काठमाडौँ  । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सेवा र विद्युतीय व्यापारको क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नमा जुटेको छ । 

प्रविधिको विकाससँगै विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) नेपालमा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा सरकार विद्युतीय व्यापार नियमन तथा प्रवर्द्धनमा जुटेको हो । 

विद्युतीय व्यापारलाई नियमन तथा प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) ऐन, २०८१ जारी भइसकेपछि कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मन्त्रालयले आवश्यक पहल थालेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बताए । 

उनका अनुसार विश्व व्यापार सङ्गठनको सहकार्यमा मन्त्रालयले आइतबार सेवा तथा विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) सम्बन्धी तीन दिने कार्यशालासमेत सम्पन्न गरेको छ । यस्तै उहाँका अनुसार केही समयअघि मात्र ऐन पारित भएकाले कार्यान्वयनका लागि साझेदार निकायहरूसँग छलफल तथा सुझाव सङ्कलनको काम भइरहेको छ । 

कार्यशालामा विश्व व्यापार सङ्गठनको सचिवालयबाट आएका विज्ञ स्रोत व्यक्तिले सेवा व्यापार र विद्युतीय व्यापारको सैद्धान्तिक अवधारणा, पछिल्लो विकास क्रम, विश्व व्यापार सङ्गठनमा भइरहेको वार्ता तथा प्रगतिसमेतका विषय समेटी अभिमुखीकरण प्रदान गरेको बस्नेतले बताए । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीका स्वकीय सचिव आनन्द भट्टले मन्त्रालयले पर्यटन, सूचना प्रविधि र इन्टरनेटमा आधारित सेवा, जलविद्युत्, निर्माण सेवा, दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रम सेवालाई निर्यात सम्भावना भएका सेवाका रूपमा प्राथमिकता दिएको बताए । 

भट्टका अनुसार विद्युतीय व्यापारलाई नियमन तथा प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा लामो समयदेखि मन्त्रालयमा अड्किएर रहेको अवस्थामा मन्त्री भण्डारीले महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीमा राखेर अघि बढाइएको थियो । 

उनले पछिल्लो समय ‘अनलाइन’ व्यापार फस्टाउँदै गएको सन्दर्भमा व्यावसायिक शुद्धताका लागि ऐन महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले ऐन कार्यान्वयनपछि उपभोक्ता ठगी, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्नाका साथै अवैध कारोबार नियन्त्रण र राजस्वमा वृद्धि हुने बताए । 

नेपालको अर्थतन्त्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको सेवा क्षेत्रको विकास, विस्तार र सेवा व्यापारको प्रवर्द्धन समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा सेवा व्यापारको हिस्सा बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा समेत सेवा व्यापारको अंश प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ ।