काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले चैत २० गतेदेखि काठमाडौँमा सडक आन्दोलन गरिरहेको छ । १० औँ हजार शिक्षक तथा कर्मचारीहरू माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्मको सडकमा दिनहुँ प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

उनीहरू यतिबेला एकसूत्रीय माग अघि सारेर आन्दोलनमा होमिएका हुन् । जबकि गत वर्ष असोजमा काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्दा उनीहरूले १८ बुँदे माग अघि सारेका थिए । यतिबेला उनीहरूको एउटै माग छ– पेसागत सुरक्षा र उन्नयन तथा विद्यालय शिक्षाको विकासका लागि यथाशीघ्र शिक्षा ऐन ।

आन्दोलित शिक्षकहरूले आज (चैत २५ गते) देखि शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेका छन् । शैक्षिक हड्ताल अवधिभर उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने, परीक्षामा सहभागी नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

शिक्षकहरूले माघ २० गतेदेखि नै आन्दोलन थालेका थिए । त्यही बेला उनीहरूले अल्टिमेटम दिएर यथाशीघ्र शिक्षा ऐन जारी गर्न भनेका थिए । दुई महिना समय दिएका उनीहरूले चैत २० गतेदेखि दोस्रो जनआन्दोलनको झल्को दिनेगरी सडक तताउने चेतावनी दिएका थिए । उनीहरूले चेतावनी दिइरहँदा विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई ‘होल्ड’ गरेको संसद्को शिक्षा समिति मौन थियो ।

शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले जनताको करबाट तलब भत्ता खाएर आन्दोलनको धम्की दिइरहेको भन्दै शिक्षकहरूलाई उल्टै हप्काउँदै आएका थिए । जस्तोसुकै आन्दोलन गरे पनि केही फरक नपर्ने उनको भनाइ थियो ।

शिक्षकहरूले सडक तताउन थालेसँगै राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूको सक्रियता बढ्न थालेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी, शेखर कोइराला, देव गुरूङ, योगेश भट्टराई, एनपी साउद लगायतका नेताहरूले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।

पार्टीका नेताहरू तथा तिनका भ्रातृ संगठनका नेता–कार्यकर्ताहरू आन्दोलनस्थलमै पुगेर ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएका छन् । दल र दलका नेताहरू विधेयक निर्माणमा गम्भीर देखिएको भए यसअघि नै ऐन आइसकेको हुन्थ्यो ।

शिक्षाविद् डाक्टर विष्णु कार्की दलहरूको उदासीनताको पराकाष्टा हुँदा यो अवस्था आएको बताए । ‘पहिले नै दलहरू गम्भीर भएर ऐन जारी गरेको भए आज शिक्षकहरू काठमाडौँका सडकमा नभएर कक्षा कोठामा हुने थिए,’ उनले भने ।

दलहरू गम्भीर बनेर ऐन जारी गर्नुको विकल्प नरहेको कार्कीले बताए । उनले भने, ‘दलहरू गम्भीर बनेको भए ऐन जारी भइसकेको हुन्थ्यो ।’ शिक्षकहरूले पनि अहिलेको अहिल्यै ऐन चाहियो भनेर सडक आउनु उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ ।

शिक्षकहरूले आन्दोलन थालेदेखि सरकार र सरोकारवाला निकायहरू छलफलमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्याण्डको भ्रमणमा रहेका बेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले लगातार दुई दिन छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा शिक्षकहरूले उठान गरेका मागका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उनले बताएका थिए ।

नेताहरू शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न गम्भीर रहेको भन्ने सामान्य कुरा भयो तर, गम्भीर भए/नभएको देखिने भनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा हो ।

२०८० असोजमा समितिमा विधेयक पेस भएको थियो । त्यसमा १५२ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव हाले । शिक्षकहरूले सबैजसो सांसदलाई संशोधन प्रस्ताव हाल्न लगाएका थिए । संशोधनकर्तासँग छलफल गर्दा भने १५२ जनामध्ये ११२ जना सांसदमात्र छलफलमा सहभागी भएका थिए ।

४० जना सांसदहरूलाई पटक–पटक बोलाउँदा समेत छलफलमा सहभागी भएका थिएनन् । अहिले शिक्षकहरूले आन्दोलन थालेपछि नेताहरू ऐक्यबद्धता जनाउन तथा समर्थन गर्न लर्को लाग्न थालेको छ । कतिपयले आन्दोलनस्थलमै गएर ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन् भने कतिपयले सामाजिक सञ्जालमार्फत माग सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै आएका छन् ।

• प्रचण्ड अढाई वर्ष सरकारमा हुँदा पनि बेवास्ता

संविधान जारी भएदेखि प्रचण्ड २ पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । उनी २०७३ साउन यता दुई पटक गरेर ८७३ दिन प्रधानमन्त्री बनेका छन् । अर्थात् दुई वर्ष ४ महिना २२ दिन प्रधानमन्त्री बनेका उनले आफ्नो कार्यकाल अवधिभरमा विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकेका थिएनन् ।

उनी २०८१ को असार ३१ गते यता सत्ता बाहिर छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता प्रचण्ड २०७३ साउन १९ गतेदेखि २०७४ जेठ २३ गतेसम्म पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने विषयमा कुनै गृहकार्य अघि बढाएका थिएनन् ।

त्यसपछि २०७९ पुस १० गतेदेखि २०८१ असार ३१ गतेससम्म उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेकामा थिए । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०८० भदौ २७ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरेका थिए । प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफल गर्न २०८० को असोज २५ गते संसदीय समितिमा पठाएको थियो । समितिमा पेस भएको १८ महिना बितिसक्दा पनि विधेयक भने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

अहिले उनले शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै माग पूरा नहुँदासम्म शिक्षकहरूलाई सडक नछाड्न भनेका छन् ।

‘म शिक्षक साथीहरूलाई बधाइ भन्न चाहन्छु । तपाईंहरूले हामी छाड्दैनौँ भन्नुभएको छ । म तपाईंहरूलाई भन्न चाहन्छु– जबसम्म तपाईंहरूको माग पूरा हुँदैन, तपाईंहरूले नछोड्नुस् । कहिले सिटी बजाउनुस्, कहिले के गर्नुपर्छ, गर्नुस् । हामी तपाईंको साथमा छौँ ।’ प्रचण्डले भने ।

आइतबार काठमाडौँमा आयोजित नेवा मुक्ति मोर्चाको प्रशिक्षण भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले जरूरी प¥यो भने सङ्घीय संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर भए पनि शिक्षकहरूका माग पूरा गरिने बताए ।

विपक्षी दलहरूसँग कुरा गर्न नभ्याएको बताउँदै उनले भने, ‘शिक्षकहरूका माग पूरा गर्न जरूरी प¥यो भने विशेष अधिवेशन बोलाएर भए पनि शिक्षकका माग पूरा गर्नेतिर हामी अघि बढ्छौँ । म आजैदेखि विपक्षी दलहरूसँग छलफल गर्छु ।’

सरकारले हतारिएर संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेको बताउँदै प्रचण्डले सरकारलाई चारैतर्फबाट घेरेर निर्णायक प्रहार भने माओवादी केन्द्रले नै गर्नुपर्ने बताए ।

• माग सम्बोधन गरेर काममा फर्किन दिऔँ : कोइराला

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आन्दोलनरत शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गरेर काममा फर्किने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले शिक्षकहरूले सडक आन्दोलन गरिरहेकोप्रति लक्षित गर्दै सरकारलाई यथाशीघ्र माग सम्बोधन गर्न भनेका हुन् ।

‘सरकार र महासंघ (नेपाल शिक्षक महासंघ) बिच भएका सहमति बमोजिम विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरी शिक्षकका समस्या अविलम्ब समाधान गर्ने र शिक्षक कर्मचारीलाई नियमित काममा फर्कने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु,’ डा. कोइरालाले भनेका छन् ।

शिक्षकहरू अघि सारेका माग सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशले समेत अनुरोध गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले पनि शिक्षकहरूको मागलाई उपेक्षा गरेर सरकारले निरङ्कुश चरित्र देखाएको आरोप लाएका छन् । शिक्षकहरूले गरिरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै गुरुङले संसद्बाट विधेयक पारित गरी ऐन बनाउनुपर्नेमा चालु अधिवेशन बन्द गरी सरकारले निरङ्कुश चरित्र देखाएको आरोप लगाएका हुन् ।

आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘सदनबाट शिक्षा विधेयक शीघ्र रूपमा पारित गरियोस् भनी शिक्षकहरूले गत चैत २० गतेदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रेको देखिन्छ । उक्त विधेयक शीघ्र रूपमा पास नभएमा सडक आन्दोलन उत्रने भनी सरकारलाई अग्रिम जानकारी पनि शिक्षकहरूले गरेको देखिन्छ । तर सरकारले चैत १९ गते मध्यरातबाट हिउँदे विधेयक अधिवेशन समापन गरेको छ ।’

समितिबाट पारित गरिए पनि सदन नचलेको स्थितिमा फुल हाउसबाट पारित हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले यस्तो स्थितिमा विधेयक र सदनको स्थितिबारे शिक्षकहरूसँग वार्ता–संवाद केही नगरी सदनको समापन गर्नु सरकारको शिक्षकहरूप्रतिको उपेक्षा, अवहेलना र सरकारको निरङ्कुश चरित्रको पराकाष्ठा भएको बताए ।

सरकारको गैरजिम्मेवार व्यवहारले गर्दा देशभरका विद्यालयहरूको पठनपाठन ठप्प भएको उनको भनाइ छ ।

• शिक्षकको समस्या टुङ्गिन्छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारले आवाज सुन्ने भएर शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेको बताएका छन् । शनिबार थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमण र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) कोे छैटौँं शिखर सम्मेलनमा भाग लिएर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सञ्चारकर्मीहरूले शिक्षकहरूको प्रदर्शनबारे प्रश्न गरेपछि उनले उक्त कुरा व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकहरूको माग र मुद्दाहरू छलफल र संवादमार्फत सम्बोद्धन गरिने बताए । समस्या टुङ्ग्याएर शिक्षकहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पठाउने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘शिक्षकहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनभने सरकारमाथि विश्वास गरेर उहाँहरू यो प्रदर्शनमा आउनु भएको छ । नत्र पहिले पहिले प्रदर्शन गर्नु हुन्थेन यसरी, किनभने प्रदर्शन ग¥यो–गयो, कानमा बतास लाग्दैन भने किन प्रदर्शन गर्ने भन्ने हुन्थ्यो । अहिलेचाहिँ आवाज उठाएपछि त्यो सरकारले सुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई विश्वास छ । त्यसकारण आउनु भएको हो ।’

सरकारले शिक्षकहरूसँग कुराकानी गर्ने र उनीहरूका कुरा सुन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । ‘न उहाँहरू सरकार विरोधी हो, न सरकार उहाँहरूको विरोधी हो । यो सबै हामी एउटै हौँ,’ उनले भने ।

के कति गर्न सकिन्छ के कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा परस्परमा बसेर सरसल्लाह गरेर छलफल गरेर टुङ्गिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले काठमाडौँ आएर शिक्षकहरूले धेरै दुःख पाएको बताउँदै यहाँ आउनुपर्ने अवस्था नै नरहेको बताएका थिए ।

‘एउटा सानै डेलीगेशन आएर भन्दा पनि हुन्थ्यो तर पनि उहाँहरूले अलि सरकारले सुनेन कि भनेर पहिलेपहिले जस्तै ठान्नु भो होला । अलि ठुलै जमात जानुपर्छ भनेरै आउनु भो होला । यो विश्वासका लागि म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्छु । समस्या टुङ्गिन्छ र जानुहुन्छ,’ उनले भने ।