कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलप्रति जनताको जे–जति अपेक्षा थियो, त्यस अनुसार काम हुन नसकेको प्रस्ट छ । मैले उहाँको एक वर्ष अवधि भनेर ठ्याक्कै मूल्याङ्कन गरेको त छैन, यद्यपि राम्रै भयो भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

जनताको अपेक्षा अनुसार उहाँले कार्यसम्पादन गर्न नसकेको प्रस्ट छ । भएका कामहरू पनि सिस्टममा गएको देखिँदैन । यो कुरा सबैले मूल्याङ्कन र महसुस गरेकै छन् । अहिलेकै अवस्थामा धेरै योजनाहरू पूरा गर्न सकिन्थ्यो, ती अलपत्र छन् ।

उदाहरण दिएरै भन्नुपर्दा छात्रवृत्ति, सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेन । कुनै बेला निकै लोकप्रिय मानिएको कार्यक्रम हो यो । महेन्द्रबहादुर शाहीकै पालामा ल्याइएको उक्त कार्यक्रम मैले आफू मुख्यमन्त्री हुँदा पनि निरन्तरता दिएको थिएँ । धेरै छोरीहरूको खातामा करोडौँ रकम गइसकेको छ, तर अहिले खाता खोल्न रोक लगाइयो । बरु ऐन बनाएर त्यही रकम कुनै आम्दानी हुने ठाउँमा लगानी गर्न सकिन्थ्यो । खाता खोलिएकाहरूको खातामा पैसा आएन भनेर रुष्ट भइसकेका छन् । अर्कातर्फ यति ठुलो लगानी भइसकेको कार्यक्रम अलपत्र पर्दा नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ ।

विगतमा छुटेका र अहिले नयाँ कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो । त्यतातर्फ सरकारले ध्यान नै दिएको छैन । हामीले स्रोतको व्यवस्थापन गर्‍यौँ, अर्थ विविध भनेर राखियो तर त्यसलाई चलाउन नै दिइएन । अर्को ठुलो समस्या भनेको सबै जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव छ । पहिला करारमा कर्मचारी राख्यौँ तर अहिले सरकारले पैसा नपठाएपछि उनीहरूलाई हटाउनुपर्ने भयो । त्यसले त सेवा प्रवाहमा समस्या निम्त्यायो । सेवा दिन निरन्तरता दिइरहेका कार्यक्रममा पैसा विनियोजन नगर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमै ठुलो समस्या सिर्जना भएको छ । ‎

‎विगतमा सीमान्तकृत वर्गलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रममा रकम विनियोजन गर्दै आएको अवस्था थियो तर अहिले त्यो सबै कार्यक्रम हटाइएको रहेछ । त्यस्ता सामाजिक कार्यक्रमहरूले नागरिकमा सरकार भएको अनुभूति प्रदान गर्थे । धेरै अप्ठ्यारो ठाउँ, जहाँ बाटोघाटो केही पुगेको छैन, त्यहाँ तुरुन्तै बाटो खुलाउने, मर्मत सम्भार गर्नुपर्नेजस्ता विकास निर्माणका काम गर्न सकिन्थ्यो तर त्योतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिएको अवस्था छैन ।

काम भनेको समय सापेक्ष गर्नुपर्छ । सरकार ‘पहिलाको सरकारको भारी बोक्नै ठिक्क छ’ भनिरहेको छ । त्यो त कर्णाली सरकारकै योजना हो नि !

‎दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा त सरकार झन् चुक्यो । अहिलेसम्म प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्मा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छैन । समय नजिकिँदै छ तर प्रदेशकै सदस्यसचिव नियुक्त भएको छैन । यसले त गाह्रो होला नि ! गर्नुपर्ने काम फटाफट गर्नुपर्‍यो । देशकै उदाहरणीय रंगशाला भनेर अहिले प्रशंसा भइरहेको छ । त्यसको ९९ प्रतिशत काम सकिएको छ तर अहिले १ प्रतिशतले ९९ प्रतिशतलाई रोक्का गरिरहेको छ । दिनुपर्ने पैसा ठेकदारलाई दिएर ‘काम फटाफट गर, हामीले दिनुपर्ने दिन्छौँ’ भनेको भए यतिबेलासम्म सम्पन्न भइसक्थ्यो । अहिले रकम नदिँदा ठेकदारले काम गरिरहेको छैन । अझै ८/९ करोड रुपैयाँ दिन बाँकी होला सायद ।

नियुक्तिका कामहरू पनि समय सापेक्ष गरेको भए कामले गति लिन्थ्यो । त्यो पनि अहिले रोकिएको छ । अझ सरकारले सबै कुरा राम्रो भएको भन्छ, तर चैत महिना बित्न लाग्दा सरकारको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था १७ प्रतिशतमात्रै देखिन्छ । यसमा त सुधार ल्याउन सकिन्थ्यो होला नि ! त्यसैले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न नसकेको यी तथ्यहरूबाट देखिन्छ ।

काम भनेको समय सापेक्ष गर्नुपर्छ । सरकार ‘पहिलाको सरकारको भारी बोक्नै ठिक्क छ’ भनिरहेको छ । त्यो त कर्णाली सरकारकै योजना हो नि ! ती काम पूरा गर्दा मुख्यमन्त्रीले जस नपाउने भन्ने हुँदैनथ्यो होला । सरकारले नयाँ योजना पनि ल्याएको छैन । सुशासनका हिसाबले पनि खासै काम केही भएको देखिँदैन । यद्यपि, सबै राम्रो छ, काम भइरहेकै छ भनेर भन्ने गरिन्छ ।

‎उहाँहरूले योजना छनोटको कार्यविधि बनाउनुभयो । जिल्लाबाट सूचीकृत गरेर ल्याउने भनिएको छ तर प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । सरकार प्रमुखको भनाइ ‘जनता सबै खुसी छन्’ भन्ने छ । संसद्मा पनि उहाँले यो कुरा भन्नुभयो तर व्यवहारमा त्यो देखिन्न । कामको गति र तरिका कमजोर छ । प्रदेश अस्पतालको विषयमा अहिले केही काम हुन सकेन । अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने विषयमा विधेयक ल्याउने, छलफल गराउन सकिन्थ्यो । कुनै बेला सरकारी अस्पतालमा नम्बर १ भएर पुरस्कृत भएको अस्पतालमा अहिले जताततै गुनासो आउन थालेका छन् । सेवा प्रवाहमा समस्या भयो भनेर कुरा आइरहेको छ ।

मन्त्रालयभित्रको पुनर्संरचनाको कुरा कांग्रेसले गर्न दिएन भन्नुभयो तर त्यसो हैन । हामीले पुनर्संरचना गर्दा एउटा दक्ष टोली गठन नगरीकन पुनर्संरचना कसरी हुन्छ भनेका हौँ । हाम्रो संरचनामा ८ वटा मन्त्रालय छन् । अहिले पुनर्संरचना गर्दा एउटा मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने अनि उहाँहरूलाई के–के कुरामा चित्त बुझेको छैन, स्वाट्टै तानेर राख्ने ? यो त भएन नि ! कुनै मन्त्रीको संयोजकत्वमा यस्तो काम गर्दा राम्रो हुन्छ कि कांग्रेसले भनेजस्तो विज्ञको टोली बनाएर ८ वटै मन्त्रालयको पुनर्संरचना गरौँ भन्ने कुरा ठिक हो ? सबैले सहजै ठम्याउन सक्ने कुरा हो ।‎

‎उहाँहरूले अहिले भनेजस्तो १/२ वटा मन्त्रालयको कार्यविभाजन गरेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा राख्ने रहेछ । त्यो राम्रो हैन । हामीले त झन् राम्रो सुझाव दिएर सहयोग गरेकै हो । त्यसैले यो सरकारको कार्यसम्पादन राम्रो भएन । यो सरकार संयुक्त सरकार हो र, सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस हो । संख्यामा उहाँहरू ९ हो, हामी १५ । त्यसो हुँदा आफ्नो पार्टीको कुरालाई मात्र बलियो बनाउँछु भन्ने कुरा उहाँहरूमा देखियो । समग्रमा सबैलाई मिलाएर सँगै जाने कुरामा उहाँबाट कमी–कमजोरी देखियो ।

‎‎मेरो भाग भनेर भएका ठाउँहरूलाई पनि ओगटिरहने कुरा उहाँहरूले गरेको जस्तो लाग्छ । म त प्रस्ट भन्ने मान्छे हो । हामी सरकार प्रमुखलाई सहयोग गर्न तयार नै छौँ । कि त मलाई मुख्यमन्त्री, मन्त्री कहिल्यै नभएको मान्छे हो, यसलाई केही थाहा छैन भन्नुपर्‍यो । हैन भने त यी–यी कुरा गर्नुहोस्, यसले राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा मैले गरेको हो । तिनलाई मनन गर्नुपर्‍यो ।

‎‎अहिले कर्मचारी सरुवाको विषयमा एउटा समस्या छ । यस्तो नगरौँ भन्दा गरियो । अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले सुर्खेतबाट कर्णालीका माथिल्लो जिल्लामा हवाई उडान गर्ने व्यवस्था त गरेको हो नि ! तर अहिले बन्द गरियो । यसमा समन्वय गर्न सक्नुभएन । हामीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरे त सरकार सफल होला, तर उहाँहरू गर्नुहुन्न । कि त नयाँ कुरा ल्याएपछि केही होला । हैन भने पुरानै कुरालाई पुरा गरे पनि त परिणाम आउँथ्यो । अहिले त नयाँ कुरा पनि नआउने, पुराना कुरा पनि नगर्नेजस्तो अवस्था छ ।

‎(सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)