सुर्खेत । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनअन्तर्गत बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाको बानियाभारमा तीन वटा टावरमा देखिएको विवाद निरुपण हुन नसक्दा सिङ्गो कर्णाली मारमा छ । 

सुरुवाती ठाउँमै विवाद भएपछि अन्य काममा समेत विलम्ब हुँदा कर्णालीले अघोषित लोडसेडिङ भोगिरहेको हो । 

१३२ केभी प्रसारण लाइन विवाद नभएको भए यतिवेला कर्णाली लोडसेडिङमुक्त भइसक्थ्यो । तर टावर विवादका कारण ढिलाइ हुँदा ३३ केभीको पुरानो संरचनाले धान्न नसक्ने अवस्था छ । जसका कारण कर्णालीमा विद्युत् आउने–जाने कुनै ठेगान हुँदैन ।

विशेषगरी लोडसेडिङका कारण कर्णालीका पत्रकारहरू सबैभन्दा बढी मारका परेको पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष सुशीलराज शर्माले बताए । एक प्रेस वक्तव्य निकाल्दै शर्माले भनेका छन्, ‘अनियमित विद्युत्का कारण सञ्चार गृह र पत्रकारहले निकै समस्या झेल्नुपरेको हो । प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि हामी सबै सरोकारवालाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।’

उपयुक्त र समयानुकुल मुआब्जाको व्यवस्थापन गर्न र स्थानीयको मागलाई संवादका माध्यमबाट छलफल गरिनुपर्ने उनले बताए । २०७८ भदौबाट सुरु भएको १३२ केभी प्रसारण लाइन ०७९ मै सकिनुपर्ने आयोजना हो । सरकारी प्रक्रियामा ढिलासुस्तीसँगै स्थानीयको अवरोधका कारण दुई वर्ष पछाडि धकेलिएको छ । अझै पनि विवाद समाधान नहुनुले आयोजना कहिले सकिने यकिन छैन । 

आयोजनाअन्तर्गत वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनामा पनि एउटा टावरमा विवाद छ । तर समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार नबन्दा आयोजना लम्बिने सम्भावना देखिएको अध्यक्ष शर्माले बताए । यसअघि बानियाभारका स्थानीय अदालतसमेत पुगेका थिए ।

तर अदालतले आयोजनाको पक्षमा फैसला गरेको थियो । तर स्थानीयहरूले टावर निर्माण गर्न दिएका छैनन् । वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी हो । यहाँको औद्योगिक उत्पादन, सञ्चार माध्यम, स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक गतिविधिका साथै आम नागरिकको दैनिक जीवन विद्युत्मा निर्भर छ ।

अहिले सञ्चालित ३३ केभीले सुर्खेतसहित सिंगो कर्णलीको माग र आवश्यकता धान्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसमाथि पुराना उपकरण र सीमित संरचनामार्फत सेवा दिइँदै आएको विद्युत् प्रणालीले बारम्बारको अवरोध र अस्थिरता झेल्नुपरेको छ । 

गर्मी बढेसँगै विद्युत् समस्या पनि बढ्दा यहाँको बसाइ चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उपभोक्ताहरू बताउँछन् ।  

एक अर्ब बढी लागत अनुमान रहेको आयोजनामा अहिले भारतयि ठेकदार कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्टले ७० करोडमा काम गरिरहेको छ । टावर निर्माण ढिलाइकै कारण चौथो पटक आयोजनाको म्याद ०८२ असार मसान्तसम्म थपिएको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए ।  

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विद्युत् प्रसारण लाइनको विवादका विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई फोन गरेर जानकारी गराएका छन् । केही दिनअघि मात्र कँडेलले चाँडो विवादको समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए । 

‘तीन टावरको ढिलाइले सिँगो कर्णालीले लोडसेडिङ खेपिरहेको छ,’ कँडेलले भने, ‘तपाईंको पहलमा चाँडो विवाद समाधान होस् । अनियमित बत्तीका कारण कर्णालीका नागरिकले असाध्यै दुःख खेप्नुपरेको छ ।’

प्राधिकरणका निर्देशक शाक्यले आफू कर्णालीको समस्याबारे परिचित रहेको र त्यसबारे तत्कालै उपयुक्त कदम चाल्ने बताएका कँडेलले जानकारी दिए ।