बनियानी ।  भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले आगामी तीन वर्षभित्र १३ लाख भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनीपुर्र्जा वितरण गरिने बताएका छन् ।

झापाको अर्जुनधारामा आज ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा वर्तमान कानुनी व्यवस्था तथा अन्य सरोकारका सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तक्र्रिया’ कार्यक्रममा अध्यक्ष रिजालले आगामी तीन वर्षभित्र कुनै पनि हालतमा जग्गा धनीपुर्जा वितरण गरिने बताए ।

‘आयोगको अस्थिरताले काम गर्न नसकिएको अवस्था थियो, अब त्यस्तो हुँदैन’, उनले भने, ‘जनताको पक्षमा राजनीति गर्ने दलहरुले अब भूमि समस्या समाधान गर्न जरुरी छ ।’  भूमि समस्या समाधानका लागि हालसम्म ६० वटाभन्दा बढी पालिकामा पुगिसकेको उल्लेख गर्दै उनले भूमि समस्या समाधानको ७० प्रतिशत काम स्थानीय तहमै हुने भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा अध्यक्ष रिजालले जोड दिए ।

‘स्थानीय तहमा भएको काम सबैभन्दा धेरै स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै पाउँछन्’, उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले भूमि समस्या समाधानका कामकारबाही बारे राम्ररी बुझ्न जरुरी छ ।’ 

भूमि आयोगका केन्द्रीय विज्ञ सदस्य जगत बस्नेतले ५० वर्षअघिदेखि जनता धनीपुर्जा प्रतीक्षामा रहकाले अब ढिलो गर्न नहुने बताए । ‘भूमि समस्याले नागरिक आजित भएका छन्’, उनले भने, ‘सात चरण पूरा गरेपछि मात्र जनताले धनीपुर्जा पाउँछन्, त्यसमा स्थानीय तहको भूमिका बढी हुन्छ, कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाका बारेमा थाहा भएन भने समस्या हुन्छ ।’

भूमि समस्या समाधान नहुँदा २८ प्रतिशत नागरिकले धनीपुर्जा नपाएको, एक करोड २५ लाख कित्ता जग्गा दर्ता नभएको र सरकारले समेत राजस्वबापतको बर्सेनि अर्बौं रकम गुमाइरहेको विज्ञ बस्नेतको भनाइ थियो । 

आयोगका कोशी प्रदेश संयोजक अनिलकृष्ण प्रसाईंले जिल्ला वनहरु प्रदेश सरकार मातहत रहेकाले भूमि समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको बताए । ‘वन ऐन र भूमि ऐन बाझिएकाले समस्या देखिएको हो’, उनले भने, ‘त्यसलाई किनारा लगाउन पनि कानुन आएको छ, सरकारले कानुन बनाएको छ ।’ मुलुकमा कोही पनि भूमिहीन र सुकुम्बासी हुने संविधानमै किटान भएकाले संविधान कार्यान्वयन सबै लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

भूमि आयोग झापाका अध्यक्ष मदन अधिकारीले प्रक्रिया पुगेका कामलाई तत्काल अघि बढाउने बताए । उनले झापामा आगामी असार मसान्तसम्ममा पाँच हजार जग्गाधनी पुर्र्जा वितरणको लक्ष्य रहेको बताए ।