हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले वन डढेलोका घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ ।

प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी परिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले डढेलो लगाउने कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई पहिचान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले वायु प्रदूषण एवम् वन डढेलो नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तहहरू, सुरक्षा निकाय, वन कार्यालय, सामुदायिक वन समूहलगायत सरोकारवाला परिचालन गरी प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री लामिछानेका अनुसार बैठकले दोलखाबाट माग भएको निजी आवास पुनर्निनिर्माणका लागि लागत साझेदारीवापत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखाबाट माग भएबमोजिम विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ बमोजिम प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने ३० प्रतिशत लागत साझेदारीवापतको रकम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि, २०८० को दफा ३ को खण्ड (घ) अनुसार उक्त जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाउने निर्णय गरेको मन्त्री लामिछानेले बताए ।

उक्त निर्णयअनुसार दोलखा तामाकोशी गाउँपालिकामा मनसुनजन्य विपद् प्रभावित ६ लाभग्राहीलाई ३० प्रतिशत लागत साझेदारी व्यहोर्ने गरी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट ८ लाख १० हजार रुपैयाँ आवास पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्री लामिछानेले बताए ।

बैठकले प्रदेशको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८० अद्यावधिक गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा तर्जुमा गरी कार्यकारी समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।