधार भएको छ,’ उनले भने ।