दक्षिणतिरको छिमेकी मुलुक नेपालको राजनीतिमा किन आफ्ना राजनीतिक नंग्राहरु तिखारिरहन्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताका लागि चासोको विषय भए पनि नेपालका राजनीतिक नेताहरुका लागि यसतर्पm कुनै चासो देखिंदैन । मधेश र मधेशी जनताका नाममा भारतले खुला रुपमा आपूmलाई प्रस्तुत गरिरहँदा पनि नेपालका नेताहरु मुख खोल्न हिम्मत गर्दैनन् । आफ्नो देशको हितका लागि भारतसँग बोल्नसमेत डराउने नेताहरुले नेपालको विकास गर्न कसरी सक्लान् र नेपाली जनताको आवश्यकता पूर्ति कसरी गर्न सक्लान् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । 

नेपालमा आफूअनुकूलको संविधान नबनेपछि भारत सरकार केही समय पागलजस्तै बन्यो । त्यो पागलपन नेपाली जनताका विरुद्ध दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरुको नाकाबन्दी गर्ने हदसम्म उत्रियो । भारतीय संस्थापन पक्षले मधेशका माग पूरा गर्नुपर्ने भन्दै त्यो नाकाबन्दीलाई निरन्तरता दिइरह्यो । नाकाबन्दीका विरुद्ध नेपाली जनताले विकल्प खोज्न सुरु गरेपछि भारत सरकार यसरी आत्तियो कि नेपाल अब भारतसँग नरहने भयो भन्नेसम्म उसको मस्तिष्कमा सन्देश पुग्यो । अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिका लागि नेपाल सरकारले विकल्प खोज्न थालेपछि भारत झनै नाङ्गो रूपले प्रस्तुत हुन थाल्यो । नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक साझेदारी र मित्रता भारतलाई स्वाभाविक लाग्न छोड्यो । नेपालले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा आफैँ निर्णय गर्न सक्छ भन्नेसम्मको चेतना पनि भारत सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले गुमाएर नेपालमा सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भयो । भारतको प्रयासमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सरकार गठबन्धनका लागि सहमतिमा पु¥याइयो । एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारबाट भएका नाकाबन्दीविरुद्ध अत्यावश्यक वस्तुहरु आपूर्तिका लागि भइरहेका प्रयासहरुलाई असफल तुल्याउने सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भारतले हासिल ग¥यो ।
नाकाबन्दीको चुनौती नेपालका लागि सामान्य थिएन । चुनौतीको सामना गर्न नेपाल तत्पर देखिएपछि भारतले आपैmँ नाकाबन्दी खुकुलो बनाएको थियो । त्यसबीचमा भारतका तर्पmबाट भएका प्रयासहरु र भारतीय नेताहरुबाट आएका अभिव्यक्तिहरु नेपाली जनतालाई उत्तेजित बनाउने खालका थिए । स्वयं भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बेलायत भ्रमणका क्रममा नेपालको संविधानबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेर नेपाली जनतालाई उत्तेजित बनाउने दुस्प्रयास गरेका थिए । परन्तु, नेपाली जनताले भारतको उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्तिलाई बेवास्ता गर्दै विकल्प खोज्न थालेपछि मोदीले आफ्नो कार्यशैलीलाई परिवर्तन गरेका थिए ।
नेपाललाई झुकाउनका लागि मधेशी जनतालाई उक्साउने र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा रोक लगाउने काम भारतका लागि प्रत्युत्पादक भएको हो । तर, त्यो प्रत्युत्पादक कामलाई भारतले फेरि पनि उपलब्धिमूलक नै थालेको महसुस गर्न सकिन्छ । हालैका दिनहरुमा दार्जिलिङ र सिक्किममा नेपाली भाषी भारतीय नागरिकहरुका विरुद्ध भइरहेको खाद्यान्नसमेतको नाकाबन्दीले यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ । भारतीय शासकहरुमा मानवीय संवेदना छैन भन्ने कुरा आफ्नै देशका नागरिकहरुविरुद्ध गरिरहेको नाकाबन्दीले सन्देश दिएको छ । नेपालविरुद्ध भारतले अब नाकाबन्दी गर्दैन भन्ने सोचाइ राख्नु नेपालीहरुका लागि ठूलो भूल हुनेछ । 
नाकाबन्दी र मधेशको उत्तेजनाबाट पनि नेपाल सरकारलाई झुकाउन नसकेको भारतले तराई टुक्र्याउनेसम्मको चेतावनी पनि दियो । भारतीय सत्तारुढ दल जनता पार्टीका सांसद कीर्ति आजादले भारतको दरभंगामा आयोजित एउटा कार्यक्रममा मधेशीहरूका माग पूरा नभए तराईका १५ जिल्ला नेपालबाट खोस्ने चेतावनी दिएका थिए । आजादले नेपालका १५ जिल्लालाई टुक्र्याउनका लागि भारतीय संसद्मा आवाज उठाउने र नेपाल सरकारले ती जिल्ला दिन अस्वीकार गरे खोसेर भए पनि लिने चेतावनी पनि दिएका थिए । यस्तो अभिव्यक्ति दिनेबेला भारत कसरी स्वतन्त्र भएको हो भन्ने ज्ञान ती आजाद नामका राजनीतिक प्राणीमा किन आएन ? भारतको स्वतन्त्रताका लागि नेपालका दर्जनौं नेताहरुले भारतका जेलहरुमा कष्टकर जीवन बिताएका हुन् । बृटिश शासकविरुद्ध महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा सुरु भएको ‘जेल भरो’ आन्दोलनमा नेपालका तत्कालीन नेताहरु सहभागी भएका थिए । परन्तु भारत स्वतन्त्र भयो तर नेपालले बृटिश शासकहरुसँग लड्ने क्रममा गुमाएका नेपाली भूमि फिर्ता पायो । नेपाली भूमिमा भारतीय स्वामित्व अद्यापि कायमै छ । 
नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि भारतले पटक–पटक धावा बोलिरहँदासमेत मौन रहने हाम्रा नेपालका नेताहरुले सुगौली सन्धिबाट गुमेको नेपाली भूमि भारतसँग फिर्ता माग्ने हिम्मत गर्लान् भनेर आशा गर्न सकिन्न । त्यही सुगौली सन्धिबाट नेपालले गुमाएको भूमिमध्येको सिक्किम र दार्जिलिङ क्षेत्र भारतीय सरकारको नरसंहारको केन्द्रबिन्दु बनिरहेको छ । नेपाली भाषीहरुलाई भाषाको स्वतन्त्रतासमेत नदिएर आफ्नो दास बनाउने कसरतमा नरेन्द्र मोदीको निरंकुशतावादी सरकार लागिपरेको छ । मोदी सरकारको यस्तो अप्रजातान्त्रिक गतिविधिप्रतिसमेत नेपालका नेताहरुले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यसले गर्दा नेपालका नेताहरु भारतका नेताहरुसँग आफ्नो देश र आफ्नो देशका जनताको हितका निम्ति अडान लिएर कुरा गर्न सक्लान् भनेर आशा गर्न सकिन्न । तराई क्षेत्रमा डुबान भइरहेको छ । खास गरेर भारतले बनाएका बाँधहरुका कारणबाट नेपाली भूमि जलमग्न भएको अवस्था छ । नेपालका तत्कालीन शासकहरुले गरेका सम्झौताका आधारमा भारत सरकारले नेपाली भूमि जलमग्न गराएर आफ्नो स्वार्थ हासिल गर्ने काम गरिरहेको छ । यस्तो ज्यादतिका विरुद्ध तराई केन्द्रित राजनीति गर्ने नेताहरुले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । तराईवासी जनताका निम्ति उनीहरुले राजनीति गरिरहेका छन् भन्ने आधार यो जलमग्न अवस्थाका बारेमा तथ्य कुरा भारतसँग राख्न नसक्नुबाट उनीहरुले गुमाएका छन् । 
विगतदेखि नै तराईमा आफ्नो प्रभुत्वलाई कायम गर्न चाहिरहेको भारतले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको सहारामा लाखौँ भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सफल भयो । केही समयअघि भारतीय पत्रिका नवभारत टाइम्सले नै भारतीय सीमा क्षेत्रमा एउटै जिल्लामा २०औँ हजार भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको उल्लेख गरेको थियो । यो अवस्थाले पनि नेपालको स्वाधीनतामाथि धावा बोल्न भारतले कस्ता–कस्ता हर्कतहरु गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ । वास्तविक मधेसीहरूलाई अल्पमतमा पारी आयातीतहरूका मागलाई पूरा गराउन भारत सरकार कृतसंकल्पित भएर लागेको छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत भएर आउने कुनै पनि व्यक्तिका क्रियाकलाप मधेशी नेताहरुका अभिभावकजस्ता देखिनुबाट भारतको नेपालप्रति राम्रो दृष्टिकोण छैन भन्ने सन्देश मिलिरहेको छ । यस्ता क्रियाकलापलाई मौनतापूर्वक मान्यता दिइरहने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले कुनै दिन आफ्नै अस्तित्व समाप्त भएको देख्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । आगे नेताजीहरुलाई चेतना भया !