काठमाडौँ । सरकारलाई भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको झट्का लागेसँगै संविधान संशोधनको मुद्दा ओझेलमा परेको छ । अध्यादेशमा सरकारको पक्षमा सामान्य बहुमत पुर्‍याउनै सकस परेको अवस्थामा संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउन थप कठिन हुने भएपछि यो मुद्दाबाट सरकार र सत्तारुढ दल हच्किन पुगेका छन् ।

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने,’ गत असारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुअघि कांग्रेस–एमालेले गरेको सात बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ ।

यही सहमतिको जगमा ओली प्रधानमन्त्री बनेको नौ महिना बित्न लागेको छ । यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनका लागि औपचारिक रूपमा दलहरूबिच संवाद समेत सुरु गरेका छैनन् । त्यतिमात्र होइन, सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीसहित विपक्षी दलसँग त परै जावस्, आफ्नै पार्टीमा समेत संविधानका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताका विषयमा समीक्षा गर्ने जाँगर चलाएका छैनन् ।

यद्यपि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूभित्र र बाहिरसमेत संविधानको पक्ष र विपक्षमा स्पष्टतः दुई धार देखिन्छ । एउटा पक्ष संविधान संशोधन गरेर यसैलाई विकसित र उन्नत बनाउने पक्षमा देखिन्छ भने अर्को पक्ष वर्तमान संविधान र व्यवस्था खारेज गर्दै राजतन्त्र पुनर्स्थापना र हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।

यतिमात्र होइन, संविधान संशोधन पक्षधरहरूबिच नै शासकीय स्वरुप, प्रदेश संरचनाका सवालमा मतैक्य छैन । जबकि एकथरि राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा जाने कुरा गर्दैछन् भने अर्काथरि प्रदेश खारेजको कुरा उठाउँदैछन् । कतिपयले राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक र प्रतिनिधि सभालाई निर्वाचित सभा बनाउनुपर्ने, अहिलेको जस्तो कुनै पनि राजनीतिक दलले निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन नसक्ने परिपाटी सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने मुद्दालाई बहसमा ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका एक शीर्ष नेताका अनुसार अध्यादेशमा सामान्य बहुमत पुर्‍याउनै सकस परेको अवस्थामा संविधान संशोधनमा हात हाल्नु त्यति बुद्धिमता हुँदैन ।

‘अध्यादेशमा सामान्य बहुमत पुर्‍याउन त कुन हालत बेहोर्नु पर्‍यो भन्ने भर्खरै देखियो । अनि यस्तो बेला संविधान संशोधनमा हात हाल्दा के हालत होला ?’, ती नेताले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा रातोपाटीसँग भने, ‘अध्यादेशको झट्काले संविधान संशोधनको मुद्दा थप ओझेलमा परेको स्पष्ट हो, तर यो कुरा बाहिर भन्न पनि त उपयुक्त हुँदैन ।’

एमाले प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला भने दलहरूबिच संविधान संशोधनका बारेमा आन्तरिक तयारी र छलफलहरू भइरहेको ‘रेडीमेड’ जवाफ दिन्छन् । कस्तो तयारी र छलफल भएको भन्ने प्रश्नको जवाफ भने बर्तौलासँग पनि छैन ।

‘दलहरूबिच संविधान संशोधनका लागि आन्तरिक तयारीहरू भइरहेकै छन्’, बर्तौलाले भने, ‘कांग्रेस–एमालेको सरकार निर्माणका लागि भएको महत्त्वपूर्ण समझदारीअन्र्तगत संविधान संशोधनको विषय पनि एक हो । यो विषयलाई आन्तरिक रूपमा हामी गृहकार्य गरिरहेकै छौँ ।’

संविधान संशोधनका लागि संसदको गणित पनि निर्णायक हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझेको भन्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले संशोधनको विषय ओझेलमा नपरेको दाबीसमेत गरे ।

‘संविधान संशोधनको विषय ओझेल परेको छैन, छलफलमै छ तर कसरी अघि बढ्ने र के–के विषयलाई आधार बनाउने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ’, बर्तौलाले रातोपाटीसँग भने, ‘संविधान संशोधनमा संसदको गणित पनि उपस्थित हुने भएकाले अहिले छलफल तीव्र बनाउँदा सार्थक भइहाल्छ भन्ने पनि छैन ।’

उनले संसदको प्रमुख विपक्षी दल सहयोगी हुनका साटो असहिष्णु रहेकाले पनि यसमा तीव्रता दिन नसकिएको बताए । ‘प्रमुख विपक्षी दलले राम्रोलाई राम्रो भन्दैन, नराम्रो रोक्न पनि खोज्दैन’, उनको भनाइ छ ।

बर्तौलाले पार्टीका आन्तरिक बैठकहरूमा संविधान संशोधनका सवालमा सकारात्मक ढंगले लाग्नेबारे छलफल भएको दाबी गरे ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि संविधान संशोधनको विषयमा पार्टीमा आन्तरिक रूपमा कुनै गृहकार्य नभएको भन्दै सरकार नै विश्वसनीय ढंगले अघि नबढेकाले छलफल हुन नसकेको प्रस्ट पारे ।

संविधान संशोधनका सवालमा आफूहरूले पहिला नै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ मा स्पष्ट पारिसकेको सापकोटाको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकार नै विश्वसनीय ढंगले अगाडि नबढेकाले छलफल नभएको हो ।’

सापकोटाले संविधान संशोधनका सवालमा गठबन्धन दलहरूबिच नै एकमत नभएको पनि बताए । ‘एमालेको एउटा धारणा छ । कांग्रेसको अर्को धारणा छ । यस्तो अवस्थामा संशोधनको मुद्दा अगाडि बढ्न सक्दैन’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने अग्रगमन तथा परिवर्तनको पक्षमा गरौँ । देशलाई फेरि प्रतिगमनतर्फ लैजाने गरी संशोधन हुन सक्दैन ।’

प्रमुख सत्ता साझेदार तथा संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा संविधान संशोधनभन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । 

‘दुई ठुला दल मिलेर राजनीतिक स्थिरता कायम गरौँ, राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान बाधक भयो भने संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आए आवश्यकताअनुसार संशोधन गरौँ भनेर सात बुँदेमा भनिएको हो’, विश्वकर्माले भने, ‘एमाले र कांग्रेसबिच भएको सात बुँदे सहमतिलाई कांग्रेसले अनुमोदन गर्दा संविधान कार्यान्वयनलाई पहिला प्रभावकारी बनाऔँ र संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा पनि गरौँ, त्यसपछि आवश्यकता अनुसार संशोधनमा जाऔँ भनेका छौँ ।’

पहिला संशोधन, पछि कार्यान्वनय हुँदैन भनेर त्यसबेलै कांग्रेसले प्रस्ट भनेको विश्वकर्माको भनाइ छ । उनले एमाले–कांग्रेस सात बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गर्न बसेको बैठकमा गरिएको माइन्युटलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै आवश्यकता अनुसार संशोधनसमेत गर्न गरिएको प्रस्ताव अनुमोदन गरिन्छ भनेर लेख्यौँ ।’

सोही कारण अहिले कांग्रेस तीन तहको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने कानुन फटाफट बनाउन लागेको उनको भनाइ छ ।

‘अबको हिउँदे अधिवेशनसम्म पुग्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सबल बनाउन र तीन तहका सरकारबिचमा देखिएका केही दुविधा अन्त्य गर्न कानुन बनाउँछौँ’, विश्वकर्माले रातोपाटीसँग भने, ‘निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक दलसम्बन्धीजस्ता विषयलाई ऐनले नै सम्बोधन गर्न सक्छ । ऐनले नै सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था रहेसम्म संविधान संशोधनको चरणमा पुगिहाल्नपर्छ जस्तो लाग्दैन ।’

विश्वकर्मा ऐनले धान्न नसकेपछिमात्र संविधान संशोधनमा प्रवेश गर्ने बताउँछन् । ‘संविधान संशोधन भनेपछि नचाहिएको तत्त्वहरूको पनि आवाज उठ्न सक्छ । त्यसकारण यो विषयलाई संयमताका साथ हेरौँ । सकभर ऐनबाट सम्बोधन गरौँ र थोरै विषयमा मात्र संविधान चलाऔँ भन्ने हाम्रो पार्टीको भनाइ छ’, उनले भने ।

केही समयअघि कांग्रेसको बुद्धिजीवी परिचालन विभागले उत्ताउलो ढंगले संविधान संशोधनको प्रतिवेदन ल्याए पनि त्यो काम र जिम्मेवारी सो विभागलाई नदिइएको विश्वकर्माको दाबी छ । ‘उहाँहरू सात प्रदेश जानुभयो, कार्यक्रमहरू गर्नुभयो र दुई दलबिचको समझदारी समेत खल्बलिने गरी एउटा प्रतिवेदन ल्याउनुभयो’, विश्वकर्माले भने, ‘पार्टीभित्र प्रस्ताव पनि नआएको, छलफल पनि नभएको र जिम्मेवारी पनि नदिइएको अवस्थामा उत्ताउलो प्रतिवेदन आएकाले हलचल भएको हो ।’

उनले संविधान संशोधनको विषयमा कांग्रेस गम्भीर रहे पनि औपचारिक रूपमा कहिलेबाट सुरु गर्ने भनेर निर्णय भइनसकेको बताए । त्यसका लागि पहिला गाइडलाइन बनाउन जरुरी रहेको भन्दै समस्या पहिचान नगरी गाइडलाइन नबन्ने उनको भनाइ छ ।

विश्वकर्माले भने, ‘पहिला समस्याहरूको सर्टलिष्ट गर्ने, त्यसपछि क्षेत्रको पहिचान गरेरमात्र अघि बढ्नु उचित हुन्छ भन्ने मान्यता कांग्रेसको हो ।’

उनले संविधान संशोधनका लागि संसदको गणितलाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘संविधान संशोधन गरिहाल्छु भनेर कसैले पनि भन्नसक्ने अवस्था छैन किनभने संसदको गणितलाई पनि मध्यनजर गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने ।