विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रारम्भिक चरणमा मन्त्रालयले प्रदेशका आठै वटा मन्त्रालयलाई सिलिङ तोकेर योजना पेस गर्न वैशाख मसान्तसम्म समय दिएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव सुशील बास्तोलाले बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको बताए । सबै मन्त्रालयमा गरी २८ अर्ब ५७ करोड बराबरको सिलिङ पठाइएको उनले जानकारी दिए । 

संघीय सरकारले गत चैत १९ गते प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने राजस्व बाँडफाँटको अनुमानित रकम सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसअनुसार कोशी प्रदेशले १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख पाउने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशले राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब १० करोड मात्रै पाएको थियो । 

यस्तै समानीकरण अनुदान पनि ४ करोड रुपैयाँ बढेर ८ अर्ब ९६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । प्रदेशको आन्तरिक आय पनि ३५–४० करोड रुपैयाँ बढेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । 

‘प्रदेशको स्रोततर्फ ३० अर्ब हाराहारी पुग्छ । सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समानीकरण अनुदानसहित ३६ अर्बभन्दा माथिको बजेट प्रस्तुत हुन सक्छ,’ आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अनुमान गर्दै मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट भने ३१ अर्बमा सीमित हुन सक्ने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । 

यद्यपि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले बजेटको आकार धेरै बढ्ने अवस्था नहुने बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पुरानो दायित्व भुक्तानीको चाप रहने उनले बताए । ‘गत वर्षभन्दा धेरै बजेट बढ्ने पनि देखिँदैन । बहुवर्षे भुक्तानीको विषय अझै पेचिलो बनिरहेको छ,’ उनले भने । 

गत आर्थिक वर्ष १६ अर्ब दायित्व थियो । चालु आर्थिक वर्षमा घटाएर ११ अर्बमा सीमित गर्ने प्रदेश सरकारको अनुमान थियो । तर दायित्व घट्न सक्ने नदेखिएको मन्त्री मगरले बताए । ‘दायित्व ५ अर्बजति घट्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुनेथियो,’ उनले भने, ‘तर, मुस्किल देखिएको छ ।’ 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कोशी प्रदेश सरकारको बजेट ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको थियो । तर वार्षिक बजेटको ८६.४ प्रतिशत जति मात्र आम्दानी हुने भएपछि त्यसभित्रै रहेर खर्च व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको मन्त्री मगरले बताए । 

प्रदेशलाई विपद्पछिको मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माणका लागि पनि खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म प्रदेशको कुल खर्च ३४.९ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ३१ करोड ७० लाख पुगेको छ । जसमा चालुतर्फ ३९.४ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ५५ करोड २८ लाख र पुँजीगततर्फ २७.३ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ५१ करोड ५२ लाख रहेको छ । स्थानीय तह अनुदानतर्फ २ अर्ब २४ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

यस्तै सोही अवधिमा संघीय राजस्व बाँडफाँट र प्रदेशको आन्तरिक राजस्वसमेत गरी ९ अर्ब ३० करोड २८ लाख (वार्षिक लक्ष्यको ५३.५ प्रतिशत) राजस्व संकलन भएको छ । यसैगरी संघ अनुदानको जम्मा ८ अर्ब ८० करोड ३१ लाख (वार्षिक लक्ष्यको ६०.५ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ । राजस्व र अनुदान गरी जम्मा प्रदेशलाई १८ अर्ब १० करोड ५९ लाख रकम जम्मा भएको छ । 

यस्तै प्रदेशको आन्तरिक रावस्व भने यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा २५.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 

फागुन मसान्तसम्ममा अघिल्लो आर्थिक वर्ष आन्तरिक राजस्व २ अर्ब १८ करोड ५७ लाख प्राप्त भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ७३ करोड ७७ लाख रकम प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।