मङ्गलबार, २६ चैत २०८१
ताजा लोकप्रिय

बालेनको सचिवालयले भन्यो - एम्बुलेन्स वितरण गर्ने योजना नीतिगत निर्णय हो,जनप्रतिनिधिको कुनै संलग्नता हुँदैन

सोमबार, २५ चैत २०८१, १८ : ३२
सोमबार, २५ चैत २०८१

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले विरामीलाई स्वास्थ्य संस्थामा लैजान प्रयोग गरिने एम्बुलेन्स वितरणका सन्दर्भमा प्रकाशन प्रसारण भएका लाञ्चनायुक्त सामग्रीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

महानगरले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दुर्गम गाउँपालिकाहरुबाट वितरण भइरहेको स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले एम्बुलेन्स वितरण गरिएको सन्दर्भमा भ्रामक समाचारप्रति ध्यानाकषर्ण भएको जनाएको हो ।

एम्बुलेन्स वितरण गर्ने योजना नगर सभा र नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत भएको नीतिगत निर्णय भएको महानगर प्रमुख बालेन शाहको सचिवालयले जनाएको छ । 

‘सार्वजनिक सुचना आह्वान गरी देशभरीका गाउँपालिकाबाट प्राप्त निवेदनका आधारमा प्रादेशिक भार छुट्याई वैज्ञानिक प्रक्रियाबाट आठ छनौट मापदण्डका आधारमा ३५ वटा गाउँपालिका छनौट गरिएको थियो । सोहि बमोजिम कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत भएपछि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) ले सञ्चालन गरेको इजिपी (इलेक्ट्रोनिक गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्ट प्रणाली) बाट काम गर्ने गरेको छ । यो महानगरपालिकाले विकास गरेको प्रणाली होइन । सरकारको प्रणाली सञ्चालन गरेको हो । महानगरपालिकासँगै सार्वजनिक खरिद कार्य गर्ने सरकारी कार्यालयहरुले यही प्रणाली प्रयोग गर्ने गरेका छन्,’महानगर प्रमुखको सचिवालयद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

प्रचलित कानुनबमोजिम एम्बुलेन्स खरिद गर्न बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरु तयार गरेर स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान अधिकार प्राप्त आधिकारिक तहबाट स्वीकृत गरेर प्रचलित खरिद सम्बन्धी व्यवस्थाबाट खरिद प्रक्रिया गरिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट कानुन बमोजिम गठित समितिबाट मुल्याकंन गरेर बोलपत्रदाताको छनोट गरिएको भन्दै छनोट भएको बोलपत्रदातासँग सम्झौता गरेर कार्यादेश दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘समाचारहरुमा प्रकाशित/प्रसारित प्रचलित कानुनी व्यवस्था र खरिद प्रक्रियामा भएको कार्यसँग पटक्कै मिल्दैन । यसकारण कन्टेन्टमा बनावटी कथा र मिथ्या व्यहोरा उल्लेख छ । खरिद प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिको कुनै संलग्नता नहुने आधारभूत व्यवस्थाको कानुनी व्यावस्था रहेको हुदाँ उक्त समाचार पुर्वाग्रहपुर्ण र भ्रामक छ । उजुरी परेको तथ्य बङ्ग्याइएको छ । तोडमोड गरिएको छ । यसरी सार्वजनिक गरिएका विषय असत्य छन् । तथ्य बाहिर छन् । यसरी विषय पुष्टि नभइ प्रकाशन भएका सामग्रीले पदाधिकारीको मानमर्दन भएको छ,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ,सार्वजनिक छविमा भ्रम सिर्जना भएको छ । निराधार, झुटा विवरणले महानगरपालिकाका प्रमुख स्वकीय सचिव र पदाधिकारीको चरित्र हत्या भएको छ । यसर्थ, जिम्मेवार आमसञ्चार माध्यमको व्यवसायिकता र पेशागत धर्म निर्वाह गर्दै जिम्मेवार पत्रकारिताका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछौं।’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप