काठमाडौँ । काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन थालेका मुलुकभरका शिक्षकले सोमबारबाट आम शैक्षिक हडताल घोषणा गरेका छन् । चैत २५ गतेदेखि नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै हडतालमा उत्रने घोषणा गरेका हुन् । 

देशभरका शिक्षक २०८१ माघ २० गदेखि निरन्तर आन्दोलनमै छन् । शिक्षकहरूले चैत २० गतेदेखि भने काठमाडौँमा लगातार सडक प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । शिक्षा ऐन माग्दै आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकले सरकारसँग ‘अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन’ भनेका छन् ।
‘यो आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन २०८१ चैत २५ गतेबाट आम शैक्षिक हडतालको घोषणा गरिएको छ । अब देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरी काठमाडौँको आन्दोलनमा सहभागी हुन सबै शिक्षक–कर्मचारी साथीलाई आग्रह गर्दछौँ’, नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महासंघले आन्दोलनको अवधिभर उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमणजस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन पनि आग्रह गरेको छ ।

के भन्छन् प्रधानमन्त्री र दलका नेता ?
नयाँ संविधान जारी भए पनि संघीय शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । तर ऐन मागिरहेका शिक्षकको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने एकर्कालाई दोष देखाएर पन्छिने प्रयास गरिरहेका छन् । सरकारको नेतृत्वसमेत गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अघिल्ला सरकारले शिक्षकका माग नसुन्दा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउँछन् ।

थाल्यान्डको औपचारिक भ्रमण सकेर शनिबार स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘शिक्षकहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु । सरकारमाथि विश्वास गरेर उहाँहरू सडकमा आउनुभएको छ । किनभने पहिले पहिले उहाँहरू प्रदर्शन गर्नुहुन्नथ्यो । प्रदर्शन गर्‍यो गर्‍यो, कानमा बतास लाग्दैन भने किन प्रदर्शन गर्ने भन्ने हुन्थ्यो, अहिलेचाहिँ आवाज उठाएपछि सरकारले सुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई विश्वास छ ।’
सरकारले शिक्षकहरूका कुरा सुन्ने पनि उनले बताए ।

‘हामी कुराकानी पनि गर्छौँ सरकारले उहाँहरूका कुरा पनि सुन्छ । न उहाँहरू सरकारको विरोधी हो न हामी उहाँहरूको विरोधी हो ?’, ओलीले थपे, ‘के कति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सरसल्लाह र छलफल गरेर टुंगिने हो । यसमा उहाँहरूले धेरै दुःख नपाए हुन्छ । सरकारले यसबारे नकारात्मक दृष्टिकोण राख्दै राख्दैन । उहाँहरू आइहाल्नुभएछ । खास आइहाल्नुपर्ने पनि थिएन, सानो डेलिगेसन गरेको भए पनि भइहाल्थ्यो ।’

प्रधानमन्त्रीले यस्तो भने पनि शिक्षकहरूसँग सार्थक वार्ताको पहल भने सरकारबाट सुरु हुन सकेको छैन । र शिक्षकहरू सडकबाट विद्यालय फर्कने अवस्था पनि बनिसकेको छैन ।

• विगतका सहमति अक्षरश पालना हुनुपर्छ : महर

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका शिक्षा विभाग प्रमुख नैनिसिंह महर सरकारले विगतमा शिक्षकसँग गरेका सहमति अक्षरश पालना गर्नुपर्ने बताउँछन् । संसद् र सरकार कानुन निर्माण र जनताका कुरामा भन्दा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा तल्लीन रहेकाले समस्या आएको महरको भनाइ छ । ‘शिक्षकहरू सडकमा आउनुपर्ने कारण के हो भनेर सरकार सिरियस र गम्भीर हुन जरुरी छ’, महरको भनाइ छ ।

संविधान निर्माणपछि संसद्ले तीन सयभन्दा बढी कानुन बनाउन बाँकी छन् । संविधानलाई ब्याकअप गर्ने, थिति बसाउने र जनतालाई अलिकति सहुलियत दिने तथा सुशासन कायम गर्ने सवालका कानुन लामो समयसम्म पनि बन्न नसक्नु संसद्कै अकर्मण्यताका रूपमा लिनुपर्ने महरले बताए ।

‘अख्तियारको कानुन पाँच वर्षदेखि संसद्मा छ, पास हुन सकेको छैन । यस्ता विधेयक र कानुन निर्माण गर्ने सवालमा व्यक्तिगत र पार्टीगत तवरबाट संसद् नै अयोग्यताको सिकार हुँदै त छैन भन्ने आशंका बढेको छ’, महरले रातोपाटीसँग भने, ‘एक वर्षअघि शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौता उनीहरूका वर्गीय सवाल, उनीहरूको वृत्ति विकासको सवाल र समग्र शिक्षा प्रणाली सुधारको सवाल हो । यसमा शिक्षकहरूको व्यवस्थापनदेखि अभिभावक, विद्यार्थीका लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य छ ।’

शिक्षक आन्दोलन उनीहरूको अधिकार मात्र नभएर नेपालको शिक्षा सुधारको खोजी पनि भएकाले संसदीय समिति र उपसमितिमा छलफलका क्रममा रहेको शिक्षा विधेयक आगामी बजेट अधिवेशनको सुरुमै पारित गर्ने सुनिश्चितता राजनीतिक दल र सरकारले गर्नसक्नुपर्ने महरले बताए ।

• सरकारहरूको कमजोरी छ : योगेश भट्टराई

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा संदीय विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएको विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न ढिला भएकै स्वीकार्छन् । ‘यसमा २०७२ सालपछि बनेका सरकारहरूको कुनै न कुनै रूपमा कमजोरी रहेको छ । यसलाई हामीले निसंकोच स्वीकार गर्नुपर्छ’, भट्टराईको भनाइ छ ।

हाल विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफलपश्चात् सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलका क्रममा  छ ।

‘प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिले माननीय छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति निर्माण गरी विधेयकमाथिको छलफललाई तीव्रता दिएको छ’, भट्टराईले भने, ‘आजसम्ममा विधेयकको दफा १२ सम्मको छलफल टुंगिएको छ । विधेयकको छलफलमा माननीय शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले पूरा समय दिएर विधेयकलाई छिटो टुंग्याउन सकारात्मक भूमिका खेल्नुभएको छ । उपसमितिलाई ३५ दिनभित्र विधेयकको छलफल टुंग्यााउने समय दिएर सभापति माननीय अम्मर ब थापाले सकारात्मक पहल लिनुभएको छ ।’

भट्टराईले शिक्षा मन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा रहेका दलका प्रमुख सचेतक र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर विधेयकलाई छिटो पारित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराइसकेको बताए ।

‘नेकपा एमालेको संसदीय विभाग प्रमुखका हैसियतले म स्वयं र नेका विभाग प्रमुख माननीय जीवन परियार, एमाले र नेका दलका प्रमुख सचेतकले एकल एकल तथा संयुक्त रूपमा शिक्षक प्रतिनिधिसँग भेटघाट गरेका छौं’, भट्टराईले भने, ‘त्यस क्रममा हामीले आउने बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक पारित गरिने छ भन्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छौँ । ’

विधेयकका विषयवस्तुबारे विगतमा शिक्षक संघ÷ संगठन र सरकारबिच विभिन्न समयमा सहमति भएको नेताहरू बताउँछन् । ‘ती सहमति, नेपालको संविधान, विधेयकमाथि १७६ सांसदका करिब १८ सय संशोधन प्रस्ताव, सम्बन्धित सरोकारवालाका चासोका आधारमा विधेयक टुंग्याउन हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ’, भट्टराईले भने, ‘नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा विधेयकमा सबैभन्दा बढी संशोधन परेको यो नै पहिलो विधेयक हो ।’

• सरकारले आन्दोलन गर्न बाध्य बनायो : गिरिराजमणि पोखरेल

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेका नेता गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षकहरूलाई काठमाडौँमा आएर आन्दोलन गर्न बाध्य बनाउने अहिलेको सरकार नै भएको आरोप लगाउँछन् ।

‘शिक्षकहरू आन्दोलनमा आउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति अहिलेको सरकारले सिर्जना गर्‍यो’, पोखरेलले भने, ‘गत वर्षको असोजमा सरकारले शिक्षकहरूसँग सम्झौता गरिसकेको छ । त्यो सम्झौतापछि ऐन बनाउनुपर्ने हो । चाहिएको पनि त्यही हो ।’

उनले आफू शिक्षामन्त्री भएकै समयमा शिक्षा नीति आएको भन्दै त्यो शिक्षा नीति बनाउन आयोग बनाइएको बताए । ‘त्यो आयोगले रिपोर्ट पनि दियो, म शिक्षामन्त्री थिएँ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुुहुन्थ्यो । तर उहाँले त्यो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न मान्नुभएन तर पछिल्लो पटक प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री र सुमनाजी शिक्षामन्त्री भएका वेला सार्वजनिक भयो ।’

नेपालको समग्र शिक्षाको मर्गचित्र त्यो रिपोर्टमा समेटिएको पोखरेलको दाबी छ ।

‘विशेष गरेर २५ वर्षको नेपालको लागि उच्च शिक्षामा, विद्यालय शिक्षामा, बालविकासमा र प्राविधिकलगायत शिक्षाका अरू आयामहरूमा के गर्नुपर्छ भन्ने त्यो रिपोर्टमा दिइएको छ’, पोखरेलले भने, ‘सुरुमा हामी एउटा ऐन ल्याउने पक्षमा थियौँ, छलफल गर्दै गएपछि उच्च, विद्यालय र प्राविधिक गरी तीन वटा ऐन जरुरी हुने भयो, त्यसको ड्राफ्ट पनि गर्‍यौँ । तर त्यसैवेला संसद् भंग भयो अनि हामीले सरकार पनि छाड्यौँ ।’

सोही नीतिका आधारमा कानुन बनाउनुपर्ने भएको सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको पोखरेलको भनाइ छ । संविधान बनेको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि शिक्षा ऐन आउन नसकेको र शिक्षकहरूले आफ्नो हकहितका लागि आन्दोलन थाल्नुलाई समग्र शिक्षा सुधारका लागि बुझ्नुपर्ने पोखरेल बताउँछन् । ओलीअघिका सरकारले शिक्षकहरूसँग सम्झौता गरेर संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गराएको उनले दाबी गरे । ‘अघिल्लो सरकारले काम गरेन भन्ने कुरा कुतर्क मात्र हो’, पोखरेलको भनाइ छ ।

समस्या के हो त ?
शिक्षा ऐन आवश्यक रहेको, यसमा कसैको दुईमत छैन तर शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई कसरी हेर्ने भन्ने सवालमा मतभेद रहेको पोखरेल बताउँछन् । ‘निजी लगानीलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरासँग एउटा कुरा सम्बन्धित छ । संविधानमा निजी लगानीलाई सेवामुखी बनाउने भन्ने प्रावधान छ, त्यसो गर्दा गुठीको माध्यमबाट उहाँहरूको लगानीलाई उहाँहरूले नै चलाउनेगरी सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ’, पोखरेलको भनाइ छ ।

शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी ठुलो रहेको भन्दै उनले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा सत्तापक्ष कांग्रेस र एमालेबिच कुरा मिल्न नसकेको बताए । यद्यपि पोखरेलले शिक्षकहरूको सेवा, सुविधा र सर्तका सवालमा आफूले छुट्टै ऐनबाट सम्बोधन गर्न सकिने सुझाव हालका शिक्षा मन्त्रीलाई दिएको पनि बताए ।

‘त्यसो गर्दा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन समस्या पर्दैन । निजामती कर्मचारीलाई एउटा अनि शिक्षकलाई त्योभन्दा भिन्न हुनुहुँदैन’, पोखरेलले भने, ‘शिक्षाका चार संरचना छन् । बालविकास, विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक र उच्च शिक्षा ।’

उनले शिक्षा क्षेत्रको समग्र समस्या समाधान गर्न शिक्षाको बजेट २० प्रतिशत हाराहारी पुर्‍याए मात्रै शिक्षकहरूले भनेका धेरै कुरा पूरा हुने र सार्वजनिक शिक्षा मजबुत हुने बताए । ‘त्यसैले सरकारले शिक्षकका माग सुनुवाइ गरेन भने उनीहरू विद्यालय फर्कँदैनन् ।

शिक्षकहरूसँग गाँसिएको निजामती कर्मचारीसरह सेवा सर्तको व्यवस्था गरौँ’, पोखरेलले सरकारलाई सुझाव दिँदै भने, ‘विद्यालय शिक्षा ऐनमा १७ सयभन्दा बढी संशोधन परेर बसेको छ, त्यसलाई चाँडोभन्दा चाडो टुंग्याऔँ । वैशाखमा प्रि–बजेट बहस गर्नैपर्छ । त्यसवेला सुरुमै त्यो ऐन पास गर्छौँ भनेर गइयो भने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।’