काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभर विभिन्न देशबाट आयात हुने वस्तुमा कर (ट्यारिफ) वृद्धिको घोषणा गरे । प्रत्येक देशबाट अमेरिका जाने प्रत्येक वस्तुका लागि ट्रम्पले १० प्रतिशतको बेसलाइन ट्यारिफ घोषणा गरेका छन्, यो ट्यारिफ अप्रिल ४ देखि नै लागु भइसकेको छ । 

यसका अतिरिक्त बिहीबारदेखि ट्रम्पले ५७ देशका लागि अर्को शुल्क पनि लगाउँदै नछन् । त्यो हो, ‘रेसिप्रोकल ट्यारिफ’ । यस्तो ट्यारिफको दर भने एउटै छैन, देश अनुसार ११ देखि ५७ प्रतिशतसम्मको यस्तो दर कायम गरिएको छ । यो देश अनुसार यसको दर फरक फरक कायम गरिएको छ । व्यापारविद् पोषराज पाण्डे अमेरिकाले विभिन्न मुलुकसँग भएको व्यापार घाटाको अवस्थाका आधारमा यस्तो दर निर्धारण गरेको पाइएको बताउँछन् । 

• कुन देशलाई कति छ रेसिप्रोकल ट्यारिफ? 

ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले प्रत्येक देशका लागि फरक फरक रेसिप्रोकल ट्यारिफ दर तोकिएको छ । व्यापारविद् पाण्डेले भनेझैँ प्रत्येक देशसँग भएको व्यापार घाटा र आयातको अनुपातलाई अधिकतम ५० प्रतिशत दरको रेस्पोन्समा ट्यारिफ रेट निर्धारण गरेको देखिन्छ । नेपालसँगको व्यापारमा भने अमेरिका नाफामा रहेकोले रेसिप्रोकल ट्यारिफ रेट शून्य प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । 

ह्वाइट हाउसका अनुसार कंगो र क्यामरुलाई सबैभन्दा कम अर्थात् ११ प्रतिशतको ट्यारिफ निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, चाड र इक्वेटरियल गिनीलाई १३, नाइजेरियालाई १४, नर्वे र भेनेजुएलालाई १५, मोजाम्बिकलाई १६, इजरायल, मलाबी, फिलिपिन्स जाम्बियालाई १७, निकारागुवा र जिम्बाबेलाई १८ तथा युरोपियन युनियनका सबै मुलुक र जोर्डनलाई २० प्रतिशत ट्यारिफ निर्धारण गरिएको छ । 

त्यस्तै, कोट डी आइबर र नामिबियालाई २१, भानुआटुलाई २२, ब्रुनाई, जापान र मलेसियालाई २४, दक्षिण कोरियालाई २५, भारतलाई २६, काजकस्तानलाई २७, ट्युनिसियालाई २८, पाकिस्तानलाई २९ तथा अल्जेरिया, नाउरु र दक्षिण अफ्रिकालाई ३० प्रतिशत ट्यारिफ दर तोकिएको छ ।  

स्वीजरल्यान्ड, लिबिया, मोल्दोभा ३१, अंगोला, फिजी, इन्डोनेसियालाई ३२, उत्तरी म्यासेडोनिया ३३, चीनलाई ३४, बोस्निया एण्ड हर्जगोभिनालाई ३५, थाइल्यान्डलाई ३६, बंगलादेश, बोस्टवाना र लिक्टेन्स्टाइनलाई  ३७, गुयानालाई ३८, इराकलाई ३९ र मौरिससलाई ४०, प्रतिशत बराबरको दर निर्धारण गरिएको छ । 

यसबाहेक फकल्यान्ड आइसल्यान्डलाई ४१, म्यानमार र श्रीलंकालाई ४४, भियतनामलाई ४६, माडागास्कर ४७, लाओसलाई ४८, कम्बोडियालाई ४९ र लोसोथोलाई सर्वाधिक ५० प्रतिशतको ट्यारिफ दर तोकिएको छ ।

उल्लेखत टेयारिफ बेसलाइन बाहेकको हो । यदि बेसलाइनलाई हिसाब गर्दा तोकको भन्दा १० प्रतिशत धेरै कर लाग्न सक्छ । सार्क राष्ट्रमा हेर्ने हो भने भुटान, अफगानिस्तान र नेपाललाई मात्रै शून्य दरको सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये भुटान र अफगानिस्तानका मान्छेलाई अमेरिका प्रवेशमै रोक लगाइएकोले १० प्रतिशत बेसलाइन ट्यारिफ भएको मुलुक नेपाल मात्रै हुने अवस्था देखिएको छ ।

• नेपाललाई कति पर्छ असर ? 

नेपालले अमेरिकामा निर्यात हुने ७७ प्रकारका वस्तुमा यसअघि ड्युटी फ्री सुविधा पाउँदै आएको थियो । त्यसबाहेकका वस्तुमा भने कर तिर्दै आएको थियो । अमेरिकाले यसअघिका सबै करको दरलाई समायोजन गरेर १० प्रतिशतको बेसलाइन तोकिदिएको छ । अब शून्य प्रतिशत ट्यारिफको सुविधा पाएका वस्तुमा समेत यो सुविधा खारेज भएको छ ।

नेपाल र अमेरिकाबिच आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको व्यापार भएको थियो । यसमध्ये आयात १९ अर्ब ४८ करोड र निर्यात १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ भएको देखिन्छ । यस अनुसार अमेरिकासँग नेपालको व्यापारमा नोक्सानको अवस्था छ । अमेरिकाको ट्यारिफ यसै पनि पहिले नै महँगो थिएन । यसले औद्योगिक सामानमा २ प्रतिशत, कृषि सामानमा ४ देखि ५ प्रतिशत, टेक्सटाइलमा ७ देखि १२ प्रतिशत र इलेक्ट्रोनिक सामानमा २ प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लिँदै आएको थियो । यो आधारमा नेपालले सबै सामानमा सहुलियत पाउँदा पनि १ अर्बभन्दा पनि कम बराबरको सुविधा पाउँदै आएको थियो ।

तर, यो दरका कारण नेपालको वस्तु तथा सेवाको प्रतिस्पर्धा बढ्ने सरोकारवाला बताउँछन् । व्यापारविद् पाण्डे अमेरिकाको यो निर्णयबाट नेपाललाई नोक्सान भन्दा फाइदा धेरै रहेको बताउँछन् । अहिले भारत तथा बंगलादेशबाट उत्पादन हुँदै आएको सामान नेपालमै उत्पादन हुने वातावरण बन्ने अवसर भएको उनको भनाइ छ । 

• ट्रम्पको निर्णयलाई कसरी हेर्दैछ सरकार ?  

सरकारले पनि ट्रम्प प्रशासनको उक्त कार्यकारी आदेशको असर नेपालमा कम मात्रै पर्ने प्रारम्भिक आकलन गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्द कार्की यसबारे आधिकारिक रूपमा कुनै निष्कर्ष निकालिसकेको अवस्था नभए पनि समग्रमा यो नीतिले नेपाललाई फाइदा नै पुग्ने अवस्था देखिएको बताउँछन् । 

‘यो ट्यारिफ नेपाललाई नै लक्षित गरेर आएको होइन । अमेरिकासँग व्यापार घाटा भएका देशहरूमा देशलाई ६० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाइएको छ । अरूलाई १० प्रतिशत मात्रै बढाइएको छ । हामी त्यही १० प्रतिशतमा पर्छौँ,’ सचिव कार्की भन्छन्, ‘यसमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ । सरसर्ती हेर्दा त्यति ठुलो प्रभाव परिहाल्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन । बरु नेपालको ट्यारिफ सस्तो हुँदा छिमेकी मुलुकबाट जाने सामानभन्दा हाम्रो सामान सस्तो हुन्छ, यसले व्यापार बढाउन नै सहयोग गर्छ ।’

• व्यवसायी पनि खुसी 

त्यसो त नेपालका निर्यात व्यवसायी पनि अमेरिकी प्रशासनको यो निर्णयबाट खुसी नै देखिन्छन् । यो निर्णयले नेपालबाट निर्यात हुने सामानलाई राहत पुगेको उनीहरूको भनाइ छ । 

नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निर्यातकर्ता संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दावा शेर्पा अमेरिका जाने वस्तुको लागत र मूल्य अहिलेको भन्दा महँगो हुने भए पनि यसले बजार घट्ने सम्भावना नभएको बताउँछन् । त्यसैले यो व्यवस्थाबाट फाइदा नै हुने उनको भनाइ छ । 

• ‘काउन्टर ट्यारिफ’ लगाउँदा के हुन्छ ? 

ट्रम्पको कार्यकारी आदेशपछि अहिले विश्वका विभिन्न देशले अमेरिकाबाट आउने सामानमा पनि कर लगाउने धम्की दिँदै आएका छन् । अमेरिकाबाट आयात हुने सामानमा आफूले कम कर लिने, अमेरिकाले बढी लिने अवस्था हुन नसक्ने भन्दै विभिन्न मुलुकले त्यति नै बराबरको ट्यारिफ लगाउने घोषणा गर्न थालेका हुन् । 

नेपाललाई पनि १० प्रतिशत ट्यारिफ लागेको अवस्थामा नेपालले पनि यसको काउन्टरस्वरुप ट्यारिफ लगाउन सक्छ ? व्यापारविद् पाण्डे यसो गर्न उपयुक्त नहुने बताउँछन् । ठुला देश जोसँग व्यापारमा प्रतिस्पर्धा छ, ती देशले यसो गर्न सक्छन्, तर हामीले कर बढाएर निहुँ खोज्नु हुँदैन । बरु यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।