काठमाडौँ । चैत ४ गते साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)मा दीपक थापालाई बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा ५ बजेर ३६ मिनेटदेखि सुरु भएर ६ बजेर ४० मिनेटसम्म अर्थात् एक घण्टा चार मिनेट बसेको बैठकले थापालाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

बैठक ६ बजेर ४० मिनेट जाँदा सकिए पनि ६ बजेर ३० मिनेट जाँदा नै अनलाइन समाचार पोर्टलहरूमा थापा महानिरीक्षक नियुक्त भएका समाचार आइसकेका थिए । 

यसैगरी चैत ११ गते साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्‍यो । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकबाट मन्त्रीहरू नबाहिरिँदै घिसिङलाई पदबाट हटाइएका समाचारहरू अनलाइन समाचार पोर्टलहरूमा छ्यापछ्याप्ती भइसकेका थिए । 

बैठक सकिएपछि सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बाहिरिने क्रममा निर्णयको समाचार सङ्कलन गर्न कुरिरहेका पत्रकारहरूले सोधे,  ‘बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको हो ?’ 

प्रश्न सोध्ने पत्रकारहरूलाई प्रवक्ता गुरुङले प्रतिप्रश्न गरे, ‘कसले भनेको ? ‘कुलमान घिसिङले ?’ 

त्यसैमा पत्रकारहरूले थपे अनलाइनहरूमा स्रोतलाई उल्लेख गर्दै समाचार आइसकेको छ । त्यसपछि प्रवक्ता गुरुङले जवाफ दिए, ‘खै सरकारलाई त थाहा छैन ।’ 

मन्त्रिपरिषद्ले हटाउने निर्णय गरे पनि प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिन नभ्याउँदै समाचार बाहिरिएपछि त्यसपछिको बैठकमा बैठक नसकिँदै निर्णय बाहिरिने विषयमा व्यापक छलफल भएको पाइएको छ । 

एक मन्त्रीका अनुसार प्रवक्ता गुरुङले नै यो विषय निकालेपछि अन्य केही मन्त्रीहरूले पनि निर्णय परिपक्व नहुँदै मिडियासँग नजिक हुने ध्याउन्नमा ‘लिक’ गर्ने परिपाटीले आफूहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परेको बताए । 

अप्ठ्यारो परेको बताउनेमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईंमन्त्री दीपक खड्का, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललगायतका मन्त्रीहरू रहेका स्रोत बताउँछ । केही मन्त्रीले त कसले बैठकको निर्णय बैठक नसक्दै बाहिर लैजान्छ भनेर मन्त्रीहरूको मोबाइल चेक गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । 

‘मन्त्रीहरूले बैठक नसकिँदै निर्णय बाहिर दिने कसले दिन्छ ? सबैको मोबाइल चेक गरौँ । आजै, अहिल्यै चेक गरौँ भन्दा केही मन्त्रीहरूको अनुहार कालो निलो भएको थियो,’ एक मन्त्रीले रातोपाटीलाई जानकारी दिँदै भने, ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले बिचको बाटो खोजेर समस्याको समाधान पहिल्याउन सकिन्छ भन्नुभयो ।’

ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दा मन्त्रीहरूले मोबाइल बाहिर नै राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरौँ, त्यसपछि समस्या समाधान हुन्छ’ भनेका थिए । त्यसमा मन्त्रीहरूले सहमति जनाएपछि अहिले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मोबाइल निषेध भएको अनौपचारिक रूपमा रातोपाटीले कुरा गरेका मन्त्रीहरू स्वीकार्छन् । तर उनीहरूले औपचारिक रूपमा उध्रित गर्न भने अस्वीकार गरे । ‘सामान्य विषयमा पनि औपचारिक रूपमा बोल्ने हो भने निर्णय बाहिर ल्याउने यही हुन सक्छ भन्ने आशंका हुनसक्छ,’ रातोपाटीले कुरा गरेका तीन जना मन्त्रीले भने । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि कसैले पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मोबाइल लैजान्नन् त भन्ने प्रश्नमा मन्त्रीहरू भन्छन्, ‘बैठक कक्षभित्र लैजान्नन् । बानी त यत्तिकै कहाँ परिवर्तन हुन्छ र ? बाथरुम जाने निहुँमा बाहिर आएर पनि सूचना ‘लिक’ भइरहेकै छ ।’

मुख्यगरी घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयमा कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूबीचमै हटाउने/नहटाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा भएको वादविवाद बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहित मन्त्रिपरिषद्मा भएका सिनिएर मन्त्रीहरूले बैठकभित्रका सूचना बाहिर ल्याउन कडाइ गरेका स्रोत बताउँछ । 

घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव ऊर्जामन्त्री खड्काले ल्याएपछि त्यसको गृहमन्त्री लेखकले विरोध गरेको विषय बाहिर मिडियामा आएको थियो । लेखकले विरोध गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले पनि मन्त्री खड्काले ल्याएको प्रस्ताव बमोजिम घिसिङलाई हटाउने पक्षमा धारणा राखेको विषय पनि बाहिर मिडियामा आएको थियो । यसबारे कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति र पदाधिकारी बैठकमा पनि कुरा उठेको थियो । 

हुन त, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मोबाइल निषेध गर्ने विषय नयाँ होइन । यसअघि पनि विभिन्न सरकारका पालामा यो व्यवस्था गरेर पछि खुकुलो बनाउँदै लगिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लामो समय काम गरेका एक सहसचिव भन्छन्, ‘नेपालमा गणतान्त्रिक संविधान आएपछि बनेका अधिकांश सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मोबाइल निषेधका निर्णय औपचारिक/अनौपचारिक निर्णय गर्ने गरेका छन् । ती निर्णय लामो समय टिकेको मैले देखेको छैन । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन भएको जानकारी छ । कतिसम्म टिक्ने हो, त्यो समयले नै बताउँला ।’

‘यसअघिका सरकारले मुख्यगरी राजदूतावास र नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगमा परिपक्व नहुँदै सूचना पुगेकोमा विरोध भएर मोबाइल निषेध गर्थे, अहिले मिडियामा समाचार पुग्यो भनेर भएको छ, फरक यतिमात्र हो,’ ती सहसचिवले थपे ।