यसपालिको प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट व्यक्त एउटा आह्वानले देशका खासगरी सहरी इलाकामा तरङ्ग सिर्जना गर्‍यो । त्यस दिन उनले ‘अब समय आयो’ भन्दै आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेका थिए । जब उनी फागुन २५ मा पोखराबाट काठमाडौँ आए, उनको स्वागतमा एउटा भिड उपस्थित भयो । जसले राजावादीको उत्साह ह्वात्तै बढाएको आकलन गर्न सकिन्छ । 

हामीकहाँ राजा पुनस्र्थापनाको चाहना राख्ने दल नै छ, त्यसमाथि पछिल्लो समय व्यक्ति वा समूहका नाममा राजावादी भिड जम्मा गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ,  यद्यपि राजावादीको घनत्व समाजमा खासै प्रभाव पार्ने खालको भइसकेको छैन ।

विगतमा विभिन्न अवसर पारेर पूर्वराजाले आफ्नो असन्तुष्टि पोख्ने गर्थे तर त्यसमा उनको भित्री इच्छा सोझै व्यक्त हुने गरेको थिएन । यति चाँडै उनले स्पष्ट रूपमा जनतालाई आह्वान गर्लान् भन्ने सोचिएको थिएन । राजनीतिक नेतृत्वप्रति आमजनतामा बढ्दै गइरहेको आक्रोशलाई उपयोग गर्दै पूर्वराजाले आफ्नो कदम चाल्न थालेको रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ ।

च्याउसरह उम्रेका युट्युब लगायत फेसबुक पेजहरूले त केही वर्ष पहिलेदेखि नै राजाको पक्षमा निरन्तर वकालत गरेको गर्‍यै थिए । समाजमा स्थापित कतिपय सञ्चारकर्मी लगायत लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको झुकाव पनि राजाको पक्षमा देखिन थाल्नु ताजुबलाग्दो अवस्था थियो । सायद उनीहरू पनि राजा आइहाल्छन् भन्ने भ्रममा परी भविष्यमा आफ्नो स्वार्थ जगेर्ना गर्ने दाउमा थिए होलान् । कतिपयलाई साँच्चिकै लागेको हुँदो हो कि हिन्दु धर्ममाथि थपिएको संकट र देशको स्वाधीनतामाथि बढ्दै गरेको चुनौतीको सामना गर्न सक्ने नेतृत्व राजा नै हुन् । तर चैत १५ गतेको राजावादीको प्रदर्शन अराजकता र वितण्डा मच्चाउने दिशामा उद्यत भएपछि यसलाई रहस्यमय बनाउने होडबाजीमा सामाजिक सञ्जालहरू व्यस्त भएका छन् । यो अवस्था आउनुको पछाडि नेपाली समाजको मनोविज्ञान बुझ्न आवश्यक हुन्छ । अहिलेका घटना र प्रवृत्ति बुझ्न इतिहासदेखिको लामो डोरी समाउँदै आजसम्म आइपुग्नुपर्ने हुन्छ । 

राणाशासनले आम जनतालाई चरम शोषण र अमानवीय व्यवहार देखाएको हो । गरिबी र पछौटेपनको दलदलबाट माथि उठ्ने कुनै सम्भावना नभएर लामो समय निस्सासिन बाध्य भएपछि नेपाली जनता राणाशासन फाल्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएपछि लामो संघर्षपश्चात् २०४६ को आन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो । प्रजातन्त्र स्थापनाका यी दुईसहित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको आन्दोलन गरी तीनवटा ठुला शान्तिपूर्ण आन्दोलन यो देशले बेहोर्‍यो । 

राणाशासन अन्त्य गर्ने अभियानमा प्रजातन्त्रको स्थापना भन्ने स्पष्ट लक्ष्य थियो । दोस्रो चरणको जनआन्दोलनको अभीष्ट निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले खोसेको अधिकार प्राप्त गर्ने अर्थात् बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नु थियो । समय क्रममा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि धावा बोलेपछि राजाको अस्तित्व रहेसम्म प्रजातन्त्र दिगो रहन नसक्ने अनुभूत गरी राजाविनाको प्रजातन्त्र नै तत्कालीन माग हुन पुग्यो । सशस्त्र विद्रोह, मधेस आन्दोलन र अनेकौँ दबाब बिच संघर्षका माग थपिँदै गए तर मूलभूत रूपमा राजाले खोस्न नसक्ने खालको प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै जनआन्दोलनको अभीष्ट थियो । अन्ततोगत्वा यसमा समावेशिता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता राजनीतिक, शासकीय र सामाजिक अवयव समेत अन्तर्घुलित भएको संविधान निर्माण भयो । अर्थात् खास समयका असन्तुष्टिलाई समाधान गर्ने उपाय वा लक्ष्य स्पष्ट भएकाले नै आमनागरिक आन्दोलनमा आउन उत्प्रेरित भएका थिए भन्न सकिन्छ । 

यी सबै राजनीतिक उपलब्धिले पनि जनताको चाहना बमोजिमका नतिजा दिन सकेनन् । यसबिच देशको आर्थिक, सामाजिक र अन्य थुप्रै विकासका सूचकमा नेपालले प्रगति नगरेको होइन, तर यो विकासको स्तर हामीजस्तै देशको विकासको तीव्रतासँग तुलना गर्दा जनता सन्तुष्ट हुने अवस्था थिएन । 

बरु राजतन्त्र नै ठिक थियो’ वा ‘सैनिक शासन आउनुपर्छ’ भनेर कतै–कतै सुनिने गरेको आवाज भनेको जँड्याहा लोग्नेलाई तँ त मरे पनि म सुख पाउथेँ भनेर उसकी श्रीमतीले दिक्क मान्दा व्यक्त गरेको आवाज जस्तो मात्र हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।

दश वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोह, करिब दश वर्ष नै लागेको संविधान निर्माण, महाभूकम्प र भारतीय नाकाबन्दी गरी दुई दशकसम्मको अवधि अन्योल र अस्थिरताले नै बित्यो । जनतालाई दैनन्दिनी आवश्यक पर्ने सेवा, सुरक्षाका साथै जीविकोपार्जन र रोजगारीका सम्बन्धमा राज्यबाट मिल्ने आडभरोसा एकदम कमजोर हुँदा आम जनता निराश र मानसिक रूपमा थकित भइसकेका थिए । अनेकन् अन्योलपश्चात् संविधान निर्माण हुनुले आमजनतामा केही आशाको सञ्चार गराएको थियो । नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचित सरकार आएपछि देशमा स्थिरता आउँछ र क्रमशः जनताका दुःख कम हुँदै जानेछन् भन्ने ठुलो आशाले विगतका निराशाको घाउमा केही मल्हम लगाएको थियो । 

एक दर्जनभन्दा बढी वर्ष अनेकन् अन्योलता र उत्तिकै जोखिमपूर्ण अवस्था पार गरेर नेपालले ठुलो र बलियो जनमत भएको सरकार पायो । राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति प्रबल हुन्थ्यो भने त्यो समय देशलाई रूपान्तरण गर्नका लागि साँच्चिकै प्रस्थानबिन्दु हुने थियो तर निर्वाचित सरकारको दलभित्र अनेकन् भाँडभैलो सुरु भयो । नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा अनेकन् संघर्षले खारिएका र व्यवस्था परिवर्तनमा सधैँ आफ्नो सौर्य प्रदर्शन गरेका नेतासँग जनताले ठुलो आशा गरेका थिए । तर सत्ता प्राप्त हुनेबित्तिकै नेताहरुमा अहं र स्वार्थमा हदैसम्म डुब्ने पुरानै प्रवृत्तिको अर्काे शृङ्खला सुरु भयो । विवेक र संयम राखेर सुल्झाउन सकिने स–साना चुनौती पनि आ–आफ्नो इगोका कारण दल विघटन र सत्ताको अस्थिरतासम्म पुग्यो । विकसित नेपाल निर्माताको रूपमा इतिहासमा आफ्नो नाम लेख्न समयले दिएको अवसरलाई कति पनि बुझेनन् नेपाली नेताहरूले । उनीहरूलाई आर्थिक, भौतिक र पदीय लोभले कहिल्यै छाडेन भने अनन्त कालसम्म नेपाली जनताको मनमा सम्मानपूर्वक बस्ने लोभ कहिल्यै पलाएन । जनता आशावादी र उत्साहित भएकै बेला राष्ट्रलाई चाहेको आकारमा ढाल्न सजिलो हुन्छ । किनभने जनताको बलियो साथ भएको नेतालाई घरेलु विरोधीहरू र वैदेशिक शक्तिले चाहेर पनि हतपत हल्लाउन सक्दैन । यो अवसर देशले गुमाउँदै छ । 

इतिहासदेखि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यको संश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने हरेक व्यवस्था वा दलका शासकप्रति सुरुमा जनता उत्साहित हुने तर उनीहरूको प्रवृत्ति र कार्य सम्पादनबाट चाँडै निराश हुने गरेका छन् । नेपाली जनताले शासकबाट कुनै ठुलो छलाङको आशा गरेका छैनन् । नेता तथा दलहरूप्रति जनताको आशा यो स्तरसम्म खसेको छ कि खासै परिणाम देखाउन नसके पनि नेताको नियत सफा छ र तिनले केही काम गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने लाग्दा मात्र पनि जनता तिनलाई नायक मान्न तयार छन् । एकपटक ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्ट र सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सानो स्तरका केही प्रयास गर्दा पनि जनताबाट तिनले वाहवाही पाएकै हुन् । यति सजिला र निरन्तरको असन्तोषपश्चात् पनि आशालाई जीवितै राख्न सक्ने जनता हुँदा पनि नेताहरूले नायकत्वको छवि बनाउन नसक्नु भनेको यिनीहरूको हदैसम्मको नालायकीपन हो भन्न कुनै संकोच मान्नुपर्दैन । 

कस्तो खालको राजतन्त्र वा राजसंस्था ल्याउने हो भन्नेबारे नै राजावादी भनिनेहरू स्पष्ट छैनन् । उनीहरूले केवल वर्तमान व्यवस्थाका शासकले गरेका तमाम नाकाम र हाल देखापरेका अनगिन्ती समस्यालाई मात्र ठुल्ठुलो आवाजमा प्रचार गरेर गणतन्त्रको उछितो काटिरहेका छन्

प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका तीन दशकभन्दा बढी समयको आशा अनि लगत्तै निराशाको लामो चक्रबिच कठिन जीवन गुजार्नुपर्दा पनि जनता किन अहिलेका नेताको विरुद्धमा ठुलो संगठित विद्रोह गर्न सकेका छैनन् ? के जनता अब साँच्चिकै थाकेका हुन् त ? यो प्रश्नले चरम घृणाको अवस्थामा पुग्दा पनि विवेक नगुमाउने नेपाली जनताको उच्च चरित्रलाई देखाउँछ । जनताले बुझेका छन् कि विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामा शासकबाट जनहितमा काम भएन भनेर योभन्दा उत्तम व्यवस्था के हुन्छ र ? योभन्दा उत्तम व्यवस्था नभेटेकाले मात्र नेपालमा ठुलो विद्रोह भएको छैन । ‘बरु राजतन्त्र नै ठिक थियो’ वा ‘सैनिक शासन आउनुपर्छ’ भनेर कतै–कतै सुनिने गरेको आवाज भनेको जँड्याहा लोग्नेलाई तँ त मरे पनि म सुख पाउथेँ भनेर उसकी श्रीमतीले दिक्क मान्दा व्यक्त गरेको आवाज जस्तो मात्र हो भनेर बुझ्नुपर्छ । 

जनताको यस्तो मनोदशाबिच राजावादीका नाममा अपेक्षा गरेभन्दा ठुलो भिड देखिनु खासमा राजतन्त्रप्रतिको आकर्षण थिएन । राजावादी संगठनमा आबद्ध र पुरानै व्यवस्थामा आफ्नो स्वार्थ देख्ने सानो समूह त निश्चित रूपमा राजाको पक्षमा हुनु स्वाभाविकै छ । राजा फर्काउने आन्दोलनका आयोजकले यस अभियानको तार्किक पुस्ट्याइँ गर्न सकेका छैनन् । आफूहरूले नै व्याख्या गरेका तमाम समस्या र चुनौती राजतन्त्र आउँदा कसरी समाधान हुन्छ भन्नेबारे उनीहरूले कहीँकतै जनतालाई प्रस्ट पारेका छैनन् । व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने यति ठुलो अभियानको बृहत् रोडम्याप बनाउन त परै जाओस्, कस्तो खालको राजतन्त्र वा राजसंस्था ल्याउने हो भन्नेबारे नै राजावादी भनिनेहरू स्पष्ट छैनन् । उनीहरूले केवल वर्तमान व्यवस्थाका शासकले गरेका तमाम नाकाम र हाल देखापरेका अनगिन्ती समस्यालाई मात्र ठुल्ठुलो आवाजमा प्रचार गरेर गणतन्त्रको उछितो काटिरहेका छन् । विगत धेरै वर्षहरूदेखि आशा हराएका जनताको केही अंश र राजनीतिको ज्ञान नभएका सहरी बेरोजगार वर्गले यो भिडको आकार बढाएका छन् । राजा सँगसँगै जोडिने हिन्दु राज्यको मुद्दाले ठुलो संख्याका धर्मभीरु र आस्थावान् जनताको समूहलाई समेत यसले आफ्नो पक्षमा पारेको छ । गणतान्त्रिक व्यवस्थाले गर्दा हिन्दुधर्म संकटमा परेको भन्ने भाष्य केही वर्षदेखि जोडजोडका साथ उठाइनाले त्यो वर्ग सांस्कृतिक संकटको त्रासमा छ । यी सबैको कुल योग सडकमा केही समय अगाडि देखिएको तुलनात्मक ठुलो भीड हो । 

हाल विकसित घटना व्यवस्थाको अस्तित्वका लागि त चुनौती छैन । गणतन्त्रवादी नेताहरू जुन हदसम्म आत्तिएजस्ता देखिन्छन्, त्यसको पनि जरुरी छैन । तर समयमै सचेत हुन खोज्नेलाई यसले दिएको सन्देश भने महत्त्वपूर्ण छ । आफ्नै शैलीमा शासन गर्नमा अझै मजा मान्नेहरूलाई त भन्नु केही छैन ।

आजसम्म विकल्पविहीन विद्रोहलाई आम जनताको विवेकले रोकेको छ । खासखास बेलामा बालेन, रवि लगायत स–साना विकल्पले बनाएको भेन्टिलेसनमा कतिपय युवाले सास फेर्न पाइने आशा देखेका थिए, तर तिनीहरू पनि विश्वासिलो शक्ति बन्न नसकेपछि जनताहरूको आशा नामको सानो त्यान्द्रो पनि क्रमशः च्यात्तिँदै गइरहेको छ । देशभित्रका राजनीतिक कर्ताको लामो समयको नाकामीका कारण नेपालीजनलाई आक्रोश र आम डिप्रेसनले क्रमशः गाँज्दै लगेको छ । यो भनेको सुकेको खरजस्तो हो, जसमा जो–कसैले पनि विद्रोहको झिल्को झोँसिदिन सक्छ । अझै पनि जनतामा अलिकति आशाको रस नछर्ने हो भने तीव्र घनत्वको आक्रोशले जनताको विवेकलाई सजिलै डढाइदिन सक्छ । त्यो बेलाको विद्रोह नेपालमा यसअघि भएका संगठित विद्रोहभन्दा बिल्कुल फरक हुन सक्छ । कुनै स्पष्ट वैकल्पिक बाटोविनाको विद्रोह अराजक हुन पुग्छ र त्यो कसैको नियन्त्रणमा हुँदैन । आमजनता गणतन्त्रको विपक्षमा नभएकाले राजावादीको आन्दोलन स्वतः निष्क्रिय भइहाल्छ भनेर ढुक्कले बस्ने हो भने त्यो अहिलेका शासकका लागि मात्र होइन, देशका लागि समेत असाध्यै घातक हुन सक्छ । संविधान जारी हुनुअगाडि राष्ट्रलाई अराजकता र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने विभिन्न विखण्डनकारी शक्तिहरू सतहमा देखिएकै हुन् । जातजाति, धार्मिक आस्था र समाजको मनोभावना हुँडलेर कुत्सित स्वार्थसिद्ध गर्न चाहने देशभित्र र बाहिरका यी तत्त्व निर्मूल भएका होइनन्, बरु मौकाको ताक हेरेर बसेका मात्र छन् । तिनले मौका पाउनेबित्तिकै आफ्नो कृत्य सुरु गरिहाल्छन् । त्यस्तो बेलामा राष्ट्र फेरि अर्काेपटक कठिन चक्रव्यूहमा फस्न सक्छ । 

त्यसैले जनतामा आशा उमार्न सकिने सानै भए पनि केही काम तत्कालै गर्नुपर्छ । भाषण, र्‍याली, प्रगतिका तथ्याङ्क वा विरोधीहरूको आलोचनाजस्ता औजार अब काम नलाग्ने भइसके । यस्तो बेलामा ‘अपिलिङ’को शैलीले मात्र जनताको मन छुन सकिन्छ । विगतका जस्तै शासकको भाव–भंगिमा, कटाक्ष, इगो भनेको जनतासँग दूरी बढाउने तगारा मात्र हुन् । जनतासँगको विनम्रता र दोहोरो संवादले मात्र शासकप्रति जनताको विश्वास बढाउन सकिन्छ । 

स–साना उपलब्धि मात्रका लागि यति बलियो सरकारको औचित्यता पुष्टि हुँदैन । देश समृद्ध हुन नदिने वर्षाैंदेखिका जब्बर समस्या समाधान गर्न संरचनागत सुधार नगरी सम्भव छैन । आफ्नै अस्तित्वको संकट भोगिरहने अस्थिर सरकारले ठुलो स्तरको सुधार गर्न सक्दैन । दुर्भाग्यवश २०७४ को आमनिर्वाचनपछिको बलियो सरकारको अपेक्षित प्रतिफल देशले पाएन । परिस्थितिले निर्माण गरेको ठुला पार्टीको गठबन्धनबाट बनेको दुईतिहाइको सरकारले गर्न चाहने हो भने जण्ड सुधारका काम गर्न नसक्ने होइन । जनतालाई खड्किएको र गाँठो परेका विषयमा तत्कालै परिणाम देखिने गरी सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी भइसकेको छ । सँगसँगै संरचागत सुधारका दीर्घकालीन काम सुरु गर्ने हो भने जनताका असन्तुष्टिलाई भजाएर लोकप्रियताको विषालु राजनीतिक व्यापार गर्न खोज्ने शक्तिहरू आफैँ तह लागिहाल्छन् । यस्तो सुधारमा जनताका साथका लागि इमानदारीपूर्वक आह्वान गर्ने हो भने यति सरल नेपाली जनतामा बेग्लै आशाको सञ्चार हुनेछ । 

विद्यमान समयलाई ‘सुधार इमर्जेन्सी’का रूपमा मनैदेखि हृदयंगम गर्ने र आफ्नै अस्तित्वमाथि नै संकट आउन थालेको महसुस नगर्ने हो भने त सत्ता र शक्तिका दुव्र्यसनी शासकहरूमा यति इच्छाशक्ति र जाँगर पनि किन आउँथ्यो र ? 

अन्त्यमा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नियतको हो । नियत नै असल राखिएन भने त जे जे पर्छ हेर्दै जाउँ, जे परिणाम आउँछ भोगौँ ।